Saturday, 5 July 2025

चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध

 चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू

प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबईदि. ३ : चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्रकोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर शासन जागरूक असून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

अर्धातास चर्चेदरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या.

मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या कीचंद्रपूर परिसर 2010 मध्ये "क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया" (CPA) म्हणून नोंदवलेला होतामात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक 83 वरून 54 वर आला आहे. यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर)डस्ट कलेक्टरऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीमजलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांटपाण्याचा पुनर्वापररस्त्यांचे पक्कीकरण व फवारणीसारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्चात अंमलबजावणी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईलअसेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

०००००

मनपाने मुंबईतील कबूतरखान्यांबाबत विशेष अभियान राबवावे

 मनपाने मुंबईतील कबूतरखान्यांबाबत 

विशेष अभियान राबवावे

– मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : सध्या मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ५१ कबूतरखाने आहेत. या ठिकाणी कबूतरांमुळे श्वसनविकारदुर्गंधी व प्रदूषण वाढत असूनयावर नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कबूतर खाण्यांबाबत तातडीने विशेष ड्राईव्ह घेण्याबाबत मुंबई महापालिकेला आदेश देण्यात येतील असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

 सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य चित्रा वाघ यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. मुंबईतील कबूतरखाने आणि त्यामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक त्रासाबाबत मंत्री सामंत यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली. 

काही कबूतरखाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आले होते असे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले कीहे कबूतरखाने पुन्हा सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागरिकांनी कबूतरांना धान्य टाकणे थांबवावे यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. महापालिकेला एक महिन्यात कबूतरखाने बंद करण्यासाठी विशेष ड्राइव्ह राबवण्याचे आणि जनजागृती मोहिम सुरू करण्याचे निर्देश लवकरच दिले जातीलअसेही त्यांनी सांगितले.

कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच

 विधान परिषद प्रश्नोत्तर

कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : खासगी एजन्सींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे हित महत्त्वाचे आहे. एखाद्या कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू किंवा अपघात झाला असेल आणि संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने वेळेवर नुकसानभरपाई दिली नाहीतर त्या कॉन्ट्रक्टरने महानगरपालिकेकडे जमा केलेल्या रक्कमेत कपात करून ती रक्कम महापालिकेने थेट कामगाराच्या कुटुंबाच्या खात्यात जमा करावी. यासाठी नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांवर अन्याय होऊ नयेयासाठी यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय व धोरणात्मक बदल लवकरच लागू केले जातीलअशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानपरिषदेत दिली.

सफाई कामगारांसंदर्भात महापालिकेच्या धोरणासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री सचिन अहिरॲड.निरंजन डावखरेराजेश राठोड यांनीही उपप्रश्न विचारले.

मुंबईत मलनि:स्सारण वाहिन्या आणि गटारांची सफाई करताना ज्या सफाई कर्मचाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागलातो महानगरपालिकेचा कर्मचारी नव्हता. खासगी एजन्सीतर्फे काम करताना त्याच्या दुर्देवी मृत्यूनंतर खासगी एजन्सीकडून त्याच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यात आली असल्याचे  श्री.सामंत यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीराज्य सरकारने नुकतेच मदतीचे निकष बदलले असून आता अपंगत्वासाठी ₹10 लाखकायम अपंगत्वासाठी ₹20 लाखमृत्यू झाल्यास ₹30 लाख अशी भरपाई देण्यात येते. मागील तीन वर्षांत अशा 35 मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये या स्वरूपातील मदत देण्यात आली आहे. यापुढे अशी मदत 3-6 महिन्यांऐवजी 15 दिवसांत देण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत..

शाळांमधील अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर शिपाई भत्ता लागू होणार

 शाळांमधील अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी

निवृत्त झाल्यानंतर शिपाई भत्ता लागू होणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. ३ : राज्यातील मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली. अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर हा भत्ता लागू होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सदस्य अरुण लाड यांनी शिपाई पद कंत्राटी ऐवजी नियमित पद्धतीने भरण्यात यावे याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकरइद्रीस नायकवडीएकनाथ खडसेज्ञानेश्वर म्हात्रेअभिजित वंजारीराजेश राठोडजगन्नाथ अभ्यंकरकिशोर दराडेनिरंजन डावखरेविक्रम काळे आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.भुसे म्हणालेहा केवळ शालेय शिक्षण विभागाचा प्रश्न नाही तर मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसह सर्वच विभागांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्णआनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून उच्चशिक्षित शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असून नऊ हजार शिक्षकांची भरती झाली आहे. त्याचप्रमाणे 10 हजार शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहेपिण्याचे पाणी आदी आवश्यक दर्जेदार सुविधा बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

मराठी शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती असून त्याबाबतच्या उपाययोजनांचे नियोजन सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याबद्दल तसेच केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकविला जाण्यास मान्यता दिल्याबद्दल मंत्री श्री.भुसे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. प्राथमिक शाळांमधील लिपिकवरिष्ठ लिपिकांची पदे व्यपगत न करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात बोलताना संबंधित लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईलअसेही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना विकासात्मक न्याय देणार

 पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना

विकासात्मक न्याय देणार

- मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लगतच्या ३२ गावांसाठी पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत विकास आराखडा करण्यात येत आहे. या माध्यमातून पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येऊन या गावांना विकासात्मक न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या ३२ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे विभाजन करुन पूर्व पुण्यासाठी नवीन महानगरपालिका निर्माण करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी ३२ गावांच्या विकासाबाबत सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

मंत्री श्री.सामंत म्हणालेपुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट ३२ गावांपैकी ११ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्याची कार्यवाही सुरू होती. विकास आराखड्याची मुदत संपल्याने सध्या शासनामार्फत त्यावर पुढील कार्यवाही चालू आहे. तसेच समाविष्ट २३ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. या गावांना पाणीपुरवठाविद्युतरस्तेघनकचरा व्यवस्थापनमलनि:सारण प्रकल्प आदी सुविधा उपलब्ध करुन विकासात्मक न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

सेंद्रिय खताला अनुदान

 सेंद्रिय खताला अनुदान

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.पर्यावरणपूरक शेतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

 ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी शहरासारखेच समान निकष लावण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.

Featured post

Lakshvedhi