पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या

पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ४ : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक आहे. संबंधित सोसायट्यांनी पूर्वी बंगल्यांसाठी अथवा रो हाऊससाठी मिळालेल्या प्लॉटवर बहुमजली इमारती उभारल्या आणि त्यामधील सदनिकांची विक्री केली. त्यानंतर सिडकोने अशा इमारती नियमित करण्यासाठी धोरण आणले असून, काही प्रकरणे याअंतर्गत नियमितही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

 मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, १०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेपर्यंतच नियमितीकरण शक्य होते. यापुढे सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकातील इमारतींमध्ये जे नियमबाह्य बांधकाम झाले, त्याचे न्यायालयीन निर्णयानंतर सकारात्मक निकाल लागले असून, सिडको या संदर्भात सकारात्मक कारवाई करणार आहे. काही सोसायट्यामध्ये राहिल्या असल्यास त्यांना देखील संधी मिळावी यासाठी ९० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, अशा संस्थांना या कालावधीत आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करता येतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी सिडको पार पाडेल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

अधिराज कॅपिटल’ इमारतीच्या समस्यांची चौकशी होणार

 'अधिराज कॅपिटल' या इमारतीसंदर्भातील तक्रारींवरही मंत्री श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. सदर विषय गंभीर असून बांधकाम कसे झाले, कोण जबाबदार आहेत याची चौकशी केली जाईल. दोषी अधिकारी सापडल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पाण्याचा अभाव, लिफ्टची अडचण या समस्या गंभीर असून, सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी पुढील आठवड्यात त्या परिसराला भेट देतील आणि लोकांशी संवाद साधून अडचणी सोडवण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करतील. संबंधित अहवाल अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात सादर केला जाईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ -

 आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ

-         आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. 4 : आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांमधील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ केली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावी राहून उच्च शिक्षण घेणे सुकर व्हावे, याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. या वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 8 वी पासून पुढील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येतो. सध्या एकूण 490 वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत.

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता, वेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके इ. साहित्य खरेदी भत्ता, आहार भत्ता याकरिता एकरकमी रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केली जाते.

दि २४ जून २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेनुसार आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दरवाढ करण्यात येत आहे.

या भत्तेवाढीचा तपशील पुढीलप्रमाणे

निवास भत्ता (दरमहिना) — विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांसाठी सध्याचा भत्ता ८०० असून सुधारित भत्ता १५०० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ६०० ऐवजी १३००, तर तालुकास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ५०० ऐवजी १००० इतकी दरवाढ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत मुलींना १०० रुपये अतिरिक्त निर्वाह भत्ता देण्यात येतो, जो सुधारित करून १५० इतका करण्यात येत आहे.

बेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके व इतर साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) — इ. ८ वी ते १० वी साठी सध्याचा भत्ता ३२०० असून तो ४५०० करण्यात आला आहे. ११ वी, १२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ४००० ऐवजी ५०००, पदवी अभ्यासक्रमासाठी ४५०० ऐवजी ५७००, तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ६००० ऐवजी ८००० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

आहार भत्ता (दरमहिना) — "अ", "ब" आणि "क" वर्गातील महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहांमध्ये सध्याचा आहार भत्ता ३५०० असून तो ५००० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ३००० ऐवजी ४५०० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

००००

तळेगाव दाभाडे कट प्रकरणात विशेष तपास पथकाची स्थापना

 तळेगाव दाभाडे कट प्रकरणात विशेष तपास पथकाची स्थापना

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

 

 मुंबई, दि. 4 : तळेगाव-दाभाडे येथे पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी दोन जणांना पिस्तुल व जिवंत काडतुसांसह पकडले. चौकशीनंतर या आरोपींनी लोकप्रतिनिधींना जीवे मारण्याचा कट रचल्याचे समोर आले. याबाबतची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येईल असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सुनिल शेळके यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, तळेगाव दाभाडे (ता. मावळ, जि. पुणे) एस.टी. स्टॅण्ड परिसरात दोन आरोपींकडून गावठी पिस्तुल व जिवंत काडतुसे बाळगल्याचे आढळल्यामुळे याबाबत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यातील आरोपींना जामीन मंजूर झाल्यावर तडीपार करण्यात आले आहे. हत्यारे पुरवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटली आहे. प्रकरणाच्या मूळ सूत्रधारांचा लवकरच शोध घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मालमत्ता खरेदी-विक्रीवेळी भरले जाणारे मुद्रांक शुल्क स्थानिक विकासासाठी वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार

 मालमत्ता खरेदी-विक्रीवेळी भरले जाणारे मुद्रांक शुल्क स्थानिक विकासासाठी

वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवेळी भरले जाणारे मुद्रांक शुल्क स्थानिक विकासासाठी वापरण्याबाबत मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य रणधीर सावरकर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य भास्कर जाधव यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, सद्यःस्थितीत मालमत्ता नोंदणीदरम्यान वसूल होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून एक टक्का रक्कम शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा केली जाते. ही रक्कम थेट संबंधित महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतींना तत्काळ वितरित व्हावी यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्यात येईल. आगामी अर्थसंकल्पात या प्रलंबित निधीबाबत तरतूद करण्याबाबत वित्तमंत्र्यांकडे मागणी करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी करणार

 धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासासंदर्भात

 उच्चस्तरीय चौकशी करणार

-         राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ४ : धाराशिव जिल्ह्यात २२ पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून ८४३ पवनस्तंभाचे काम सुरू आहे. या कंपन्यांकडून  स्थानिक शेतकऱ्यांना  होणाऱ्या त्रासासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याची  गांभीर्याने दखल घेऊन  या प्रकरणाची पोलिस महानिरीक्षक यांच्यामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल असे कृषी राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सांगितले.

तांदुळवाडी येथील शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून मारहाण प्रकरणावर विधानसभा सदस्य कैलास घाडगे पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, कंपन्यांनी जमीन भाडेपट्टीने घेण्याच्या दस्तामध्ये शेतकऱ्यांच्या बनावट सह्या वापरून खोटी शपथपत्रे सादर केली, काही प्रकरणांत शेतकऱ्यांना खोटे धनादेश देऊन फसवले अशा तक्रारी  प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकाराबाबत पोलीस चौकशी सुरू असून कायदेशीर कारवाई केली  जाईल. तसेच धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित जिल्हास्तरीय समितीकडे ११३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, उपविभागीय सनियंत्रण समितीकडे २०० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत या तक्रारींपैकी २१० तक्रारी निकाली काढल्या असून उर्वरित १०३ तक्रारीवर कार्यवाही सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची लवकरच चौकशी केली जाईल. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही यांची खबरदारी घेतली जाईल. या प्रकरणाची चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी गणवेश खरेदी प्रकरणी

 शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी गणवेश खरेदी प्रकरणी

कोणतीही अनियमितता नाही

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. ४ : शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या गणवेश प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नसल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत सांगितले

सदस्य भास्कर जाधव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४- २०२५ या शैक्षणिक वर्षात शालेय गणवेश, पी. टी. ड्रेस, नाईट ड्रेस हे साहित्य उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे खरेदी धोरण, तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने दिलेल्या अभिप्रायाच्या आधारे  खरेदी करण्यात आले. या गणवेश खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून या खरेदीमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे. मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

संगमेश्वर-गुळगाव भूखंड अदलाबदल प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करणार

 संगमेश्वर-गुळगाव भूखंड अदलाबदल प्रकरणाची

चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ४ : नाशिक जिल्ह्यातील संगमेश्वर-गुळगाव येथील भूखंड अदलाबदल प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, उपविभागीय अधिकारी, मालेगाव यांच्या निर्णयास  अनुसरून अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांनी शेत जमीन अदलाबदल  संदर्भातील आदेश व त्या आदेशान्वये घेण्यात आलेला फेरफार रद्द केला आहे. चुकीच्या कार्यवाहीबाबत संबंधित उप विभागीय अधिकारी यांना निलंबित करण्यात येत असून एक महिन्यात विभागीय चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, जमीन अदलाबदल प्रकरणात तुकडे बंदी कायदा,  ‘एमआरटीपी’ कायद्याचे उल्लंघन झाले असून सन २०१३ ते २०१९ या कालावधीत २५८ दस्त नोंदणी झाले आहेत. या अनधिकृत दस्त  नोंदणीमध्ये या  कालावधीत त्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या आठ अधिकाऱ्यांची व दोन स्टॅम्प  व्हेंडरची चौकशी केली जाईल. चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.