राज्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे सर्वेक्षण सुरू

 राज्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे सर्वेक्षण सुरू

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. ४ : गुजरातच्या सीमेपासून ते गोवा राज्याच्या सीमेपर्यंत राज्याच्या समुद्रकिनारी कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे वनविभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू आहे. यामुळे लवकरच कांदळवनांच्या अचूक क्षेत्रफळाची माहिती मिळणार आहे, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रश्नाच्या उत्तरात वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, पालघर जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही लावण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वन , महसूल व गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आळीपाळीने कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी गस्त घालण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. मुंबईतील डेब्रिज कांदळवनांमध्ये टाकताना आढळल्यास त्यावरत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

कांदळवनांच्या संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल करण्यात येईल, अशी माहितीही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी दिली.

0000

The Wari of Pandharpur

 The Wari of Pandharpur — A Living Tradition

The very soil of this land began to speak through its saints. In the 13th century, Chakradhar Swami founded the Mahanubhava Sect, rejecting caste divisions and preaching in simple language. Later, the tradition of the Wari (pilgrimage) was rooted in humility and faith. Rarely does such a pilgrimage exist globally, one that symbolizes social equality.

Sant Dnyaneshwar gave us the Dnyaneshwari, with its concluding Pasaydan considered one of the world’s finest spiritual prayers. Nivruttinath initiated the Nath tradition. Muktai’s verses are spellbinding. Sant Namdev’s thoughts are enshrined in the Guru Granth Sahib. In Punjab, the literary conference held in Ghumman showed the reverence he commands. Sant Eknath, Sant Chokhamela, and Soyarabai were not just preachers but democratizers of devotion — nonviolent warriors of faith.

 

The Wari tradition is a walking, talking heritage. It is a memory that carries the pride of Maharashtra. It continued uninterrupted even during Islamic rule and British colonialism. Thousands of Dindis (pilgrim groups) participate annually — including this year, where even Artificial Intelligence was used during the pilgrimage. That is the extraordinary glory of Pandharpur.

The Story of Maharashtra Begins with Divine Footsteps

 The Story of Maharashtra Begins with Divine Footsteps...

The story of Maharashtra begins with divine footsteps. It is mentioned in the Ramayana, during Lord Rama’s exile. The Dandakaranya forest mentioned then extended from Vidarbha to Nashik-Panchavati. The Mahabharata too has references to this land. The tale of Damayanti unfolded in Vidarbha. Arjuna is believed to have meditated in caves along the Konkan coast. Rukmini’s abduction and the ensuing war by Lord Krishna happened in Vidarbha. The Pandavas lived in exile in Chikhaldara. The fall of Keechak was a tale of truth triumphing over tyranny — a saga of Maharashtra’s land.

Gautam Buddha’s message of peace also resonated in this land. The teachings were not just heard, but carved into stone by monks in the serene hills of Ajanta. The divine energy of this land attracted seekers, saints, and philosophers. Shankaracharya, who travelled across India, established the Karveer Peeth here. Goddess Mahalakshmi resides here. Maharashtra thus bridges North and South India

बोरिवली येथील संस्थेला भूखंड देण्याची कार्यवाही नियमानुसार

 बोरिवली येथील संस्थेला भूखंड देण्याची कार्यवाही नियमानुसार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ४ : बोरिवली येथील खासगी संस्थेला भूखंड देण्यात आल्याची कार्यवाही नियमानुसार करण्यात आली आहे. हा भूखंड भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्यात आलेला आहे. याबाबत बाजारभावाच्या ५० टक्के मूल्य घेऊन ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

बोरिवली येथील खासगी संस्थेला दिलेल्या भूखंडाचा गैरवापर केल्याबाबत सदस्य मनोज जामसुतकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, बोरिवली येथे खासगी संस्थेला देण्यात आलेल्या भूखंडावर चांगले विकास केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे बोरिवली भागाचा निश्चितच विकास होणार आहे. संस्थेस प्रदान जमीन शासन जमा करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी 27 डिसेंबर 2017 रोजी व अप्पर आयुक्त कोकण विभाग यांनी 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी आदेश पारित केले होते.

फेर तपासणी प्रकरणात तत्कालीन महसूल मंत्री यांनी 28 जून 2023 रोजी हे दोन्ही आदेश रद्द करून वाद मिळकतीचा ताबा अर्जदार संस्थेस देणेबाबत आदेश केले होते. नियमानुसार ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात येऊन संस्थेस भूखंड देण्यात आलेला आहे, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

प्रदूषणाच्या तक्रारीवरून १० टायर पायरोलिसिस उद्योग बंद

 प्रदूषणाच्या तक्रारीवरून १० टायर पायरोलिसिस उद्योग बंद

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. ४ : पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यातील वडवली ग्रामपंचायत हद्दीतील टायर पायरोलिसिस उद्योगामुळे प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने १० उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यातील ८ उद्योग बंद आहेत. अन्य दोनपैकी एका उद्योगात भीषण आग लागल्यामुळे तो बंद आहे, तर दुसऱ्या उद्योगाला अंतरिम नोटीस देण्यात आली असून त्यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. त्याआधारे पुढील कारवाई होणार आहे, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत टायर पायरोलिसिस उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सविस्तर खुलासा केला. यावेळी सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, संबंधित उद्योगांना बंद करण्याचे निर्देश असतानाही सुरू असल्याचे आढळले, तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल. यासाठी अचानक तपासणी, वीज पुरवठा बंद करणे, या सर्व पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे. हे बंद झालेले उद्योग पुन्हा सुरू असतील तर तो अक्षम्य गुन्हा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रोगांचे नेमके कारण वेगळे असू शकते यात धूम्रपान, व्यसनाधीनता, इतर आरोग्यविषयक बाबीचाही समावेश असतो. त्यामुळे प्रदूषण आणि प्रत्येक मृत्यूचा थेट संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही. मात्र प्रदूषणाच्या तक्रारी असल्यास योग्य कारवाई नक्की केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पायरोलिसिस रिॲक्टरमध्ये लागलेल्या आगीत दोन महिला कामगार आणि दोन लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू अत्यंत गंभीर बाब असून संबंधित कारखान्याच्या परवानगीसंदर्भात चौकशी केली जाईल. सुरक्षा यंत्रणा नसल्याने ही घटना घडली असेल, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कारखान्यामुळे प्रदूषण होऊन हवेची गुणवत्ता कमी होत असताना पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यात विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा संबंधितांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले असेल, तर त्यांना संरक्षण दिले जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशनाने केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

न्यायालयाच्या निकालानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ

 न्यायालयाच्या निकालानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ

- शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवा गट अ व ब शिक्षण सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. मात्र विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावरील नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. सदस्य संजय खोडके, धीरज लिंगाडे, किरण सरनाईक यांनीही याबाबतचे उपप्रश्न विचारले.

यास उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न आणि सदस्याच्या भावना कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अन्न सुरक्षा व तपासणीसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करणार

 अन्न सुरक्षा व तपासणीसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. ४ :- राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनातील मनुष्यबळ वाढ, प्रयोगशाळा सक्षमीकरण, खासगी प्रयोगशाळा सहभागाची प्रक्रिया आणि ई-कॉमर्सवरील नियंत्रणाच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली आहेत. यामुळे राज्यातील अन्न सुरक्षेसंबंधी तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम व गतिमान होणार होईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य श्वेता महाले यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, मनोज घोरपडे, कृष्णा खोपडे, रमेश बोरनारे, मुरजी पटेल, नारायण कुचे, अनंत नर आणि श्रीमती मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले, अन्न औषध प्रशासन विभागात नुकतीच भरती करण्यात आली असून १८९ अधिकाऱ्यांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियुक्त अधिकाऱ्यांचे सध्या प्रशिक्षण सुरू आहे. राज्यात प्रत्येक विभागात एक स्वतंत्र प्रयोगशाळा असावी, असे शासनाचे धोरण असून  प्रयोगशाळा सुविधांमध्ये  वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या  राज्यात तीन प्रयोगशाळा कार्यरत असून, तीन प्रयोगशाळा बांधकाम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

अन्न पदार्थांच्या तपासणीची संख्या वाढावी यासाठी खाजगी प्रयोगशाळांना करारबद्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न तपासणीत खाजगी प्रयोगशाळा सहभागाचा प्रस्ताव  करण्यात आला असून त्यास केंद्र शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. शाळा महाविद्यालयाच्या परिसरात गुटखा व तत्सम पदार्थाचे विक्रीबाबत पोलीस विभागासोबत तपासणी मोहीम राबविली जाईल. तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आस्थापनाची तपासणी केली जाईल, असे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

राज्यात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व तत्सम अन्नपदार्थाचे उत्पादन, विक्री, वितरण, साठा, वाहतूक (महाराष्ट्र राज्यामध्ये व राज्यातून) करणाऱ्या व्यक्ती आस्थापनांवर अन्न व औषध प्रशासनामार्फत नियमित कारवाई करण्यात येत असल्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले

ऑनलाइन अन्न विक्रीसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी 1800-1800-365 हा  क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.

अन्न व औषध प्रशासनामार्फत राज्यात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान ५३ प्रकरणांमध्ये ३ कोटी २९ लाख ९६ हजार ३७७ रुपये  इतक्या किंमतीचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थ साठा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण दहा वाहनेही जप्त करण्यात आली असून १४ आस्थापना सील करण्यात आल्या असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी दिली