Saturday, 5 July 2025

विद्यार्थ्यांना एसटी पास थेट शाळेत' योजनेद्वारे ५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थ्यांनी घेतला लाभ

 विद्यार्थ्यांना एसटी पास थेट शाळेतयोजनेद्वारे

५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थ्यांनी घेतला लाभ

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई,  दि. ४ : राज्यातील काही भागात १६ जून पासून शाळा- महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना एसटीचे पास हे थेट त्यांच्या शाळेत वितरित करण्यात येत आहेत. केवळ १५ दिवसात म्हणजे १६ ते ३० जून या कालावधीत तब्बल ५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थी - विद्यार्थिनींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहेअशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

     मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेनवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या सत्रातील शाळा १६ जून पासून सुरू झाल्या. घरापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांना एसटीच्या माध्यमातून ६६.६६ टक्के इतकी सवलत दिली आहेम्हणजे केवळ ३३.३३ टक्के रक्कम भरून विद्यार्थ्यांना मासिक पास काढता येतो. या अंतर्गत १ लाख ६१ हजार २०४ विद्यार्थ्यांना त्यांच्यात्यांच्या शाळेत जाऊन एसटी कर्मचाऱ्यांनी पास वितरित केले. त्याचप्रमाणे शासनाच्या " पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर " योजनेंतर्गत बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत एसटी पासचे वितरण केले जाते. या अंतर्गत ३ लाख ६० हजार १५० विद्यार्थिनींना त्यांच्या शाळेत जाऊन पास वितरित करण्यात आले. यापुर्वी विद्यार्थ्यांना एसटीच्या पास केंद्रावर जाऊन रांगेत उभा राहून पास घ्यावे लागत होते. अथवा गटागटाने आगारात जाऊन आगार व्यवस्थापनकडून पास घेतले जात असत. आता विद्यार्थ्यांना पाससाठी रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही. त्यांच्या शाळा - महाविद्यालयांनी पुरवलेल्या यादीनुसार एसटीच्या कर्मचाऱ्यांकडून त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे एसटी पास थेट शाळेत देण्यात येत आहेत.

               या संदर्भात १६ जूनपासुन एसटी प्रशासनातर्फे " एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत " ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. तत्पूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांना एसटीच्या आगार व्यवस्थापकांनी पत्र देऊन आपल्या शाळेत नवीन वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थ्यांची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले होते.  या अभिनव योजनेचा लाभ राज्यभरात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना होत आहे,  अशी माहितीही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

शालेय बस फेऱ्या रद्द करु नये

  जून पासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. लाखो विद्यार्थी एसटी बसेसने शाळेला जातात. त्यांच्यासाठी हजारो शालेय फेऱ्या एसटीने सुरू केलेल्या आहेत. परंतु विविध कारणांनी काही फेऱ्या अचानक रद्द केल्या जातातअशा तक्रारी शालेय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांकडून येत आहेत. विशेषतः आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनींना एकच बस फेरी उपलब्ध असल्याने. ती रद्द झाल्यास त्यांची प्रचंड गैरसोय होते. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक आगार प्रमुखांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शालेय फेरी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाहीयाची दक्षता घ्यावीअशा सूचना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

वन क्षेत्रातील निर्धारित जागांवर मेंढ्यांना चराई करण्यास परवानगी

 वन क्षेत्रातील निर्धारित जागांवर मेंढ्यांना चराई करण्यास परवानगी

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

            मुंबईदि. ४ : वनांमध्ये विशिष्ट वयापर्यंत वाढलेल्या झाडांच्या परिसरात मेढ्यांना चरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून अशा ठिकाणी मेंढपाळांना अडवू नयेअसे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. तसेच अशा प्रकरणी कोणत्याही मेंढपाळांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

मेंढपाळांना वनांमध्ये चराईसाठी परवानगी देण्यासंदर्भात विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी श्री. नाईक यांनी वरील सूचना केल्या. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलवन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरप्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू आदी यावेळी उपस्थित होते.

वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले कीपावसाळ्याच्या चार महिन्यात वन क्षेत्रात लहान झाडे असलेल्या ठिकाणी मेंढ्यांना चारण्यास बंदी आहे. मात्रमेंढपाळांची मागणी लक्षात घेऊन नियमांनुसार विशिष्ट वयाची वाढलेली झाडे असलेल्या क्षेत्रात मेंढ्या चारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून यासंबंधीच्या सूचना सर्व वन अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. तसेच वन क्षेत्रात मेंढ्या चराईप्रकरणी कोणाविरूद्धही चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होऊ नयेयाची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील. पावसाळ्याच्या कालावधीत शेळ्या मेंढ्यांना चराईसाठी फिरावे लागू नयेयासाठी शासकीय जागागायरान जमिनी तसेच जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले कीवनक्षेत्राच्या बफर क्षेत्रात वन्यजीवांचा शेतीला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी बफर क्षेत्रातील शेतजमिनी भाडेतत्वावर घेऊन तेथे सोलर प्रकल्प उभारण्याचा शासन विचार करत आहे. यामुळे सौर ऊर्जा निर्मितीबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्पन्नही मिळणार आहे. तसेच वन विभागाने वनक्षेत्रात गवत कुरण तयार करण्यावर भर द्यावा.

माजी आमदार बच्चू कडू यांनी वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानाची भरपाई दुप्पट करावी. तसेच ती वेळेत द्यावीअशी मागणी केली.

भविष्य निर्वाह निधी वार्षिक खाते पत्रके 2024–25 वर्षासाठी आता ऑनलाईन उपलब्धagaeMaharashtral@cag.gov.in ईमेलवरही

 भविष्य निर्वाह निधी वार्षिक खाते पत्रके 202425 वर्षासाठी

आता ऑनलाईन उपलब्ध

 

            मुंबई,दि.4 : सन 202425 या आर्थिक वर्षासाठीचे सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफखाते पत्रके महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई, महाराष्ट्र यांच्या कार्यालयामार्फत जारी करण्यात आली आहेत. ही पत्रके लेखावहिनी व कोषागारे संचालक यांना प्रदान करण्यात आली असून ती आता राज्य शासनाच्या सेवार्थ (SEVAARTH) पोर्टलवर (https://sevaarth.mahakosh.gov.inअपलोड करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या जीपीएफ सदस्यांना त्यांच्या वार्षिक खाते पत्रकांची पाहणीडाउनलोड व प्रिंट वरील संकेतस्थळावरून करता येईल. सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय क्रमांक GPF-2019/प्र.क्र.61/क्र.24 दिनांक 11.06.2020 नुसार201920 या वर्षापासून जीपीएफ पत्रकांची हार्ड कॉपी देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे.

खाते पत्रकात काही तफावत आढळल्याससंबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओयांच्या माध्यमातून ती महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई कार्यालयातील उपमहालेखापाल (निधी) यांच्याकडे कळवावी. खाते पत्रकावर जन्मतारीखनेमणुकीची तारीख तसेच क्रेडिट/डेबिट तपशील मुद्रित नसेल तर ती माहिती त्वरित महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठवावीजेणेकरून ती तपासून अभिलेख अद्ययावत करता येतील.

सदस्यांना हवी असल्यास विरोध/तफावतीची माहिती या agaeMaharashtral@cag.gov.in ईमेलवरही पाठवू शकतातअसे महालेखापाल (लेखा व अनुदाने ) कार्यालयामार्फत कळवण्यात आले आहे.

००००

जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 

नवी दिल्लीदि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदननवी दिल्ली येथे पार पडली.

 

 या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेछत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि  यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होतेतर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेशगुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.

 

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलेही जीएसटीआयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्यातरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिलीपरंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेलत्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.

 

बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्तीआर्थिक घटकांचा प्रभावकरचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेशगुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरणनोंदणीई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.

 

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितलेही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

000000

प्रामाणिक मेहनत आणि जिंकण्याच्या इच्छाशक्तीतून ध्येयप्राप्ती शक्य

 प्रामाणिक मेहनत आणि जिंकण्याच्या इच्छाशक्तीतून ध्येयप्राप्ती शक्य

-सरन्यायाधीश भूषण गवई

 

मुंबई, दि. 4 : व्यक्तीच्या जडणघडणीत चांगले संस्कार आणि सकस मुल्यांची जोपसना या गोष्टी जास्त महत्वाच्या असतातकोणत्याही यशाचा मार्ग हा खडतर असतो. मात्र प्रामाणिक मेहनत आणि जिंकण्याच्या इच्छाशक्तीतून ध्येयप्राप्ती शक्य असतेअसे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

कुलाबा येथील होली नेम हायस्कूलमध्ये आयोजित विशेष कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधताना सरन्यायाधीश भूषण गवई बोलत होते. यावेळी आर्च बिशप जॉन रॉडरिक्सबिशप डॉमनिक्स फर्नांडिसव्यवस्थापक फादर कॉनस्टॉन्सीयो नोरोनाप्रिन्सिपॉल सिस्टर लॉरेन्सीया  परेरा यांच्यासह संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले कीप्रत्येकाच्या वाटचालीत शालेय जीवनाचा काळ हा सर्वात महत्वाचा असतो. शालेय जीवनातील अनेक आठवणी होली नेम हायस्कुलमधील आहेतत्याच  शाळेत आज विशेष सत्कार होत असल्याचा क्षण निश्चितच खूप आनंदाचा आणि अभिमानाचाही आहे. आईवडिलांसोबतच या शाळेने आपल्यावर धर्मनिरपेक्षताएकात्मताबंधुभावाचे संस्कार केले. या  शाळेत वेगवेगळ्या समुहाच्या मित्र-परिवारासोबत एका उत्तम वातावरणात शालेय जीवन जगता आले. भारतीय संविधानाचे समतेचे तत्वही शालेय जीवनात या ठिकाणी शिकायला आणि अनुभवायला मिळाले. आपल्या आजपर्यंतच्या वाटचालीत होली नेम शाळेच्या शिकवणुकीचेयेथील शिस्तसंस्काराचे मोठे योगदान असल्याचे सांगून श्री.गवई म्हणाले कीयशाचा मार्ग हा खडतर असला तरी कोणत्याही क्षेत्रात करियर करण्याचे ठरवत असताना विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी कष्ट घेण्याचीप्रामाणिक मेहनत करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. जिंकण्याच्या इच्छाशक्तीमुळेच ध्येय प्राप्त करणे शक्य होत असते. आपल्या वडिलांच्या इच्छेमुळे आपण वकिली क्षेत्रात करियर करण्याचे ठरवले असेही श्री.गवई यांनी यावेळी सांगितले.

आपल्या शाळेचा माजी विद्यार्थी देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पद असलेल्या सरन्यायाधीश पदी विराजमान होत असल्याचा सार्थ अभिमान आणि  आनंद शाळा व्यवस्थापनाला असून प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी आपण एक प्रेरणा असल्याच्या भावना  आर्च बिशप जॉन रॉडरिक्स यांनी यावेळी व्यक्त केल्या.

००००

विधानसभा लक्षवेधी : वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर,pl share

  

विधानसभा लक्षवेधी :

वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर

-         राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबईदि. 4 : अवकाळी पाऊसवादळी वारा यांमुळे जीर्ण झालेल्या विद्युत पुरवठा तारा यांचे प्रचंड नुकसान होते. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. राज्यात वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य निलेश राणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य नमिता मुंदडासुनील शेळकेरोहित पवारस्नेहा दुबेभास्कर जाधव  यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्यावीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणकडून विद्युत यंत्रणांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. तसेचकोकण किनारपट्टीस येणाऱ्या वादळात विद्युत यंत्रणेचे कमीत कमी नुकसान व्हावे व ग्राहकांना अखंडीत वीज पुरवठा व्हावा याकरीता विद्युत वाहिन्या भुमिगत करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. विद्युत यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत. राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत  ६३५ किलोमीटर उच्च दाब भूमिगत केबल टाकण्याचे नियोजन असूनत्यापैकी २२५.८० किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहेतर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच १,२२७ किलोमीटर लघु दाब भूमिगत केबल वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे नियोजन असूनत्यातील १०९ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत एबी केबलची ४८ किलोमीटरची कामे११ के. व्ही. उच्चदाब वाहिनीची १९४.२० किलोमीटरची कामेलघुदाब वाहिनीची ८१ कि.मी. कामेभूमिगत केबलची १० कि.मी. कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

  कोकण भागात वारंवार येणाऱ्या वादळी होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचे नुकसानीला प्रतिबंध करण्यासाठी आपत्ती सौम्यीकरणमदत व पुनर्वसन विभागामार्फतही विशेष उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवणदेवगडकुडाळ व वेंगुर्ला या तालुक्यांमध्ये याबाबत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असूनपावसाळ्यानंतर भूमिगत वीजवाहिन्यांचे कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. कोकणातील वीज समस्याबाबत अधिवेशनात कालावधीत कोकण विभागातील सर्व आमदारांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ

 आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ

-         आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबईदि. 4 : आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांमधील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ केली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणालेअनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावी राहून उच्च शिक्षण घेणे सुकर व्हावेयाकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. या वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 8 वी पासून पुढील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येतो. सध्या एकूण 490 वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत.

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास भत्तावेडिंग साहित्यशालेय स्टेशनरीक्रमिक पुस्तके इ. साहित्य खरेदी भत्ता, आहार भत्ता याकरिता एकरकमी रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केली जाते.

दि २४ जून २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेनुसार आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दरवाढ करण्यात येत आहे.

या भत्तेवाढीचा तपशील पुढीलप्रमाणे

निवास भत्ता (दरमहिना) — विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांसाठी सध्याचा भत्ता ८०० असून सुधारित भत्ता १५०० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ६०० ऐवजी १३००तर तालुकास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ५०० ऐवजी १००० इतकी दरवाढ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत मुलींना १०० रुपये अतिरिक्त निर्वाह भत्ता देण्यात येतोजो सुधारित करून १५० इतका करण्यात येत आहे.

बेडिंग साहित्यशालेय स्टेशनरीक्रमिक पुस्तके व इतर साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) — इ. ८ वी ते १० वी साठी सध्याचा भत्ता ३२०० असून तो ४५०० करण्यात आला आहे. ११ वी१२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ४००० ऐवजी ५०००पदवी अभ्यासक्रमासाठी ४५०० ऐवजी ५७००तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ६००० ऐवजी ८००० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

आहार भत्ता (दरमहिना) — "अ", "ब" आणि "क" वर्गातील महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहांमध्ये सध्याचा आहार भत्ता ३५०० असून तो ५००० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ३००० ऐवजी ४५०० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

Featured post

Lakshvedhi