आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार

 आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना

द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार 

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ३ :  महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१ अंतर्गत, तसेच इतर कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना असणारे सर्व लाभ या आस्थापनांनी अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र सुरक्षा मंडळात नोंदीत नसलेल्या आस्थापना खासगी सुरक्षा रक्षकांना लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम राबविण्यात येईल, असे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये किशोर जोरगेवार, महेश शिंदे, प्रशांत बंब, सुलभा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले, कामगार विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. लवकरच विभागात भरती करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्याअंतर्गत आस्थापनांची नोंदणी करण्यात येते. सुरक्षा मंडळांकडे नोंदीत आस्थापना आहेत. मात्र गृहनिर्माण संस्था सुरक्षा मंडळाकडे नोंदीत नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थांकडे खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत तातडीने तपासणी करण्यात येईल.

0000

ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात ११.३३ कोटींची औषध खरेदी

 ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात 

११.३३ कोटींची औषध खरेदी

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ३ : ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून २०२४- २५ मध्ये ५० कोटींची औषध खरेदी नसून ११ कोटी ३३ लाख रुपयांची औषध खरेदी करण्यात आली आहे. आयुक्त आरोग्य सेवा, एकात्मिक आदिवासी विकास योजना आणि नियोजन समितीच्या निधीतून ही औषध खरेदी करण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य राहुल पाटील यांनीही सहभाग घेतला. उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री म्हणाल्या, ही औषध खरेदी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. औषध खरेदीमध्ये कुठलाही अपहार झाला नाही.

0000

नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

 नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या

वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता नागपूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी पाठवलेला प्रस्ताव संचालक मंडळानी मान्य केला. या प्रस्तावासोबत या प्रकल्पातील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावा असे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात नांदगाव व बखारी येथील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे सहसचिव उद्धव दहिफळे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव राजेश बागडे, ‘महाजेनको’चे संचालक संचालक (संचलन) संजय मारुडकर, महा निर्मितीचे मुख्य अभियंता चंद्रशेखर होळंबे, नांदगाव व बखारी प्रकल्पग्रस्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते. तर नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर व संबंधित विभागाचे अधिकारी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता सहा गावातील 219 शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत.  या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. तसेच राख डिस्पोजल धोरण ठरवावे. याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला या सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला आहे की नाही याची जिल्हाधिकारी यांनी खातर जमा करावी. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले की नाही याचीही खात्री करून घ्यावी प्रकल्पग्रस्तांपैकी किती जणांना नोकरी दिली, किती वंचित राहिले आणि किती जणांना कंत्राटी तत्त्वावर नोकरी दिली यासंदर्भातील माहिती तत्काळ सादर करावी. तसेच ज्या लोकांच्या जमिनी शंभर टक्के संपादित केल्या आहेत त्यांना शंभर टक्के मोबदला व शंभर टक्के अनुदान मिळाले अथवा नाही याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.

पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना

 पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून

राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        वार्षिक आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेत

·        विविध स्पर्धकांचा सहभाग जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव स्थापित होणार

 

मुंबई, दि. ३ : राज्य शासनाच्या सहकार्याने पुणे जिल्हा प्रशासन व ‘सीएफआय’च्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूरच्या माध्यमातून वार्षिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकलिंग स्पर्धेचे आयोजन अतिशय स्तुत्य उपक्रम असून पुण्याला प्रमुख पर्यटन आणि जागतिक क्रीडा केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे या भव्य स्पर्धेमुळे शक्य होणार आहे. पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टुर स्पर्धा येत्या तीन-चार वर्षांत निश्चितचं जागतिकस्तरावर लोकप्रिय स्पर्धा ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले. 

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी पुणे आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) यांच्यात पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर २०२६ च्या आयोजनासाठी  सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मुख्य सचिव राजेश कुमार, सीएफ आयचे अध्यक्ष पंकज सिंघ, जनरल सेक्रेटरी महिंद्र पाल सिंघ यांच्यासह संबंधित अधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यां शौर्याचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या, परंपरा, संस्कृती आणि निसर्गसौंदर्यासह राज्याचे उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हब असलेल्या पुण्यात या स्पर्धेच्या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्रातील संधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. त्यासोबतच राज्यात पर्यटकांची संख्या अधिक वाढण्यास आणि त्याद्वारे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी देखील ही स्पर्धा उपयुक्त ठरेल. पुण्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य पर्यटन स्थळ म्हणून प्रस्थापित करणे याद्वारे शक्य असून जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव या स्पर्धैमुळे स्थापित होणार आहे, ही निश्चितच खूप आनंदाची बाब आहे. जगभरातील दोनशे देशातून या सायकलिंग क्रीडा प्रकाराचे चाहते आहेत, त्यांच्यापर्यंत या स्पर्धैच्या निमित्ताने पुणे येथील निसर्गसौंर्दय, संस्कृती,परंपरा या सर्व गोष्टी जगभरात पोहचण्यास मदत होणार असून त्यातून पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित होण्याची संधी आहे. तसेच  पुण्याच्या ग्रामीण भागात शाश्वत विकास आणि कनेक्टिव्हिटी, तंदुरुस्ती आणि पर्यावरण जागरूकतेची संस्कृती वाढवण्यास सहायक असलेली ही सायकलिंग स्पर्धा लोकांना आरोग्यदायी जीवनशैली स्विकारण्यास प्रोत्साहन देणारी पूरक वातावरण निर्माण करणारी आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सायकलिंगचे शहर अशी पुण्याची ओळख आहे. ती वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न या करारातून होईल. आंतरराष्ट्रीय सायकलिंगसाठी पुणे शहराचे योगदान मोठे आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यावेळी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पर्धैच्या आयोजनाबाबत सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली. या स्पर्धैस सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) यांची मान्यता प्राप्त असून युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (UCI), स्वित्झर्लंड यांच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. UCI च्या मान्यतेनंतर लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक २०२८ साठी पात्रता स्पर्धा म्हणून नामांकनास पात्र ठरणार आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सह्याद्री, किल्ले, ग्रामीण निसर्ग, जलाशय आणि वन्यजीव यासारख्या स्थळांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचारास मदत होणार आहे.

पुणे जिल्ह्यासोबतच लगतच्या जिल्ह्यातील पर्यटन संस्कृती व साहसी खेळांसाठी (ADVENTURE SPORTS) पूरक वातावरण निर्मितीस चालना मिळेल. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यातून साध्य होणार आहे. 

यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (क्रीडा) अनिल डिग्गीकर, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय सौरभ, पर्यटन प्रधान सचिव अतुल पाटणे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते.

0000

महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे

२,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

           

मुंबई, दि. : महाराष्ट्र शासनाच्या २० वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

८ जूलै , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ८ जूलै, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ९ जूलै, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ९ जूलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जूलै,२०४५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी ९ जानेवारी आणि दिनांक ९ जूलै रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांचे महिला रुग्णालयाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे

 वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांचे महिला रुग्णालयाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे

-         गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ३ : वर्धा जिल्ह्यात १०० खाटांचे महिला रुग्णालय प्रस्तावित असून रुग्णालय बांधकामातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून हे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, असे निर्देश गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिले.

 

मंत्रालयात वर्धा जिल्ह्यात प्रस्तावित १०० खाटांचे महिला रुग्णालय व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ५० खाटांच्या क्रिटिकल केअर ब्लॉकच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.

 

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर, उपसचिव शि.म.धुळे, अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार, अवर सचिव दीपाली घोरपडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्याच्या दृष्टीने क्रिटिकल केअर युनिटची आवश्यकता आहेत.  कार्यारंभ आदेश देऊन वेळेत काम पूर्ण करावे.

 

ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

 ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. ३ : ग्रामविकासातून राज्याचा विकास होणार असून यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ही विकासस्पर्धा सुरु करण्यात आली असून ती गावांच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारी ठरणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे लोकमत समूहातर्फे आयोजित सर्वोत्कृष्ट सरपंच पुरस्कार सोहळ्यात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, आणि लोकमतचे मुख्य संपादक आणि माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा उपस्थित होते.

पुरस्कार विजेत्या १३ सरपंचांना २५ लाख रुपयांचा निधी गावाच्या विकासासाठी देण्याचे जाहीर करण्यात आले.

श्री. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास महत्वाचा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना सप्टेंबर पासून राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.  तालुकास्तरावर २५ लाख, जिल्हास्तरावर ५० लाख, विभागस्तरावर १ कोटी तर राज्यात सर्वोत्तम ठरलेल्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. ही विकासाची स्पर्धा असून यातून ग्रामविकास साधता येणार आहे.

कृषी मंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांनी सरपंचांचे कौतुक करताना सांगितले की, “ग्रामस्तरावरील प्रश्न सोडवणे हे गुंतागुंतीचे असते. प्रतिकूल परिस्थितीतही या सरपंचांनी गावासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. भविष्यात आणखी चांगले काम करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. नियोजनबद्ध विकास आराखड्यामुळे यश मिळते. राज्यातील शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि आश्वासित करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, देशाचा विकास होण्यासाठी ग्रामीण भाग पूर्णपणे सक्षम होणे आवश्यक आहे. गावात वीज, पाणी, शाळा, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरपंच कार्य करत करीत असतात यासाठी त्यांचे विशेष अभिनंदन.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, सरपंच हा लोकशाही व्यवस्थेत ग्रामस्तरावरील पाया असून, गावाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे.

या कार्यक्रमात ग्रामरक्षण, पायाभूत सुविधा, वीज व्यवस्थापन, स्वच्छता, आरोग्य, जल व्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन, कृषी तंत्रज्ञान, ई-प्रशासन, लोकसहभाग अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या सरपंचांचा सन्मान करण्यात आला.

0000