मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाप्रित’च्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक 'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाप्रित’च्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक

'महाप्रित'ने प्राधान्य ठरवून प्रकल्प पूर्ण करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ३ : महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीने भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन ते पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

             सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले नविकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)च्या विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट,  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

            आजच्या बैठकीत ठाणे समूह विकास प्रकल्प, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर प्रकल्प, भिवंडी महापालिकेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठीचा रुफ टॉप सोलर प्रकल्प, एनटीपीसी ग्रीन सोबत सोलर/हायब्रिड प्रकल्प राबविणे, एनटीपीसी ग्रीन, एनआयआरएल, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया -एसईसीआय यांच्या संयुक्त भागीदाराने उभारण्यात येत असलेले सौर उर्जा प्रकल्प, डिस्ट्रिक्ट कुलिंग सिस्टीम प्रकल्प, नागपूरमधील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या आवारात सोलर प्रकल्प उभारणे, पुणे महापालिकेचे एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटर उभारणे, महालक्ष्मी मंदिर व परिसराचा पुनर्विकास इत्यादी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी समाधान व्यक्त केले.

            झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प वेगात पूर्ण करावेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबवण्याऐवजी विशिष्ट क्षेत्रात तज्ज्ञता (एक्स्पर्टीज) मिळवून त्या ठराविक क्षेत्रातच काम करावे, असेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

            नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव के.एच. गोविंदराज, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळे, महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, संचालक विजय काळम पाटील, महात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार आदी उपस्थित होते.

बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

 बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा

 कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

मुंबई, दि. ३ : महानगर क्षेत्रात रॅपिडो, उबेर व ओलाने बेकायदेशीर व परवाना न घेता बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ९३ व मोटार वाहन ॲग्रीग्रेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० यांच्या अधीन राहून परवाना घेणे आवश्यक असतानाही, संबंधित कंपन्यांकडून कोणतीही वैध परवानगी न घेता ॲपच्या माध्यमातून बाईक टॅक्सी सेवा दिली जात असल्याचे आढळले आहे.

कलम ६६ नुसार खासगी वाहनाचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येत नाही. तसे केल्यास कलम १९२ नुसार दंडात्मक व दंडविधानात्मक कारवाई होऊ शकते. या बेकायदेशीर वाहनसेवेचा उपयोग करून शासनाची व प्रवाशांची फसवणूक होत आहे. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.

परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणारी दोन वाहने कार्यवाहीदरम्यान आढळून आली. या प्रकरणात आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे उबेर व रॅपिडो ॲपविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ओलाच्या ॲपवर तक्रार नोंदवली आहे. सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना अशा बेकायदेशीर वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी केवळ परवानाधारक वाहतूक सेवांचा उपयोग करावा, आपल्या सुरक्षिततेची दक्षता घ्यावी. तसेच नागरिकांनी अशा बेकायदेशीर वाहन सेवांबाबत माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन सह. परिवहन आयुक्त यांनी केले आहे. 

‘स्टडी इन महाराष्ट्र' उपक्रमाचा आरंभ ,राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणार,NRI/OCI/PIO/CIWGC/,pl share

 राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणार

-         उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील 

‘स्टडी इन महाराष्ट्र' उपक्रमाचा आरंभ

 

            मुंबई,दि.३ : "स्टडी इन महाराष्ट्र' या उपक्रमातून राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ही प्रणाली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी मदत करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात "स्टडी इन महाराष्ट्र' या उपक्रमाच्या आरंभ प्रसंगी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते.यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी,वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,राज्य सामाईक परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर,महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ प्रमोद नाईक,उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव संतोष खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS प्रवर्गातील उमेदवारांच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता इंटिग्रेटेड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व कार्यक्षम होईल. परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त सुविधा देऊन मानवी हस्तक्षेप कमी करून प्रवेश प्रक्रियेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल. या अभिनव उपक्रमाच्या अंतर्गत जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्राला उच्च व तंत्र शिक्षणाचे जागतिक व पसंतीचे केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

या प्रणालीमार्फत संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आता डिजिटल करण्यात आली आहे. नोंदणीपासून अंतिम प्रवेशापर्यंत सर्व प्रक्रिया नोंदणी, अर्ज सादर, कागदपत्रांची पडताळणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने पार पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.

 या माध्यमातून NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS उमेदवारांना घरबसल्या अर्ज करता येणार असून महाविद्यालयांमध्ये प्रत्यक्षरित्या जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे वेळ, प्रवास व खर्च वाचणार असून ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम ठरेल. पोर्टलवर सर्व संबंधित महाविद्यालयांची माहिती, प्रवर्ग, पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती सुलभपणे उपलब्ध असणार आहे.अधिक माहितीसाठी: https://fn.mahacet.org. यावर माहिती उपलब्ध आहे.

शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या सोडविण्याबाबत सकारात्मक,pl share

 शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या

 सोडविण्याबाबत सकारात्मक

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई,दि.३: शेतकरी, शेतमजूर दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्यासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेण्यात येईल  असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            विधानभवन येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांवर बैठक झाली. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांवर बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे,पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले,वने मंत्री गणेश नाईक, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर,मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील उपस्थित होते.तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते. याबरोबरच संबंधित विभागाचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी केंद्रस्तरीय बैठक

कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय पणन मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येणार असून यासाठी केंद्रीय पणन मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून भेटीची वेळ निश्चित केली असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

एलईडी मच्छीमारीवर बंदीची कारवाई

मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात पारंपरिक मच्छीमारीला प्राधान्य दिले जाणार असून एलईडी मच्छीमारीसारख्या पर्यावरणविरोधी पद्धतींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MNREGS) समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होईल. यासोबतच ‘मनरेगा’मधील मजुरी वाढवण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठी देखील आर्थिक मदत देण्याचा विचार असून यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

सेंद्रिय खताला अनुदान

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.पर्यावरणपूरक शेतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी शहरासारखेच समान निकष लावण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्याचा तसेच त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. ऊस पिकाच्या विविध समस्यांवर उपाय म्हणून लवकरच स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार असल्याचे असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. घरकुल योजना तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांना सूचना देण्यात येत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून यामुळे अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

मेंढपाळ समुदायासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल.

दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यासोबतच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दूधाचे बेस रेट निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा झाली.

०००००००

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरतीसाठी कार्यवाही सुरुवैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदे भरण्यासाठी शासनाची भूमिका

 विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

 

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरतीसाठी

कार्यवाही सुरु

-          उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 3 : मुंबर्द महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरती प्रक्रियेसंदर्भात कार्यवाही सुरु असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांबाबत विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य अभिजीत वंजारी, सदस्य सतेज पाटील यांनीही प्रश्न विचारले.

यावेळी उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, सध्या महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि नायर दंत महाविद्यालय कार्यरत आहे. यामध्ये एकूण 821 पदे मंजूर असून, त्यापैकी 234 पदे भरली असून 587 पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याने तोपर्यंत 347 पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली आहेत.

नियुक्त कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी विहित शैक्षणिक पात्रता आहे. यात काही एम.डी., एम.एस. असून त्यांचा अनुभवही विचारात घेतला जातो. तसेच उमेदवाराने मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात वरिष्ठ निवासी अधिकारी म्हणून काम केलेले असावे, असा नियम असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदे भरण्यासाठी

शासनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल

                                                                                                - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील 3,000 वैद्यकीय पदांच्या भरतीबाबत राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यात चर्चा सुरु असून, कोणत्याही प्रकारे या जागांचे नुकसान होऊ नये, याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल. तसेच या प्रकरणावर अधिवेशन संपण्यापूर्वीच शासनाची भूमिका सुस्पष्ट करण्यात येईल. या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

 बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या

जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ३ : राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेल्या बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील प्रगतीत असलेला कॉक्रिटचा रस्ता हा गाव नकाशा दर्शविलेल्या गटातून न जाता खासगी क्षेत्रातून जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येथील मोबदला देण्याची बाब धोरणात्मक स्वरूपाची असल्याने त्यावर निर्णय होण्यास कालावधी आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेला बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील महामार्गाचे सुधारणा व दर्जोन्नतीच्या कामादरम्यान वळण सुधारणा करण्यासाठी गट क्र. 141 व 142 मधील क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले, त्याचा मोबदला गटधारक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला व या व्यतिरिक्त सर्व काम हस्तांतरित व ROW नुसारच करण्यात आलेले आहे.

दि. २ मे २०२५ रोजी प्रादेशिक अधिकारी (MoRTH) यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील चर्चेस अनुसरुन रस्त्याच्या कामात गेलेल्या क्षेत्राइतके क्षेत्र (१२ मीटर रुंदीचा रस्ता) गाव नकाशामध्ये दर्शविलेल्या रस्ता जात असलेल्या गटाच्या क्षेत्रामधून वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी, बीड यांना आदेशित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विनंती करण्यात आली. बैठकीत ठरल्यानुसार कार्यवाही होण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड तसेच उपविभागीय अधिकारी, बीड यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

 धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

- राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील सर्व धर्मादाय (चॅरिटेबल) रुग्णालयांनी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना तसेच आयुष्मान भारत योजना लागू करणे आता बंधनकारक असून, याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल टाइम सनियंत्रण करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सना मलिक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, राहुल कुल, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा मोफत आणि १० खाटा सवलतीने राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफ) मध्ये सर्वसाधारण रुग्णांकडून स्थूल बिलाच्या दोन रक्कम जमा करण्याची सक्ती आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवक नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिनस्त धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, रुग्ण तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देखरेख समित्यांची नियुक्तीही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.