Thursday, 3 July 2025

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

 पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

 उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबईदि. ३: चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.   यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईलअशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणालेथेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनीचा निवडा स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल.  तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईलअसेही उद्योग राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

 

चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध

 चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू

प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

 

मुंबईदि. ३ : चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्रकोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर शासन जागरूक असून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

अर्धातास चर्चेदरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या.

मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या कीचंद्रपूर परिसर 2010 मध्ये "क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया" (CPA) म्हणून नोंदवलेला होतामात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक 83 वरून 54 वर आला आहे. यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर)डस्ट कलेक्टरऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीमजलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांटपाण्याचा पुनर्वापररस्त्यांचे पक्कीकरण व फवारणीसारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्चात अंमलबजावणी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईलअसेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करणार,

 वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करणार

- आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबईदि. २ :- राज्यात वीज पडून होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. सध्या ४० किलोमीटर परिघात वीज पडण्याची पूर्वसूचना दामिनी व सचेत ॲपद्वारे दिले जात आहे. कमी परिघात  वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करण्यात येईलअशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्यावेळी दिली.

या संदर्भात सदस्य समीर कुणावर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधवसंतोष दानवे आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सहभाग घेतला.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणालेराज्यात पावसाळी वातावरणात वीज पडून होणाऱ्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असूनशेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा सर्वाधिक धोका होत आहे. मुसळधार पावसाबरोबरच वीज कोसळणे आणि वादळी परिस्थिती उद्भवतेयावेळी शेतीकाम करत असताना अनेक वेळा शेतकरी वीज पडण्याच्या दुर्घटनांत बळी पडतात.

वीज पडण्याची पूर्वसूचना अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचून जीवित हानी टाळता यावीयासाठी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थेने (IITM) विकसित केलेली दामिनी’ आणि सचेत’ ही दोन ॲप्स नागरिकांना वीज पडण्याच्या आधीच ४० किलोमीटर परिघात सावध करणाऱ्या सूचना देतात. शासनाच्या विविध विभागांतर्फे या ॲप्सचा प्रचार व प्रसार सातत्याने केला जात असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात सन २०२२ मध्ये राज्यात वीज पडून २३६ व्यक्तींचातर २०२३ मध्ये १८१ व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी दिली.

वीज पडून होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रकरणांत आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार शासनाकडून आर्थिक सहाय्यही दिले जाते. २०१७ नंतर वीज पडून मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ४ लाखांची मदतगंभीर जखमी व्यक्तीस २.५ लाखांची मदततर जनावरांच्या नुकसानीसाठी गाय/म्हैस/बैल यांना ३७ हजार ५००मेंढी-शेळीसाठी ४०००आणि कोंबडीसाठी १०० रुपये अशी भरपाई शासनाकडून दिली जात आहे. ही मदत वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबईदि. २ :- शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्नअडचणी समजून घेऊन त्या सोडविणेशेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले कीशेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची शासनाची तयारी आहे. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाहीहे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्रीदोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीशेतकऱ्यांच्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणतीही अडचण असोसरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे आणि राहणार आहे. आम्ही केवळ बोलत नाहीतर प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवतो. शेती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधणेत्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारच्या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्याने आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे पडू देणार नाहीअसे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील बळीराजाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार केला.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एल' विभागात १०८ अनधिकृत हॉटेल आणि ८१ लॉजिंग-बोर्डिंगवर कारवाई

 बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एलविभागात

१०८ अनधिकृत हॉटेल आणि ८१ लॉजिंग-बोर्डिंगवर कारवाई

- नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबईदि. २ : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एल विभागातील कुर्ला (पश्चिम) एल.बी.एस. रोड व साकीनाका या परिसरात १ जुलै ते ३० जून या कालावधीत १०८ अनधिकृत हॉटेल्स आणि ८१ लॉजिंग बोर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य राजहंस सिंह यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकरभाई जगतापविरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्याया अनधिकृत हॉटेल्स आणि लॉजिंगनी पुन्हा बांधकाम करू नयेयासाठी त्यांच्या पाण्याच्या आणि ड्रेनेजच्या लाइन्स तोडण्यात आल्या आहेत. तथापि यापैकी ७३ जण न्यायालयात गेल्याने त्यांच्यावरील कारवाई थांबली आहे. या सर्व प्रकरणी दोन स्वच्छता निरीक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे तर एक कनिष्ठ अभियंता आणि एक मुकादम यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी महानगरपालिकेचे जे अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई करण्याबाबत महानगरपालिकेला कळविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हॉटेल सिटी किनारामध्ये लागलेल्या आगीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येईल आणि ही रक्कम हॉटेल मालकाकडून वसूल करण्यात येईलअशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. या प्रकरणी हॉटेलच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे त्या म्हणाल्या. अनधिकृत बांधकामांबंधीच्या कारवाईबाबतचा अहवाल आठ दिवसात मागवून त्याबाबत सभागृहाला अवगत करण्यात येईलअसे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

 राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

  • शिक्षकांचे योग्य समायोजन होणार

 

मुंबईदि. २ : राज्यातील काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असूनत्या शिक्षकांचे योग्य समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.  विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी कुठलीही शाळा बंद केली जाणार नाहीअसेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच शासनाने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि राज्यमंत्री श्री. भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य जयंत आसगावकरज. मो. अभ्यंकरअमोल मिटकरीअभिजित वंजारीज्ञानेश्वर म्हात्रेएकनाथ खडसेशशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला. 

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीराज्यात सध्या एकूण १ लाख ८ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी सुमारे १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. तरीसुद्धात्या शाळा सुरूच राहतील व त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाहीयाची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे तिथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत आहे. शिक्षकांची कार्यमुक्तता ही समायोजनानंतरच केली जाईल. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तर ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीतअसे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसारअशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य शासनाची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागांत वस्तीगृहांची उभारणीशिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ४७ वस्तीगृहे उभारण्यात आली असून सुमारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्री माझी शाळासुंदर शाळाहा उपक्रम  वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला असून ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे आणि अनेक खासगी शाळांतील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनगरज भासल्यास आमदार निधी वापरूनही तत्काळ उपाययोजना करता येतीलअसेही राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात कोणावरही अन्याय होणार नाही

 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात

कोणावरही अन्याय होणार नाही

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबईदि. 2 : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यावरील (DP – Development Plan) प्रक्रिया सध्या हरकती आणि सूचनांच्या टप्प्यावर आहे. या विकास आराखड्यामध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईलअसे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद  सदस्य अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याविषयीच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सतेज पाटीलश्रीकांत भारतीयसचिन अहिरेश्रीमती उमा खापरेशशिकांत शिंदेसत्यजीत मोहिते पाटील यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या कीया विकास आराखड्यामध्ये गरज असल्यास शासन अंतिम टप्प्यात सुधारणा करू शकेल किंवा आराखडाही रद्द करू शकेल. विकास आराखडा तयार करताना लोकसंख्याक्षेत्रफळवापराची घनता आदी घटकांचा सर्व्हे करून त्यानुसार प्रारूप आराखडा तयार केला जातो. डीपीवर सुमारे ३०,००० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असूनया सर्वांचे टाउन प्लॅनिंग विभागाकडून सविस्तर सुनावणी करण्यात येत आहे. सुनावणीनंतर यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सूचवून अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. नागरिकांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांमधून असे स्पष्ट झाले की आराखड्यात एखाद्यावर अन्याय होतो आहेअथवा आराखडा त्रुटीपूर्ण आहेतर शासनाला तो रद्द करण्याचाही अधिकार असल्याचेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

कोणत्याही शहराचा विकास आराखडा मंजूर झाल्याशिवाय त्या शहराचे योग्य नियोजन व विकास  होऊ शकत नाहीअसे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की,  त्यामुळे हा आराखडा मंजूर होणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र मंजुरीपूर्वी नागरिकांच्या सहभागातून तो सुयोग्य व न्याय्य स्वरूपात तयार करणे शासनाची जबाबदारी आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया सध्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. नागरिकसंस्थाआणि लोकप्रतिनिधींनी 14 जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आहे. न्याय्य आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार व्हावा यासाठी नागरिकांचा सहभाग  महत्त्वाचा  असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

०००००

Featured post

Lakshvedhi