Friday, 4 July 2025

वैयक्तिक जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी 'कार्बन क्रेडिट' देण्याबाबत शासन सकारात्मक

 वैयक्तिक जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी

'कार्बन क्रेडिटदेण्याबाबत शासन सकारात्मक

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. ४ : समुद्रकिनारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये अथवा वैयक्त‍िक जागेत कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ताकद दिली जाईल. अशा जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणाकरिता कार्बन क्रेडिटदेण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात येतीलअसे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील कांदाळवनांच्या अतिक्रमणाबाबत सदस्य स्नेहा दुबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरीसंजय केळकर राजेंद्र गावित यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्याकांदळवनांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कांदळवनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वन विभागाकडे मॅग्रोव्ह सेल कार्यरत आहे. या सेलच्या माध्यमातून कांदळवन संवर्धनाचे काम होत आहे. महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे ऱ्हास करून पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण करणाऱ्या घटकांवर निश्चितच कारवाई केली जाईल. अशा १९ प्रकरणात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेतअशी माहितीही पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी दिली.

विधानसभा प्रश्नोत्तर : राज्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे सर्वेक्षण सुरू

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

राज्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे सर्वेक्षण सुरू

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबईदि. ४ : गुजरातच्या सीमेपासून ते गोवा राज्याच्या सीमेपर्यंत राज्याच्या समुद्रकिनारी कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे वनविभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू आहे. यामुळे लवकरच कांदळवनांच्या अचूक क्षेत्रफळाची माहिती मिळणार आहेअसे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रश्नाच्या उत्तरात वनमंत्री गणेश नाईक म्हणालेपालघर जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही लावण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वन महसूल व गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आळीपाळीने कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी गस्त घालण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. मुंबईतील डेब्रिज कांदळवनांमध्ये टाकताना आढळल्यास त्यावरत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

कांदळवनांच्या संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल करण्यात येईलअशी माहितीही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी 

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजनेची रुग्णालय संख्या कधी वाढवणार?

 महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजनेची रुग्णालय संख्या कधी वाढवणार?


मुंबई, दि. ०३ जुलै (प्रतिनिधी)

गुरुवारी (०३ जुलै) विधिमंडळ अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी कांदिवली पूर्वेचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सत्रादरम्यान अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केले, “महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांच्यातल्या रुग्णालयांची संख्या आपण वाढवण्याच्या आपण प्रयत्नात आहात हे कधी पर्यंत वाढणार?”

यावेळी त्यांनी एका महत्त्वाच्या बाबीवर सभागृहाचे लक्ष केंद्रित करत सवाल केला की, “मुंबई शहर व उपनगरात या दोन आरोग्य योजनांमध्ये अंतर्भूत रुग्णालयांची संख्या कमी आहे. या संदर्भातल्या किंमती राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आहेत त्या अत्यंत स्पर्धात्मक आहेत ही चांगली गोष्टं  असली तरीही त्या मुंबईसारख्या शहराच्या रुग्णालयांना परवडणाऱ्या किंमती नाहीत. त्यामुळे रुग्णालय या योजनेत यायला टाळाटाळ करतात. त्याकरिता उपाययोजना करुन रुग्णालयांना या योजनेत आणण्यासाठी सरकार किती गती देणार आहे?”

याव्यतिरिक्त भातखळकरांनी “धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आरक्षित खाटा असतात त्याचा गरजू रुग्णांना १०० टक्के लाभ मिळावा यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे पण त्यासोबतच महाराष्ट्रातल्या सर्व चॅरिटेबल रुग्णालयाच्या ऑनलाइन डॅशबोर्ड आपण लोकांकरिता उपलब्ध करणार आहोत का?” असा प्रश्न उपस्थित केला. “आपण सॉफ्टवेअर तयार केलं आणि रुग्णालयांना ते बसवणं सक्तीचं केलं तर खरोखर त्यांच्याकडे किती खाटा रिकाम्या आहेत हे आपल्याला मंत्रालयात बसूनही कळू शकेल. त्यामुळे अशी योजना असेल तर ती कधी पर्यंत अंमलात आणणार?”

आमदार भातखालकरांनी उपस्थिती केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, “जी ऑनलाईन व्यवस्था आहे तिची रियलटाईम माहिती देणारा सॉफ्टवेअर आधीच अपलोड केलेला आहे बहुतांश रुग्णालय याचे पालन करीत आहेत. जी रुग्णालये याचे पालन करत नाही त्यांना आपण नोटीस दिलेली आहे की आपण तात्काळ हे लागू करावे, अन्यथा तुमच्यावर कदम 66 नुसार कारवाई करण्यात येईल. या संदर्भात आपल्याला  अधिक उन्नत टेक्नॉलॉजी वापरता येईल लोकांसाठी रियलटाईम डेटा पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवता येईल असे प्रयत्न सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त रुग्णालयात आरोग्यदूतही ठेवण्याची प्रयत्न सुरू आहेत.”

राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

 राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा

पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबईदि. ३ : राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एम.फिल अर्हताधारक असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचा मागील पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला असून दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक लाभांपासून वंचित असलेल्या १ हजार ४२१ प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले१९९३ पूर्वी एम.फिल अर्हता ग्राह्य मानली जात होती. त्यानंतर १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हता ग्राह्य धरली गेली. मात्र १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल प्राप्त करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ मिळालेला नव्हता. हा प्रश्न तब्बल २५ वर्षांपासून प्रलंबित होता.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांच्या समवेत चर्चा करून राज्यातील या प्राध्यापकांची परिस्थितीतांत्रिक अडचणी आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याबाबत वारंवार चर्चा करून  काही प्राध्यापकांना आधीच लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास आणूनदेऊन एकसमानता असावी त्यासाठी एक वेळची सवलत देण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री  यांच्याकडे केली होती.

या मागणीला प्रतिसाद देत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. २ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील १४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हतेच्या दिनांकापासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीतील पदोन्नती लाभ मिळणार आहेत. दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक वर्षांपासून लाभांपासून वंचित असलेल्या प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे.

राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणार,स्टडी इन महाराष्ट्र' उपक्रमाचा आरंभ,pl share

 राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणार

-         उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील 

स्टडी इन महाराष्ट्रउपक्रमाचा आरंभ

 

            मुंबई,दि.३ : "स्टडी इन महाराष्ट्रया उपक्रमातून राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ही प्रणाली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभपारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी मदत करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात "स्टडी इन महाराष्ट्रया उपक्रमाच्या रंभ प्रसंगी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते.यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी,वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,राज्य सामाईक परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाईउच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर,महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ प्रमोद नाईक,उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडेउपसचिव प्रताप लुबाळउपसचिव संतोष खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले कीशैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS प्रवर्गातील उमेदवारांच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता इंटिग्रेटेड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभपारदर्शक व कार्यक्षम होईल. परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त सुविधा देऊन मानवी हस्तक्षेप कमी करून प्रवेश प्रक्रियेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल. या अभिनव उपक्रमाच्या अंतर्गत जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्राला उच्च व तंत्र शिक्षणाचे जागतिक व पसंतीचे केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

या प्रणालीमार्फत संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आता डिजिटल करण्यात आली आहे. नोंदणीपासून अंतिम प्रवेशापर्यंत सर्व प्रक्रिया नोंदणीअर्ज सादरकागदपत्रांची पडताळणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने पार पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.

 या माध्यमातून NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS उमेदवारांना घरबसल्या अर्ज करता येणार असून महाविद्यालयांमध्ये प्रत्यक्षरित्या जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे वेळप्रवास व खर्च वाचणार असून ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम ठरेल. पोर्टलवर सर्व संबंधित महाविद्यालयांची माहितीप्रवर्गपात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती सुलभपणे उपलब्ध असणार आहे.अधिक माहितीसाठी: https://fn.mahacet.orgयावर माहिती उपलब्ध आहे.

शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या सोडविण्याबाबत सकारात्मक

 शेतकरीशेतमजूरदिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या

 सोडविण्याबाबत सकारात्मक

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई,दि.३: शेतकरीशेतमजूर दिव्यांगमच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्यासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेण्यात येईल  असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            विधानभवन येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांवर बैठक झाली. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांवर बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याणदुग्धविकासअपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावेकृषी मंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे,पणनराजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावलमत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणेरोजगार हमी योजनाफलोत्पादनखारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले,वने मंत्री गणेश नाईककामगार मंत्री आकाश फुंडकर,मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील उपस्थित होते.तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते. याबरोबरच संबंधित विभागाचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी केंद्रस्तरीय बैठक

कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय पणन मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येणार असून यासाठी केंद्रीय पणन मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून भेटीची वेळ निश्चित केली असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

एलईडी मच्छीमारीवर बंदीची कारवाई

मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात पारंपरिक मच्छीमारीला प्राधान्य दिले जाणार असून एलईडी मच्छीमारीसारख्या पर्यावरणविरोधी पद्धतींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईलअसे सांगितले.

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MNREGS) समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होईल. यासोबतच ‘मनरेगा’मधील मजुरी वाढवण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठी देखील आर्थिक मदत देण्याचा विचार असून यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

सेंद्रिय खताला अनुदान

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.पर्यावरणपूरक शेतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी शहरासारखेच समान निकष लावण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्याचा तसेच त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. ऊस पिकाच्या विविध समस्यांवर उपाय म्हणून लवकरच स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार असल्याचे असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. घरकुल योजना तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांना सूचना देण्यात येत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून यामुळे अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

मेंढपाळ समुदायासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल.

दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यासोबतच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दूधाचे बेस रेट निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा झाली.

विधानपरिषद निवेदन : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी

 विधानपरिषद निवेदन :

राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ३ : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी देण्यात आली असूनसकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता कोणत्याही वेळेस करता येणार आहेअशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत नियम ४६ अंतर्गत निवेदन सादर करताना दिली.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, "सध्या राज्यात सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन अधिकृतपणे करता येते. मात्रया काळात साठवलेली वाळू रात्री वाहून नेता येत नसल्यामुळे वैध बांधकाम प्रकल्पांना वेळेवर वाळू उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. काही शहरांमध्ये दिवसा वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असल्याने वाळूच्या वाहतुकीस मर्यादा आहेत. शिवायविविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वाळूची मागणी झपाट्याने वाढत आहे."

"राज्याबाहेरून येणाऱ्या वाळूस झिरो रॉयल्टी पासच्या माध्यमातून २४ तास वाहतुकीस परवानगी दिली जाते. मात्रराज्यातील वाळूची वाहतूक सायंकाळी ६ नंतर बंद असल्यामुळे उपलब्ध वाळूचा पूर्ण वापर होऊ शकत नाही," असेही त्यांनी नमूद केले.

शासनाने वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. 'महाखनीजपोर्टलवरून वाळू वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला ई-परवाना (eTP) आता २४ तास उपलब्ध आहे. सायंकाळी ६ नंतर वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.

उत्खनन केलेल्या वाळूचे स्वतंत्र जिओ-फेन्सिंग करणेवाहतूक स्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणेवाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस बसविणे या उपाययोजनांमुळे राज्यातील वाळू वाहतूक अधिक नियंत्रितपारदर्शक आणि सुलभ होईलअसा विश्वास महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

Featured post

Lakshvedhi