महिलांची सुरक्षा, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी धोरणात्मक उपाययोजना आखणे आवश्यक

  महिलांची सुरक्षा, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी

धोरणात्मक उपाययोजना आखणे आवश्यक

-         उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे

 

मुंबई दि. 28 - राज्यातील एकल महिलांसाठी सुरक्षा, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाबाबत धोरणात्मक उपाययोजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे. यासाठी महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य, रोजगार हमी योजना आणि ग्रामविकास विभागामार्फत एकल महिलांचा डेटा संकलित करून, त्यांना प्राधान्यक्रम देणाऱ्या योजना राबवाव्यात असे निर्देश उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी दिले.

एकल महिलांच्या समस्या आणि उपाययोजना संदर्भात आज विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्त नैना गुंडे, महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आर. विमला, उपायुक्त राहुल मोरे, आदिवासी विकास विभागाचे सह सचिव मच्छिंद्र शेळके, रोजगार हमी योजनेचे सह सचिव अतुल कोदे, साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, सदस्य मिलिंद साळवे उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे म्हणाल्या, विधवा , घटस्फोटित, परित्यक्त्या, अविवाहित अशा एकल महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा असून, आत्मसन्मान, स्वाभिमान, कायदेशीर जागृती, मालमत्ता स्वातंत्र्य याबाबत ठोस उपाययोजना राबविण्यात यावी.

शाश्वत विकास उद्दीष्टांवर काम करणे आवश्यक आहे. यासाठी महिलांना विविध योजनेचा लाभ देणाऱ्या विविध शासकीय विभागांशी समन्वय साधून एकल महिलांची माहिती संकलीत करण्यात यावी. याआधारे एकल महिलांना प्राधान्याने विविध शासकीय योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात पालक सचिव आणि संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत अभियान राबविण्यासंदर्भात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सुचना दिल्या. त्यांना ओळखपत्र दिल्यास पोलीस स्थानकामार्फत सुरक्षा आणि रूग्णालयात वैद्यकीय सुविधा प्राधान्याने देणे सुलभ होणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या मालमत्तेचे जबरदस्तीने हस्तांतरण होऊ नये यासाठीही उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण आणि शहरी भागातील एकल महिलांच्या रोजगार संदर्भातील समस्या वेगळ्या असल्याने प्रदेशाप्रमाणे त्या जाणून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, आयुक्त नैना गुंडे यांनी आदिशक्ती अभियानांतर्गत विविध विभागाच्या माध्यमातून महिलांसाठी विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील धोरणाची माहिती दिली.

0000

रस्ते, मेट्रो, सिंचनासारख्या पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती, कुंभमेळ्याचे नियोजन

 रस्ते, मेट्रो, सिंचनासारख्या पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती, कुंभमेळ्याचे नियोजन

मागास घटक विकासासाठी

57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

 

मुंबई, दि. 30 :- विधीमंडळाच्या जून 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या. हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा जोतिराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी 85 लाख रुपये अनिवार्य तर 34 हजार 661 कोटी 34 लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि 3 हजार 664 कोटी 52 लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 40 हजार  644 कोटी 69 लाख रुपयांचा आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक 11 हजार 42 कोटी 76 लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. 3 हजार 228 कोटी 38 लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी 2 हजार 182 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

विकिरण केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी नियोजन करावे,वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रातून विक्रमी आंबा निर्यात

 विकिरण केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी नियोजन करावे

-         पणन मंत्री जयकुमार रावल

वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रातून विक्रमी आंबा निर्यात

 

मुंबई, दि.30 : निर्यातीला चालना देण्यासाठी वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रात अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आवश्यक मनुष्यबळ या माध्यमातून गतीने चालवण्यात यावे.अमेरिका सह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय आंब्याची विक्रमी निर्यात करण्यासाठी, निर्यातक्षम फळे विशेषतः आंब्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित करावी. गेल्या वर्षी या सुविधा केंद्रातून विक्रमी आंबा निर्यात करण्यात आला आहे. आणखी निर्यात वाढवून याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळून देण्यासाठी, यापुढे आठ तासाच्या तीन शिफ्ट मध्ये हे विकिरण सुविधा केंद्र पूर्ण क्षमतेने आणि जबाबदारीने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत पणन मंत्री जयकुमार रावल बोलत होते. ‘विकिरण’ केंद्राच्या कार्यपद्धती, अडचणी आणि निर्यातीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री दिवेगावकर, पणन मंडळाचे सर व्यवस्थापक विनय कोकरे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, अमेरिका सह अनेक देशात भारताच्या आंब्याला मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. म्हणून जागतिक बाजारपेठेमध्ये दर्जेदार फळांची निर्यात करण्यासाठी विकिरण सुविधा केंद्र हे आठ-आठ तासाच्या तीन शिफ्टमध्ये चालवण्यात यावे. त्या आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी अपेडाच्या माध्यमातून दोन निरीक्षक नेमण्याच्या संदर्भात अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याला सांगण्यात यावे. हे सुविधा केंद्र जेव्हा फक्त आठ तास चालत होते त्यावेळी 900 मेट्रिक टन आंबा निर्यात करण्यात आला.या वर्षी 12 तास चालवण्यात आले, तेव्हा विक्रमी 2100 मेट्रिक टन आंबा निर्यात करण्यात आला. आता आठ तासाच्या तीन शिफ्ट मध्ये जर हे सुविधा केंद्र कार्यान्वित ठेवण्यात आले तर विक्रमी आंबा तसेच फळांची निर्यात आपण करू शकतो. यासाठी रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, प्लांट ऑपरेटर, डोझीमेट्रीस्ट आणि तांत्रिक कर्मचारी वाढविण्यात यावेत. वितरण साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्थेची कार्यपद्धती (SOP) काटेकोरपणे पाळावी, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

दि. ८ व ९ मे २०२५ रोजी झालेल्या त्रुटींमुळे १० निर्यातदारांच्या  १५ कन्साईनमेंट्स आंबे अमेरिका येथे  रोखण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. आंबा निर्यात ही महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असून अशा अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळू नये, याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

भिवंडी ‘लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

 भिवंडी ‘लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १ : भिवंडी शहर व परिसरात लॉजिस्टीकच्या अपार संधी आहेत. या परिसरातील लॉजिस्टीक उद्योगाचा विकास करणे आवश्यक आहे. रोजगाराच्या संधी यामधून निर्माण होतील. आशिया खंडातील सर्वात चांगला लॉजीस्टीक हब निर्माण होण्याची क्षमता भिवंडी शहर परिसरात आहे. येथील लॉजिस्टीक हबचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य रईस शेख यांनी याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

उत्तरात मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, भिवंडी परिसरातील पायाभूत सोयी सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करून या भागातील शक्तीकेंद्र असलेल्या लॉजिस्टीक हबचा विकास करता येईल. तसेच कासिमपुरा, खंडू पाडा ता. भिवंडी, जि. ठाणे येथील उस्मान शेठ इमारतीच्या शौचालयाच्या टाकीत पडून बालकाचा झालेल्या मृत्यू प्रकरणाचीसुद्धा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल.

भिवंडी शहर परिसरातील लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी समितीने सूचीत केलेल्या शिफारशीनुसार धोरण ठरविण्यात येईल. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घेऊन लॉजिस्टीक हबच्या निर्मितीत सहकार्य करावे, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.  

--

फायटोप्थोरा रोगामुळे नुकसान झाल्यास संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणार

 फायटोप्थोरा रोगामुळे नुकसान झाल्यास

संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणार

- कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. ४ : विदर्भात अमरावती आणि नागपूर विभागात संत्रा फळपिक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. संत्रा फळ पिकावर दरवर्षी बुरशीजन्य फायटोप्थोरा रोगाचा प्रादुर्भाव होत असतो. हा प्रादुर्भाव पाच टक्क्यांच्या आतमध्ये आहे. या रोगामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येऊन नुकसान झाल्याचे आढळून आल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येईल, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

संत्रा फळ पिकावरील रोगाबाबत सदस्य चेतन तुपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य रोहित पवार, नाना पटोले, सुलभा खोडके, सुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

कृषी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल उत्तरात म्हणाले, या बुरशीजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेटी देऊन कृषी विभागाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन देण्यात येते. तसेच संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळाही घेण्यात आल्या आहेत. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन करून या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात आली आहे.

प्रदूषणाच्या तक्रारीवरून १० टायर पायरोलिसिस उद्योग बंद

 प्रदूषणाच्या तक्रारीवरून १० टायर पायरोलिसिस उद्योग बंद

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. ४ : पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यातील वडवली ग्रामपंचायत हद्दीतील टायर पायरोलिसिस उद्योगामुळे प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने १० उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यातील ८ उद्योग बंद आहेत. अन्य दोनपैकी एका उद्योगात भीषण आग लागल्यामुळे तो बंद आहे, तर दुसऱ्या उद्योगाला अंतरिम नोटीस देण्यात आली असून त्यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. त्याआधारे पुढील कारवाई होणार आहे, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत टायर पायरोलिसिस उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सविस्तर खुलासा केला. यावेळी सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, संबंधित उद्योगांना बंद करण्याचे निर्देश असतानाही सुरू असल्याचे आढळले, तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल. यासाठी अचानक तपासणी, वीज पुरवठा बंद करणे, या सर्व पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे. हे बंद झालेले उद्योग पुन्हा सुरू असतील तर तो अक्षम्य गुन्हा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रोगांचे नेमके कारण वेगळे असू शकते यात धूम्रपान, व्यसनाधीनता, इतर आरोग्यविषयक बाबीचाही समावेश असतो. त्यामुळे प्रदूषण आणि प्रत्येक मृत्यूचा थेट संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही. मात्र प्रदूषणाच्या तक्रारी असल्यास योग्य कारवाई नक्की केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पायरोलिसिस रिॲक्टरमध्ये लागलेल्या आगीत दोन महिला कामगार आणि दोन लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू अत्यंत गंभीर बाब असून संबंधित कारखान्याच्या परवानगीसंदर्भात चौकशी केली जाईल. सुरक्षा यंत्रणा नसल्याने ही घटना घडली असेल, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कारखान्यामुळे प्रदूषण होऊन हवेची गुणवत्ता कमी होत असताना पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यात विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा संबंधितांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले असेल, तर त्यांना संरक्षण दिले जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशनाने केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले

न्यायालयाच्या निकालानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ

 न्यायालयाच्या निकालानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ

- शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवा गट अ व ब शिक्षण सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. मात्र विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावरील नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. सदस्य संजय खोडके, धीरज लिंगाडे, किरण सरनाईक यांनीही याबाबतचे उपप्रश्न विचारले.

यास उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न आणि सदस्याच्या भावना कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.