Sunday, 6 July 2025

 अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीवर महाराष्ट्र सरकारचा विरोध कायम

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील

 

मुंबईदि. ४ : अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या प्रस्तावावर सरकारची भूमिका स्पष्ट असून कोणत्याही परिस्थितीत या धरणांची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र शासनाचा कायम विरोध असेलअसे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

विधान परिषद सदस्य भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी शासनाची भूमिका मांडली.

पाण्याचा विसर्ग आणि त्याचे व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले कीयासंदर्भात धोरणात्मक उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. रोजच्या वापरासाठी आणि संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी विसर्ग किती असावायावरही विचार केला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना अलमट्टी धरण उंचीवाढ न करण्याबाबत पत्राद्वारे कळविले आहेत्याचबरोबर जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री यांच्यामार्फत सुद्धा कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.  

0000

अन्न सुरक्षा व तपासणीसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करणार

 अन्न सुरक्षा व तपासणीसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबईदि. ४ :- राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनातील मनुष्यबळ वाढप्रयोगशाळा सक्षमीकरणखासगी प्रयोगशाळा सहभागाची प्रक्रिया आणि ई-कॉमर्सवरील नियंत्रणाच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली आहेत. यामुळे राज्यातील अन्न सुरक्षेसंबंधी तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम व गतिमान होणार होईलअशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य श्वेता महाले यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम पाचपुतेप्रवीण दटकेमनोज घोरपडेकृष्णा खोपडेरमेश बोरनारेमुरजी पटेलनारायण कुचेअनंत नर आणि श्रीमती मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितलेअन्न औषध प्रशासन विभागात नुकतीच भरती करण्यात आली असून १८९ अधिकाऱ्यांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियुक्त अधिकाऱ्यांचे सध्या प्रशिक्षण सुरू आहे. राज्यात प्रत्येक विभागात एक स्वतंत्र प्रयोगशाळा असावी, असे शासनाचे धोरण असून  प्रयोगशाळा सुविधांमध्ये  वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या  राज्यात तीन प्रयोगशाळा कार्यरत असूनतीन प्रयोगशाळा बांधकाम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

अन्न पदार्थांच्या तपासणीची संख्या वाढावी यासाठी खाजगी प्रयोगशाळांना करारबद्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न तपासणीत खाजगी प्रयोगशाळा सहभागाचा प्रस्ताव  करण्यात आला असून त्यास केंद्र शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. शाळा महाविद्यालयाच्या परिसरात गुटखा व तत्सम पदार्थाचे विक्रीबाबत पोलीस विभागासोबत तपासणी मोहीम राबविली जाईल. तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आस्थापनाची तपासणी केली जाईलअसे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

राज्यात गुटखापान मसालासुगंधित तंबाखूसुगंधित सुपारी व तत्सम अन्नपदार्थाचे उत्पादनविक्रीवितरणसाठावाहतूक (महाराष्ट्र राज्यामध्ये व राज्यातून) करणाऱ्या व्यक्ती आस्थापनांवर अन्न व औषध प्रशासनामार्फत नियमित कारवाई करण्यात येत असल्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले

ऑनलाइन अन्न विक्रीसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी 1800-1800-365 हा  क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.

अन्न व औषध प्रशासनामार्फत राज्यात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान ५३ प्रकरणांमध्ये ३ कोटी २९ लाख ९६ हजार ३७७ रुपये  इतक्या किंमतीचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थ साठा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण दहा वाहनेही जप्त करण्यात आली असून १४ आस्थापना सील करण्यात आल्या असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी दिली

०००००

अंधेरी येथील ईएसआयसी हॉस्पिटल लवकरच आरोग्य सेवेसाठी सज्ज होईल -

 वृत्त क्र. ८२

अंधेरी येथील ईएसआयसी हॉस्पिटल

लवकरच आरोग्य सेवेसाठी सज्ज होईल

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. ४ :- राज्यातील जनतेला उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी शासनाने प्राधान्य दिले आहे. अंधेरी येथील ईएसआयसी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे दुरुस्ती व नूतनीकरण काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होऊन हे हॉस्पिटल सर्व सुविधांसह जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज करण्यात येईलअशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य मुरजी पटेल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सीमा हिरेतुकाराम काते यांनी सहभाग घेतला.

या लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितलेया रुग्णालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन आरोग्य विभागराज्य व केंद्र कामगार विमा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली असून  रुग्णालय तातडीने सुरू करण्याबाबत  अधिकाऱ्यानं सूचना दिल्या आहेत.

या हॉस्पिटलमध्ये केवळ ईएसआयसीच नव्हे तर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मोफत उपचार घेता येईल. तसेच बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेत रुग्णांना तपासण्यांसाठी मोफत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

सदस्य श्रीमती सीमा हिरे यांनी उपस्थित केलेल्या नाशिक येथील हॉस्पिटल मधील सुविधेसाठी पुढील आठवड्यात बैठक घेतली जाईलअसेही आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले.

०००००

डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

 डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

मंत्री श्री.सामंत यांनी डबल टॅक्सेशनचा मुद्दा देखील मान्य करत सांगितले कीएमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहेही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करावे लागेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट संदर्भातील सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीसिडकोमार्फत अशा क्लस्टर योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि भविष्यात त्याला अधिक बळ दिले जाईल.

०००००

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या

पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ४ पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक आहे. संबंधित सोसायट्यांनी पूर्वी बंगल्यांसाठी अथवा रो हाऊससाठी मिळालेल्या प्लॉटवर बहुमजली इमारती उभारल्या आणि त्यामधील सदनिकांची विक्री केली. त्यानंतर सिडकोने अशा इमारती नियमित करण्यासाठी धोरण आणले असूनकाही प्रकरणे याअंतर्गत नियमितही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगतापप्रवीण दरेकरसचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

 मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की१०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेपर्यंतच नियमितीकरण शक्य होते. यापुढे सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकातील इमारतींमध्ये जे नियमबाह्य बांधकाम झालेत्याचे न्यायालयीन निर्णयानंतर सकारात्मक निकाल लागले असूनसिडको या संदर्भात सकारात्मक कारवाई करणार आहे. काही सोसायट्यामध्ये राहिल्या असल्यास त्यांना देखील संधी मिळावी यासाठी ९० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाहीअशा संस्थांना या कालावधीत आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करता येतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी सिडको पार पाडेल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

अधिराज कॅपिटल’ इमारतीच्या समस्यांची चौकशी होणार

 'अधिराज कॅपिटलया इमारतीसंदर्भातील तक्रारींवरही मंत्री श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. सदर विषय गंभीर असून बांधकाम कसे झालेकोण जबाबदार आहेत याची चौकशी केली जाईल. दोषी अधिकारी सापडल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पाण्याचा अभावलिफ्टची अडचण या समस्या गंभीर असूनसिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी पुढील आठवड्यात त्या परिसराला भेट देतील आणि लोकांशी संवाद साधून अडचणी सोडवण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करतील. संबंधित अहवाल अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात सादर केला जाईलअसे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ -

 आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ

-         आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबईदि. 4 : आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांमधील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ केली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणालेअनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावी राहून उच्च शिक्षण घेणे सुकर व्हावेयाकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. या वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 8 वी पासून पुढील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येतो. सध्या एकूण 490 वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत.

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास भत्तावेडिंग साहित्यशालेय स्टेशनरीक्रमिक पुस्तके इ. साहित्य खरेदी भत्ता, आहार भत्ता याकरिता एकरकमी रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केली जाते.

दि २४ जून २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेनुसार आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दरवाढ करण्यात येत आहे.

या भत्तेवाढीचा तपशील पुढीलप्रमाणे

निवास भत्ता (दरमहिना) — विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांसाठी सध्याचा भत्ता ८०० असून सुधारित भत्ता १५०० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ६०० ऐवजी १३००तर तालुकास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ५०० ऐवजी १००० इतकी दरवाढ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत मुलींना १०० रुपये अतिरिक्त निर्वाह भत्ता देण्यात येतोजो सुधारित करून १५० इतका करण्यात येत आहे.

बेडिंग साहित्यशालेय स्टेशनरीक्रमिक पुस्तके व इतर साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) — इ. ८ वी ते १० वी साठी सध्याचा भत्ता ३२०० असून तो ४५०० करण्यात आला आहे. ११ वी१२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ४००० ऐवजी ५०००पदवी अभ्यासक्रमासाठी ४५०० ऐवजी ५७००तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ६००० ऐवजी ८००० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

आहार भत्ता (दरमहिना) — "अ", "ब" आणि "क" वर्गातील महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहांमध्ये सध्याचा आहार भत्ता ३५०० असून तो ५००० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ३००० ऐवजी ४५०० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

००००

तळेगाव दाभाडे कट प्रकरणात विशेष तपास पथकाची स्थापना

 तळेगाव दाभाडे कट प्रकरणात विशेष तपास पथकाची स्थापना

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

 

 मुंबईदि. 4 : तळेगाव-दाभाडे येथे पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी दोन जणांना पिस्तुल व जिवंत काडतुसांसह पकडले. चौकशीनंतर या आरोपींनी लोकप्रतिनिधींना जीवे मारण्याचा कट रचल्याचे समोर आले. याबाबतची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटीस्थापन करण्यात येईल असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सुनिल शेळके यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणालेतळेगाव दाभाडे (ता. मावळजि. पुणे) एस.टी. स्टॅण्ड परिसरात दोन आरोपींकडून गावठी पिस्तुल व जिवंत काडतुसे बाळगल्याचे आढळल्यामुळे याबाबत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यातील आरोपींना जामीन मंजूर झाल्यावर तडीपार करण्यात आले आहे. हत्यारे पुरवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटली आहे. प्रकरणाच्या मूळ सूत्रधारांचा लवकरच शोध घेतला जाईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

Featured post

Lakshvedhi