जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 

नवी दिल्ली, दि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे पार पडली.

 

 या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, छत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि  यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.

 

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, ही जीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्या, तरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिली, परंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेल, त्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.

 

बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्ती, आर्थिक घटकांचा प्रभाव, करचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरण, नोंदणी, ई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.

 

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले, ही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

000000

प्रामाणिक मेहनत आणि जिंकण्याच्या इच्छाशक्तीतून ध्येयप्राप्ती शक्य

 प्रामाणिक मेहनत आणि जिंकण्याच्या इच्छाशक्तीतून ध्येयप्राप्ती शक्य

-सरन्यायाधीश भूषण गवई

 

मुंबई, दि. 4 : व्यक्तीच्या जडणघडणीत चांगले संस्कार आणि सकस मुल्यांची जोपसना या गोष्टी जास्त महत्वाच्या असतात, कोणत्याही यशाचा मार्ग हा खडतर असतो. मात्र प्रामाणिक मेहनत आणि जिंकण्याच्या इच्छाशक्तीतून ध्येयप्राप्ती शक्य असते, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

कुलाबा येथील होली नेम हायस्कूलमध्ये आयोजित विशेष कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधताना सरन्यायाधीश भूषण गवई बोलत होते. यावेळी आर्च बिशप जॉन रॉडरिक्स, बिशप डॉमनिक्स फर्नांडिस, व्यवस्थापक फादर कॉनस्टॉन्सीयो नोरोना, प्रिन्सिपॉल सिस्टर लॉरेन्सीया  परेरा यांच्यासह संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, प्रत्येकाच्या वाटचालीत शालेय जीवनाचा काळ हा सर्वात महत्वाचा असतो. शालेय जीवनातील अनेक आठवणी होली नेम हायस्कुलमधील आहेत, त्याच  शाळेत आज विशेष सत्कार होत असल्याचा क्षण निश्चितच खूप आनंदाचा आणि अभिमानाचाही आहे. आईवडिलांसोबतच या शाळेने आपल्यावर धर्मनिरपेक्षता, एकात्मता, बंधुभावाचे संस्कार केले. या  शाळेत वेगवेगळ्या समुहाच्या मित्र-परिवारासोबत एका उत्तम वातावरणात शालेय जीवन जगता आले. भारतीय संविधानाचे समतेचे तत्वही शालेय जीवनात या ठिकाणी शिकायला आणि अनुभवायला मिळाले. आपल्या आजपर्यंतच्या वाटचालीत होली नेम शाळेच्या शिकवणुकीचे, येथील शिस्त, संस्काराचे मोठे योगदान असल्याचे सांगून श्री.गवई म्हणाले की, यशाचा मार्ग हा खडतर असला तरी कोणत्याही क्षेत्रात करियर करण्याचे ठरवत असताना विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी कष्ट घेण्याची, प्रामाणिक मेहनत करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. जिंकण्याच्या इच्छाशक्तीमुळेच ध्येय प्राप्त करणे शक्य होत असते. आपल्या वडिलांच्या इच्छेमुळे आपण वकिली क्षेत्रात करियर करण्याचे ठरवले असेही श्री.गवई यांनी यावेळी सांगितले.

आपल्या शाळेचा माजी विद्यार्थी देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पद असलेल्या सरन्यायाधीश पदी विराजमान होत असल्याचा सार्थ अभिमान आणि  आनंद शाळा व्यवस्थापनाला असून प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी आपण एक प्रेरणा असल्याच्या भावना  आर्च बिशप जॉन रॉडरिक्स यांनी यावेळी व्यक्त केल्या.

००००

विधानसभा लक्षवेधी : वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर,pl share

  

विधानसभा लक्षवेधी :

वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर

-         राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 4 : अवकाळी पाऊस, वादळी वारा यांमुळे जीर्ण झालेल्या विद्युत पुरवठा तारा यांचे प्रचंड नुकसान होते. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. राज्यात वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य निलेश राणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य नमिता मुंदडा, सुनील शेळके, रोहित पवार, स्नेहा दुबे, भास्कर जाधव  यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणकडून विद्युत यंत्रणांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. तसेच, कोकण किनारपट्टीस येणाऱ्या वादळात विद्युत यंत्रणेचे कमीत कमी नुकसान व्हावे व ग्राहकांना अखंडीत वीज पुरवठा व्हावा याकरीता विद्युत वाहिन्या भुमिगत करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. विद्युत यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत. राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत  ६३५ किलोमीटर उच्च दाब भूमिगत केबल टाकण्याचे नियोजन असून, त्यापैकी २२५.८० किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच १,२२७ किलोमीटर लघु दाब भूमिगत केबल वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे नियोजन असून, त्यातील १०९ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत एबी केबलची ४८ किलोमीटरची कामे, ११ के. व्ही. उच्चदाब वाहिनीची १९४.२० किलोमीटरची कामे, लघुदाब वाहिनीची ८१ कि.मी. कामे, भूमिगत केबलची १० कि.मी. कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

  कोकण भागात वारंवार येणाऱ्या वादळी होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचे नुकसानीला प्रतिबंध करण्यासाठी आपत्ती सौम्यीकरण, मदत व पुनर्वसन विभागामार्फतही विशेष उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण, देवगड, कुडाळ व वेंगुर्ला या तालुक्यांमध्ये याबाबत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पावसाळ्यानंतर भूमिगत वीजवाहिन्यांचे कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. कोकणातील वीज समस्याबाबत अधिवेशनात कालावधीत कोकण विभागातील सर्व आमदारांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ

 आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ

-         आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. 4 : आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांमधील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ केली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावी राहून उच्च शिक्षण घेणे सुकर व्हावे, याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. या वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 8 वी पासून पुढील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येतो. सध्या एकूण 490 वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत.

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता, वेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके इ. साहित्य खरेदी भत्ता, आहार भत्ता याकरिता एकरकमी रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केली जाते.

दि २४ जून २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेनुसार आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दरवाढ करण्यात येत आहे.

या भत्तेवाढीचा तपशील पुढीलप्रमाणे

निवास भत्ता (दरमहिना) — विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांसाठी सध्याचा भत्ता ८०० असून सुधारित भत्ता १५०० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ६०० ऐवजी १३००, तर तालुकास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ५०० ऐवजी १००० इतकी दरवाढ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत मुलींना १०० रुपये अतिरिक्त निर्वाह भत्ता देण्यात येतो, जो सुधारित करून १५० इतका करण्यात येत आहे.

बेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके व इतर साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) — इ. ८ वी ते १० वी साठी सध्याचा भत्ता ३२०० असून तो ४५०० करण्यात आला आहे. ११ वी, १२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ४००० ऐवजी ५०००, पदवी अभ्यासक्रमासाठी ४५०० ऐवजी ५७००, तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ६००० ऐवजी ८००० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

आहार भत्ता (दरमहिना) — "अ", "ब" आणि "क" वर्गातील महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहांमध्ये सध्याचा आहार भत्ता ३५०० असून तो ५००० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ३००० ऐवजी ४५०० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

मालमत्ता खरेदी-विक्रीवेळी भरले जाणारे मुद्रांक शुल्क स्थानिक विकासासाठी वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 वृत्त क्र. ८६

विधानसभा लक्षवेधी :

 

मालमत्ता खरेदी-विक्रीवेळी भरले जाणारे मुद्रांक शुल्क स्थानिक विकासासाठी

वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवेळी भरले जाणारे मुद्रांक शुल्क स्थानिक विकासासाठी वापरण्याबाबत मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य रणधीर सावरकर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य भास्कर जाधव यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, सद्यःस्थितीत मालमत्ता नोंदणीदरम्यान वसूल होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून एक टक्का रक्कम शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा केली जाते. ही रक्कम थेट संबंधित महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतींना तत्काळ वितरित व्हावी यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्यात येईल. आगामी अर्थसंकल्पात या प्रलंबित निधीबाबत तरतूद करण्याबाबत वित्तमंत्र्यांकडे मागणी करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासासंदर्भात

 धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासासंदर्भात

 उच्चस्तरीय चौकशी करणार

-         राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ४ : धाराशिव जिल्ह्यात २२ पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून ८४३ पवनस्तंभाचे काम सुरू आहे. या कंपन्यांकडून  स्थानिक शेतकऱ्यांना  होणाऱ्या त्रासासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याची  गांभीर्याने दखल घेऊन  या प्रकरणाची पोलिस महानिरीक्षक यांच्यामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल असे कृषी राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सांगितले.

तांदुळवाडी येथील शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून मारहाण प्रकरणावर विधानसभा सदस्य कैलास घाडगे पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, कंपन्यांनी जमीन भाडेपट्टीने घेण्याच्या दस्तामध्ये शेतकऱ्यांच्या बनावट सह्या वापरून खोटी शपथपत्रे सादर केली, काही प्रकरणांत शेतकऱ्यांना खोटे धनादेश देऊन फसवले अशा तक्रारी  प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकाराबाबत पोलीस चौकशी सुरू असून कायदेशीर कारवाई केली  जाईल. तसेच धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित जिल्हास्तरीय समितीकडे ११३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, उपविभागीय सनियंत्रण समितीकडे २०० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत या तक्रारींपैकी २१० तक्रारी निकाली काढल्या असून उर्वरित १०३ तक्रारीवर कार्यवाही सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची लवकरच चौकशी केली जाईल. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही यांची खबरदारी घेतली जाईल. या प्रकरणाची चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

0000

शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी गणवेश खरेदी प्रकरणी कोणतीही अनियमितता नाही

 शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी गणवेश खरेदी प्रकरणी

कोणतीही अनियमितता नाही

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. ४ : शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या गणवेश प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नसल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत सांगितले

सदस्य भास्कर जाधव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४- २०२५ या शैक्षणिक वर्षात शालेय गणवेश, पी. टी. ड्रेस, नाईट ड्रेस हे साहित्य उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे खरेदी धोरण, तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने दिलेल्या अभिप्रायाच्या आधारे  खरेदी करण्यात आले. या गणवेश खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून या खरेदीमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे. मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.