Sunday, 6 July 2025

बोरिवली येथील संस्थेला भूखंड देण्याची कार्यवाही नियमानुसार

 बोरिवली येथील संस्थेला भूखंड देण्याची कार्यवाही नियमानुसार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ४ : बोरिवली येथील खासगी संस्थेला भूखंड देण्यात आल्याची कार्यवाही नियमानुसार करण्यात आली आहे. हा भूखंड भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्यात आलेला आहे. याबाबत बाजारभावाच्या ५० टक्के मूल्य घेऊन ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहेअशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

बोरिवली येथील खासगी संस्थेला दिलेल्या भूखंडाचा गैरवापर केल्याबाबत सदस्य मनोज जामसुतकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेबोरिवली येथे खासगी संस्थेला देण्यात आलेल्या भूखंडावर चांगले विकास केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे बोरिवली भागाचा निश्चितच विकास होणार आहे. संस्थेस प्रदान जमीन शासन जमा करण्याबाबत जिल्हाधिकारीमुंबई उपनगर यांनी 27 डिसेंबर 2017 रोजी व अप्पर आयुक्त कोकण विभाग यांनी 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी आदेश पारित केले होते.

फेर तपासणी प्रकरणात तत्कालीन महसूल मंत्री यांनी 28 जून 2023 रोजी हे दोन्ही आदेश रद्द करून वाद मिळकतीचा ताबा अर्जदार संस्थेस देणेबाबत आदेश केले होते. नियमानुसार ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात येऊन संस्थेस भूखंड देण्यात आलेला आहेअसेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

प्रदूषणाच्या तक्रारीवरून १० टायर पायरोलिसिस उद्योग बंद

 प्रदूषणाच्या तक्रारीवरून १० टायर पायरोलिसिस उद्योग बंद

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. ४ : पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यातील वडवली ग्रामपंचायत हद्दीतील टायर पायरोलिसिस उद्योगामुळे प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने १० उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यातील ८ उद्योग बंद आहेत. अन्य दोनपैकी एका उद्योगात भीषण आग लागल्यामुळे तो बंद आहेतर दुसऱ्या उद्योगाला अंतरिम नोटीस देण्यात आली असून त्यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. त्याआधारे पुढील कारवाई होणार आहेअशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत टायर पायरोलिसिस उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सविस्तर खुलासा केला. यावेळी सदस्य ॲड.निरंजन डावखरेभाई जगतापप्रवीण दरेकरसचिन अहिर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या कीसंबंधित उद्योगांना बंद करण्याचे निर्देश असतानाही सुरू असल्याचे आढळलेतर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल. यासाठी अचानक तपासणीवीज पुरवठा बंद करणेया सर्व पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे. हे बंद झालेले उद्योग पुन्हा सुरू असतील तर तो अक्षम्य गुन्हा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रोगांचे नेमके कारण वेगळे असू शकते यात धूम्रपानव्यसनाधीनताइतर आरोग्यविषयक बाबीचाही समावेश असतो. त्यामुळे प्रदूषण आणि प्रत्येक मृत्यूचा थेट संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही. मात्र प्रदूषणाच्या तक्रारी असल्यास योग्य कारवाई नक्की केली जाईलअसेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पायरोलिसिस रिॲक्टरमध्ये लागलेल्या आगीत दोन महिला कामगार आणि दोन लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू अत्यंत गंभीर बाब असून संबंधित कारखान्याच्या परवानगीसंदर्भात चौकशी केली जाईल. सुरक्षा यंत्रणा नसल्याने ही घटना घडली असेलतर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कारखान्यामुळे प्रदूषण होऊन हवेची गुणवत्ता कमी होत असताना पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यात विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा संबंधितांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले असेलतर त्यांना संरक्षण दिले जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशनाने केल्या जातीलअसेही त्यांनी सांगितले.

0000

न्यायालयाच्या निकालानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ

 न्यायालयाच्या निकालानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ

- शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबईदि. ४ : शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवा गट अ व ब शिक्षण सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. मात्र विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावरील नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईलअशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. सदस्य संजय खोडकेधीरज लिंगाडेकिरण सरनाईक यांनीही याबाबतचे उपप्रश्न विचारले.

यास उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले कीजुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न आणि सदस्याच्या भावना कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


अन्न सुरक्षा व तपासणीसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करणार

 अन्न सुरक्षा व तपासणीसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबईदि. ४ :- राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनातील मनुष्यबळ वाढप्रयोगशाळा सक्षमीकरणखासगी प्रयोगशाळा सहभागाची प्रक्रिया आणि ई-कॉमर्सवरील नियंत्रणाच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली आहेत. यामुळे राज्यातील अन्न सुरक्षेसंबंधी तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम व गतिमान होणार होईलअशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य श्वेता महाले यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम पाचपुतेप्रवीण दटकेमनोज घोरपडेकृष्णा खोपडेरमेश बोरनारेमुरजी पटेलनारायण कुचेअनंत नर आणि श्रीमती मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितलेअन्न औषध प्रशासन विभागात नुकतीच भरती करण्यात आली असून १८९ अधिकाऱ्यांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियुक्त अधिकाऱ्यांचे सध्या प्रशिक्षण सुरू आहे. राज्यात प्रत्येक विभागात एक स्वतंत्र प्रयोगशाळा असावी, असे शासनाचे धोरण असून  प्रयोगशाळा सुविधांमध्ये  वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या  राज्यात तीन प्रयोगशाळा कार्यरत असूनतीन प्रयोगशाळा बांधकाम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

अन्न पदार्थांच्या तपासणीची संख्या वाढावी यासाठी खाजगी प्रयोगशाळांना करारबद्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न तपासणीत खाजगी प्रयोगशाळा सहभागाचा प्रस्ताव  करण्यात आला असून त्यास केंद्र शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. शाळा महाविद्यालयाच्या परिसरात गुटखा व तत्सम पदार्थाचे विक्रीबाबत पोलीस विभागासोबत तपासणी मोहीम राबविली जाईल. तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आस्थापनाची तपासणी केली जाईलअसे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

राज्यात गुटखापान मसालासुगंधित तंबाखूसुगंधित सुपारी व तत्सम अन्नपदार्थाचे उत्पादनविक्रीवितरणसाठावाहतूक (महाराष्ट्र राज्यामध्ये व राज्यातून) करणाऱ्या व्यक्ती आस्थापनांवर अन्न व औषध प्रशासनामार्फत नियमित कारवाई करण्यात येत असल्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले

ऑनलाइन अन्न विक्रीसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी 1800-1800-365 हा  क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.

अन्न व औषध प्रशासनामार्फत राज्यात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान ५३ प्रकरणांमध्ये ३ कोटी २९ लाख ९६ हजार ३७७ रुपये  इतक्या किंमतीचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थ साठा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण दहा वाहनेही जप्त करण्यात आली असून १४ आस्थापना सील करण्यात आल्या असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी दिली

अंधेरी येथील ईएसआयसी हॉस्पिटल लवकरच आरोग्य सेवेसाठी सज्ज होईल

 अंधेरी येथील ईएसआयसी हॉस्पिटल

लवकरच आरोग्य सेवेसाठी सज्ज होईल

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. ४ :- राज्यातील जनतेला उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी शासनाने प्राधान्य दिले आहे. अंधेरी येथील ईएसआयसी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे दुरुस्ती व नूतनीकरण काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होऊन हे हॉस्पिटल सर्व सुविधांसह जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज करण्यात येईलअशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य मुरजी पटेल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सीमा हिरेतुकाराम काते यांनी सहभाग घेतला.

या लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितलेया रुग्णालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन आरोग्य विभागराज्य व केंद्र कामगार विमा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली असून  रुग्णालय तातडीने सुरू करण्याबाबत  अधिकाऱ्यानं सूचना दिल्या आहेत.

या हॉस्पिटलमध्ये केवळ ईएसआयसीच नव्हे तर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मोफत उपचार घेता येईल. तसेच बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेत रुग्णांना तपासण्यांसाठी मोफत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

सदस्य श्रीमती सीमा हिरे यांनी उपस्थित केलेल्या नाशिक येथील हॉस्पिटल मधील सुविधेसाठी पुढील आठवड्यात बैठक घेतली जाईलअसेही आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले.

डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

 डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

मंत्री श्री.सामंत यांनी डबल टॅक्सेशनचा मुद्दा देखील मान्य करत सांगितले कीएमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहेही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करावे लागेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट संदर्भातील सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीसिडकोमार्फत अशा क्लस्टर योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि भविष्यात त्याला अधिक बळ दिले जाईल.

०००००

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या

पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ४ पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक आहे. संबंधित सोसायट्यांनी पूर्वी बंगल्यांसाठी अथवा रो हाऊससाठी मिळालेल्या प्लॉटवर बहुमजली इमारती उभारल्या आणि त्यामधील सदनिकांची विक्री केली. त्यानंतर सिडकोने अशा इमारती नियमित करण्यासाठी धोरण आणले असूनकाही प्रकरणे याअंतर्गत नियमितही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगतापप्रवीण दरेकरसचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

 मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की१०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेपर्यंतच नियमितीकरण शक्य होते. यापुढे सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकातील इमारतींमध्ये जे नियमबाह्य बांधकाम झालेत्याचे न्यायालयीन निर्णयानंतर सकारात्मक निकाल लागले असूनसिडको या संदर्भात सकारात्मक कारवाई करणार आहे. काही सोसायट्यामध्ये राहिल्या असल्यास त्यांना देखील संधी मिळावी यासाठी ९० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाहीअशा संस्थांना या कालावधीत आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करता येतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी सिडको पार पाडेल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi