Saturday, 5 July 2025

ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

 ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबईदि. ३ : ग्रामविकासातून राज्याचा विकास होणार असून यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ही विकासस्पर्धा सुरु करण्यात आली असून ती गावांच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारी ठरणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे लोकमत समूहातर्फे आयोजित सर्वोत्कृष्ट सरपंच पुरस्कार सोहळ्यात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटेसहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलमहिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरेग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदमआणि लोकमतचे मुख्य संपादक आणि माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा उपस्थित होते.

पुरस्कार विजेत्या १३ सरपंचांना २५ लाख रुपयांचा निधी गावाच्या विकासासाठी देण्याचे जाहीर करण्यात आले.

श्री. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले कीविकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास महत्वाचा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना सप्टेंबर पासून राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.  तालुकास्तरावर २५ लाखजिल्हास्तरावर ५० लाखविभागस्तरावर १ कोटी तर राज्यात सर्वोत्तम ठरलेल्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. ही विकासाची स्पर्धा असून यातून ग्रामविकास साधता येणार आहे.

कृषी मंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांनी सरपंचांचे कौतुक करताना सांगितले कीग्रामस्तरावरील प्रश्न सोडवणे हे गुंतागुंतीचे असते. प्रतिकूल परिस्थितीतही या सरपंचांनी गावासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. भविष्यात आणखी चांगले काम करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. नियोजनबद्ध विकास आराखड्यामुळे यश मिळते. राज्यातील शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि आश्वासित करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले कीदेशाचा विकास होण्यासाठी ग्रामीण भाग पूर्णपणे सक्षम होणे आवश्यक आहे. गावात वीजपाणीशाळारस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरपंच कार्य करत करीत असतात यासाठी त्यांचे विशेष अभिनंदन.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले कीसरपंच हा लोकशाही व्यवस्थेत ग्रामस्तरावरील पाया असूनगावाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे.

या कार्यक्रमात ग्रामरक्षणपायाभूत सुविधावीज व्यवस्थापनस्वच्छताआरोग्यजल व्यवस्थापनपर्यावरण संवर्धनकृषी तंत्रज्ञानई-प्रशासनलोकसहभाग अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या सरपंचांचा सन्मान करण्यात आला.

0000

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाप्रित’च्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक 'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाप्रितच्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक

'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. ३ : महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीने भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन ते पूर्ण करावेतअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

             सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)च्या विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट,  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळमुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

            आजच्या बैठकीत ठाणे समूह विकास प्रकल्पसॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर प्रकल्पभिवंडी महापालिकेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनाझोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पसूक्ष्मलघुमध्यम उद्योगांसाठीचा रुफ टॉप सोलर प्रकल्पएनटीपीसी ग्रीन सोबत सोलर/हायब्रिड प्रकल्प राबविणेएनटीपीसी ग्रीनएनआयआरएलसोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया -एसईसीआय यांच्या संयुक्त भागीदाराने उभारण्यात येत असलेले सौर उर्जा प्रकल्पडिस्ट्रिक्ट कुलिंग सिस्टीम प्रकल्पनागपूरमधील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या आवारात सोलर प्रकल्प उभारणेपुणे महापालिकेचे एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटर उभारणेमहालक्ष्मी मंदिर व परिसराचा पुनर्विकास इत्यादी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी समाधान व्यक्त केले.

            झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प वेगात पूर्ण करावेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबवण्याऐवजी विशिष्ट क्षेत्रात तज्ज्ञता (एक्स्पर्टीज) मिळवून त्या ठराविक क्षेत्रातच काम करावेअसेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

            नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ताप्रधान सचिव के.एच. गोविंदराजवित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयपर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणेसामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळेमहाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळीसंचालक विजय काळम पाटीलमहात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार आदी उपस्थित होते.

000

पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प

 पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. ३ : महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाकडे सध्या 14500 बसेस असून त्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी ५००० याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात महामंडळ मालकीच्या २५००० बसेस खरेदी करण्यात येतील. यात ५,१५० इलेक्ट्रिक बस लवकरच दाखल होणार आहेत. त्याचबरोबरमहामंडळाकडे असलेले ८४० बसडेपो हे बसपोर्ट मध्ये रुपांतरित केले जातील. यासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलेलअसे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 

विधान परिषद सदस्य ॲड.अनिल परबशशिकांत शिंदेसदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी अर्धा तास चर्चेच्या सूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन संदर्भात चर्चा उपस्थित केली. त्यास श्री.सरनाईक यांनी उत्तर दिले.

 

‘एसटी’ महामंडळाचे आधुनिकीकरण करताना बसेसडेपो स्वच्छता आणि प्रवाशांसाठी सुविधांकडे अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे. प्रत्येक डेपोमध्ये ई-टॉयलेटड्रायव्हर तसेच कंडक्टरसाठी युनिफॉर्म धुण्याची आणि गरम पाण्याची सोय अशा विविध सुविधा देण्यात येतीलअसे सांगून मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले की यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक असेलअशी माहितीही त्यांनी दिली.

 

गुजरातच्या 'बस पोर्टसंकल्पनेचा दाखला देतमहाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात एसटीचा समांतर विकास होईल. एसटी महामंडळ सध्या डिझेलसाठी ३३ हजार कोटी रुपये वर्षाला खर्च करत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की‘सीएसआर’च्या माध्यमातून सर्व बस डेपोमधून ई-टॉयलेट सुविधा तसेच प्रसाधन गृहांच्या सुविधा दिली जाईलअसे श्री.सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

0000

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरतीसाठी कार्यवाही सुरु

 मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरतीसाठी

कार्यवाही सुरु

-          उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. 3 : मुंबर्द महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरती प्रक्रियेसंदर्भात कार्यवाही सुरु असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांबाबत विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य अभिजीत वंजारीसदस्य सतेज पाटील यांनीही प्रश्न विचारले.

यावेळी उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीसध्या महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि नायर दंत महाविद्यालय कार्यरत आहे. यामध्ये एकूण 821 पदे मंजूर असूनत्यापैकी 234 पदे भरली असून 587 पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याने तोपर्यंत 347 पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली आहेत.

नियुक्त कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी विहित शैक्षणिक पात्रता आहे. यात काही एम.डी.एम.एस. असून त्यांचा अनुभवही विचारात घेतला जातो. तसेच उमेदवाराने मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात वरिष्ठ निवासी अधिकारी म्हणून काम केलेले असावेअसा नियम असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदे भरण्यासाठी

शासनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल

                                                                                                उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील 3,000 वैद्यकीय पदांच्या भरतीबाबत राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यात चर्चा सुरु असूनकोणत्याही प्रकारे या जागांचे नुकसान होऊ नयेयाची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल. तसेच या प्रकरणावर अधिवेशन संपण्यापूर्वीच शासनाची भूमिका सुस्पष्ट करण्यात येईल. या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातीलअसे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

 बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या

जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबईदि. ३ : राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेल्या बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील प्रगतीत असलेला कॉक्रिटचा रस्ता हा गाव नकाशा दर्शविलेल्या गटातून न जाता खासगी क्षेत्रातून जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येथील मोबदला देण्याची बाब धोरणात्मक स्वरूपाची असल्याने त्यावर निर्णय होण्यास कालावधी आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणालेराष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेला बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील महामार्गाचे सुधारणा व दर्जोन्नतीच्या कामादरम्यान वळण सुधारणा करण्यासाठी गट क्र. 141 व 142 मधील क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले, त्याचा मोबदला गटधारक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला व या व्यतिरिक्त सर्व काम हस्तांतरित व ROW नुसारच करण्यात आलेले आहे.

दि. २ मे २०२५ रोजी प्रादेशिक अधिकारी (MoRTH) यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील चर्चेस अनुसरुन रस्त्याच्या कामात गेलेल्या क्षेत्राइतके क्षेत्र (१२ मीटर रुंदीचा रस्ता) गाव नकाशामध्ये दर्शविलेल्या रस्ता जात असलेल्या गटाच्या क्षेत्रामधून वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारीबीड यांना आदेशित करण्याबाबत जिल्हाधिकारीबीड यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विनंती करण्यात आली. बैठकीत ठरल्यानुसार कार्यवाही होण्याबाबत जिल्हाधिकारीबीड तसेच उपविभागीय अधिकारीबीड यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

 धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व

 आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

- राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबईदि. ३ : राज्यातील सर्व धर्मादाय (चॅरिटेबल) रुग्णालयांनी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना तसेच आयुष्मान भारत योजना लागू करणे आता बंधनकारक असूनयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल टाइम सनियंत्रण करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहेअशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सना मलिक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकरराहुल कुलअजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणालेमहाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम१९५० अंतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा मोफत आणि १० खाटा सवलतीने राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफमध्ये सर्वसाधारण रुग्णांकडून स्थूल बिलाच्या दोन रक्कम जमा करण्याची सक्ती आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवक नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिनस्त धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली असूनरुग्ण तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देखरेख समित्यांची नियुक्तीही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक आराखडा

 पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी

सर्वंकष वाहतूक आराखडा

-         नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबईदि. ३ : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पुणे शहराचा सन २०२४ मध्ये सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या वाहतूक समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व वाहतुक पोलीस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले

विधानसभा सदस्य सुनिल कांबळेभिमराव तापकीर, राहुल कूलबापसाहेब पठारेविजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पुणे शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार वाहनांचीही संख्या वाढत असूनप्रादेशिक परिवहन यांच्या अहवालानुसार  पुण्यामध्ये एकण ४० लाख ४२ हजार ६५९ इतकी वाहने रस्त्यावर धावत असतात. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रस्त्यावरील वाहतुक सुरळीत होण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी नो पार्किंगनो होल्टिंग झोन करणेसिग्नल व्यवस्था अद्ययावत करण्यात येत असून  स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत स्मार्ट सिग्नलसीसीटिव्ही यंत्रणा अधिक अद्ययावत करण्यात येत आहे. पुणे शहराची सन २०५४ पर्यंत होणारी वाढ लक्षात घेऊन वाहतुक सुरळीत व सक्षम करण्यासाठी  रिंगरोडबायपास रस्तेउड्डाणपूलमेट्रो अशा पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा समावेश आहे. मुख्य कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर वाहतक पोलिस विभाग व पुणे महानगरपालिकेचे संबंधित विभाग यांच्या नियमितपणे वाहतक सुधारणा विषयक बैठका  घेऊन वाहतक दिव्यांची व्यवस्थाचौक सुधारणा. वाहतक बेटांची निर्मीतीपथ दुभाजक उभारणीवाहतक नियंत्रणासाठी ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्तीदिशादर्शक फलक बसविणेलेन माकिंगझेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगवणेवाहतुकीस अडथळा होणाऱ्या बसथांब्यांचे स्थलांतर अशा आवश्यक कामांची अंमलबजावणी महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात  येत आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील इतर घटकांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी वाहतूक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये सूचना हरकती मागविल्या जाणार आहेत. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीं सोबत बैठक घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना  सांगितले.


Featured post

Lakshvedhi