Saturday, 5 July 2025

नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी तीन टप्प्यांत काम सुरू

 नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी तीन टप्प्यांत काम सुरू

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. 3 : राज्यातील महत्त्वाच्या नद्यांचे शुद्धीकरण करण्यासाठी सरकारने तीन टप्प्यांत प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवडपुणे आणि परिसरातील पवनाइंद्रायणीमुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे संपूर्णपणे शुद्धीकरण करण्यासाठी हे प्रकल्प राबवले जात आहेतअशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पवनामुळा व इंद्रायणी या नद्यांचे पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर यांनीही उपप्रश्न विचारला.

याबाबत अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की,  इंद्रायणी आणि पवना नदी प्रकल्पाचा  (PMRDA मार्फत)  एकूण खर्च: ₹671 कोटी असून यास 60 टक्के केंद्र शासन40 टक्के पीएमआरडीए निधी वाटप करण्यात येणार आहे.  पवना नदी प्रकल्पाचा (PMRDA मार्फत) खर्च: ₹218 कोटी असून याबाबतचा निधी  60 टक्के केंद्र40 टक्के स्थानिक तर सीईटीपी प्रकल्पाचा खर्च (MIDC मार्फत) ₹1200 ते ₹1500 कोटी असून एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक सांडपाण्याची शुद्धता तपासणे हा याचा उद्देश आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी जायका’ कडून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रस्ताव दाखल केला गेला आहे. यावर इंद्रायणी-पवना नद्यांचे उगमपासून संगमापर्यंत संपूर्ण शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आळंदी येथे नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात जाहीर केले असल्याचेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या तीनही विभागांची बैठक होईलअसेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.

कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच

 कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : खासगी एजन्सींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे हित महत्त्वाचे आहे. एखाद्या कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू किंवा अपघात झाला असेल आणि संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने वेळेवर नुकसानभरपाई दिली नाहीतर त्या कॉन्ट्रक्टरने महानगरपालिकेकडे जमा केलेल्या रक्कमेत कपात करून ती रक्कम महापालिकेने थेट कामगाराच्या कुटुंबाच्या खात्यात जमा करावी. यासाठी नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांवर अन्याय होऊ नयेयासाठी यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय व धोरणात्मक बदल लवकरच लागू केले जातीलअशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानपरिषदेत दिली.

सफाई कामगारांसंदर्भात महापालिकेच्या धोरणासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री सचिन अहिरॲड.निरंजन डावखरेराजेश राठोड यांनीही उपप्रश्न विचारले.

मुंबईत मलनि:स्सारण वाहिन्या आणि गटारांची सफाई करताना ज्या सफाई कर्मचाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागलातो महानगरपालिकेचा कर्मचारी नव्हता. खासगी एजन्सीतर्फे काम करताना त्याच्या दुर्देवी मृत्यूनंतर खासगी एजन्सीकडून त्याच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यात आली असल्याचे  श्री.सामंत यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीराज्य सरकारने नुकतेच मदतीचे निकष बदलले असून आता अपंगत्वासाठी ₹10 लाखकायम अपंगत्वासाठी ₹20 लाखमृत्यू झाल्यास ₹30 लाख अशी भरपाई देण्यात येते. मागील तीन वर्षांत अशा 35 मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये या स्वरूपातील मदत देण्यात आली आहे. यापुढे अशी मदत 3-6 महिन्यांऐवजी 15 दिवसांत देण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत.

पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना विकासात्मक न्याय देणार

 पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना

विकासात्मक न्याय देणार

- मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लगतच्या ३२ गावांसाठी पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत विकास आराखडा करण्यात येत आहे. या माध्यमातून पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येऊन या गावांना विकासात्मक न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या ३२ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे विभाजन करुन पूर्व पुण्यासाठी नवीन महानगरपालिका निर्माण करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी ३२ गावांच्या विकासाबाबत सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

मंत्री श्री.सामंत म्हणालेपुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट ३२ गावांपैकी ११ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्याची कार्यवाही सुरू होती. विकास आराखड्याची मुदत संपल्याने सध्या शासनामार्फत त्यावर पुढील कार्यवाही चालू आहे. तसेच समाविष्ट २३ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. या गावांना पाणीपुरवठाविद्युतरस्तेघनकचरा व्यवस्थापनमलनि:सारण प्रकल्प आदी सुविधा उपलब्ध करुन विकासात्मक न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांचे महिला रुग्णालयाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे

 वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांचे महिला रुग्णालयाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे


- गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर


 


मुंबई, दि. ३ : वर्धा जिल्ह्यात १०० खाटांचे महिला रुग्णालय प्रस्तावित असून रुग्णालय बांधकामातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून हे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, असे निर्देश गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिले.


 


मंत्रालयात वर्धा जिल्ह्यात प्रस्तावित १०० खाटांचे महिला रुग्णालय व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ५० खाटांच्या क्रिटिकल केअर ब्लॉकच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.


 


यावेळी सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर, उपसचिव शि.म.धुळे, अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार, अवर सचिव दीपाली घोरपडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


 


राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्याच्या दृष्टीने क्रिटिकल केअर युनिटची आवश्यकता आहेत. कार्यारंभ आदेश देऊन वेळेत काम पूर्ण करावे.


 

ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

 ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबईदि. ३ : ग्रामविकासातून राज्याचा विकास होणार असून यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ही विकासस्पर्धा सुरु करण्यात आली असून ती गावांच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारी ठरणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे लोकमत समूहातर्फे आयोजित सर्वोत्कृष्ट सरपंच पुरस्कार सोहळ्यात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटेसहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलमहिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरेग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदमआणि लोकमतचे मुख्य संपादक आणि माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा उपस्थित होते.

पुरस्कार विजेत्या १३ सरपंचांना २५ लाख रुपयांचा निधी गावाच्या विकासासाठी देण्याचे जाहीर करण्यात आले.

श्री. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले कीविकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास महत्वाचा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना सप्टेंबर पासून राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.  तालुकास्तरावर २५ लाखजिल्हास्तरावर ५० लाखविभागस्तरावर १ कोटी तर राज्यात सर्वोत्तम ठरलेल्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. ही विकासाची स्पर्धा असून यातून ग्रामविकास साधता येणार आहे.

कृषी मंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांनी सरपंचांचे कौतुक करताना सांगितले कीग्रामस्तरावरील प्रश्न सोडवणे हे गुंतागुंतीचे असते. प्रतिकूल परिस्थितीतही या सरपंचांनी गावासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. भविष्यात आणखी चांगले काम करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. नियोजनबद्ध विकास आराखड्यामुळे यश मिळते. राज्यातील शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि आश्वासित करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले कीदेशाचा विकास होण्यासाठी ग्रामीण भाग पूर्णपणे सक्षम होणे आवश्यक आहे. गावात वीजपाणीशाळारस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरपंच कार्य करत करीत असतात यासाठी त्यांचे विशेष अभिनंदन.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले कीसरपंच हा लोकशाही व्यवस्थेत ग्रामस्तरावरील पाया असूनगावाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे.

या कार्यक्रमात ग्रामरक्षणपायाभूत सुविधावीज व्यवस्थापनस्वच्छताआरोग्यजल व्यवस्थापनपर्यावरण संवर्धनकृषी तंत्रज्ञानई-प्रशासनलोकसहभाग अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या सरपंचांचा सन्मान करण्यात आला.

0000

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाप्रित’च्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक 'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाप्रितच्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक

'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. ३ : महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीने भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन ते पूर्ण करावेतअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

             सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)च्या विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट,  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळमुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

            आजच्या बैठकीत ठाणे समूह विकास प्रकल्पसॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर प्रकल्पभिवंडी महापालिकेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनाझोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पसूक्ष्मलघुमध्यम उद्योगांसाठीचा रुफ टॉप सोलर प्रकल्पएनटीपीसी ग्रीन सोबत सोलर/हायब्रिड प्रकल्प राबविणेएनटीपीसी ग्रीनएनआयआरएलसोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया -एसईसीआय यांच्या संयुक्त भागीदाराने उभारण्यात येत असलेले सौर उर्जा प्रकल्पडिस्ट्रिक्ट कुलिंग सिस्टीम प्रकल्पनागपूरमधील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या आवारात सोलर प्रकल्प उभारणेपुणे महापालिकेचे एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटर उभारणेमहालक्ष्मी मंदिर व परिसराचा पुनर्विकास इत्यादी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी समाधान व्यक्त केले.

            झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प वेगात पूर्ण करावेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबवण्याऐवजी विशिष्ट क्षेत्रात तज्ज्ञता (एक्स्पर्टीज) मिळवून त्या ठराविक क्षेत्रातच काम करावेअसेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

            नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ताप्रधान सचिव के.एच. गोविंदराजवित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयपर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणेसामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळेमहाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळीसंचालक विजय काळम पाटीलमहात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार आदी उपस्थित होते.

000

पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प

 पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. ३ : महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाकडे सध्या 14500 बसेस असून त्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी ५००० याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात महामंडळ मालकीच्या २५००० बसेस खरेदी करण्यात येतील. यात ५,१५० इलेक्ट्रिक बस लवकरच दाखल होणार आहेत. त्याचबरोबरमहामंडळाकडे असलेले ८४० बसडेपो हे बसपोर्ट मध्ये रुपांतरित केले जातील. यासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलेलअसे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 

विधान परिषद सदस्य ॲड.अनिल परबशशिकांत शिंदेसदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी अर्धा तास चर्चेच्या सूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन संदर्भात चर्चा उपस्थित केली. त्यास श्री.सरनाईक यांनी उत्तर दिले.

 

‘एसटी’ महामंडळाचे आधुनिकीकरण करताना बसेसडेपो स्वच्छता आणि प्रवाशांसाठी सुविधांकडे अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे. प्रत्येक डेपोमध्ये ई-टॉयलेटड्रायव्हर तसेच कंडक्टरसाठी युनिफॉर्म धुण्याची आणि गरम पाण्याची सोय अशा विविध सुविधा देण्यात येतीलअसे सांगून मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले की यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक असेलअशी माहितीही त्यांनी दिली.

 

गुजरातच्या 'बस पोर्टसंकल्पनेचा दाखला देतमहाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात एसटीचा समांतर विकास होईल. एसटी महामंडळ सध्या डिझेलसाठी ३३ हजार कोटी रुपये वर्षाला खर्च करत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की‘सीएसआर’च्या माध्यमातून सर्व बस डेपोमधून ई-टॉयलेट सुविधा तसेच प्रसाधन गृहांच्या सुविधा दिली जाईलअसे श्री.सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

0000

Featured post

Lakshvedhi