मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाप्रित’च्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक 'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाप्रित’च्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक

'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ३ : महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीने भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन ते पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

             सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)च्या विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट,  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

            आजच्या बैठकीत ठाणे समूह विकास प्रकल्प, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर प्रकल्प, भिवंडी महापालिकेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठीचा रुफ टॉप सोलर प्रकल्प, एनटीपीसी ग्रीन सोबत सोलर/हायब्रिड प्रकल्प राबविणे, एनटीपीसी ग्रीन, एनआयआरएल, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया -एसईसीआय यांच्या संयुक्त भागीदाराने उभारण्यात येत असलेले सौर उर्जा प्रकल्प, डिस्ट्रिक्ट कुलिंग सिस्टीम प्रकल्प, नागपूरमधील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या आवारात सोलर प्रकल्प उभारणे, पुणे महापालिकेचे एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटर उभारणे, महालक्ष्मी मंदिर व परिसराचा पुनर्विकास इत्यादी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी समाधान व्यक्त केले.

            झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प वेगात पूर्ण करावेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबवण्याऐवजी विशिष्ट क्षेत्रात तज्ज्ञता (एक्स्पर्टीज) मिळवून त्या ठराविक क्षेत्रातच काम करावे, असेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

            नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव के.एच. गोविंदराज, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळे, महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, संचालक विजय काळम पाटील, महात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार आदी उपस्थित होते.

बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

 बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा

 कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

मुंबई, दि. ३ : महानगर क्षेत्रात रॅपिडो, उबेर व ओलाने बेकायदेशीर व परवाना न घेता बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ९३ व मोटार वाहन ॲग्रीग्रेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० यांच्या अधीन राहून परवाना घेणे आवश्यक असतानाही, संबंधित कंपन्यांकडून कोणतीही वैध परवानगी न घेता ॲपच्या माध्यमातून बाईक टॅक्सी सेवा दिली जात असल्याचे आढळले आहे.

कलम ६६ नुसार खासगी वाहनाचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येत नाही. तसे केल्यास कलम १९२ नुसार दंडात्मक व दंडविधानात्मक कारवाई होऊ शकते. या बेकायदेशीर वाहनसेवेचा उपयोग करून शासनाची व प्रवाशांची फसवणूक होत आहे. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.

परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणारी दोन वाहने कार्यवाहीदरम्यान आढळून आली. या प्रकरणात आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे उबेर व रॅपिडो ॲपविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ओलाच्या ॲपवर तक्रार नोंदवली आहे. सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना अशा बेकायदेशीर वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी केवळ परवानाधारक वाहतूक सेवांचा उपयोग करावा, आपल्या सुरक्षिततेची दक्षता घ्यावी. तसेच नागरिकांनी अशा बेकायदेशीर वाहन सेवांबाबत माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन सह. परिवहन आयुक्त यांनी केले आहे. 

राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

 राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा

पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एम.फिल अर्हताधारक असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचा मागील पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला असून दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक लाभांपासून वंचित असलेल्या १ हजार ४२१ प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, १९९३ पूर्वी एम.फिल अर्हता ग्राह्य मानली जात होती. त्यानंतर १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हता ग्राह्य धरली गेली. मात्र १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल प्राप्त करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ मिळालेला नव्हता. हा प्रश्न तब्बल २५ वर्षांपासून प्रलंबित होता.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांच्या समवेत चर्चा करून राज्यातील या प्राध्यापकांची परिस्थिती, तांत्रिक अडचणी आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याबाबत वारंवार चर्चा करून  काही प्राध्यापकांना आधीच लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास आणून, देऊन एकसमानता असावी त्यासाठी एक वेळची सवलत देण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री  यांच्याकडे केली होती.

या मागणीला प्रतिसाद देत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. २ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील १४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हतेच्या दिनांकापासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीतील पदोन्नती लाभ मिळणार आहेत. दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक वर्षांपासून लाभांपासून वंचित असलेल्या प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे.

 

राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणारNRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC

 राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणार

-         उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील 

‘स्टडी इन महाराष्ट्र' उपक्रमाचा आरंभ

 

            मुंबई,दि.३ : "स्टडी इन महाराष्ट्र' या उपक्रमातून राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ही प्रणाली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी मदत करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात "स्टडी इन महाराष्ट्र' या उपक्रमाच्या आरंभ प्रसंगी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते.यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी,वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,राज्य सामाईक परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर,महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ प्रमोद नाईक,उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव संतोष खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS प्रवर्गातील उमेदवारांच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता इंटिग्रेटेड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व कार्यक्षम होईल. परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त सुविधा देऊन मानवी हस्तक्षेप कमी करून प्रवेश प्रक्रियेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल. या अभिनव उपक्रमाच्या अंतर्गत जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्राला उच्च व तंत्र शिक्षणाचे जागतिक व पसंतीचे केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

या प्रणालीमार्फत संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आता डिजिटल करण्यात आली आहे. नोंदणीपासून अंतिम प्रवेशापर्यंत सर्व प्रक्रिया नोंदणी, अर्ज सादर, कागदपत्रांची पडताळणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने पार पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.

 या माध्यमातून NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS उमेदवारांना घरबसल्या अर्ज करता येणार असून महाविद्यालयांमध्ये प्रत्यक्षरित्या जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे वेळ, प्रवास व खर्च वाचणार असून ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम ठरेल. पोर्टलवर सर्व संबंधित महाविद्यालयांची माहिती, प्रवर्ग, पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती सुलभपणे उपलब्ध असणार आहे.अधिक माहितीसाठी: https://fn.mahacet.org. यावर माहिती उपलब्ध आहे.

मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

 मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

मेंढपाळ समुदायासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल.

दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यासोबतच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दूधाचे बेस रेट निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा झाली.

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

 दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. घरकुल योजना तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांना सूचना देण्यात येत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून यामुळे अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्याचा तसेच त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. ऊस पिकाच्या विविध समस्यांवर उपाय म्हणून लवकरच स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार असल्याचे असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.