Friday, 4 July 2025

विद्यार्थ्यांना एसटी पास थेट शाळेत' योजनेद्वारे

 'विद्यार्थ्यांना एसटी पास थेट शाळेतयोजनेद्वारे

५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थ्यांनी घेतला लाभ

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई,  दि. ४ : राज्यातील काही भागात १६ जून पासून शाळा- महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना एसटीचे पास हे थेट त्यांच्या शाळेत वितरित करण्यात येत आहेत. केवळ १५ दिवसात म्हणजे १६ ते ३० जून या कालावधीत तब्बल ५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थी - विद्यार्थिनींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहेअशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

     मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेनवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या सत्रातील शाळा १६ जून पासून सुरू झाल्या. घरापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांना एसटीच्या माध्यमातून ६६.६६ टक्के इतकी सवलत दिली आहेम्हणजे केवळ ३३.३३ टक्के रक्कम भरून विद्यार्थ्यांना मासिक पास काढता येतो. या अंतर्गत १ लाख ६१ हजार २०४ विद्यार्थ्यांना त्यांच्यात्यांच्या शाळेत जाऊन एसटी कर्मचाऱ्यांनी पास वितरित केले. त्याचप्रमाणे शासनाच्या " पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर " योजनेंतर्गत बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत एसटी पासचे वितरण केले जाते. या अंतर्गत ३ लाख ६० हजार १५० विद्यार्थिनींना त्यांच्या शाळेत जाऊन पास वितरित करण्यात आले. यापुर्वी विद्यार्थ्यांना एसटीच्या पास केंद्रावर जाऊन रांगेत उभा राहून पास घ्यावे लागत होते. अथवा गटागटाने आगारात जाऊन आगार व्यवस्थापनकडून पास घेतले जात असत. आता विद्यार्थ्यांना पाससाठी रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही. त्यांच्या शाळा - महाविद्यालयांनी पुरवलेल्या यादीनुसार एसटीच्या कर्मचाऱ्यांकडून त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे एसटी पास थेट शाळेत देण्यात येत आहेत.

               या संदर्भात १६ जूनपासुन एसटी प्रशासनातर्फे " एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत " ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. तत्पूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांना एसटीच्या आगार व्यवस्थापकांनी पत्र देऊन आपल्या शाळेत नवीन वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थ्यांची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले होते.  या अभिनव योजनेचा लाभ राज्यभरात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना होत आहे,  अशी माहितीही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

शालेय बस फेऱ्या रद्द करु नये

  जून पासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. लाखो विद्यार्थी एसटी बसेसने शाळेला जातात. त्यांच्यासाठी हजारो शालेय फेऱ्या एसटीने सुरू केलेल्या आहेत. परंतु विविध कारणांनी काही फेऱ्या अचानक रद्द केल्या जातातअशा तक्रारी शालेय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांकडून येत आहेत. विशेषतः आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनींना एकच बस फेरी उपलब्ध असल्याने. ती रद्द झाल्यास त्यांची प्रचंड गैरसोय होते. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक आगार प्रमुखांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शालेय फेरी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाहीयाची दक्षता घ्यावीअशा सूचना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

वन क्षेत्रातील निर्धारित जागांवर मेंढ्यांना चराई करण्यास परवानगी

 वन क्षेत्रातील निर्धारित जागांवर मेंढ्यांना चराई करण्यास परवानगी

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

            मुंबईदि. ४ : वनांमध्ये विशिष्ट वयापर्यंत वाढलेल्या झाडांच्या परिसरात मेढ्यांना चरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून अशा ठिकाणी मेंढपाळांना अडवू नयेअसे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. तसेच अशा प्रकरणी कोणत्याही मेंढपाळांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

मेंढपाळांना वनांमध्ये चराईसाठी परवानगी देण्यासंदर्भात विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी श्री. नाईक यांनी वरील सूचना केल्या. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलवन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरप्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू आदी यावेळी उपस्थित होते.

वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले कीपावसाळ्याच्या चार महिन्यात वन क्षेत्रात लहान झाडे असलेल्या ठिकाणी मेंढ्यांना चारण्यास बंदी आहे. मात्रमेंढपाळांची मागणी लक्षात घेऊन नियमांनुसार विशिष्ट वयाची वाढलेली झाडे असलेल्या क्षेत्रात मेंढ्या चारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून यासंबंधीच्या सूचना सर्व वन अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. तसेच वन क्षेत्रात मेंढ्या चराईप्रकरणी कोणाविरूद्धही चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होऊ नयेयाची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील. पावसाळ्याच्या कालावधीत शेळ्या मेंढ्यांना चराईसाठी फिरावे लागू नयेयासाठी शासकीय जागागायरान जमिनी तसेच जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले कीवनक्षेत्राच्या बफर क्षेत्रात वन्यजीवांचा शेतीला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी बफर क्षेत्रातील शेतजमिनी भाडेतत्वावर घेऊन तेथे सोलर प्रकल्प उभारण्याचा शासन विचार करत आहे. यामुळे सौर ऊर्जा निर्मितीबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्पन्नही मिळणार आहे. तसेच वन विभागाने वनक्षेत्रात गवत कुरण तयार करण्यावर भर द्यावा.

माजी आमदार बच्चू कडू यांनी वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानाची भरपाई दुप्पट करावी. तसेच ती वेळेत द्यावीअशी मागणी केली.

०००००००

अंधेरी येथील ईएसआयसी हॉस्पिटल लवकरच आरोग्य सेवेसाठी सज्ज होईल

 अंधेरी येथील ईएसआयसी हॉस्पिटल

लवकरच आरोग्य सेवेसाठी सज्ज होईल

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. ४ :- राज्यातील जनतेला उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी शासनाने प्राधान्य दिले आहे. अंधेरी येथील ईएसआयसी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे दुरुस्ती व नूतनीकरण काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होऊन हे हॉस्पिटल सर्व सुविधांसह जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज करण्यात येईलअशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य मुरजी पटेल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सीमा हिरेतुकाराम काते यांनी सहभाग घेतला.

या लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितलेया रुग्णालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन आरोग्य विभागराज्य व केंद्र कामगार विमा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली असून  रुग्णालय तातडीने सुरू करण्याबाबत  अधिकाऱ्यानं सूचना दिल्या आहेत.

या हॉस्पिटलमध्ये केवळ ईएसआयसीच नव्हे तर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मोफत उपचार घेता येईल. तसेच बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेत रुग्णांना तपासण्यांसाठी मोफत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

सदस्य श्रीमती सीमा हिरे यांनी उपस्थित केलेल्या नाशिक येथील हॉस्पिटल मधील सुविधेसाठी पुढील आठवड्यात बैठक घेतली जाईलअसेही आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले.

डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

 डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

मंत्री श्री.सामंत यांनी डबल टॅक्सेशनचा मुद्दा देखील मान्य करत सांगितले कीएमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहेही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करावे लागेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट संदर्भातील सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीसिडकोमार्फत अशा क्लस्टर योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि भविष्यात त्याला अधिक बळ दिले जाईल.

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

 विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज

दिनांक ४ जुलै २०२५

वृत्त क्र. ८३

विधान परिषद लक्षवेधी :

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या

पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ४ पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक आहे. संबंधित सोसायट्यांनी पूर्वी बंगल्यांसाठी अथवा रो हाऊससाठी मिळालेल्या प्लॉटवर बहुमजली इमारती उभारल्या आणि त्यामधील सदनिकांची विक्री केली. त्यानंतर सिडकोने अशा इमारती नियमित करण्यासाठी धोरण आणले असूनकाही प्रकरणे याअंतर्गत नियमितही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगतापप्रवीण दरेकरसचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

 मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की१०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेपर्यंतच नियमितीकरण शक्य होते. यापुढे सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकातील इमारतींमध्ये जे नियमबाह्य बांधकाम झालेत्याचे न्यायालयीन निर्णयानंतर सकारात्मक निकाल लागले असूनसिडको या संदर्भात सकारात्मक कारवाई करणार आहे. काही सोसायट्यामध्ये राहिल्या असल्यास त्यांना देखील संधी मिळावी यासाठी ९० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाहीअशा संस्थांना या कालावधीत आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करता येतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी सिडको पार पाडेल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

अधिराज कॅपिटल’ इमारतीच्या समस्यांची चौकशी होणार

 'अधिराज कॅपिटलया इमारतीसंदर्भातील तक्रारींवरही मंत्री श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. सदर विषय गंभीर असून बांधकाम कसे झालेकोण जबाबदार आहेत याची चौकशी केली जाईल. दोषी अधिकारी सापडल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पाण्याचा अभावलिफ्टची अडचण या समस्या गंभीर असूनसिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी पुढील आठवड्यात त्या परिसराला भेट देतील आणि लोकांशी संवाद साधून अडचणी सोडवण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करतील. संबंधित अहवाल अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात सादर केला जाईलअसे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

मंत्री श्री.सामंत यांनी डबल टॅक्सेशनचा मुद्दा देखील मान्य करत सांगितले कीएमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहेही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करावे लागेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट संदर्भातील सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीसिडकोमार्फत अशा क्लस्टर योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि भविष्यात त्याला अधिक बळ दिले जाईल.

सरकारी कर्मचारी बारा वर्षे सेवानिवृत्त साठी pl share


 ज्या सरकारी कम॔चारी यांना  सेवानिवृत्त होवून  12 वष॔ पूर्ण झाली. व ज्यांनी पेंशन विक्री केली आहे, अशांनी पेंशन विक्रीची कपात बंद होण्यासाठी संबधीत कोषागार कार्यालयात अर्ज करावा. सोबत नागपूर खंडपीठ यांचा निकालाची प्रत सादर  करावी.

मतदार याद्यांचे वाटप :

 मतदार याद्यांचे वाटप :

मतदार यादी दरवर्षी सहभागात्मक पद्धतीने पुनरिक्षणाद्वारे अद्ययावत केली जाते. या प्रक्रियेत प्रारूप आणि अंतिम स्वरूपातील यादी सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना विनामूल्य दिली जाते. हीच प्रक्रिया २००९२०१४२०१९ आणि २०२४ मध्येही राबवण्यात आली होती आणि यादी पक्षांना देण्यात आली होती.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली संपूर्ण मतदारयादी आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे.

मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३३ नुसार कोणतीही व्यक्ती, संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून निर्धारित शुल्क भरून मतदारयादीची प्रत मिळवू शकतो.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने (INC) नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने दि. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी यावर सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्या उत्तराची प्रत आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

(खाली लिंक दिली आहे) https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D

Featured post

Lakshvedhi