क्वांटम संगणन उपक्रमाच्या माध्यमातून प्राध्यापकांना प्रशिक्षण

 क्वांटम संगणन उपक्रमाच्या माध्यमातून प्राध्यापकांना प्रशिक्षण

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची माहिती

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील ५०० हून अधिक प्राध्यापकांना दिले जाणार प्रशिक्षण

 

मुंबई, दि. १७ :- राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी आणि प्राध्यापकांच्या क्षमतेत गुणात्मकवाढ करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्यावतीने ‘क्वांटम संगणन उपक्रम’  राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील ५०० हून अधिक प्राध्यापकांना क्वांटम तंत्रज्ञानासंदर्भातील विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

आज मंत्रालयात मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उपसचिव संतोष खोरगडे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे, 'मित्र' संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, क्वांटम तंत्रज्ञान कक्षाचे प्रमुख डॉ. जे. बी. व्ही. रेड्डी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आय-हब क्वांटम तंत्रज्ञान फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.कुंज टंडन, प्रकल्प संचालक आणि पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेचे प्राध्यापक प्रा.सुनील नायर, मित्राच्या शिक्षण सेलचे वरिष्ठ सल्लागार पूजा मिसाळ तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसह विकसित भारत २०४७ च्या दृष्टीने दर्जात्मक उच्च शिक्षणाची तयारी सुरू आहे. या उपक्रमातून केवळ तांत्रिक ज्ञान नव्हे तर नवयुगातील अध्यापन कौशल्ये ही विकसित केली जातील. प्राध्यापक प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत अधिक दर्जेदार आणि आधुनिक शिक्षण पोहोचवले जाईल. राज्यातील विविध विद्यापीठांतील व तांत्रिक महाविद्यालयांतील ५०० पेक्षा अधिक प्राध्यापकांना प्रशिक्षण आणि  क्वांटम संगणन, संशोधन, नावीन्यपूर्णता व कौशल्य विकासावर भर दिला जाणार आहे .

आय-हब क्वांटम तंत्रज्ञान फाउंडेशन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असून, तो तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

कोकण विभागातील खारभूमी योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत

 कोकण विभागातील खारभूमी योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत

- रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १७ : कोकण विभागात भरती-ओहोटी व चक्रीवादळांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून, विविध योजनांच्या लाभक्षेत्रातील पिकाखालील क्षेत्र नापिक होणे, गोड्या पाण्याचे स्त्रोत भरतीच्या पाण्यामुळे क्षारयुक्त होणे, तसेच लाभक्षेत्रातील गावांना भरती व पुराचा धोका निर्माण होणे आदी समस्या उद्भवत आहेत. त्यामुळे बृहत आराखड्यातील नवीन योजनांची कामे तातडीने हाती घ्यावीत, असे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले.

रोजगार हमी योजनेसंदर्भात मंत्री श्री. गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार किरण सामंत शेखर निकम, वित्त विभागाचे सहसचिव विजय शिंदे, कोकण विभागाचे मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव रोशन हटवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. गोगावले म्हणाले, सद्यःस्थितीत राज्य निधी अंतर्गत उपलब्ध निधीतून खारभूमी योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तथापि, नुकसानीस तोंड देणाऱ्या आणि भविष्यकालीन धोके लक्षात घेता नव्या खारभूमी योजनांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून साहाय्य मिळणे गरजेचे आहे.

या निधीतून कोकण विभागातील ६६ खारभूमी योजनांची कामे हाती घेता येतील. यासाठी सुमारे ४४२.७९ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून, या योजनांमुळे अंदाजे ६,९२० हेक्टर क्षेत्र पुनःप्राप्त होणार आहे. या कामांना अधिक गती देण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

0000

विधानपरिषद लक्षवेधी : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

 विधानपरिषद लक्षवेधी :

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम असून, संबंधित शाळांनी विहित नियमांची पूर्तता केली असल्यास त्यांना लवकरच पुढील टप्प्याचे अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात पूर्वी अनेक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, 2009 नंतर 'कायम' शब्द काढून टाकत टप्प्याटप्प्याने या शाळांना अनुदान देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. 2016, 2018 आणि नंतर 2023 पर्यंत अनेक शाळांना अनुदान दिले गेले असून, आता पुढील टप्प्यातील शाळांसाठी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली आणि 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही काढण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शाळांना एकाच वेळी संपूर्ण अनुदान देणे शक्य नसले, तरीही टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे काम निश्चितपणे पूर्ण करू. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागामध्ये चर्चा करून याबाबतचा लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यास शासन कटीबद्ध असून त्यासाठी लवकरच आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सदस्य किशोर दराडे, ज. मो. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर, राजेश राठोड यांनी सहभाग घेतला.

वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही उपकेंद्र

 वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना

वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही उपकेंद्र

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २ : वसई - विरार महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य धरणांच्या पंपिंग स्टेशनला वीज पुरवठा करणारी वाहिनी जंगलातून जाते. त्यामुळे वादळी वारे व अति पावसामुळे तांत्रिक बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा खंडित होतो. वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही अति उच्चदाब उपकेंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. या उपकेंद्राचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 वसई - विरार महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज पुरवठ्याबाबत सदस्य श्रीमती स्नेहा दुबे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

उत्तरात ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, सूर्यानगर आणि कवडास येथील पाणीपुरवठा योजनांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या उपकेंद्राच्या १५३ पैकी १०३ मनोरे पूर्ण करण्यात आले आहे. वीज वाहिनीसाठी ३४.५ किलोमीटर तारा ओढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. वादळ वाऱ्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्यास, पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी जनरेटरची व्यवस्था करण्याची बाब तपासून घेण्यात येईल.

सूर्या धरणाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी सूर्यनगर व कवडास येथे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मागणी नुसार महापारेषण कंपनीतर्फे मंजूर उपकेंद्राचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर अतिउच्च दाब उपकेंद्र कार्यान्वित होण्यास अवधी लागत असल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सूर्यनगर व कवडस येथे डहाणू उपकेंद्रातून वीज पुरवठा देण्यात आला आहे, असेही ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

बालसुधारगृहातील मुलींचे पलायन प्रकरण; चौकशीसाठी समिती गठीत समितीचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणार

 बालसुधारगृहातील मुलींचे पलायन प्रकरण; चौकशीसाठी समिती गठीत

समितीचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. २ : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एका बालसुधारगृहातील नऊ मुलींनी गच्चीवरून उड्या मारून पलायन केल्याची घटना ३० जून २०२५ रोजी घडली. या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली असून समितीचा अहवाल सात दिवसात येणार असून हा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या औचित्य च्या मुद्द्यावर निवेदन करताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, बालकल्याण समिती व इतर अधिकाऱ्यांनी १ जुलै रोजी संस्थेला भेट देत चौकशी केली. तीन मुलींनी निवास कक्षात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर आक्षेप घेत गोंधळ घातला होता. त्यानंतर बालगृहातील नऊ मुलींनी पलायनाचा प्रयत्न केला.

या प्रकारानंतर सात मुलींना पोलीस व दामिनी पथकाच्या मदतीने ताब्यात घेतले, दोन मुली पळून गेल्या होत्या. त्यापैकी एक मुलगी सापडली असून एक मुलगी अद्यापही फरार आहे. पाच मुलींना पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले असून, इतर तीन मुलींना इतर बालगृहात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. संस्थेतील अधीक्षक बदलण्यात आला असून, बालगृह व्यवस्थापन व बालकल्याण समितीस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. उपायुक्त बालविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले .

-----------

शासकीय जमिनींच्या वर्गीकरणातील नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार

 शासकीय जमिनींच्या वर्गीकरणातील नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी

विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. २ : सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा कृषी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत. अशा शासकीय जमिनींचे वर्गीकरण भोगवटदार वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये करण्यासाठी काही नियम आहेत. या नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली आणण्यात येईल. याबाबत अधिवेशन काळात बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

 

सदस्य सुनील प्रभू यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, अमित साटम, अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

 

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, दि. ८ जानेवारी २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार भाडे तत्वावरील जमिनींच्या वापर आणि वर्गांत (वर्ग-२ व वर्ग-१) रूपांतरणासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. या अंतर्गत गृहनिर्माण संस्था, सहकारी संस्था, वाणिज्यिक तसेच औद्योगिक वापरासाठी जमिनींच्या वर्गीकरणात ठराविक अटी व अधिमूल्य आकारणीची तरतूद आहे. विशेषतः अल्प उत्पन्न व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पाच टक्के दराने वर्ग-२ चे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर आणखी सवलत देता येईल का, याबाबत तपासणी करून मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. कायद्यात ही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देऊन शाळांच्या अडचणीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार

 विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देऊन शाळांच्या अडचणीसंदर्भात

 धोरणात्मक निर्णय घेणार

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. २ : विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील शाळांच्या अडचणी संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेकडून या भागातील सर्व शाळांची माहिती घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी समिती गठीत करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य अबू आझमी यांनी या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांसाठी आवश्यक असणाऱ्या शैक्षणिक सोयी सुविधा,इमारत, खेळाचे मैदान, जागा आणि विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या आवश्यक शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी गठीत समितीच्या अहवालानुसार धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीमध्ये मुरजी पटेल, मनीषा चौधरी, ज्योती गायकवाड यांनी चर्चेत सहभागी घेतला