भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

 भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात

समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

मुंबई, दि. १२ : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, मतदारयादी मतदानकेंद्रनिहाय तयार करण्यात येते. राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) ही यादी जवळपास एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणी करून तयार केली. या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी, सतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगाने, काही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या.

महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येच्या वाढीबाबत लेखातील माहिती दिशाभूल करणारी आहे. वास्तविक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :

•          २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान १.३९ कोटी नावांची भर पडली, तर १.०७ कोटी नावांची वजाबाकी झाली. त्यामुळे एकूण निव्वळ वाढ ३२.२५ लाख मतदारांची झाली.

•          २०२४ लोकसभा ते २०२४ विधानसभा निवडणुका या काळात ४८.८२ लाख नवीन नावे जोडली गेली, आणि ८ लाख वगळली गेली. त्यामुळे निव्वळ वाढ ४०.८१ लाख इतकी होती. त्यात १८ ते २९ वयोगटातील २६ लाखांहून अधिक नवमतदार होते.

•          एकूण भर (Gross Addition) ही २०१९ ते लोकसभा २०२४ मध्ये १.३९ कोटी, आणि लोकसभा २०२४ ते विधानसभा २०२४ मध्ये ४८.८२ लाख इतकी होती.

मतदारांची संख्या प्रक्षेपित प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा अधिक का आहे यासंदर्भातही स्पष्टीकरण आवश्यक असून कोणतेही आकडेवारीचे साधन हे केवळ सांख्यिकीय अंदाजासाठी असते. मतदार नोंदणी ही प्रत्यक्ष फॉर्म्स, क्षेत्रीय पडताळणी, आणि कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार निर्णय घेऊन केली जाते. ही प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक असते आणि सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांशी यामध्ये सातत्याने समन्वय साधला जातो.

मतदारयाद्यांचे पुनरिक्षण करताना प्रत्येक राजकीय पक्षाने बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नेमलेले असतात. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने महाराष्ट्रात २८,४२१ बीएलए नियुक्त केले होते. निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत या एजंटांकडून किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून कोणतीही गंभीर तक्रार प्राप्त झालेली नाही. ही बाब निवडणुकीनंतरच उपस्थित केली गेली आहे.

रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

  

रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १ :- रेड झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना स्वतंत्र धोरणानुसार परवानग्या दिल्या जात असून त्यांची कार्यपद्धत, जबाबदाऱ्या आणि उपाययोजना वेगळ्या असतात. मात्र, त्यांनाही प्रदूषण नियंत्रणाचे निकष लागूच असतात. त्यामुळे रेड झोनमधील उद्योगांकडूनही नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जात असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासा वेळी सांगितले.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाई, मनीषा चौधरी आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले, प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांना नोटीस बजावण्यात येत असून राज्यात ३३१ उद्योगांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत तर ३०४ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या ३१८ उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनानाही योग्य प्रकारे कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी निचरा याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण संदर्भात  नागरिकांकडून  प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. आशा प्राप्त तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून याबाबत कारवाई केली जात आहे. तसेच उद्योगांकडून होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत आहे की नाही, यावर लक्ष केंद्रित केले असून याबाबतही  संबंधित उद्योगांना आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

भिवंडी ‘लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

  

भिवंडी ‘लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १ : भिवंडी शहर व परिसरात लॉजिस्टीकच्या अपार संधी आहेत. या परिसरातील लॉजिस्टीक उद्योगाचा विकास करणे आवश्यक आहे. रोजगाराच्या संधी यामधून निर्माण होतील. आशिया खंडातील सर्वात चांगला लॉजीस्टीक हब निर्माण होण्याची क्षमता भिवंडी शहर परिसरात आहे. येथील लॉजिस्टीक हबचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य रईस शेख यांनी याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

उत्तरात मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, भिवंडी परिसरातील पायाभूत सोयी सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करून या भागातील शक्तीकेंद्र असलेल्या लॉजिस्टीक हबचा विकास करता येईल. तसेच कासिमपुरा, खंडू पाडा ता. भिवंडी, जि. ठाणे येथील उस्मान शेठ इमारतीच्या शौचालयाच्या टाकीत पडून बालकाचा झालेल्या मृत्यू प्रकरणाचीसुद्धा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल.

भिवंडी शहर परिसरातील लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी समितीने सूचीत केलेल्या शिफारशीनुसार धोरण ठरविण्यात येईल. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घेऊन लॉजिस्टीक हबच्या निर्मितीत सहकार्य करावे, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.  

--

जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात संचालक सतीशकुमार खडके यांची मुलाखत

 जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात संचालक सतीशकुमार खडके यांची मुलाखत

मुंबई दि. ४ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'आपत्ती पूर्व व आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी करण्यात आलेले नियोजन व अंमलबजावणी' या विषयासंदर्भात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. ८ जुलै २०२५ रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिवरून रात्री ८.०० वाजता प्रसारित होणार आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत फेसबुक, एक्स आणि युट्यूब या समाजमाध्यमांवर देखील पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

हवामानातील बदल, वाढते तापमान, अनियमित पावसाळा आणि अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींसारख्या घटनांनी आपल्यासमोर मोठी आव्हाने उभी केली आहेत. या केवळ निसर्गजन्य आपत्ती नाहीत, तर कधी कधी मानवनिर्मित संकटे, अपघात, आगी यांसारख्या दुर्घटनांचाही आपल्याला सामना करावा लागतो. अशा अडचणींचा योग्य आणि प्रभावी पद्धतीने सामना करता यावा, यासाठी शासनान स्तरावर त्रिस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. या यंत्रणेत राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचा समावेश असून, आपत्तीपूर्व तयारी, तात्काळ मदत आणि पुनर्वसन अशा सर्व टप्प्यांवर ही व्यवस्था अत्यंत कार्यक्षमतेने काम करत आहे. यामध्ये गावपातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी समन्वय साधून एकत्रितपणे, सामूहिक जबाबदारीने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि प्रभावीपणे राबविले जाते. त्याअनुषंगानेच ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून संचालक श्री. खडके यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाची संकल्पना, विविध स्तरांवरील तयारी, प्रशिक्षण, जनजागृती आणि कृतीशील उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

०००

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता १९ जुलै पर्यंत मुदतवाढ ,http://dgipr.maharashtra.gov.in

 राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४’साठी

प्रवेशिका पाठविण्याकरिता १९ जुलै पर्यंत मुदतवाढ

 

 

 मुंबई, दि. 4 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2024 ते 31 डिसेंबर, 2024 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम  दि. 31 जानेवारी, 2025 असा होता. आता या पुरस्कारासाठी प्रवेशिका मागविण्याकरिता दि. 19 जुलै, 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

 राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने http://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

राष्ट्रीय एससी-एसटी हबpl share

 राष्ट्रीय एससी-एसटी हब

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब ही एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत चालणारी योजना आहे. एससी, एसटी समुदायातील उद्योजकांना उद्योजकतेसाठी सक्षम करणे, त्यांना सरकारच्या योजना, खरेदी धोरणे आणि बाजारात संधी मिळवून देण्याचे ध्येय आहे. त्यांना सरकारी योजना, आर्थिक मदत, कर्ज, प्रशिक्षण यांचा लाभ मिळवून देणे महत्वाचे आहे. याबरोबरच बाजारात मालाचा उठाव होत नसेल तेव्हा त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालांची खरेदीही शासन करते. आतापर्यंत ३५०० कोटींचा माल शासनाने खरेदी केल्याचेही मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

टूल्स रूम आणि तंत्रज्ञानामध्येही एमएसएमई विभाग सहकार्य करीत आहे. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असे उद्योग कार्यरत आहेत. यामध्येही आतापर्यंत २२ हजार ४४० बेरोजगारांना प्रशिक्षीत केले आहे. विभागामार्फत २०२९ पर्यंत १० करोड बेरोजगारांना प्रशिक्षण देवून रोजगाराभिमुख करणार असल्याचे मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले. 

सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागाचे भारताच्या सकल उत्पन्नात महत्वपूर्ण योगदान

 सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागाचे

भारताच्या सकल उत्पन्नात महत्वपूर्ण योगदान

                                               - केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

 

मुंबई, दि. ४ : भारत जगातील चौथी विकसित अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे (एमएसएमई) ३०.१ टक्के, उत्पादन क्षेत्राचे ३५.४ टक्के तर माल एक्सपोर्ट करण्यामध्ये ४५.७३ टक्के योगदान राहिले आहे. भारत २०२९ पर्यंत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी शेती क्षेत्रासोबत सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे महत्वपूर्ण योगदान राहणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय सूक्ष्म, लघू, मध्यम मंत्री जीतन राम मांझी यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्रीय मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले की, एमएसएमई विभाग मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत कमी गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना रोजगार देण्यात आणि उद्योजक बनविण्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गातील नवउद्योजकांना प्रशिक्षण देवून बँक गॅरंटी देवून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे कामही करीत आहे. यावर्षी खादी ग्रामोद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात प्रचार आणि विक्री करून एक कोटी ७० लाखांचा व्यवसाय केला आहे.

एमएसएमई विभागाद्वारे रोजगार देण्यात येणाऱ्या नवउद्योजकांची उद्यम पोर्टलद्वारे  नोंदणी करून घेतली जात आहे. उद्यम असिस्टमध्ये त्यांना प्रशिक्षण, बँक कर्ज मिळवून देणे आणि व्यवसाय करण्यास मदत करण्यात येत आहे. आतापर्यंत देशातील ३४ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याची प्रक्रिया एमएसएमई विभागाने केली आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २२ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे स्वप्न या एका विभागाने पूर्ण केल्याचेही मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेतून छोटे-मोठे व्यवसाय करणाऱ्यांना मदत केली जाते. त्यांनाही एमएसएमई विभागामार्फत प्रशिक्षण देवून उद्योग उभारणीसाठी प्रथम १५ हजार रूपयांची मदत केली जाते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप, कामाचा दर्जा आणि कामाची गुणवत्ता पाहून एक लाख ते ४ लाखांपर्यंत मदत केली जाते. स्थानिक पातळीवर उद्योग सुरू करून त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला आणि युवकांना आत्मनिर्भरतेची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजना शहरी आणि ग्रामीण भागात राबविली जात आहे. यातून उद्यम पोर्टलवर नोंद केलेल्यांना प्रशिक्षण देवून सबसिडीतून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजनेमध्ये आतापर्यंत ८०.३३ लाख रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. यामध्ये ८० टक्के ग्रामीण भागात तर २० टक्के शहरी भागात रोजगार देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला सक्षमीकरण आणि युवकांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी एमएसएमई विभाग सातत्याने प्रयत्नशील असून प्रशिक्षणप्राप्त बेरोजगार युवकांना मोठ्या उद्योगांना क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत पाच कोटी रूपयांपर्यंतची गॅरंटी घेतली जाते. यामुळे या उद्योगात नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात पुढे येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.