थॅलेसेमिया मुक्तीसाठी राज्यात जनजागृतीपर विशेष कार्यक्रम

 थॅलेसेमिया मुक्तीसाठी राज्यात जनजागृतीपर विशेष कार्यक्रम

- आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ३ :- थॅलेसेमिया आजाराची योग्य वेळी तपासणी, उपचार आणि रुग्णांचे समुपदेशन केल्यास हा आजार पुढील पिढ्यांपर्यंत जाणार नाही. थॅलेसेमिया विषयी अधिक सजग करण्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी दिली.

या संदर्भात सदस्य विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रणधीर सावरकर, राहुल पाटील, योगेश सागर, प्रविण दटके, अमित देशमुख, बाबासाहेब देशमुख, महेश शिंदे आणि मोनिका राजळे यांनी सहभाग घेतला.

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रसाठी ८ मे या जागतिक थॅलेसेमिया दिनानिमित्त ‘एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे’ हे राज्यव्यापी अभियान सुरू करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

कमी प्रमाणात थॅलेसेमिया असलेल्या पती-पत्नीच्या जोडीतून होणाऱ्या बाळाला थॅलेसेमिया गंभीर होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे  रुग्णांची विवाहपूर्व किंवा गर्भधारणेपूर्वी चाचण्या होणे अत्यंत आवश्यक आहे. परभणी येथे नऊ बालकांना थॅलेसेमियापासून वाचवण्यात यश आले आहे.  या  बालकांवर केलेल्या उपचारा पद्धतीची कृती आरखडा तयार करून त्यानुसार राज्यात कार्यवाही केली जाईल, असेही श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले, कोल्हापूर जिल्ह्यात थॅलेसेमिया तपासणी, उपचारासाठी जी पद्धत वापरण्यात येत आहे, या कार्यपद्धतीवर आधारित कृती आरखडा करुन ती देखील संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवली जाईल.  या बरोबरच राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र  स्तरापर्यंत या आजाराबाबत प्रशिक्षण व आजाराच्या उपचाराबाबत माहिती दिली जाईल. थॅलेसेमिया रुग्णांना औषधाचा तुटवडा भासू नये यासाठी आवश्यकतेनुसार औषधांचा साठा केला जाईल. थॅलेसेमिया गंभीर रुग्णांसाठी राज्य शासनाकडून अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. यामध्ये मोफत रक्त पुरवठा, खासगी रक्तपेढ्यांतूनही मोफत रक्त उपलब्ध, एसटी प्रवास मोफत देण्यात येत आहे. तसेच अशा रुग्णांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती सकोरे -बोर्डीकर यांनी सांगितले.

सारथी, महाज्योती, बार्टी, आर्टी संस्थांसाठी खर्चाचे समतोल नियोजन व समान धोरण राबविणार

 सारथी, महाज्योती, बार्टी, आर्टी संस्थांसाठी

खर्चाचे समतोल नियोजन व समान धोरण राबविणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या सारथी, महाज्योती, बार्टी, आर्टी आदी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांवर सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. या खर्चाचे समतोल नियोजन तसेच समान धोरण राबविणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, 2018 ते 2025 दरम्यान या योजनांतून 3 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. यामध्ये 3,000 विद्यार्थ्यांनी पीएचडीसाठी निधी घेतला असून त्यांच्यावर एकूण खर्च ₹280 कोटी झाला आहे, तर उर्वरित 99% विद्यार्थ्यांवर ₹470 कोटी खर्च झाला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, एका विद्यार्थ्यावर पीएचडीसाठी 5 वर्षांत साधारण ₹30 लाख खर्च होतो. यात फी, घरभाडे, छात्रवृत्ती, आकस्मिक खर्च यांचा समावेश असतो. फक्त गुणवत्ताधारक पात्र विद्यार्थ्यांनाच पीएचडीसाठी निवडले जाईल. यासाठी मेरिटच्या आधारे 75 ते 100 विद्यार्थी निवडण्याचा विचार सुरू आहे. अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसला तरी प्राथमिक चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी स्पष्ट केले की, सारथी, महाज्योती, बार्टी आणि आर्टी या सर्व संस्थांसाठी समान धोरण ठेवले जाईल. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही, पैशांचा विनियोग काटेकोरपणे केला जाईल. जे कोर्सेस नोकरीसाठी, स्टार्टअपसाठी किंवा स्वावलंबनासाठी उपयुक्त आहेत, अशा कोर्सेसना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असून, त्यांचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील निर्णय घेतले जातील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी तीन टप्प्यांत काम सुरू

 नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी तीन टप्प्यांत काम सुरू

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील महत्त्वाच्या नद्यांचे शुद्धीकरण करण्यासाठी सरकारने तीन टप्प्यांत प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि परिसरातील पवना, इंद्रायणी, मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे संपूर्णपणे शुद्धीकरण करण्यासाठी हे प्रकल्प राबवले जात आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पवना, मुळा व इंद्रायणी या नद्यांचे पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर यांनीही उपप्रश्न विचारला.

याबाबत अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की,  इंद्रायणी आणि पवना नदी प्रकल्पाचा  (PMRDA मार्फत)  एकूण खर्च: ₹671 कोटी असून यास 60 टक्के केंद्र शासन, 40 टक्के पीएमआरडीए निधी वाटप करण्यात येणार आहे.  पवना नदी प्रकल्पाचा (PMRDA मार्फत) खर्च: ₹218 कोटी असून याबाबतचा निधी  60 टक्के केंद्र, 40 टक्के स्थानिक तर सीईटीपी प्रकल्पाचा खर्च (MIDC मार्फत) ₹1200 ते ₹1500 कोटी असून एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक सांडपाण्याची शुद्धता तपासणे हा याचा उद्देश आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ‘जायका’ कडून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रस्ताव दाखल केला गेला आहे. यावर “इंद्रायणी-पवना नद्यांचे उगमपासून संगमापर्यंत संपूर्ण शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे.” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आळंदी येथे नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात जाहीर केले असल्याचेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या तीनही विभागांची बैठक होईल, असेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.

कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच

 कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : खासगी एजन्सींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे हित महत्त्वाचे आहे. एखाद्या कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू किंवा अपघात झाला असेल आणि संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने वेळेवर नुकसानभरपाई दिली नाही, तर त्या कॉन्ट्रक्टरने महानगरपालिकेकडे जमा केलेल्या रक्कमेत कपात करून ती रक्कम महापालिकेने थेट कामगाराच्या कुटुंबाच्या खात्यात जमा करावी. यासाठी नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय व धोरणात्मक बदल लवकरच लागू केले जातील, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानपरिषदेत दिली.

सफाई कामगारांसंदर्भात महापालिकेच्या धोरणासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, ॲड.निरंजन डावखरे, राजेश राठोड यांनीही उपप्रश्न विचारले.

मुंबईत मलनि:स्सारण वाहिन्या आणि गटारांची सफाई करताना ज्या सफाई कर्मचाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागला, तो महानगरपालिकेचा कर्मचारी नव्हता. खासगी एजन्सीतर्फे काम करताना त्याच्या दुर्देवी मृत्यूनंतर खासगी एजन्सीकडून त्याच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यात आली असल्याचे  श्री.सामंत यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, राज्य सरकारने नुकतेच मदतीचे निकष बदलले असून आता अपंगत्वासाठी ₹10 लाख, कायम अपंगत्वासाठी ₹20 लाख, मृत्यू झाल्यास ₹30 लाख अशी भरपाई देण्यात येते. मागील तीन वर्षांत अशा 35 मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये या स्वरूपातील मदत देण्यात आली आहे. यापुढे अशी मदत 3-6 महिन्यांऐवजी 15 दिवसांत देण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत.

शाळांमधील अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर शिपाई भत्ता लागू होणार

 शाळांमधील अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी

निवृत्त झाल्यानंतर शिपाई भत्ता लागू होणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली. अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर हा भत्ता लागू होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सदस्य अरुण लाड यांनी शिपाई पद कंत्राटी ऐवजी नियमित पद्धतीने भरण्यात यावे याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, इद्रीस नायकवडी, एकनाथ खडसे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, जगन्नाथ अभ्यंकर, किशोर दराडे, निरंजन डावखरे, विक्रम काळे आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, हा केवळ शालेय शिक्षण विभागाचा प्रश्न नाही तर मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसह सर्वच विभागांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून उच्चशिक्षित शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असून नऊ हजार शिक्षकांची भरती झाली आहे. त्याचप्रमाणे 10 हजार शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आदी आवश्यक दर्जेदार सुविधा बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

मराठी शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती असून त्याबाबतच्या उपाययोजनांचे नियोजन सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याबद्दल तसेच केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकविला जाण्यास मान्यता दिल्याबद्दल मंत्री श्री.भुसे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. प्राथमिक शाळांमधील लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांची पदे व्यपगत न करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात बोलताना संबंधित लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना विकासात्मक न्याय देणार

 विधान परिषद - लक्षवेधी

पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना

विकासात्मक न्याय देणार

- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लगतच्या ३२ गावांसाठी पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत विकास आराखडा करण्यात येत आहे. या माध्यमातून पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येऊन या गावांना विकासात्मक न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या ३२ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे विभाजन करुन पूर्व पुण्यासाठी नवीन महानगरपालिका निर्माण करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी ३२ गावांच्या विकासाबाबत सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट ३२ गावांपैकी ११ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्याची कार्यवाही सुरू होती. विकास आराखड्याची मुदत संपल्याने सध्या शासनामार्फत त्यावर पुढील कार्यवाही चालू आहे. तसेच समाविष्ट २३ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. या गावांना पाणीपुरवठा, विद्युत, रस्ते, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनि:सारण प्रकल्प आदी सुविधा उपलब्ध करुन विकासात्मक न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. एम

महाराष्ट्र शासनाचे २१ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे २१ वर्षे मुदतीचे

२,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि.  : महाराष्ट्र शासनाच्या २१ वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

८ जूलै , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ८ जूलै, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ९ जूलै, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २१ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ९  जूलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जूलै,२०४६  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी  ९ जानेवारी आणि दिनांक ९  जूलै  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.