Saturday, 5 July 2025

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्याचा तसेच त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. ऊस पिकाच्या विविध समस्यांवर उपाय म्हणून लवकरच स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार असल्याचे असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

 मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

मेंढपाळ समुदायासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल.

दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यासोबतच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दूधाचे बेस रेट निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा झाली.

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

 दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. घरकुल योजना तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांना सूचना देण्यात येत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून यामुळे अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

मनपाने मुंबईतील कबूतरखान्यांबाबत विशेष अभियान राबवावे

 मनपाने मुंबईतील कबूतरखान्यांबाबत 

विशेष अभियान राबवावे

– मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : सध्या मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ५१ कबूतरखाने आहेत. या ठिकाणी कबूतरांमुळे श्वसनविकारदुर्गंधी व प्रदूषण वाढत असूनयावर नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कबूतर खाण्यांबाबत तातडीने विशेष ड्राईव्ह घेण्याबाबत मुंबई महापालिकेला आदेश देण्यात येतील असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

 सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य चित्रा वाघ यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. मुंबईतील कबूतरखाने आणि त्यामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक त्रासाबाबत मंत्री सामंत यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली. 

काही कबूतरखाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आले होते असे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले कीहे कबूतरखाने पुन्हा सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागरिकांनी कबूतरांना धान्य टाकणे थांबवावे यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. महापालिकेला एक महिन्यात कबूतरखाने बंद करण्यासाठी विशेष ड्राइव्ह राबवण्याचे आणि जनजागृती मोहिम सुरू करण्याचे निर्देश लवकरच दिले जातीलअसेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व मॉल्सनी अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण न केल्यास वीज, पाणी तोडणार

 राज्यातील सर्व मॉल्सनी अग्निसुरक्षेचे

निकष पूर्ण न केल्यास वीजपाणी तोडणार

-         मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : मुंबईतील लिंक स्क्वेअर मॉल (२९ एप्रिल २०२५) व ड्रीम मॉलमध्ये वारंवार लागणाऱ्या आगींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने फायर ऑडिटसंदर्भात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व मॉल्सचे ९० दिवसांत फायर ऑडिट पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकांना दिले जातील. तसेच जे मॉल अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण करणार नाहीत त्यांची वीज आणि पाणी जोडणी तोडण्याची कारवाई करण्यात येईलअशी माहिती विधानपरिषदेत उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

सदस्य कृपाल तुमाने यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवेसदस्य अभिजित वंजारीमनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीमुंबई महापालिकेने याबाबत आधीच कारवाई सुरू केली असूनड्रीम मॉल सध्या बंद आहे. फायर सेफ्टीसंदर्भात यापुढे कोणताही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही आणि राज्यातील सर्व वर्ग ’, ‘’, ‘’ महापालिकांनी मॉल्सच्या अग्निसुरक्षा अनुपालन तपासावेत. आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण अधिनियम २००६ च्या तरतुदींनुसार कडक कारवाई केली जाईलअसेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

०००००

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यात लवकरच नवे धोरण

 घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यात लवकरच नवे धोरण

– मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात ग्रामपंचायतींपासून ते मुंबई महानगरपालिकेपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अडचणी लक्षात घेऊन लवकरच व्यापक धोरण लागू करण्यात येईलअशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदेनिरंजन डावखरे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. 

मुंबईत दररोज सुमारे सात हजार मेट्रिक टन कचरा तयार होत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीदेवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील १९३० पासून साचलेला कचरा हटवून ती जागा मोकळी करण्याचे काम सुरू असूनकांजूरमार्ग हा त्यासाठी पर्यायी उपाय ठरत आहे. ट्रान्सपोर्ट समस्या आणि कचरा रस्त्यावर पडण्याच्या तक्रारी सर्वच महापालिकांमध्ये आहेत. त्यामुळे नवीन धोरणात कचरा वाहतुकीच्या अडचणींचा देखील समावेश करण्यात येईलअसे मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीमहालेखा नियंत्रकाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अंमलबजावणी केली जात असूनभविष्यात डम्पिंगऐवजी कचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचाही विचार राज्य शासन करत असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी संस्थांच्या कार्यपद्धतीत समानता, सुसुत्रता आणणार

 बार्टीसारथीमहाज्योतीआर्टी संस्थांच्या

कार्यपद्धतीत समानतासुसुत्रता आणणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई दि. ३ :- बार्टीसारथीमहाज्योतीआर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येणार असून या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्यासर्वसाधारण शिष्यवृत्तीपरदेशी शिष्यवृत्तीप्रवेश प्रक्रियेबाबत समान धोरण राबविण्यात येईलअशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य संजय खोडकेअभिजीत वंजारी यांनी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेकडून (सारथी) घरभाडे भत्ता आणि आकस्मितता निधी वितरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. ते पुढे म्हणाले कीसारथी संस्थेमध्ये २०१८ ते २५ या कालावधीत ८३ अभ्यासक्रमांमध्ये ३ लाख विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत विद्यावेतनशिष्यवृत्ती आदी लाभ देण्यात आले. त्यापैकी ३ हजार म्हणजे केवळ एक टक्का विद्यार्थ्यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला होता. त्या एक टक्का विद्यार्थ्यांसाठी २८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. पाच वर्षात एका विद्यार्थ्यामागे ३० लाख रुपये खर्च झालाही बाब गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे. यापुढच्या काळात ज्या अभ्यासक्रमांच्या आधारे रोजगार मिळेलअशाच अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईलअसेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बार्टीसारथीमहाज्योतीआर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्याप्रवेश प्रक्रियाशिष्यवृत्ती यांची संख्या ठरविणे आणि गुणवत्ता वाढ यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आता प्राप्त झालेला आहे. त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईलअसेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

Featured post

Lakshvedhi