Monday, 7 July 2025

पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना

 पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून

राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        वार्षिक आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेत

·        विविध स्पर्धकांचा सहभाग जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव स्थापित होणार

 

मुंबईदि. ३ : राज्य शासनाच्या सहकार्याने पुणे जिल्हा प्रशासन व ‘सीएफआय’च्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूरच्या माध्यमातून वार्षिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकलिंग स्पर्धेचे आयोजन अतिशय स्तुत्य उपक्रम असून पुण्याला प्रमुख पर्यटन आणि जागतिक क्रीडा केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे या भव्य स्पर्धेमुळे शक्य होणार आहे. पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टुर स्पर्धा येत्या तीन-चार वर्षांत निश्चितचं जागतिकस्तरावर लोकप्रिय स्पर्धा ठरेलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले. 

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी पुणे आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) यांच्यात पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर २०२६ च्या आयोजनासाठी  सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारउच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटीलक्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणेसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाटमुख्य सचिव राजेश कुमारसीएफ आयचे अध्यक्ष पंकज सिंघजनरल सेक्रेटरी महिंद्र पाल सिंघ यांच्यासह संबंधित अधिकारीमान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीछत्रपती शिवाजी महाराज यां शौर्याचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्यापरंपरासंस्कृती आणि निसर्गसौंदर्यासह राज्याचे उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हब असलेल्या पुण्यात या स्पर्धेच्या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्रातील संधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. त्यासोबतच राज्यात पर्यटकांची संख्या अधिक वाढण्यास आणि त्याद्वारे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी देखील ही स्पर्धा उपयुक्त ठरेल. पुण्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य पर्यटन स्थळ म्हणून प्रस्थापित करणे याद्वारे शक्य असून जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव या स्पर्धैमुळे स्थापित होणार आहेही निश्चितच खूप आनंदाची बाब आहे. जगभरातील दोनशे देशातून या सायकलिंग क्रीडा प्रकाराचे चाहते आहेतत्यांच्यापर्यंत या स्पर्धैच्या निमित्ताने पुणे येथील निसर्गसौंर्दयसंस्कृती,परंपरा या सर्व गोष्टी जगभरात पोहचण्यास मदत होणार असून त्यातून पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित होण्याची संधी आहे. तसेच  पुण्याच्या ग्रामीण भागात शाश्वत विकास आणि कनेक्टिव्हिटीतंदुरुस्ती आणि पर्यावरण जागरूकतेची संस्कृती वाढवण्यास सहायक असलेली ही सायकलिंग स्पर्धा लोकांना आरोग्यदायी जीवनशैली स्विकारण्यास प्रोत्साहन देणारी पूरक वातावरण निर्माण करणारी आहेअसे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीसायकलिंगचे शहर अशी पुण्याची ओळख आहे. ती वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न या करारातून होईल. आंतरराष्ट्रीय सायकलिंगसाठी पुणे शहराचे योगदान मोठे आहेअसे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यावेळी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पर्धैच्या आयोजनाबाबत सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली. या स्पर्धैस सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) यांची मान्यता प्राप्त असून युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (UCI), स्वित्झर्लंड यांच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. UCI च्या मान्यतेनंतर लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक २०२८ साठी पात्रता स्पर्धा म्हणून नामांकनास पात्र ठरणार आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सह्याद्रीकिल्लेग्रामीण निसर्गजलाशय आणि वन्यजीव यासारख्या स्थळांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचारास मदत होणार आहे.

पुणे जिल्ह्यासोबतच लगतच्या जिल्ह्यातील पर्यटन संस्कृती व साहसी खेळांसाठी (ADVENTURE SPORTS) पूरक वातावरण निर्मितीस चालना मिळेल. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यातून साध्य होणार आहे. 

यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवराअपर मुख्य सचिव (क्रीडा) अनिल डिग्गीकरवित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय सौरभपर्यटन प्रधान सचिव अतुल पाटणेविभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवारपुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राममुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशीयांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारीमान्यवर उपस्थित होते.

0000

महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे


२,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस


           


मुंबई, दि. : महाराष्ट्र शासनाच्या २० वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.


अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.


८ जूलै , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ८ जूलै, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.


यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ९ जूलै, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.


कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ९ जूलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जूलै,२०४५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी ९ जानेवारी आणि दिनांक ९ जूलै रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.


            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांचे महिला रुग्णालयाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे

 वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांचे महिला रुग्णालयाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे

-         गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबईदि. ३ : वर्धा जिल्ह्यात १०० खाटांचे महिला रुग्णालय प्रस्तावित असून रुग्णालय बांधकामातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून हे काम प्राधान्याने पूर्ण करावेअसे निर्देश गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिले.

 

मंत्रालयात वर्धा जिल्ह्यात प्रस्तावित १०० खाटांचे महिला रुग्णालय व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ५० खाटांच्या क्रिटिकल केअर ब्लॉकच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.

 

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकरउपसचिव शि.म.धुळेअधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवारअवर सचिव दीपाली घोरपडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणालेजिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्याच्या दृष्टीने क्रिटिकल केअर युनिटची आवश्यकता आहेत.  कार्यारंभ आदेश देऊन वेळेत काम पूर्ण करावे.

 

ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

 ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबईदि. ३ : ग्रामविकासातून राज्याचा विकास होणार असून यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ही विकासस्पर्धा सुरु करण्यात आली असून ती गावांच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारी ठरणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे लोकमत समूहातर्फे आयोजित सर्वोत्कृष्ट सरपंच पुरस्कार सोहळ्यात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटेसहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलमहिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरेग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदमआणि लोकमतचे मुख्य संपादक आणि माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा उपस्थित होते.

पुरस्कार विजेत्या १३ सरपंचांना २५ लाख रुपयांचा निधी गावाच्या विकासासाठी देण्याचे जाहीर करण्यात आले.

श्री. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले कीविकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास महत्वाचा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना सप्टेंबर पासून राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.  तालुकास्तरावर २५ लाखजिल्हास्तरावर ५० लाखविभागस्तरावर १ कोटी तर राज्यात सर्वोत्तम ठरलेल्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. ही विकासाची स्पर्धा असून यातून ग्रामविकास साधता येणार आहे.

कृषी मंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांनी सरपंचांचे कौतुक करताना सांगितले कीग्रामस्तरावरील प्रश्न सोडवणे हे गुंतागुंतीचे असते. प्रतिकूल परिस्थितीतही या सरपंचांनी गावासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. भविष्यात आणखी चांगले काम करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. नियोजनबद्ध विकास आराखड्यामुळे यश मिळते. राज्यातील शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि आश्वासित करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले कीदेशाचा विकास होण्यासाठी ग्रामीण भाग पूर्णपणे सक्षम होणे आवश्यक आहे. गावात वीजपाणीशाळारस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरपंच कार्य करत करीत असतात यासाठी त्यांचे विशेष अभिनंदन.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले कीसरपंच हा लोकशाही व्यवस्थेत ग्रामस्तरावरील पाया असूनगावाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे.

या कार्यक्रमात ग्रामरक्षणपायाभूत सुविधावीज व्यवस्थापनस्वच्छताआरोग्यजल व्यवस्थापनपर्यावरण संवर्धनकृषी तंत्रज्ञानई-प्रशासनलोकसहभाग अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या सरपंचांचा सन्मान करण्यात आला.

0000

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाप्रित’च्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक 'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाप्रितच्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक

'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. ३ : महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीने भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन ते पूर्ण करावेतअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

             सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)च्या विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट,  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळमुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

            आजच्या बैठकीत ठाणे समूह विकास प्रकल्पसॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर प्रकल्पभिवंडी महापालिकेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनाझोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पसूक्ष्मलघुमध्यम उद्योगांसाठीचा रुफ टॉप सोलर प्रकल्पएनटीपीसी ग्रीन सोबत सोलर/हायब्रिड प्रकल्प राबविणेएनटीपीसी ग्रीनएनआयआरएलसोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया -एसईसीआय यांच्या संयुक्त भागीदाराने उभारण्यात येत असलेले सौर उर्जा प्रकल्पडिस्ट्रिक्ट कुलिंग सिस्टीम प्रकल्पनागपूरमधील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या आवारात सोलर प्रकल्प उभारणेपुणे महापालिकेचे एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटर उभारणेमहालक्ष्मी मंदिर व परिसराचा पुनर्विकास इत्यादी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी समाधान व्यक्त केले.

            झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प वेगात पूर्ण करावेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबवण्याऐवजी विशिष्ट क्षेत्रात तज्ज्ञता (एक्स्पर्टीज) मिळवून त्या ठराविक क्षेत्रातच काम करावेअसेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

            नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ताप्रधान सचिव के.एच. गोविंदराजवित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयपर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणेसामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळेमहाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळीसंचालक विजय काळम पाटीलमहात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार आदी उपस्थित होते.

बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

 बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा

 कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

मुंबईदि. ३ महानगर क्षेत्रात रॅपिडोउबेर व ओलाने बेकायदेशीर व परवाना न घेता बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी मोटार वाहन अधिनियम१९८८ च्या कलम ९३ व मोटार वाहन ॲग्रीग्रेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० यांच्या अधीन राहून परवाना घेणे आवश्यक असतानाहीसंबंधित कंपन्यांकडून कोणतीही वैध परवानगी न घेता ॲपच्या माध्यमातून बाईक टॅक्सी सेवा दिली जात असल्याचे आढळले आहे.

कलम ६६ नुसार खासगी वाहनाचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येत नाही. तसे केल्यास कलम १९२ नुसार दंडात्मक व दंडविधानात्मक कारवाई होऊ शकते. या बेकायदेशीर वाहनसेवेचा उपयोग करून शासनाची व प्रवाशांची फसवणूक होत आहे. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.

परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणारी दोन वाहने कार्यवाहीदरम्यान आढळून आली. या प्रकरणात आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे उबेर व रॅपिडो ॲपविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ओलाच्या ॲपवर तक्रार नोंदवली आहे. सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना अशा बेकायदेशीर वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी केवळ परवानाधारक वाहतूक सेवांचा उपयोग करावाआपल्या सुरक्षिततेची दक्षता घ्यावी. तसेच नागरिकांनी अशा बेकायदेशीर वाहन सेवांबाबत माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईलअसे आवाहन सह. परिवहन आयुक्त यांनी केले आहे. 

राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

 राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा

पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबईदि. ३ : राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एम.फिल अर्हताधारक असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचा मागील पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला असून दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक लाभांपासून वंचित असलेल्या १ हजार ४२१ प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले१९९३ पूर्वी एम.फिल अर्हता ग्राह्य मानली जात होती. त्यानंतर १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हता ग्राह्य धरली गेली. मात्र १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल प्राप्त करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ मिळालेला नव्हता. हा प्रश्न तब्बल २५ वर्षांपासून प्रलंबित होता.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांच्या समवेत चर्चा करून राज्यातील या प्राध्यापकांची परिस्थितीतांत्रिक अडचणी आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याबाबत वारंवार चर्चा करून  काही प्राध्यापकांना आधीच लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास आणूनदेऊन एकसमानता असावी त्यासाठी एक वेळची सवलत देण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री  यांच्याकडे केली होती.

या मागणीला प्रतिसाद देत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. २ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील १४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हतेच्या दिनांकापासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीतील पदोन्नती लाभ मिळणार आहेत. दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक वर्षांपासून लाभांपासून वंचित असलेल्या प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे.

 

Featured post

Lakshvedhi