Friday, 4 July 2025

राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

 राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा

पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबईदि. ३ : राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एम.फिल अर्हताधारक असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचा मागील पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला असून दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक लाभांपासून वंचित असलेल्या १ हजार ४२१ प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले१९९३ पूर्वी एम.फिल अर्हता ग्राह्य मानली जात होती. त्यानंतर १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हता ग्राह्य धरली गेली. मात्र १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल प्राप्त करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ मिळालेला नव्हता. हा प्रश्न तब्बल २५ वर्षांपासून प्रलंबित होता.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांच्या समवेत चर्चा करून राज्यातील या प्राध्यापकांची परिस्थितीतांत्रिक अडचणी आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याबाबत वारंवार चर्चा करून  काही प्राध्यापकांना आधीच लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास आणूनदेऊन एकसमानता असावी त्यासाठी एक वेळची सवलत देण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री  यांच्याकडे केली होती.

या मागणीला प्रतिसाद देत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. २ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील १४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हतेच्या दिनांकापासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीतील पदोन्नती लाभ मिळणार आहेत. दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक वर्षांपासून लाभांपासून वंचित असलेल्या प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे.

राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणार,स्टडी इन महाराष्ट्र' उपक्रमाचा आरंभ,pl share

 राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनविणार

-         उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील 

स्टडी इन महाराष्ट्रउपक्रमाचा आरंभ

 

            मुंबई,दि.३ : "स्टडी इन महाराष्ट्रया उपक्रमातून राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ही प्रणाली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभपारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी मदत करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात "स्टडी इन महाराष्ट्रया उपक्रमाच्या रंभ प्रसंगी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते.यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी,वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,राज्य सामाईक परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाईउच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर,महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ प्रमोद नाईक,उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडेउपसचिव प्रताप लुबाळउपसचिव संतोष खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले कीशैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS प्रवर्गातील उमेदवारांच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता इंटिग्रेटेड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभपारदर्शक व कार्यक्षम होईल. परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त सुविधा देऊन मानवी हस्तक्षेप कमी करून प्रवेश प्रक्रियेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल. या अभिनव उपक्रमाच्या अंतर्गत जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्राला उच्च व तंत्र शिक्षणाचे जागतिक व पसंतीचे केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

या प्रणालीमार्फत संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आता डिजिटल करण्यात आली आहे. नोंदणीपासून अंतिम प्रवेशापर्यंत सर्व प्रक्रिया नोंदणीअर्ज सादरकागदपत्रांची पडताळणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने पार पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.

 या माध्यमातून NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS उमेदवारांना घरबसल्या अर्ज करता येणार असून महाविद्यालयांमध्ये प्रत्यक्षरित्या जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे वेळप्रवास व खर्च वाचणार असून ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम ठरेल. पोर्टलवर सर्व संबंधित महाविद्यालयांची माहितीप्रवर्गपात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती सुलभपणे उपलब्ध असणार आहे.अधिक माहितीसाठी: https://fn.mahacet.orgयावर माहिती उपलब्ध आहे.

शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या सोडविण्याबाबत सकारात्मक

 शेतकरीशेतमजूरदिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या

 सोडविण्याबाबत सकारात्मक

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई,दि.३: शेतकरीशेतमजूर दिव्यांगमच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्यासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेण्यात येईल  असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            विधानभवन येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांवर बैठक झाली. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांवर बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याणदुग्धविकासअपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावेकृषी मंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे,पणनराजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावलमत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणेरोजगार हमी योजनाफलोत्पादनखारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले,वने मंत्री गणेश नाईककामगार मंत्री आकाश फुंडकर,मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील उपस्थित होते.तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते. याबरोबरच संबंधित विभागाचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी केंद्रस्तरीय बैठक

कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय पणन मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येणार असून यासाठी केंद्रीय पणन मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून भेटीची वेळ निश्चित केली असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

एलईडी मच्छीमारीवर बंदीची कारवाई

मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात पारंपरिक मच्छीमारीला प्राधान्य दिले जाणार असून एलईडी मच्छीमारीसारख्या पर्यावरणविरोधी पद्धतींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईलअसे सांगितले.

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MNREGS) समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होईल. यासोबतच ‘मनरेगा’मधील मजुरी वाढवण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठी देखील आर्थिक मदत देण्याचा विचार असून यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

सेंद्रिय खताला अनुदान

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.पर्यावरणपूरक शेतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी शहरासारखेच समान निकष लावण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्याचा तसेच त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. ऊस पिकाच्या विविध समस्यांवर उपाय म्हणून लवकरच स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार असल्याचे असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. घरकुल योजना तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांना सूचना देण्यात येत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून यामुळे अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

मेंढपाळ समुदायासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल.

दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यासोबतच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दूधाचे बेस रेट निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा झाली.

विधानपरिषद निवेदन : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी

 विधानपरिषद निवेदन :

राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ३ : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी देण्यात आली असूनसकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता कोणत्याही वेळेस करता येणार आहेअशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत नियम ४६ अंतर्गत निवेदन सादर करताना दिली.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, "सध्या राज्यात सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन अधिकृतपणे करता येते. मात्रया काळात साठवलेली वाळू रात्री वाहून नेता येत नसल्यामुळे वैध बांधकाम प्रकल्पांना वेळेवर वाळू उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. काही शहरांमध्ये दिवसा वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असल्याने वाळूच्या वाहतुकीस मर्यादा आहेत. शिवायविविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वाळूची मागणी झपाट्याने वाढत आहे."

"राज्याबाहेरून येणाऱ्या वाळूस झिरो रॉयल्टी पासच्या माध्यमातून २४ तास वाहतुकीस परवानगी दिली जाते. मात्रराज्यातील वाळूची वाहतूक सायंकाळी ६ नंतर बंद असल्यामुळे उपलब्ध वाळूचा पूर्ण वापर होऊ शकत नाही," असेही त्यांनी नमूद केले.

शासनाने वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. 'महाखनीजपोर्टलवरून वाळू वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला ई-परवाना (eTP) आता २४ तास उपलब्ध आहे. सायंकाळी ६ नंतर वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.

उत्खनन केलेल्या वाळूचे स्वतंत्र जिओ-फेन्सिंग करणेवाहतूक स्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणेवाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस बसविणे या उपाययोजनांमुळे राज्यातील वाळू वाहतूक अधिक नियंत्रितपारदर्शक आणि सुलभ होईलअसा विश्वास महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

थॅलेसेमिया मुक्तीसाठी राज्यात जनजागृतीपर विशेष कार्यक्रम

 थॅलेसेमिया मुक्तीसाठी राज्यात जनजागृतीपर विशेष कार्यक्रम

- आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

 

मुंबईदि. ३ :- थॅलेसेमिया आजाराची योग्य वेळी तपासणीउपचार आणि रुग्णांचे समुपदेशन केल्यास हा आजार पुढील पिढ्यांपर्यंत जाणार नाही. थॅलेसेमिया विषयी अधिक सजग करण्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी दिली.

या संदर्भात सदस्य विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रणधीर सावरकरराहुल पाटीलयोगेश सागरप्रविण दटकेअमित देशमुखबाबासाहेब देशमुखमहेश शिंदे आणि मोनिका राजळे यांनी सहभाग घेतला.

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रसाठी ८ मे या जागतिक थॅलेसेमिया दिनानिमित्त एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे’ हे राज्यव्यापी अभियान सुरू करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

कमी प्रमाणात थॅलेसेमिया असलेल्या पती-पत्नीच्या जोडीतून होणाऱ्या बाळाला थॅलेसेमिया गंभीर होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे  रुग्णांची विवाहपूर्व किंवा गर्भधारणेपूर्वी चाचण्या होणे अत्यंत आवश्यक आहे. परभणी येथे नऊ बालकांना थॅलेसेमियापासून वाचवण्यात यश आले आहे.  या  बालकांवर केलेल्या उपचारा पद्धतीची कृती आरखडा तयार करून त्यानुसार राज्यात कार्यवाही केली जाईल, असेही श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितलेकोल्हापूर जिल्ह्यात थॅलेसेमिया तपासणीउपचारासाठी जी पद्धत वापरण्यात येत आहेया कार्यपद्धतीवर आधारित कृती आरखडा करुन ती देखील संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवली जाईल.  या बरोबरच राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र  स्तरापर्यंत या आजाराबाबत प्रशिक्षण व आजाराच्या उपचाराबाबत माहिती दिली जाईल. थॅलेसेमिया रुग्णांना औषधाचा तुटवडा भासू नये यासाठी आवश्यकतेनुसार औषधांचा साठा केल जाईलथॅलेसेमिया गंभीर रुग्णांसाठी राज्य शासनाकडून अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. यामध्ये मोफत रक्त पुरवठाखासगी रक्तपेढ्यांतूनही मोफत रक्त उपलब्धएसटी प्रवास मोफत देण्यात येत आहे. तसेच अशा रुग्णांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती सकोरे -बोर्डीकर यांनी सांगितले.

सारथी, महाज्योती, बार्टी, आर्टी संस्थांसाठी खर्चाचे समतोल नियोजन व समान धोरण राबविणार

 सारथीमहाज्योतीबार्टीआर्टी संस्थांसाठी

खर्चाचे समतोल नियोजन व समान धोरण राबविणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबईदि. 3 : राज्यातील गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या सारथीमहाज्योतीबार्टीआर्टी आदी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांवर सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. या खर्चाचे समतोल नियोजन तसेच समान धोरण राबविणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की2018 ते 2025 दरम्यान या योजनांतून 3 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. यामध्ये 3,000 विद्यार्थ्यांनी पीएचडीसाठी निधी घेतला असून त्यांच्यावर एकूण खर्च ₹280 कोटी झाला आहेतर उर्वरित 99% विद्यार्थ्यांवर ₹470 कोटी खर्च झाला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीएका विद्यार्थ्यावर पीएचडीसाठी 5 वर्षांत साधारण ₹30 लाख खर्च होतो. यात फीघरभाडेछात्रवृत्तीआकस्मिक खर्च यांचा समावेश असतो. फक्त गुणवत्ताधारक पात्र विद्यार्थ्यांनाच पीएचडीसाठी निवडले जाईल. यासाठी मेरिटच्या आधारे 75 ते 100 विद्यार्थी निवडण्याचा विचार सुरू आहे. अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसला तरी प्राथमिक चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी स्पष्ट केले कीसारथीमहाज्योतीबार्टी आणि आर्टी या सर्व संस्थांसाठी समान धोरण ठेवले जाईल. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाहीपैशांचा विनियोग काटेकोरपणे केला जाईल. जे कोर्सेस नोकरीसाठीस्टार्टअपसाठी किंवा स्वावलंबनासाठी उपयुक्त आहेतअशा कोर्सेसना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. या संदर्भात मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्रीसंबंधित मंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असूनत्यांचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील निर्णय घेतले जातीलअसे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी तीन टप्प्यांत काम सुरू

 नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी तीन टप्प्यांत काम सुरू

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. 3 : राज्यातील महत्त्वाच्या नद्यांचे शुद्धीकरण करण्यासाठी सरकारने तीन टप्प्यांत प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवडपुणे आणि परिसरातील पवनाइंद्रायणीमुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे संपूर्णपणे शुद्धीकरण करण्यासाठी हे प्रकल्प राबवले जात आहेतअशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पवनामुळा व इंद्रायणी या नद्यांचे पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर यांनीही उपप्रश्न विचारला.

याबाबत अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की,  इंद्रायणी आणि पवना नदी प्रकल्पाचा  (PMRDA मार्फत)  एकूण खर्च: ₹671 कोटी असून यास 60 टक्के केंद्र शासन40 टक्के पीएमआरडीए निधी वाटप करण्यात येणार आहे.  पवना नदी प्रकल्पाचा (PMRDA मार्फत) खर्च: ₹218 कोटी असून याबाबतचा निधी  60 टक्के केंद्र40 टक्के स्थानिक तर सीईटीपी प्रकल्पाचा खर्च (MIDC मार्फत) ₹1200 ते ₹1500 कोटी असून एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक सांडपाण्याची शुद्धता तपासणे हा याचा उद्देश आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी जायका’ कडून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रस्ताव दाखल केला गेला आहे. यावर इंद्रायणी-पवना नद्यांचे उगमपासून संगमापर्यंत संपूर्ण शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आळंदी येथे नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात जाहीर केले असल्याचेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या तीनही विभागांची बैठक होईलअसेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi