Friday, 4 July 2025

कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच

 कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : खासगी एजन्सींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे हित महत्त्वाचे आहे. एखाद्या कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू किंवा अपघात झाला असेल आणि संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने वेळेवर नुकसानभरपाई दिली नाहीतर त्या कॉन्ट्रक्टरने महानगरपालिकेकडे जमा केलेल्या रक्कमेत कपात करून ती रक्कम महापालिकेने थेट कामगाराच्या कुटुंबाच्या खात्यात जमा करावी. यासाठी नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांवर अन्याय होऊ नयेयासाठी यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय व धोरणात्मक बदल लवकरच लागू केले जातीलअशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानपरिषदेत दिली.

सफाई कामगारांसंदर्भात महापालिकेच्या धोरणासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री सचिन अहिरॲड.निरंजन डावखरेराजेश राठोड यांनीही उपप्रश्न विचारले.

मुंबईत मलनि:स्सारण वाहिन्या आणि गटारांची सफाई करताना ज्या सफाई कर्मचाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागलातो महानगरपालिकेचा कर्मचारी नव्हता. खासगी एजन्सीतर्फे काम करताना त्याच्या दुर्देवी मृत्यूनंतर खासगी एजन्सीकडून त्याच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यात आली असल्याचे  श्री.सामंत यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीराज्य सरकारने नुकतेच मदतीचे निकष बदलले असून आता अपंगत्वासाठी ₹10 लाखकायम अपंगत्वासाठी ₹20 लाखमृत्यू झाल्यास ₹30 लाख अशी भरपाई देण्यात येते. मागील तीन वर्षांत अशा 35 मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये या स्वरूपातील मदत देण्यात आली आहे. यापुढे अशी मदत 3-6 महिन्यांऐवजी 15 दिवसांत देण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत.

शाळांमधील अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर शिपाई भत्ता लागू होणार

 शाळांमधील अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी

निवृत्त झाल्यानंतर शिपाई भत्ता लागू होणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. ३ : राज्यातील मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली. अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर हा भत्ता लागू होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सदस्य अरुण लाड यांनी शिपाई पद कंत्राटी ऐवजी नियमित पद्धतीने भरण्यात यावे याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकरइद्रीस नायकवडीएकनाथ खडसेज्ञानेश्वर म्हात्रेअभिजित वंजारीराजेश राठोडजगन्नाथ अभ्यंकरकिशोर दराडेनिरंजन डावखरेविक्रम काळे आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.भुसे म्हणालेहा केवळ शालेय शिक्षण विभागाचा प्रश्न नाही तर मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसह सर्वच विभागांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्णआनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून उच्चशिक्षित शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असून नऊ हजार शिक्षकांची भरती झाली आहे. त्याचप्रमाणे 10 हजार शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहेपिण्याचे पाणी आदी आवश्यक दर्जेदार सुविधा बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

मराठी शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती असून त्याबाबतच्या उपाययोजनांचे नियोजन सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याबद्दल तसेच केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकविला जाण्यास मान्यता दिल्याबद्दल मंत्री श्री.भुसे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. प्राथमिक शाळांमधील लिपिकवरिष्ठ लिपिकांची पदे व्यपगत न करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात बोलताना संबंधित लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईलअसेही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना विकासात्मक न्याय देणार

 विधान परिषद - लक्षवेधी

पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना

विकासात्मक न्याय देणार

- मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ३ : पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लगतच्या ३२ गावांसाठी पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत विकास आराखडा करण्यात येत आहे. या माध्यमातून पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येऊन या गावांना विकासात्मक न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या ३२ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे विभाजन करुन पूर्व पुण्यासाठी नवीन महानगरपालिका निर्माण करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी ३२ गावांच्या विकासाबाबत सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

मंत्री श्री.सामंत म्हणालेपुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट ३२ गावांपैकी ११ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्याची कार्यवाही सुरू होती. विकास आराखड्याची मुदत संपल्याने सध्या शासनामार्फत त्यावर पुढील कार्यवाही चालू आहे. तसेच समाविष्ट २३ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. या गावांना पाणीपुरवठाविद्युतरस्तेघनकचरा व्यवस्थापनमलनि:सारण प्रकल्प आदी सुविधा उपलब्ध करुन विकासात्मक न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. एम

महाराष्ट्र शासनाचे २१ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे २१ वर्षे मुदतीचे

,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबईदि.  : महाराष्ट्र शासनाच्या २१ वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

८ जूलै २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ८ जूलै२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ९ जूलै२०२५  रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २१ वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी ९  जूलै२०२५ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जूलै,२०४६  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी  ९ जानेवारी आणि दिनांक ९  जूलै  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम१९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे

,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

           

मुंबईदि.  : महाराष्ट्र शासनाच्या २० वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

८ जूलै २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ८ जूलै२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ९ जूलै२०२५ रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी ९ जूलै२०२५ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जूलै,२०४५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी ९ जानेवारी आणि दिनांक ९ जूलै  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम१९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

 ग्रामविकासातून राज्याचा विकास साधण्यासाठी

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबईदि. ३ : ग्रामविकासातून राज्याचा विकास होणार असून यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ही विकासस्पर्धा सुरु करण्यात आली असून ती गावांच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारी ठरणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे लोकमत समूहातर्फे आयोजित सर्वोत्कृष्ट सरपंच पुरस्कार सोहळ्यात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटेसहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलमहिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरेग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदमआणि लोकमतचे मुख्य संपादक आणि माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा उपस्थित होते.

पुरस्कार विजेत्या १३ सरपंचांना २५ लाख रुपयांचा निधी गावाच्या विकासासाठी देण्याचे जाहीर करण्यात आले.

श्री. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले कीविकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास महत्वाचा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना सप्टेंबर पासून राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.  तालुकास्तरावर २५ लाखजिल्हास्तरावर ५० लाखविभागस्तरावर १ कोटी तर राज्यात सर्वोत्तम ठरलेल्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. ही विकासाची स्पर्धा असून यातून ग्रामविकास साधता येणार आहे.

कृषी मंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांनी सरपंचांचे कौतुक करताना सांगितले कीग्रामस्तरावरील प्रश्न सोडवणे हे गुंतागुंतीचे असते. प्रतिकूल परिस्थितीतही या सरपंचांनी गावासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. भविष्यात आणखी चांगले काम करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. नियोजनबद्ध विकास आराखड्यामुळे यश मिळते. राज्यातील शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि आश्वासित करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले कीदेशाचा विकास होण्यासाठी ग्रामीण भाग पूर्णपणे सक्षम होणे आवश्यक आहे. गावात वीजपाणीशाळारस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरपंच कार्य करत करीत असतात यासाठी त्यांचे विशेष अभिनंदन.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले कीसरपंच हा लोकशाही व्यवस्थेत ग्रामस्तरावरील पाया असूनगावाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे.

या कार्यक्रमात ग्रामरक्षणपायाभूत सुविधावीज व्यवस्थापनस्वच्छताआरोग्यजल व्यवस्थापनपर्यावरण संवर्धनकृषी तंत्रज्ञानई-प्रशासनलोकसहभाग अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या सरपंचांचा सन्मान करण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाप्रित’च्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक 'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाप्रितच्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक

'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. ३ : महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीने भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन ते पूर्ण करावेतअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

             सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)च्या विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट,  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळमुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

            आजच्या बैठकीत ठाणे समूह विकास प्रकल्पसॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर प्रकल्पभिवंडी महापालिकेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनाझोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पसूक्ष्मलघुमध्यम उद्योगांसाठीचा रुफ टॉप सोलर प्रकल्पएनटीपीसी ग्रीन सोबत सोलर/हायब्रिड प्रकल्प राबविणेएनटीपीसी ग्रीनएनआयआरएलसोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया -एसईसीआय यांच्या संयुक्त भागीदाराने उभारण्यात येत असलेले सौर उर्जा प्रकल्पडिस्ट्रिक्ट कुलिंग सिस्टीम प्रकल्पनागपूरमधील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या आवारात सोलर प्रकल्प उभारणेपुणे महापालिकेचे एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटर उभारणेमहालक्ष्मी मंदिर व परिसराचा पुनर्विकास इत्यादी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी समाधान व्यक्त केले.

            झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प वेगात पूर्ण करावेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबवण्याऐवजी विशिष्ट क्षेत्रात तज्ज्ञता (एक्स्पर्टीज) मिळवून त्या ठराविक क्षेत्रातच काम करावेअसेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

            नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ताप्रधान सचिव के.एच. गोविंदराजवित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयपर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणेसामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळेमहाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळीसंचालक विजय काळम पाटीलमहात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार आदी उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi