शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. २ :- शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविणे, शेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची शासनाची तयारी आहे. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाही, हे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणतीही अडचण असो, सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे आणि राहणार आहे. आम्ही केवळ बोलत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवतो. शेती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधणे, त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारच्या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्याने आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे पडू देणार नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील बळीराजाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार केला.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एल' विभागात १०८ अनधिकृत हॉटेल आणि ८१ लॉजिंग-बोर्डिंगवर कारवाई

 बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एल' विभागात

१०८ अनधिकृत हॉटेल आणि ८१ लॉजिंग-बोर्डिंगवर कारवाई

- नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. २ : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एल विभागातील कुर्ला (पश्चिम) एल.बी.एस. रोड व साकीनाका या परिसरात १ जुलै ते ३० जून या कालावधीत १०८ अनधिकृत हॉटेल्स आणि ८१ लॉजिंग बोर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य राजहंस सिंह यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या अनधिकृत हॉटेल्स आणि लॉजिंगनी पुन्हा बांधकाम करू नये, यासाठी त्यांच्या पाण्याच्या आणि ड्रेनेजच्या लाइन्स तोडण्यात आल्या आहेत. तथापि यापैकी ७३ जण न्यायालयात गेल्याने त्यांच्यावरील कारवाई थांबली आहे. या सर्व प्रकरणी दोन स्वच्छता निरीक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे तर एक कनिष्ठ अभियंता आणि एक मुकादम यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी महानगरपालिकेचे जे अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई करण्याबाबत महानगरपालिकेला कळविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हॉटेल सिटी किनारामध्ये लागलेल्या आगीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येईल आणि ही रक्कम हॉटेल मालकाकडून वसूल करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. या प्रकरणी हॉटेलच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे त्या म्हणाल्या. अनधिकृत बांधकामांबंधीच्या कारवाईबाबतचा अहवाल आठ दिवसात मागवून त्याबाबत सभागृहाला अवगत करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

 राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• शिक्षकांचे योग्य समायोजन होणार

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून, त्या शिक्षकांचे योग्य समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.  विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी कुठलीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच शासनाने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि राज्यमंत्री श्री. भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य जयंत आसगावकर, ज. मो. अभ्यंकर, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला. 

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात सध्या एकूण १ लाख ८ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी सुमारे १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. तरीसुद्धा, त्या शाळा सुरूच राहतील व त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे तिथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत आहे. शिक्षकांची कार्यमुक्तता ही समायोजनानंतरच केली जाईल. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तर ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार, अशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य शासनाची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागांत वस्तीगृहांची उभारणी, शिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ४७ वस्तीगृहे उभारण्यात आली असून सुमारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' हा उपक्रम  वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला असून ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे आणि अनेक खासगी शाळांतील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून, गरज भासल्यास आमदार निधी वापरूनही तत्काळ उपाययोजना करता येतील, असेही राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात कोणावरही अन्याय होणार नाही

 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात

कोणावरही अन्याय होणार नाही

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. 2 : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यावरील (DP – Development Plan) प्रक्रिया सध्या हरकती आणि सूचनांच्या टप्प्यावर आहे. या विकास आराखड्यामध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद  सदस्य अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याविषयीच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सतेज पाटील, श्रीकांत भारतीय, सचिन अहिरे, श्रीमती उमा खापरे, शशिकांत शिंदे, सत्यजीत मोहिते पाटील यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या विकास आराखड्यामध्ये गरज असल्यास शासन अंतिम टप्प्यात सुधारणा करू शकेल किंवा आराखडाही रद्द करू शकेल. विकास आराखडा तयार करताना लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, वापराची घनता आदी घटकांचा सर्व्हे करून त्यानुसार प्रारूप आराखडा तयार केला जातो. डीपीवर सुमारे ३०,००० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असून, या सर्वांचे टाउन प्लॅनिंग विभागाकडून सविस्तर सुनावणी करण्यात येत आहे. सुनावणीनंतर यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सूचवून अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. नागरिकांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांमधून असे स्पष्ट झाले की आराखड्यात एखाद्यावर अन्याय होतो आहे, अथवा आराखडा त्रुटीपूर्ण आहे, तर शासनाला तो रद्द करण्याचाही अधिकार असल्याचेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

कोणत्याही शहराचा विकास आराखडा मंजूर झाल्याशिवाय त्या शहराचे योग्य नियोजन व विकास  होऊ शकत नाही, असे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की,  त्यामुळे हा आराखडा मंजूर होणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र मंजुरीपूर्वी नागरिकांच्या सहभागातून तो सुयोग्य व न्याय्य स्वरूपात तयार करणे शासनाची जबाबदारी आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया सध्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. नागरिक, संस्था, आणि लोकप्रतिनिधींनी 14 जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आहे. न्याय्य आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार व्हावा यासाठी नागरिकांचा सहभाग  महत्त्वाचा  असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

०००००

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

 राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम असून, संबंधित शाळांनी विहित नियमांची पूर्तता केली असल्यास त्यांना लवकरच पुढील टप्प्याचे अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात पूर्वी अनेक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, 2009 नंतर 'कायम' शब्द काढून टाकत टप्प्याटप्प्याने या शाळांना अनुदान देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. 2016, 2018 आणि नंतर 2023 पर्यंत अनेक शाळांना अनुदान दिले गेले असून, आता पुढील टप्प्यातील शाळांसाठी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली आणि 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही काढण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शाळांना एकाच वेळी संपूर्ण अनुदान देणे शक्य नसले, तरीही टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे काम निश्चितपणे पूर्ण करू. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागामध्ये चर्चा करून याबाबतचा लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यास शासन कटीबद्ध असून त्यासाठी लवकरच आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सदस्य किशोर दराडे, ज. मो. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर, राजेश राठोड यांनी सहभाग घेतला.

वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही उपकेंद्र

 वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना

वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही उपकेंद्र

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २ : वसई - विरार महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य धरणांच्या पंपिंग स्टेशनला वीज पुरवठा करणारी वाहिनी जंगलातून जाते. त्यामुळे वादळी वारे व अति पावसामुळे तांत्रिक बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा खंडित होतो. वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही अति उच्चदाब उपकेंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. या उपकेंद्राचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 वसई - विरार महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज पुरवठ्याबाबत सदस्य श्रीमती स्नेहा दुबे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

उत्तरात ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, सूर्यानगर आणि कवडास येथील पाणीपुरवठा योजनांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या उपकेंद्राच्या १५३ पैकी १०३ मनोरे पूर्ण करण्यात आले आहे. वीज वाहिनीसाठी ३४.५ किलोमीटर तारा ओढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. वादळ वाऱ्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्यास, पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी जनरेटरची व्यवस्था करण्याची बाब तपासून घेण्यात येईल.

सूर्या धरणाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी सूर्यनगर व कवडास येथे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मागणी नुसार महापारेषण कंपनीतर्फे मंजूर उपकेंद्राचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर अतिउच्च दाब उपकेंद्र कार्यान्वित होण्यास अवधी लागत असल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सूर्यनगर व कवडस येथे डहाणू उपकेंद्रातून वीज पुरवठा देण्यात आला आहे, असेही ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

बालसुधारगृहातील मुलींचे पलायन प्रकरण; चौकशीसाठी समिती गठीत समितीचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणार

 बालसुधारगृहातील मुलींचे पलायन प्रकरण; चौकशीसाठी समिती गठीत

समितीचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. २ : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एका बालसुधारगृहातील नऊ मुलींनी गच्चीवरून उड्या मारून पलायन केल्याची घटना ३० जून २०२५ रोजी घडली. या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली असून समितीचा अहवाल सात दिवसात येणार असून हा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या औचित्य च्या मुद्द्यावर निवेदन करताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, बालकल्याण समिती व इतर अधिकाऱ्यांनी १ जुलै रोजी संस्थेला भेट देत चौकशी केली. तीन मुलींनी निवास कक्षात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर आक्षेप घेत गोंधळ घातला होता. त्यानंतर बालगृहातील नऊ मुलींनी पलायनाचा प्रयत्न केला.

या प्रकारानंतर सात मुलींना पोलीस व दामिनी पथकाच्या मदतीने ताब्यात घेतले, दोन मुली पळून गेल्या होत्या. त्यापैकी एक मुलगी सापडली असून एक मुलगी अद्यापही फरार आहे. पाच मुलींना पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले असून, इतर तीन मुलींना इतर बालगृहात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. संस्थेतील अधीक्षक बदलण्यात आला असून, बालगृह व्यवस्थापन व बालकल्याण समितीस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. उपायुक्त बालविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले .

-----------