जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात संचालक सतीशकुमार खडके यांची मुलाखत

 जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात संचालक सतीशकुमार खडके यांची मुलाखत

मुंबई दि. ४ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'आपत्ती पूर्व व आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी करण्यात आलेले नियोजन व अंमलबजावणी' या विषयासंदर्भात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. ८ जुलै २०२५ रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिवरून रात्री ८.०० वाजता प्रसारित होणार आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत फेसबुक, एक्स आणि युट्यूब या समाजमाध्यमांवर देखील पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

हवामानातील बदल, वाढते तापमान, अनियमित पावसाळा आणि अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींसारख्या घटनांनी आपल्यासमोर मोठी आव्हाने उभी केली आहेत. या केवळ निसर्गजन्य आपत्ती नाहीत, तर कधी कधी मानवनिर्मित संकटे, अपघात, आगी यांसारख्या दुर्घटनांचाही आपल्याला सामना करावा लागतो. अशा अडचणींचा योग्य आणि प्रभावी पद्धतीने सामना करता यावा, यासाठी शासनान स्तरावर त्रिस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. या यंत्रणेत राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचा समावेश असून, आपत्तीपूर्व तयारी, तात्काळ मदत आणि पुनर्वसन अशा सर्व टप्प्यांवर ही व्यवस्था अत्यंत कार्यक्षमतेने काम करत आहे. यामध्ये गावपातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी समन्वय साधून एकत्रितपणे, सामूहिक जबाबदारीने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि प्रभावीपणे राबविले जाते. त्याअनुषंगानेच ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून संचालक श्री. खडके यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाची संकल्पना, विविध स्तरांवरील तयारी, प्रशिक्षण, जनजागृती आणि कृतीशील उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

०००

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता १९ जुलै पर्यंत मुदतवाढ ,http://dgipr.maharashtra.gov.in

 राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४’साठी

प्रवेशिका पाठविण्याकरिता १९ जुलै पर्यंत मुदतवाढ

 

 

 मुंबई, दि. 4 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2024 ते 31 डिसेंबर, 2024 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम  दि. 31 जानेवारी, 2025 असा होता. आता या पुरस्कारासाठी प्रवेशिका मागविण्याकरिता दि. 19 जुलै, 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

 राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने http://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

राष्ट्रीय एससी-एसटी हबpl share

 राष्ट्रीय एससी-एसटी हब

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब ही एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत चालणारी योजना आहे. एससी, एसटी समुदायातील उद्योजकांना उद्योजकतेसाठी सक्षम करणे, त्यांना सरकारच्या योजना, खरेदी धोरणे आणि बाजारात संधी मिळवून देण्याचे ध्येय आहे. त्यांना सरकारी योजना, आर्थिक मदत, कर्ज, प्रशिक्षण यांचा लाभ मिळवून देणे महत्वाचे आहे. याबरोबरच बाजारात मालाचा उठाव होत नसेल तेव्हा त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालांची खरेदीही शासन करते. आतापर्यंत ३५०० कोटींचा माल शासनाने खरेदी केल्याचेही मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

टूल्स रूम आणि तंत्रज्ञानामध्येही एमएसएमई विभाग सहकार्य करीत आहे. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असे उद्योग कार्यरत आहेत. यामध्येही आतापर्यंत २२ हजार ४४० बेरोजगारांना प्रशिक्षीत केले आहे. विभागामार्फत २०२९ पर्यंत १० करोड बेरोजगारांना प्रशिक्षण देवून रोजगाराभिमुख करणार असल्याचे मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले. 

सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागाचे भारताच्या सकल उत्पन्नात महत्वपूर्ण योगदान

 सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागाचे

भारताच्या सकल उत्पन्नात महत्वपूर्ण योगदान

                                               - केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

 

मुंबई, दि. ४ : भारत जगातील चौथी विकसित अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे (एमएसएमई) ३०.१ टक्के, उत्पादन क्षेत्राचे ३५.४ टक्के तर माल एक्सपोर्ट करण्यामध्ये ४५.७३ टक्के योगदान राहिले आहे. भारत २०२९ पर्यंत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी शेती क्षेत्रासोबत सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे महत्वपूर्ण योगदान राहणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय सूक्ष्म, लघू, मध्यम मंत्री जीतन राम मांझी यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्रीय मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले की, एमएसएमई विभाग मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत कमी गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना रोजगार देण्यात आणि उद्योजक बनविण्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गातील नवउद्योजकांना प्रशिक्षण देवून बँक गॅरंटी देवून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे कामही करीत आहे. यावर्षी खादी ग्रामोद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात प्रचार आणि विक्री करून एक कोटी ७० लाखांचा व्यवसाय केला आहे.

एमएसएमई विभागाद्वारे रोजगार देण्यात येणाऱ्या नवउद्योजकांची उद्यम पोर्टलद्वारे  नोंदणी करून घेतली जात आहे. उद्यम असिस्टमध्ये त्यांना प्रशिक्षण, बँक कर्ज मिळवून देणे आणि व्यवसाय करण्यास मदत करण्यात येत आहे. आतापर्यंत देशातील ३४ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याची प्रक्रिया एमएसएमई विभागाने केली आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २२ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे स्वप्न या एका विभागाने पूर्ण केल्याचेही मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेतून छोटे-मोठे व्यवसाय करणाऱ्यांना मदत केली जाते. त्यांनाही एमएसएमई विभागामार्फत प्रशिक्षण देवून उद्योग उभारणीसाठी प्रथम १५ हजार रूपयांची मदत केली जाते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप, कामाचा दर्जा आणि कामाची गुणवत्ता पाहून एक लाख ते ४ लाखांपर्यंत मदत केली जाते. स्थानिक पातळीवर उद्योग सुरू करून त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला आणि युवकांना आत्मनिर्भरतेची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजना शहरी आणि ग्रामीण भागात राबविली जात आहे. यातून उद्यम पोर्टलवर नोंद केलेल्यांना प्रशिक्षण देवून सबसिडीतून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजनेमध्ये आतापर्यंत ८०.३३ लाख रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. यामध्ये ८० टक्के ग्रामीण भागात तर २० टक्के शहरी भागात रोजगार देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला सक्षमीकरण आणि युवकांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी एमएसएमई विभाग सातत्याने प्रयत्नशील असून प्रशिक्षणप्राप्त बेरोजगार युवकांना मोठ्या उद्योगांना क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत पाच कोटी रूपयांपर्यंतची गॅरंटी घेतली जाते. यामुळे या उद्योगात नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात पुढे येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

वैयक्तिक जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी 'कार्बन क्रेडिट' देण्याबाबत शासन सकारात्मक

 वैयक्तिक जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी

'कार्बन क्रेडिट' देण्याबाबत शासन सकारात्मक

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. ४ : समुद्रकिनारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये अथवा वैयक्त‍िक जागेत कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ताकद दिली जाईल. अशा जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणाकरिता ' कार्बन क्रेडिट' देण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील कांदाळवनांच्या अतिक्रमणाबाबत सदस्य स्नेहा दुबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी, संजय केळकर , राजेंद्र गावित यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, कांदळवनांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कांदळवनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वन विभागाकडे ' मॅग्रोव्ह सेल ' कार्यरत आहे. या सेलच्या माध्यमातून कांदळवन संवर्धनाचे काम होत आहे. महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे ऱ्हास करून पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण करणाऱ्या घटकांवर निश्चितच कारवाई केली जाईल. अशा १९ प्रकरणात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी दिली.

विधानसभा प्रश्नोत्तर : राज्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे सर्वेक्षण सुरू

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

राज्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे सर्वेक्षण सुरू

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. ४ : गुजरातच्या सीमेपासून ते गोवा राज्याच्या सीमेपर्यंत राज्याच्या समुद्रकिनारी कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे वनविभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू आहे. यामुळे लवकरच कांदळवनांच्या अचूक क्षेत्रफळाची माहिती मिळणार आहे, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रश्नाच्या उत्तरात वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, पालघर जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही लावण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वन , महसूल व गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आळीपाळीने कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी गस्त घालण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. मुंबईतील डेब्रिज कांदळवनांमध्ये टाकताना आढळल्यास त्यावरत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

कांदळवनांच्या संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल करण्यात येईल, अशी माहितीही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी 

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजनेची रुग्णालय संख्या कधी वाढवणार?

 महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजनेची रुग्णालय संख्या कधी वाढवणार?

मुंबई, दि. ०३ जुलै (प्रतिनिधी)

गुरुवारी (०३ जुलै) विधिमंडळ अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी कांदिवली पूर्वेचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सत्रादरम्यान अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केले, “महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांच्यातल्या रुग्णालयांची संख्या आपण वाढवण्याच्या आपण प्रयत्नात आहात हे कधी पर्यंत वाढणार?”

यावेळी त्यांनी एका महत्त्वाच्या बाबीवर सभागृहाचे लक्ष केंद्रित करत सवाल केला की, “मुंबई शहर व उपनगरात या दोन आरोग्य योजनांमध्ये अंतर्भूत रुग्णालयांची संख्या कमी आहे. या संदर्भातल्या किंमती राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आहेत त्या अत्यंत स्पर्धात्मक आहेत ही चांगली गोष्टं  असली तरीही त्या मुंबईसारख्या शहराच्या रुग्णालयांना परवडणाऱ्या किंमती नाहीत. त्यामुळे रुग्णालय या योजनेत यायला टाळाटाळ करतात. त्याकरिता उपाययोजना करुन रुग्णालयांना या योजनेत आणण्यासाठी सरकार किती गती देणार आहे?”

याव्यतिरिक्त भातखळकरांनी “धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आरक्षित खाटा असतात त्याचा गरजू रुग्णांना १०० टक्के लाभ मिळावा यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे पण त्यासोबतच महाराष्ट्रातल्या सर्व चॅरिटेबल रुग्णालयाच्या ऑनलाइन डॅशबोर्ड आपण लोकांकरिता उपलब्ध करणार आहोत का?” असा प्रश्न उपस्थित केला. “आपण सॉफ्टवेअर तयार केलं आणि रुग्णालयांना ते बसवणं सक्तीचं केलं तर खरोखर त्यांच्याकडे किती खाटा रिकाम्या आहेत हे आपल्याला मंत्रालयात बसूनही कळू शकेल. त्यामुळे अशी योजना असेल तर ती कधी पर्यंत अंमलात आणणार?”

आमदार भातखालकरांनी उपस्थिती केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, “जी ऑनलाईन व्यवस्था आहे तिची रियलटाईम माहिती देणारा सॉफ्टवेअर आधीच अपलोड केलेला आहे बहुतांश रुग्णालय याचे पालन करीत आहेत. जी रुग्णालये याचे पालन करत नाही त्यांना आपण नोटीस दिलेली आहे की आपण तात्काळ हे लागू करावे, अन्यथा तुमच्यावर कदम 66 नुसार कारवाई करण्यात येईल. या संदर्भात आपल्याला  अधिक उन्नत टेक्नॉलॉजी वापरता येईल लोकांसाठी रियलटाईम डेटा पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवता येईल असे प्रयत्न सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त रुग्णालयात आरोग्यदूतही ठेवण्याची प्रयत्न सुरू आहेत.”