Friday, 4 July 2025

डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

 डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

मंत्री श्री.सामंत यांनी डबल टॅक्सेशनचा मुद्दा देखील मान्य करत सांगितले कीएमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहेही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करावे लागेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट संदर्भातील सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीसिडकोमार्फत अशा क्लस्टर योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि भविष्यात त्याला अधिक बळ दिले जाईल.

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

 विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज

दिनांक ४ जुलै २०२५

वृत्त क्र. ८३

विधान परिषद लक्षवेधी :

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या

पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. ४ पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक आहे. संबंधित सोसायट्यांनी पूर्वी बंगल्यांसाठी अथवा रो हाऊससाठी मिळालेल्या प्लॉटवर बहुमजली इमारती उभारल्या आणि त्यामधील सदनिकांची विक्री केली. त्यानंतर सिडकोने अशा इमारती नियमित करण्यासाठी धोरण आणले असूनकाही प्रकरणे याअंतर्गत नियमितही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगतापप्रवीण दरेकरसचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

 मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की१०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेपर्यंतच नियमितीकरण शक्य होते. यापुढे सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकातील इमारतींमध्ये जे नियमबाह्य बांधकाम झालेत्याचे न्यायालयीन निर्णयानंतर सकारात्मक निकाल लागले असूनसिडको या संदर्भात सकारात्मक कारवाई करणार आहे. काही सोसायट्यामध्ये राहिल्या असल्यास त्यांना देखील संधी मिळावी यासाठी ९० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाहीअशा संस्थांना या कालावधीत आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करता येतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी सिडको पार पाडेल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

अधिराज कॅपिटल’ इमारतीच्या समस्यांची चौकशी होणार

 'अधिराज कॅपिटलया इमारतीसंदर्भातील तक्रारींवरही मंत्री श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. सदर विषय गंभीर असून बांधकाम कसे झालेकोण जबाबदार आहेत याची चौकशी केली जाईल. दोषी अधिकारी सापडल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पाण्याचा अभावलिफ्टची अडचण या समस्या गंभीर असूनसिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी पुढील आठवड्यात त्या परिसराला भेट देतील आणि लोकांशी संवाद साधून अडचणी सोडवण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करतील. संबंधित अहवाल अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात सादर केला जाईलअसे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

मंत्री श्री.सामंत यांनी डबल टॅक्सेशनचा मुद्दा देखील मान्य करत सांगितले कीएमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहेही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करावे लागेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट संदर्भातील सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीसिडकोमार्फत अशा क्लस्टर योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि भविष्यात त्याला अधिक बळ दिले जाईल.

सरकारी कर्मचारी बारा वर्षे सेवानिवृत्त साठी pl share


 ज्या सरकारी कम॔चारी यांना  सेवानिवृत्त होवून  12 वष॔ पूर्ण झाली. व ज्यांनी पेंशन विक्री केली आहे, अशांनी पेंशन विक्रीची कपात बंद होण्यासाठी संबधीत कोषागार कार्यालयात अर्ज करावा. सोबत नागपूर खंडपीठ यांचा निकालाची प्रत सादर  करावी.

मतदार याद्यांचे वाटप :

 मतदार याद्यांचे वाटप :

मतदार यादी दरवर्षी सहभागात्मक पद्धतीने पुनरिक्षणाद्वारे अद्ययावत केली जाते. या प्रक्रियेत प्रारूप आणि अंतिम स्वरूपातील यादी सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना विनामूल्य दिली जाते. हीच प्रक्रिया २००९२०१४२०१९ आणि २०२४ मध्येही राबवण्यात आली होती आणि यादी पक्षांना देण्यात आली होती.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली संपूर्ण मतदारयादी आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे.

मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३३ नुसार कोणतीही व्यक्ती, संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून निर्धारित शुल्क भरून मतदारयादीची प्रत मिळवू शकतो.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने (INC) नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने दि. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी यावर सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्या उत्तराची प्रत आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

(खाली लिंक दिली आहे) https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D

भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

 भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात

समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

मुंबई, दि. १२ : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसारमतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम१९५० व मतदार नोंदणी नियम१९६० नुसारमतदारयादी मतदानकेंद्रनिहाय तयार करण्यात येते. राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) ही यादी जवळपास एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणी करून तयार केली. या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशीसतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगानेकाही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

ऑगस्ट २०२४ मध्येविधानसभा निवडणुकांपूर्वीविशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या.

महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येच्या वाढीबाबत लेखातील माहिती दिशाभूल करणारी आहे. वास्तविक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :

•          २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान १.३९ कोटी नावांची भर पडलीतर १.०७ कोटी नावांची वजाबाकी झाली. त्यामुळे एकूण निव्वळ वाढ ३२.२५ लाख मतदारांची झाली.

•          २०२४ लोकसभा ते २०२४ विधानसभा निवडणुका या काळात ४८.८२ लाख नवीन नावे जोडली गेलीआणि ८ लाख वगळली गेली. त्यामुळे निव्वळ वाढ ४०.८१ लाख इतकी होती. त्यात १८ ते २९ वयोगटातील २६ लाखांहून अधिक नवमतदार होते.

•          एकूण भर (Gross Addition) ही २०१९ ते लोकसभा २०२४ मध्ये १.३९ कोटीआणि लोकसभा २०२४ ते विधानसभा २०२४ मध्ये ४८.८२ लाख इतकी होती.

मतदारांची संख्या प्रक्षेपित प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा अधिक का आहे यासंदर्भातही स्पष्टीकरण आवश्यक असून कोणतेही आकडेवारीचे साधन हे केवळ सांख्यिकीय अंदाजासाठी असते. मतदार नोंदणी ही प्रत्यक्ष फॉर्म्सक्षेत्रीय पडताळणीआणि कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार निर्णय घेऊन केली जाते. ही प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक असते आणि सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांशी यामध्ये सातत्याने समन्वय साधला जातो.

मतदारयाद्यांचे पुनरिक्षण करताना प्रत्येक राजकीय पक्षाने बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नेमलेले असतात. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने महाराष्ट्रात २८,४२१ बीएलए नियुक्त केले होते. निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत या एजंटांकडून किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून कोणतीही गंभीर तक्रार प्राप्त झालेली नाही. ही बाब निवडणुकीनंतरच उपस्थित केली गेली आहे.

रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

  

रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १ :- रेड झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना स्वतंत्र धोरणानुसार परवानग्या दिल्या जात असून त्यांची कार्यपद्धतजबाबदाऱ्या आणि उपाययोजना वेगळ्या असतात. मात्रत्यांनाही प्रदूषण नियंत्रणाचे निकष लागूच असतात. त्यामुळे रेड झोनमधील उद्योगांकडूनही नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जात असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदलपशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासा वेळी सांगितले.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाईमनीषा चौधरी आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेप्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांना नोटीस बजावण्यात येत असून राज्यात ३३१ उद्योगांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत तर ३०४ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या ३१८ उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनानाही योग्य प्रकारे कचरा व्यवस्थापनसांडपाणी निचरा याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण संदर्भात  नागरिकांकडून  प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. आशा प्राप्त तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून याबाबत कारवाई केली जात आहे. तसेच उद्योगांकडून होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत आहे की नाहीयावर लक्ष केंद्रित केले असून याबाबतही  संबंधित उद्योगांना आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

भिवंडी ‘लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

  

भिवंडी लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. १ : भिवंडी शहर व परिसरात लॉजिस्टीकच्या अपार संधी आहेत. या परिसरातील लॉजिस्टीक उद्योगाचा विकास करणे आवश्यक आहे. रोजगाराच्या संधी यामधून निर्माण होतील. आशिया खंडातील सर्वात चांगला लॉजीस्टीक हब निर्माण होण्याची क्षमता भिवंडी शहर परिसरात आहे. येथील लॉजिस्टीक हबचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येईलअसे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य रईस शेख यांनी याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

उत्तरात मंत्री श्री. सामंत म्हणालेभिवंडी परिसरातील पायाभूत सोयी सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करून या भागातील शक्तीकेंद्र असलेल्या लॉजिस्टीक हबचा विकास करता येईल. तसेच कासिमपुराखंडू पाडा ता. भिवंडीजि. ठाणे येथील उस्मान शेठ इमारतीच्या शौचालयाच्या टाकीत पडून बालकाचा झालेल्या मृत्यू प्रकरणाचीसुद्धा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल.

भिवंडी शहर परिसरातील लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी समितीने सूचीत केलेल्या शिफारशीनुसार धोरण ठरविण्यात येईल. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घेऊन लॉजिस्टीक हबच्या निर्मितीत सहकार्य करावेअसेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.  

--

Featured post

Lakshvedhi