शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

 शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 3 : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, अनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआय, डिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्र, त्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते 'ड्रॉपआउट' म्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहिम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, पोषण आहार, स्वच्छ शाळा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, शौचालये, आणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.

मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे, हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.

 

कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

 कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 3 : कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदोन्नती व अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भात 40:50:10 या प्रमाणानुसार सुधारित सेवा प्रवेश नियमानुसार 26 जिल्हा परिषदांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

              पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असून ती येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल उर्वरित तीन जिल्हा परिषदांमध्ये सरळ सेवा भरतीमुळे पदोन्नती शक्य नाही, सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी ग्रामविकास विभाग बारकाईने कार्यवाही करत असल्याचेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक -उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

-उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. ३: चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, थेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनी निवड स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईल, असेही उद्योग राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

 

भौगोलिक परिस्थितीनुसार पारंपरिक कृषी पंप देण्याचा शासनाचा विचार

 भौगोलिक परिस्थितीनुसार पारंपरिक कृषी पंप देण्याचा शासनाचा विचार

-ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे

 

मुंबई, दि. ३:- राज्य शासनाने सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी पंप देण्यावर भर दिला आहे. मात्र भौगोलिक परिस्थितीनुसार सौर पंप देणे शक्य नसल्यास त्या ठिकाणी पारंपरिक कृषी पंप देण्याबाबत शासन विचार करेल. शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री  बोर्डीकर-साकोरे यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात  दिली.

विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात लावण्यात आलेल्या सीआरआय कंपनीच्या सोलार पंपाच्या तक्रारीबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देशातील ५० टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांतून निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्याला अनुसरून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्यातही सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले असून मागेल त्याला सौर पंप देण्याची योजना सुरू केली आहे.  विशेष म्हणजे सौर पंप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात सी.आर.आय. कंपनीमार्फत लावण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपांबाबत आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कंपनीला १३ लाखाचा  दंडही करण्यात आला असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे  यांनी यावेळी सांगितले.  या कंपनीच्या सौर कृषी पंपांबाबत १८३ शेतकऱ्यांनी  ५४४ तक्रारी नोंदवल्या होत्या. यातील ५४२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असून, उर्वरित दोन तक्रारी पाण्याचा स्त्रोत कोरडा झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत.  जिथे पाण्याची पातळी खालावली आहे, अशा ठिकाणी  बुस्टर पंप बसवून नदी किंवा जलस्रोतांमधून शेतापर्यंत पाणी पोचविण्यात येत आहे, असेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

 पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

 उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. ३: चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.   यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, थेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनीचा निवडा स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल.  तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईल, असेही उद्योग राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

 

चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध

 चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू

प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

 

मुंबई, दि. ३ : चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्र, कोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर शासन जागरूक असून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

अर्धातास चर्चेदरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या.

मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, चंद्रपूर परिसर 2010 मध्ये "क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया" (CPA) म्हणून नोंदवलेला होता, मात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक 83 वरून 54 वर आला आहे. यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर), डस्ट कलेक्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचा पुनर्वापर, रस्त्यांचे पक्कीकरण व फवारणीसारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्चात अंमलबजावणी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करणार,

 वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करणार

- आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. २ :- राज्यात वीज पडून होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. सध्या ४० किलोमीटर परिघात वीज पडण्याची पूर्वसूचना दामिनी व सचेत ॲपद्वारे दिले जात आहे. कमी परिघात  वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करण्यात येईल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्यावेळी दिली.

या संदर्भात सदस्य समीर कुणावर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव, संतोष दानवे आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सहभाग घेतला.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, राज्यात पावसाळी वातावरणात वीज पडून होणाऱ्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा सर्वाधिक धोका होत आहे. मुसळधार पावसाबरोबरच वीज कोसळणे आणि वादळी परिस्थिती उद्भवते, यावेळी शेतीकाम करत असताना अनेक वेळा शेतकरी वीज पडण्याच्या दुर्घटनांत बळी पडतात.

वीज पडण्याची पूर्वसूचना अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचून जीवित हानी टाळता यावी, यासाठी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थेने (IITM) विकसित केलेली ‘दामिनी’ आणि ‘सचेत’ ही दोन ॲप्स नागरिकांना वीज पडण्याच्या आधीच ४० किलोमीटर परिघात सावध करणाऱ्या सूचना देतात. शासनाच्या विविध विभागांतर्फे या ॲप्सचा प्रचार व प्रसार सातत्याने केला जात असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात सन २०२२ मध्ये राज्यात वीज पडून २३६ व्यक्तींचा, तर २०२३ मध्ये १८१ व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी दिली.

वीज पडून होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रकरणांत आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार शासनाकडून आर्थिक सहाय्यही दिले जाते. २०१७ नंतर वीज पडून मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ४ लाखांची मदत, गंभीर जखमी व्यक्तीस २.५ लाखांची मदत, तर जनावरांच्या नुकसानीसाठी गाय/म्हैस/बैल यांना ३७ हजार ५००, मेंढी-शेळीसाठी ४०००, आणि कोंबडीसाठी १०० रुपये अशी भरपाई शासनाकडून दिली जात आहे. ही मदत वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.