Significant Contribution of MSME Sector to India’s GDP –

 Significant Contribution of MSME Sector to India’s GDP

– Union Minister Jitan Ram Manjhi

Mumbai, July 4 : India is currently the world’s fourth-largest developed economy, and the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector plays a vital role in this growth. The MSME sector contributes 30.1% to India’s Gross Domestic Product (GDP), 35.4% to the manufacturing sector, and 45.73% to merchandise exports. By 2029, as India aims to become the third-largest economy globally, MSMEs along with the agriculture sector will remain instrumental in achieving this target, said Union MSME Minister Jitan Ram Manjhi at a press conference held at Sahyadri Guest House.

Highlighting the role of the MSME Ministry, Mr. Manjhi stated that unlike large industries, MSMEs provide employment opportunities and foster entrepreneurship with relatively lower investments. The department also supports new entrepreneurs from Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) in rural and urban areas by offering training, bank guarantees, and facilitating loans. This year, under the Khadi and Village Industries initiative, the sector generated business worth ₹170 crore through rural outreach and sales.

The minister further said that budding entrepreneurs are registered on the Udyam Portal, through which they receive training and assistance in securing bank loans and establishing their businesses. So far, MSMEs have helped provide employment to 34 crore unemployed individuals across the country. Mr. Manjhi remarked that this department alone has significantly contributed toward realizing Prime Minister Narendra Modi’s vision of providing employment to 22 crore people.

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता १९ जुलै पर्यंत मुदतवाढ

 राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४’साठी

प्रवेशिका पाठविण्याकरिता १९ जुलै पर्यंत मुदतवाढ

 

 मुंबई, दि. 4 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2024 ते 31 डिसेंबर, 2024 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम  दि. 31 जानेवारी, 2025 असा होता. आता या पुरस्कारासाठी प्रवेशिका मागविण्याकरिता दि. 19 जुलै, 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

 राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने http://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब

 राष्ट्रीय एससी-एसटी हब

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब ही एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत चालणारी योजना आहे. एससी, एसटी समुदायातील उद्योजकांना उद्योजकतेसाठी सक्षम करणे, त्यांना सरकारच्या योजना, खरेदी धोरणे आणि बाजारात संधी मिळवून देण्याचे ध्येय आहे. त्यांना सरकारी योजना, आर्थिक मदत, कर्ज, प्रशिक्षण यांचा लाभ मिळवून देणे महत्वाचे आहे. याबरोबरच बाजारात मालाचा उठाव होत नसेल तेव्हा त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालांची खरेदीही शासन करते. आतापर्यंत ३५०० कोटींचा माल शासनाने खरेदी केल्याचेही मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

टूल्स रूम आणि तंत्रज्ञानामध्येही एमएसएमई विभाग सहकार्य करीत आहे. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असे उद्योग कार्यरत आहेत. यामध्येही आतापर्यंत २२ हजार ४४० बेरोजगारांना प्रशिक्षीत केले आहे. विभागामार्फत २०२९ पर्यंत १० करोड बेरोजगारांना प्रशिक्षण देवून रोजगाराभिमुख करणार असल्याचे मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले. 

000000

सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागाचे भारताच्या सकल उत्पन्नात महत्वपूर्ण योगदान

 सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागाचे

भारताच्या सकल उत्पन्नात महत्वपूर्ण योगदान

                                               - केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

मुंबई, दि. ४ : भारत जगातील चौथी विकसित अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे (एमएसएमई) ३०.१ टक्के, उत्पादन क्षेत्राचे ३५.४ टक्के तर माल एक्सपोर्ट करण्यामध्ये ४५.७३ टक्के योगदान राहिले आहे. भारत २०२९ पर्यंत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी शेती क्षेत्रासोबत सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे महत्वपूर्ण योगदान राहणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय सूक्ष्म, लघू, मध्यम मंत्री जीतन राम मांझी यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्रीय मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले की, एमएसएमई विभाग मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत कमी गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना रोजगार देण्यात आणि उद्योजक बनविण्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गातील नवउद्योजकांना प्रशिक्षण देवून बँक गॅरंटी देवून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे कामही करीत आहे. यावर्षी खादी ग्रामोद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात प्रचार आणि विक्री करून एक कोटी ७० लाखांचा व्यवसाय केला आहे.

एमएसएमई विभागाद्वारे रोजगार देण्यात येणाऱ्या नवउद्योजकांची उद्यम पोर्टलद्वारे  नोंदणी करून घेतली जात आहे. उद्यम असिस्टमध्ये त्यांना प्रशिक्षण, बँक कर्ज मिळवून देणे आणि व्यवसाय करण्यास मदत करण्यात येत आहे. आतापर्यंत देशातील ३४ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याची प्रक्रिया एमएसएमई विभागाने केली आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २२ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे स्वप्न या एका विभागाने पूर्ण केल्याचेही मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेतून छोटे-मोठे व्यवसाय करणाऱ्यांना मदत केली जाते. त्यांनाही एमएसएमई विभागामार्फत प्रशिक्षण देवून उद्योग उभारणीसाठी प्रथम १५ हजार रूपयांची मदत केली जाते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप, कामाचा दर्जा आणि कामाची गुणवत्ता पाहून एक लाख ते ४ लाखांपर्यंत मदत केली जाते. स्थानिक पातळीवर उद्योग सुरू करून त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला आणि युवकांना आत्मनिर्भरतेची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजना शहरी आणि ग्रामीण भागात राबविली जात आहे. यातून उद्यम पोर्टलवर नोंद केलेल्यांना प्रशिक्षण देवून सबसिडीतून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजनेमध्ये आतापर्यंत ८०.३३ लाख रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. यामध्ये ८० टक्के ग्रामीण भागात तर २० टक्के शहरी भागात रोजगार देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला सक्षमीकरण आणि युवकांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी एमएसएमई विभाग सातत्याने प्रयत्नशील असून प्रशिक्षणप्राप्त बेरोजगार युवकांना मोठ्या उद्योगांना क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत पाच कोटी रूपयांपर्यंतची गॅरंटी घेतली जाते. यामुळे या उद्योगात नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात पुढे येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना एसटी पास थेट शाळेत' योजनेद्वारे ५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थ्यांनी घेतला लाभ

 विद्यार्थ्यांना एसटी पास थेट शाळेत' योजनेद्वारे

५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थ्यांनी घेतला लाभ

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई,  दि. ४ : राज्यातील काही भागात १६ जून पासून शाळा- महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना एसटीचे पास हे थेट त्यांच्या शाळेत वितरित करण्यात येत आहेत. केवळ १५ दिवसात म्हणजे १६ ते ३० जून या कालावधीत तब्बल ५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थी - विद्यार्थिनींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

     मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या सत्रातील शाळा १६ जून पासून सुरू झाल्या. घरापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांना एसटीच्या माध्यमातून ६६.६६ टक्के इतकी सवलत दिली आहे, म्हणजे केवळ ३३.३३ टक्के रक्कम भरून विद्यार्थ्यांना मासिक पास काढता येतो. या अंतर्गत १ लाख ६१ हजार २०४ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या, त्यांच्या शाळेत जाऊन एसटी कर्मचाऱ्यांनी पास वितरित केले. त्याचप्रमाणे शासनाच्या " पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर " योजनेंतर्गत बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत एसटी पासचे वितरण केले जाते. या अंतर्गत ३ लाख ६० हजार १५० विद्यार्थिनींना त्यांच्या शाळेत जाऊन पास वितरित करण्यात आले. यापुर्वी विद्यार्थ्यांना एसटीच्या पास केंद्रावर जाऊन रांगेत उभा राहून पास घ्यावे लागत होते. अथवा गटागटाने आगारात जाऊन आगार व्यवस्थापनकडून पास घेतले जात असत. आता विद्यार्थ्यांना पाससाठी रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही. त्यांच्या शाळा - महाविद्यालयांनी पुरवलेल्या यादीनुसार एसटीच्या कर्मचाऱ्यांकडून त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे एसटी पास थेट शाळेत देण्यात येत आहेत.

               या संदर्भात १६ जूनपासुन एसटी प्रशासनातर्फे " एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत " ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. तत्पूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांना एसटीच्या आगार व्यवस्थापकांनी पत्र देऊन आपल्या शाळेत नवीन वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थ्यांची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले होते.  या अभिनव योजनेचा लाभ राज्यभरात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना होत आहे,  अशी माहितीही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

शालेय बस फेऱ्या रद्द करु नये

  जून पासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. लाखो विद्यार्थी एसटी बसेसने शाळेला जातात. त्यांच्यासाठी हजारो शालेय फेऱ्या एसटीने सुरू केलेल्या आहेत. परंतु विविध कारणांनी काही फेऱ्या अचानक रद्द केल्या जातात, अशा तक्रारी शालेय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांकडून येत आहेत. विशेषतः आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनींना एकच बस फेरी उपलब्ध असल्याने. ती रद्द झाल्यास त्यांची प्रचंड गैरसोय होते. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक आगार प्रमुखांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शालेय फेरी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

वन क्षेत्रातील निर्धारित जागांवर मेंढ्यांना चराई करण्यास परवानगी

 वन क्षेत्रातील निर्धारित जागांवर मेंढ्यांना चराई करण्यास परवानगी

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

            मुंबई, दि. ४ : वनांमध्ये विशिष्ट वयापर्यंत वाढलेल्या झाडांच्या परिसरात मेढ्यांना चरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून अशा ठिकाणी मेंढपाळांना अडवू नये, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. तसेच अशा प्रकरणी कोणत्याही मेंढपाळांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

मेंढपाळांना वनांमध्ये चराईसाठी परवानगी देण्यासंदर्भात विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी श्री. नाईक यांनी वरील सूचना केल्या. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू आदी यावेळी उपस्थित होते.

वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले की, पावसाळ्याच्या चार महिन्यात वन क्षेत्रात लहान झाडे असलेल्या ठिकाणी मेंढ्यांना चारण्यास बंदी आहे. मात्र, मेंढपाळांची मागणी लक्षात घेऊन नियमांनुसार विशिष्ट वयाची वाढलेली झाडे असलेल्या क्षेत्रात मेंढ्या चारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून यासंबंधीच्या सूचना सर्व वन अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. तसेच वन क्षेत्रात मेंढ्या चराईप्रकरणी कोणाविरूद्धही चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होऊ नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील. पावसाळ्याच्या कालावधीत शेळ्या मेंढ्यांना चराईसाठी फिरावे लागू नये, यासाठी शासकीय जागा, गायरान जमिनी तसेच जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, वनक्षेत्राच्या बफर क्षेत्रात वन्यजीवांचा शेतीला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी बफर क्षेत्रातील शेतजमिनी भाडेतत्वावर घेऊन तेथे सोलर प्रकल्प उभारण्याचा शासन विचार करत आहे. यामुळे सौर ऊर्जा निर्मितीबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्पन्नही मिळणार आहे. तसेच वन विभागाने वनक्षेत्रात गवत कुरण तयार करण्यावर भर द्यावा.

माजी आमदार बच्चू कडू यांनी वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानाची भरपाई दुप्पट करावी. तसेच ती वेळेत द्यावी, अशी मागणी केली.

भविष्य निर्वाह निधी वार्षिक खाते पत्रके 2024–25 वर्षासाठी आता ऑनलाईन उपलब्धagaeMaharashtral@cag.gov.in ईमेलवरही

 भविष्य निर्वाह निधी वार्षिक खाते पत्रके 2024–25 वर्षासाठी

आता ऑनलाईन उपलब्ध

 

            मुंबई,दि.4 : सन 2024–25 या आर्थिक वर्षासाठीचे सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) खाते पत्रके महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई, महाराष्ट्र यांच्या कार्यालयामार्फत जारी करण्यात आली आहेत. ही पत्रके लेखावहिनी व कोषागारे संचालक यांना प्रदान करण्यात आली असून ती आता राज्य शासनाच्या सेवार्थ (SEVAARTH) पोर्टलवर (https://sevaarth.mahakosh.gov.in) अपलोड करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या जीपीएफ सदस्यांना त्यांच्या वार्षिक खाते पत्रकांची पाहणी, डाउनलोड व प्रिंट वरील संकेतस्थळावरून करता येईल. सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय क्रमांक GPF-2019/प्र.क्र.61/क्र.24 दिनांक 11.06.2020 नुसार, 2019–20 या वर्षापासून जीपीएफ पत्रकांची हार्ड कॉपी देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे.

खाते पत्रकात काही तफावत आढळल्यास, संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्या माध्यमातून ती महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई कार्यालयातील उपमहालेखापाल (निधी) यांच्याकडे कळवावी. खाते पत्रकावर जन्मतारीख, नेमणुकीची तारीख तसेच क्रेडिट/डेबिट तपशील मुद्रित नसेल तर ती माहिती त्वरित महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठवावी, जेणेकरून ती तपासून अभिलेख अद्ययावत करता येतील.

सदस्यांना हवी असल्यास विरोध/तफावतीची माहिती या agaeMaharashtral@cag.gov.in ईमेलवरही पाठवू शकतात, असे महालेखापाल (लेखा व अनुदाने ) कार्यालयामार्फत कळवण्यात आले आहे.

००००