जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 

नवी दिल्ली, दि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे पार पडली.

 

 या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, छत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि  यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.

 

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, ही जीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्या, तरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिली, परंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेल, त्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.

 

बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्ती, आर्थिक घटकांचा प्रभाव, करचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरण, नोंदणी, ई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.

 

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले, ही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि.4 : प्रत्येक घरात मोफत वीज पोहोचविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबविण्यात येत आहे. शासनामार्फत सुरू असलेल्‍या या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून, सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

 

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव हर्षदिप कांबळे, आयुक्त सुरेंद्र पवार आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबवावी. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करण्यासाठी आयुक्तालयामार्फत यंत्रणा राबवावी. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरावर सौर पॅनल उभारल्यास त्यांना 300 मेगावॅट वीज मोफत मिळणार असून, वीजेची बचतही होणार आहे. याचा लाभ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर

 वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर

-         राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 4 : अवकाळी पाऊस, वादळी वारा यांमुळे जीर्ण झालेल्या विद्युत पुरवठा तारा यांचे प्रचंड नुकसान होते. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. राज्यात वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य निलेश राणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य नमिता मुंदडा, सुनील शेळके, रोहित पवार, स्नेहा दुबे, भास्कर जाधव  यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणकडून विद्युत यंत्रणांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. तसेच, कोकण किनारपट्टीस येणाऱ्या वादळात विद्युत यंत्रणेचे कमीत कमी नुकसान व्हावे व ग्राहकांना अखंडीत वीज पुरवठा व्हावा याकरीता विद्युत वाहिन्या भुमिगत करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. विद्युत यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत. राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत  ६३५ किलोमीटर उच्च दाब भूमिगत केबल टाकण्याचे नियोजन असून, त्यापैकी २२५.८० किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच १,२२७ किलोमीटर लघु दाब भूमिगत केबल वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे नियोजन असून, त्यातील १०९ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत एबी केबलची ४८ किलोमीटरची कामे, ११ के. व्ही. उच्चदाब वाहिनीची १९४.२० किलोमीटरची कामे, लघुदाब वाहिनीची ८१ कि.मी. कामे, भूमिगत केबलची १० कि.मी. कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

  कोकण भागात वारंवार येणाऱ्या वादळी होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचे नुकसानीला प्रतिबंध करण्यासाठी आपत्ती सौम्यीकरण, मदत व पुनर्वसन विभागामार्फतही विशेष उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण, देवगड, कुडाळ व वेंगुर्ला या तालुक्यांमध्ये याबाबत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पावसाळ्यानंतर भूमिगत वीजवाहिन्यांचे कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. कोकणातील वीज समस्याबाबत अधिवेशनात कालावधीत कोकण विभागातील सर्व आमदारांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

भारत की जीडीपी में एमएसएमई विभाग का महत्वपूर्ण योगदान

 भारत की जीडीपी में एमएसएमई विभाग का महत्वपूर्ण योगदान

– केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

मुंबई, 4 जुलाई : भारत विश्व की चौथी विकसित अर्थव्यवस्था है। देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का 30.1 टक्के, उत्पादन क्षेत्र का 35.4 टक्के और वस्तुओं के निर्यात में 45.73 टक्के योगदान है। वर्ष 2029 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यह जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी।

केंद्रीय मंत्री श्री मांझी ने बताया कि एमएसएमई विभाग बड़े उद्योगों की तुलना में कम निवेश वाले उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें उद्यमी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नवउद्यमियों को प्रशिक्षण देकर, बैंक गारंटी दिलाकर ऋण प्राप्त कराने का कार्य कर रहा है। इस वर्ष खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार और बिक्री कर 170 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया गया है।

एमएसएमई विभाग के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे नवउद्यमियों का पंजीकरण ‘उद्यम पोर्टल’ पर किया जा रहा है। ‘उद्यम असिस्ट’ के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण, बैंक ऋण और व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी जा रही है। अब तक देश के 34 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता १९ जुलै पर्यंत मुदतवाढ

 राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४’साठी

प्रवेशिका पाठविण्याकरिता १९ जुलै पर्यंत मुदतवाढ

 

 मुंबई, दि. 4 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2024 ते 31 डिसेंबर, 2024 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम  दि. 31 जानेवारी, 2025 असा होता. आता या पुरस्कारासाठी प्रवेशिका मागविण्याकरिता दि. 19 जुलै, 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

 राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने http://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

000000

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब

 राष्ट्रीय एससी-एसटी हब

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब ही एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत चालणारी योजना आहे. एससी, एसटी समुदायातील उद्योजकांना उद्योजकतेसाठी सक्षम करणे, त्यांना सरकारच्या योजना, खरेदी धोरणे आणि बाजारात संधी मिळवून देण्याचे ध्येय आहे. त्यांना सरकारी योजना, आर्थिक मदत, कर्ज, प्रशिक्षण यांचा लाभ मिळवून देणे महत्वाचे आहे. याबरोबरच बाजारात मालाचा उठाव होत नसेल तेव्हा त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालांची खरेदीही शासन करते. आतापर्यंत ३५०० कोटींचा माल शासनाने खरेदी केल्याचेही मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

टूल्स रूम आणि तंत्रज्ञानामध्येही एमएसएमई विभाग सहकार्य करीत आहे. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असे उद्योग कार्यरत आहेत. यामध्येही आतापर्यंत २२ हजार ४४० बेरोजगारांना प्रशिक्षीत केले आहे. विभागामार्फत २०२९ पर्यंत १० करोड बेरोजगारांना प्रशिक्षण देवून रोजगाराभिमुख करणार असल्याचे मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले. 

000000

प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि.4 : प्रत्येक घरात मोफत वीज पोहोचविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबविण्यात येत आहे. शासनामार्फत सुरू असलेल्‍या या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून, सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

 

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव हर्षदिप कांबळे, आयुक्त सुरेंद्र पवार आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबवावी. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करण्यासाठी आयुक्तालयामार्फत यंत्रणा राबवावी. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरावर सौर पॅनल उभारल्यास त्यांना 300 मेगावॅट वीज मोफत मिळणार असून, वीजेची बचतही होणार आहे. याचा लाभ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००