बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

 बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या

जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ३ : राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेल्या बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील प्रगतीत असलेला कॉक्रिटचा रस्ता हा गाव नकाशा दर्शविलेल्या गटातून न जाता खासगी क्षेत्रातून जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येथील मोबदला देण्याची बाब धोरणात्मक स्वरूपाची असल्याने त्यावर निर्णय होण्यास कालावधी आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेला बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील महामार्गाचे सुधारणा व दर्जोन्नतीच्या कामादरम्यान वळण सुधारणा करण्यासाठी गट क्र. 141 व 142 मधील क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले, त्याचा मोबदला गटधारक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला व या व्यतिरिक्त सर्व काम हस्तांतरित व ROW नुसारच करण्यात आलेले आहे.

दि. २ मे २०२५ रोजी प्रादेशिक अधिकारी (MoRTH) यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील चर्चेस अनुसरुन रस्त्याच्या कामात गेलेल्या क्षेत्राइतके क्षेत्र (१२ मीटर रुंदीचा रस्ता) गाव नकाशामध्ये दर्शविलेल्या रस्ता जात असलेल्या गटाच्या क्षेत्रामधून वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी, बीड यांना आदेशित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विनंती करण्यात आली. बैठकीत ठरल्यानुसार कार्यवाही होण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड तसेच उपविभागीय अधिकारी, बीड यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

 धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व

 आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

- राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील सर्व धर्मादाय (चॅरिटेबल) रुग्णालयांनी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना तसेच आयुष्मान भारत योजना लागू करणे आता बंधनकारक असून, याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल टाइम सनियंत्रण करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सना मलिक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, राहुल कुल, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा मोफत आणि १० खाटा सवलतीने राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफ) मध्ये सर्वसाधारण रुग्णांकडून स्थूल बिलाच्या दोन रक्कम जमा करण्याची सक्ती आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवक नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिनस्त धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, रुग्ण तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देखरेख समित्यांची नियुक्तीही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी संस्थांच्या कार्यपद्धतीत समानता, सुसुत्रता आणणार

 बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी संस्थांच्या

कार्यपद्धतीत समानता, सुसुत्रता आणणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई दि. ३ :- बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येणार असून या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रियेबाबत समान धोरण राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य संजय खोडके, अभिजीत वंजारी यांनी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थे’कडून (सारथी) घरभाडे भत्ता आणि आकस्मितता निधी वितरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, सारथी संस्थेमध्ये २०१८ ते २५ या कालावधीत ८३ अभ्यासक्रमांमध्ये ३ लाख विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती आदी लाभ देण्यात आले. त्यापैकी ३ हजार म्हणजे केवळ एक टक्का विद्यार्थ्यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला होता. त्या एक टक्का विद्यार्थ्यांसाठी २८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. पाच वर्षात एका विद्यार्थ्यामागे ३० लाख रुपये खर्च झाला, ही बाब गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे. यापुढच्या काळात ज्या अभ्यासक्रमांच्या आधारे रोजगार मिळेल, अशाच अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती यांची संख्या ठरविणे आणि गुणवत्ता वाढ यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आता प्राप्त झालेला आहे. त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

कर्करोग निदान व्हॅन' ची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी

 'कर्करोग निदान व्हॅन' ची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ३ : कर्करोगाचे निदान वेळेवर होऊन कर्करुग्णांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी राज्यात आठ कर्करोग निदान व्हॅनची खरेदी करण्यात आली आहे. ही खरेदी जेम पोर्टलवर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. या व्हॅनमध्ये ४४ नग वैद्यकीय उपकरणे असून फर्निचर आणि कस्टमायझेशन यांचा समावेश आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. कर्करोग निदान व्हॅन खरेदी बाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यमंत्री म्हणाल्या, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून कमीत कमी दर आलेल्या कंपनीकडून व्हॅन खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी यांनी पत्र दिले आहे. त्यानुसार आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत सखोल चौकशी करून अधिवेशन संपण्याच्या आत अहवाल सादर करण्यात येईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य विजय वडेट्टीवार, राहुल पाटील यांनी सहभाग घेतला.

आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार

 आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना

द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार 

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ३ :  महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१ अंतर्गत, तसेच इतर कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना असणारे सर्व लाभ या आस्थापनांनी अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र सुरक्षा मंडळात नोंदीत नसलेल्या आस्थापना खासगी सुरक्षा रक्षकांना लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम राबविण्यात येईल, असे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये किशोर जोरगेवार, महेश शिंदे, प्रशांत बंब, सुलभा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले, कामगार विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. लवकरच विभागात भरती करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्याअंतर्गत आस्थापनांची नोंदणी करण्यात येते. सुरक्षा मंडळांकडे नोंदीत आस्थापना आहेत. मात्र गृहनिर्माण संस्था सुरक्षा मंडळाकडे नोंदीत नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थांकडे खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत तातडीने तपासणी करण्यात येईल.

0000

ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात ११.३३ कोटींची औषध खरेदी

 ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात 

११.३३ कोटींची औषध खरेदी

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ३ : ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून २०२४- २५ मध्ये ५० कोटींची औषध खरेदी नसून ११ कोटी ३३ लाख रुपयांची औषध खरेदी करण्यात आली आहे. आयुक्त आरोग्य सेवा, एकात्मिक आदिवासी विकास योजना आणि नियोजन समितीच्या निधीतून ही औषध खरेदी करण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य राहुल पाटील यांनीही सहभाग घेतला. उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री म्हणाल्या, ही औषध खरेदी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. औषध खरेदीमध्ये कुठलाही अपहार झाला नाही.

0000

नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

 नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या

वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता नागपूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी पाठवलेला प्रस्ताव संचालक मंडळानी मान्य केला. या प्रस्तावासोबत या प्रकल्पातील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावा असे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात नांदगाव व बखारी येथील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे सहसचिव उद्धव दहिफळे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव राजेश बागडे, ‘महाजेनको’चे संचालक संचालक (संचलन) संजय मारुडकर, महा निर्मितीचे मुख्य अभियंता चंद्रशेखर होळंबे, नांदगाव व बखारी प्रकल्पग्रस्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते. तर नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर व संबंधित विभागाचे अधिकारी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता सहा गावातील 219 शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत.  या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. तसेच राख डिस्पोजल धोरण ठरवावे. याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला या सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला आहे की नाही याची जिल्हाधिकारी यांनी खातर जमा करावी. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले की नाही याचीही खात्री करून घ्यावी प्रकल्पग्रस्तांपैकी किती जणांना नोकरी दिली, किती वंचित राहिले आणि किती जणांना कंत्राटी तत्त्वावर नोकरी दिली यासंदर्भातील माहिती तत्काळ सादर करावी. तसेच ज्या लोकांच्या जमिनी शंभर टक्के संपादित केल्या आहेत त्यांना शंभर टक्के मोबदला व शंभर टक्के अनुदान मिळाले अथवा नाही याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.