Friday, 4 July 2025

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरतीसाठी कार्यवाही सुरुवैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदे भरण्यासाठी शासनाची भूमिका

 विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

 

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरतीसाठी

कार्यवाही सुरु

-          उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. 3 : मुंबर्द महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरती प्रक्रियेसंदर्भात कार्यवाही सुरु असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांबाबत विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य अभिजीत वंजारीसदस्य सतेज पाटील यांनीही प्रश्न विचारले.

यावेळी उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीसध्या महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि नायर दंत महाविद्यालय कार्यरत आहे. यामध्ये एकूण 821 पदे मंजूर असूनत्यापैकी 234 पदे भरली असून 587 पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याने तोपर्यंत 347 पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली आहेत.

नियुक्त कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी विहित शैक्षणिक पात्रता आहे. यात काही एम.डी.एम.एस. असून त्यांचा अनुभवही विचारात घेतला जातो. तसेच उमेदवाराने मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात वरिष्ठ निवासी अधिकारी म्हणून काम केलेले असावेअसा नियम असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदे भरण्यासाठी

शासनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल

                                                                                                उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील 3,000 वैद्यकीय पदांच्या भरतीबाबत राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यात चर्चा सुरु असूनकोणत्याही प्रकारे या जागांचे नुकसान होऊ नयेयाची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल. तसेच या प्रकरणावर अधिवेशन संपण्यापूर्वीच शासनाची भूमिका सुस्पष्ट करण्यात येईल. या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातीलअसे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

 बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या

जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबईदि. ३ : राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेल्या बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील प्रगतीत असलेला कॉक्रिटचा रस्ता हा गाव नकाशा दर्शविलेल्या गटातून न जाता खासगी क्षेत्रातून जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येथील मोबदला देण्याची बाब धोरणात्मक स्वरूपाची असल्याने त्यावर निर्णय होण्यास कालावधी आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणालेराष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेला बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील महामार्गाचे सुधारणा व दर्जोन्नतीच्या कामादरम्यान वळण सुधारणा करण्यासाठी गट क्र. 141 व 142 मधील क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले, त्याचा मोबदला गटधारक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला व या व्यतिरिक्त सर्व काम हस्तांतरित व ROW नुसारच करण्यात आलेले आहे.

दि. २ मे २०२५ रोजी प्रादेशिक अधिकारी (MoRTH) यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील चर्चेस अनुसरुन रस्त्याच्या कामात गेलेल्या क्षेत्राइतके क्षेत्र (१२ मीटर रुंदीचा रस्ता) गाव नकाशामध्ये दर्शविलेल्या रस्ता जात असलेल्या गटाच्या क्षेत्रामधून वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारीबीड यांना आदेशित करण्याबाबत जिल्हाधिकारीबीड यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विनंती करण्यात आली. बैठकीत ठरल्यानुसार कार्यवाही होण्याबाबत जिल्हाधिकारीबीड तसेच उपविभागीय अधिकारीबीड यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

 धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

- राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबईदि. ३ : राज्यातील सर्व धर्मादाय (चॅरिटेबल) रुग्णालयांनी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना तसेच आयुष्मान भारत योजना लागू करणे आता बंधनकारक असूनयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल टाइम सनियंत्रण करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहेअशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सना मलिक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकरराहुल कुलअजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणालेमहाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम१९५० अंतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा मोफत आणि १० खाटा सवलतीने राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफमध्ये सर्वसाधारण रुग्णांकडून स्थूल बिलाच्या दोन रक्कम जमा करण्याची सक्ती आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवक नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिनस्त धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली असूनरुग्ण तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देखरेख समित्यांची नियुक्तीही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.


विधानसभा लक्षवेधी : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक आराखडा

 विधानसभा लक्षवेधी :


पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी


सर्वंकष वाहतूक आराखडा


- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ


मुंबई, दि. ३ : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पुणे शहराचा सन २०२४ मध्ये सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या वाहतूक समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व वाहतुक पोलीस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले


विधानसभा सदस्य सुनिल कांबळे, भिमराव तापकीर, राहुल कूल, बापूसाहेब पठारे, विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


पुणे शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार वाहनांचीही संख्या वाढत असून, प्रादेशिक परिवहन यांच्या अहवालानुसार पुण्यामध्ये एकूण ४० लाख ४२ हजार ६५९ इतकी वाहने रस्त्यावर धावत असतात. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रस्त्यावरील वाहतुक सुरळीत होण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी नो पार्किंग, नो होल्टिंग झोन करणे, सिग्नल व्यवस्था अद्ययावत करण्यात येत असून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत स्मार्ट सिग्नल, सीसीटिव्ही यंत्रणा अधिक अद्ययावत करण्यात येत आहे. पुणे शहराची सन २०५४ पर्यंत होणारी वाढ लक्षात घेऊन वाहतुक सुरळीत व सक्षम करण्यासाठी रिंगरोड, बायपास रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो अशा पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा समावेश आहे. मुख्य कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर वाहतूक पोलिस विभाग व पुणे महानगरपालिकेचे संबंधित विभाग यांच्या नियमितपणे वाहतूक सुधारणा विषयक बैठका घेऊन वाहतूक दिव्यांची व्यवस्था, चौक सुधारणा. वाहतूक बेटांची निर्मीती, पथ दुभाजक उभारणी, वाहतूक नियंत्रणासाठी ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती, दिशादर्शक फलक बसविणे, लेन माकिंग, झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगवणे, वाहतुकीस अडथळा होणाऱ्या बसथांब्यांचे स्थलांतर अशा आवश्यक कामांची अंमलबजावणी महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.


सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील इतर घटकांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी वाहतूक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये सूचना हरकती मागविल्या जाणार आहेत. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीं सोबत बैठक घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.


०००

विधानसभा लक्षवेधी : मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास

  

विधानसभा लक्षवेधी :

मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबईदि. ३ : मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास करण्यात येणार असून म्हाडा अधिनियम१९७६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ७९(अ) अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवण्यात येत असूनया तरतुदीनुसार आजवर एकूण ८५४ इमारतींच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

 सदस्य अमीन पटेल यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकरअजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणालेविकासकाने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर न केल्यास ही संधी भाडेकरू किंवा भोगवटादारांच्या नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस दिली जाते. प्रस्ताव न आल्यासमुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास केला जातो. कालबद्ध सुनावणी प्रक्रियेअंतर्गत७९(अ) नोटीसच्या मुदतीनंतर ६२२ प्रकरणांमध्ये संयुक्त सुनावणी घेण्यात आली असून ५९६ प्रकरणांमध्ये आदेश पारित करण्यात आले आहेत. प्रतिसाद न दिलेल्या ३४० प्रकरणांमध्ये भाडेकरू किंवा रहिवाशांना नोटीस देण्यात आलीत्यापैकी ३८ प्रकरणांमध्ये पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यातील १४ प्रस्ताव शासनास भूसंपादनाकरिता सादर करण्यात आले असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू आहे. भाडेकरूंना इमारतीचा पुनर्विकास होईपर्यंत मिळणारे भाडे यामध्ये वाढ करता येईल का याच्यावर देखील विचार करण्यात येईल. तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्प किती दिवसात प्रकल्प पूर्ण करावयाचा याचाही कालावधी निश्चित केला जाईल असेही  राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

विधानपरिषद लक्षेवधी पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन

 विधानपरिषद लक्षेवधी

 

पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन

                                                        - मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 3 : युवकांमधील अंमली पदार्थांच्या व्यवसनाधिनतेला रोखण्यासाठर पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अमली पदार्थ आढळल्यास टेस्टिंगपासून पुढील कायदेशीर कारवाईपर्यंतची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. पोलीसांकडून शाळा-कॉलेज परिसरात विशेष लक्ष देण्यात येत असून मुंबईत 2000 हून अधिक पानटपऱ्यांवर कारवाई करत त्यांचे अतिक्रमण काढण्यात आले आहेसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेतील लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले

अंमली पदार्थासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी नियम 101 अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होतीया लक्षेवधीत विरोधी पक्षेनेते अंबादास दानवेसदस्य शिवाजीराव गर्जेसंजय केनेकरसतेज पाटील आणि संजय खोडके यांनीही उपप्रश्न विचारले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीराज्यात अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण आखण्यात आले असूनत्याविरोधातली लढाई आता अधिक आक्रमक आणि सर्वसमावेशक झाली आहे. यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाच्या प्रकरणांवर शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून आता सेवेतून निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फ करण्यात येत आहेनुकत्याच झालेल्या कारवाईत दोन इंडोनेशियन नागरिकांकडून 21 कोटी रुपयांचा हायड्रो गांजा जप्त करण्यात आला. त्याचबरोबरवसई परिसरात बंद पडलेल्या केमिकल कारखान्यांतून सिंथेटिक ड्रग्जची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आले असूनअशा ठिकाणी कारवाई करण्यात आली नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीसोशल मीडियावरून ड्रग्ज विक्रीवर सायबर पोलिसांची नजर असून येथून ड्रग्जची विक्री सुरू असल्याच निष्पन्न झाल्यानंतर सायबर विभागाने 15 मार्केटप्लेस निष्प्रभ केले. संबंधित गुन्हेगारांवर कारवाई झाली आहे. त्याचबरोबर 250 कोटींच्या एमडी ड्रग प्रकरणात इंटरपोलच्या माध्यमातून परदेशातील आरोपींना अटक केली आहे. या लढ्यासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर समन्वयाने काम सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

एनडीपीएस कायद्याच्या बरोबरीने 'मकोकाअंतर्गतही कारवाई करता यावीयासाठी विधिमंडळात सुधारणा सादर केली जात आहे. यामुळे वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल. त्याचबरोबरपरदेशातून गुजरात व जेएनपीटी पोर्टमार्गे येणाऱ्या मालाच्या तपासणीसाठी स्कॅनरची यंत्रणा उभी केली असूनयादृच्छिक तपासणीही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमली पदार्थविरोधी मोहीम ही केवळ पोलीस किंवा गृहमंत्रालयाचा विषय नाहीतर 'व्होल ऑफ गव्हर्नमेंटअप्रोचची याला गरज आहे," असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित विभागांना सहकार्याचे आवाहन केलेत्याचबरोबरओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अमली पदार्थांच उदात्तीकरण थांबवायला हव. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग तसेच माहिती  जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यामार्फत ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी किंवा अशा प्रकारच्या वेब सिरीज दाखविण्याऱ्या चॅनेल्सशी सपर्क साधून जाणिव जागृतीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जुनी वाहने एचएसआरपी पाटीसाठी अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५

 जुनी वाहने एचएसआरपी पाटीसाठी

अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५

 

मुंबईदि. ३ : शासनाने १ एप्रिल२०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (एचएसआरपीपाटी बसविणे बंधनकारक केले आहे. याअंतर्गत अशा वाहनांना यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्रवाहनधारकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने ही अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहेअसे सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

वाहनधारकांनी परिवहन विभागाच्या http://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन एचएसआरपी पाटीसाठी वेळ घेणे आवश्यक आहे. ही वेळ १५ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी घेतल्यास संबंधित वाहनावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.

यानंतर देखील एचएसआरपी पाटी बसवलेली नसलेली वाहने वायुवेग पथकांच्या तपासणीदरम्यान आढळल्यास संबंधित वाहनचालकांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहेअसे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

वाहनधारकांनी मुदतीच्या आत आवश्यक ती कार्यवाही करावीअसे आवाहन सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत  यांनी प्रसिद्धी पत्रकानव्ये केले आहे.

Featured post

Lakshvedhi