विधानसभा लक्षवेधी : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक आराखडा

 विधानसभा लक्षवेधी :

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी

सर्वंकष वाहतूक आराखडा

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ३ : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पुणे शहराचा सन २०२४ मध्ये सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या वाहतूक समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व वाहतुक पोलीस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले

विधानसभा सदस्य सुनिल कांबळे, भिमराव तापकीर, राहुल कूल, बापूसाहेब पठारे, विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पुणे शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार वाहनांचीही संख्या वाढत असून, प्रादेशिक परिवहन यांच्या अहवालानुसार पुण्यामध्ये एकूण ४० लाख ४२ हजार ६५९ इतकी वाहने रस्त्यावर धावत असतात. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रस्त्यावरील वाहतुक सुरळीत होण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी नो पार्किंग, नो होल्टिंग झोन करणे, सिग्नल व्यवस्था अद्ययावत करण्यात येत असून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत स्मार्ट सिग्नल, सीसीटिव्ही यंत्रणा अधिक अद्ययावत करण्यात येत आहे. पुणे शहराची सन २०५४ पर्यंत होणारी वाढ लक्षात घेऊन वाहतुक सुरळीत व सक्षम करण्यासाठी रिंगरोड, बायपास रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो अशा पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा समावेश आहे. मुख्य कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर वाहतूक पोलिस विभाग व पुणे महानगरपालिकेचे संबंधित विभाग यांच्या नियमितपणे वाहतूक सुधारणा विषयक बैठका घेऊन वाहतूक दिव्यांची व्यवस्था, चौक सुधारणा. वाहतूक बेटांची निर्मीती, पथ दुभाजक उभारणी, वाहतूक नियंत्रणासाठी ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती, दिशादर्शक फलक बसविणे, लेन माकिंग, झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगवणे, वाहतुकीस अडथळा होणाऱ्या बसथांब्यांचे स्थलांतर अशा आवश्यक कामांची अंमलबजावणी महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील इतर घटकांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी वाहतूक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये सूचना हरकती मागविल्या जाणार आहेत. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीं सोबत बैठक घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

०००

विधानसभा लक्षवेधी : मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास

  

विधानसभा लक्षवेधी :

मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ३ : मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास करण्यात येणार असून म्हाडा अधिनियम, १९७६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ७९(अ) अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवण्यात येत असून, या तरतुदीनुसार आजवर एकूण ८५४ इमारतींच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

 सदस्य अमीन पटेल यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, विकासकाने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर न केल्यास ही संधी भाडेकरू किंवा भोगवटादारांच्या नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस दिली जाते. प्रस्ताव न आल्यास, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास केला जातो. कालबद्ध सुनावणी प्रक्रियेअंतर्गत, ७९(अ) नोटीसच्या मुदतीनंतर ६२२ प्रकरणांमध्ये संयुक्त सुनावणी घेण्यात आली असून ५९६ प्रकरणांमध्ये आदेश पारित करण्यात आले आहेत. प्रतिसाद न दिलेल्या ३४० प्रकरणांमध्ये भाडेकरू किंवा रहिवाशांना नोटीस देण्यात आली, त्यापैकी ३८ प्रकरणांमध्ये पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यातील १४ प्रस्ताव शासनास भूसंपादनाकरिता सादर करण्यात आले असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू आहे. भाडेकरूंना इमारतीचा पुनर्विकास होईपर्यंत मिळणारे भाडे यामध्ये वाढ करता येईल का याच्यावर देखील विचार करण्यात येईल. तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्प किती दिवसात प्रकल्प पूर्ण करावयाचा याचाही कालावधी निश्चित केला जाईल असेही  राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

विधानपरिषद लक्षेवधी पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन

 विधानपरिषद लक्षेवधी

 

पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन

                                                        - मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 3 : युवकांमधील अंमली पदार्थांच्या व्यवसनाधिनतेला रोखण्यासाठर पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अमली पदार्थ आढळल्यास टेस्टिंगपासून पुढील कायदेशीर कारवाईपर्यंतची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. पोलीसांकडून शाळा-कॉलेज परिसरात विशेष लक्ष देण्यात येत असून मुंबईत 2000 हून अधिक पानटपऱ्यांवर कारवाई करत त्यांचे अतिक्रमण काढण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेतील लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले

अंमली पदार्थासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी नियम 101 अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षेवधीत विरोधी पक्षेनेते अंबादास दानवे, सदस्य शिवाजीराव गर्जे, संजय केनेकर, सतेज पाटील आणि संजय खोडके यांनीही उपप्रश्न विचारले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण आखण्यात आले असून, त्याविरोधातली लढाई आता अधिक आक्रमक आणि सर्वसमावेशक झाली आहे. यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाच्या प्रकरणांवर शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून आता सेवेतून निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फ करण्यात येत आहे. नुकत्याच झालेल्या कारवाईत दोन इंडोनेशियन नागरिकांकडून 21 कोटी रुपयांचा हायड्रो गांजा जप्त करण्यात आला. त्याचबरोबर, वसई परिसरात बंद पडलेल्या केमिकल कारखान्यांतून सिंथेटिक ड्रग्जची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा ठिकाणी कारवाई करण्यात आली नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सोशल मीडियावरून ड्रग्ज विक्रीवर सायबर पोलिसांची नजर असून येथून ड्रग्जची विक्री सुरू असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर सायबर विभागाने 15 मार्केटप्लेस निष्प्रभ केले. संबंधित गुन्हेगारांवर कारवाई झाली आहे. त्याचबरोबर 250 कोटींच्या एमडी ड्रग प्रकरणात इंटरपोलच्या माध्यमातून परदेशातील आरोपींना अटक केली आहे. या लढ्यासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर समन्वयाने काम सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

एनडीपीएस कायद्याच्या बरोबरीने 'मकोका' अंतर्गतही कारवाई करता यावी, यासाठी विधिमंडळात सुधारणा सादर केली जात आहे. यामुळे वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल. त्याचबरोबर, परदेशातून गुजरात व जेएनपीटी पोर्टमार्गे येणाऱ्या मालाच्या तपासणीसाठी स्कॅनरची यंत्रणा उभी केली असून, यादृच्छिक तपासणीही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमली पदार्थविरोधी मोहीम ही केवळ पोलीस किंवा गृहमंत्रालयाचा विषय नाही, तर 'व्होल ऑफ गव्हर्नमेंट' अप्रोचची याला गरज आहे," असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित विभागांना सहकार्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अमली पदार्थांचे उदात्तीकरण थांबवायला हवे. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यामार्फत ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी किंवा अशा प्रकारच्या वेब सिरीज दाखविण्याऱ्या चॅनेल्सशी सपर्क साधून जाणिव जागृतीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जुनी वाहने एचएसआरपी पाटीसाठी अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५

 जुनी वाहने एचएसआरपी पाटीसाठी

अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५

 

मुंबई, दि. ३ : शासनाने १ एप्रिल, २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (एचएसआरपी) पाटी बसविणे बंधनकारक केले आहे. याअंतर्गत अशा वाहनांना यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, वाहनधारकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने ही अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, असे सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

वाहनधारकांनी परिवहन विभागाच्या http://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन एचएसआरपी पाटीसाठी वेळ घेणे आवश्यक आहे. ही वेळ १५ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी घेतल्यास संबंधित वाहनावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.

यानंतर देखील एचएसआरपी पाटी बसवलेली नसलेली वाहने वायुवेग पथकांच्या तपासणीदरम्यान आढळल्यास संबंधित वाहनचालकांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

वाहनधारकांनी मुदतीच्या आत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आवाहन सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत  यांनी प्रसिद्धी पत्रकानव्ये केले आहे.

पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर से महाराष्ट्र के पर्यटन उद्योग को मिलेगा वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन

 पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर से महाराष्ट्र के पर्यटन उद्योग को मिलेगा वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• वार्षिक अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता के माध्यम से

• वैश्विक खेल कैलेंडर में स्थापित होगा पुणे का नाम

मुंबई, 3 जुलाई – राज्य सरकार के सहयोग से पुणे जिला प्रशासन और सायक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाली पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर अंतरराष्ट्रीय स्तर की वार्षिक साइक्लिंग स्पर्धा है, जो पुणे को एक प्रमुख पर्यटन और वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रतियोगिता अगले तीन से चार वर्षों में निश्चित ही एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा बनेगी, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में पुणे के जिलाधिकारी और सायक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) के बीच पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर 2026 के आयोजन हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, खेल मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मुख्य सचिव राजेश कुम

Pune Grand Challenge Tour to Boost Maharashtra's Tourism on Global Stage

 Pune Grand Challenge Tour to Boost Maharashtra's Tourism on Global Stage

- CM Devendra Fadnavis

• Annual International Cycling Event to Establish Pune's Name on Global Sports Calendar
• Grand event to promote Pune as a major hub for tourism and international sports

Mumbai, July 3 – The annual international-level cycling competition “Pune Grand Challenge Tour”, jointly organised by the Pune District Administration and the Cycling Federation of India (CFI) with support from the State Government, will significantly help position Pune as a key global sports and tourism hub, said Chief Minister Devendra Fadnavis. He expressed confidence that within the next three to four years, this event would become a prominent name on the international circuit.

A Memorandum of Understanding (MoU) for organising the Pune Grand Challenge Tour 2026 was signed today at Vidhan Bhavan in the presence of Chief Minister Devendra Fadnavis. The event was attended by Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil, Sports Minister Dattatray Bharne, Social Justice Minister Sanjay Shirsat, Chief Secretary Rajesh Kumar, CFI President Pankaj Singh, General Secretary Mahinder Pal Singh, and other dignitaries and officials.

Chief Minister Fadnavis said, “Pune, a city blessed with the valour and legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj, rich cultural heritage, natural beauty, and being a hub of manufacturing and technology, will see great opportunities in the field of sports through this initiative. Moreover, the competition will give a massive boost to tourism, attracting more domestic and international visitors. This will help establish Pune as a top destination on both national and global tourism maps, and place it firmly on the world sports calendar.”

He added, “Cycling is followed by fans in over 200 countries. Through this event, Pune’s natural beauty, heritage, and culture will reach global audiences. This could lead to major investments in the tourism and industry sectors. The event will also promote sustainable development, connectivity, fitness, and environmental awareness in Pune’s rural areas, thereby encouraging a healthy lifestyle.”

Deputy Chief Minister Ajit Pawar said that Pune already has a reputation as the 'City of Cycling', and this agreement would further strengthen that image. He noted Pune's significant contribution to international cycling and welcomed the initiative.

Pune District Collector Jitendra Dudi gave a detailed presentation about the event. He informed that the Pune Grand Challenge Tour has received recognition from the Cycling Federation of India (CFI), and approval from Union Cycliste Internationale (UCI), Switzerland is awaited. Once UCI approval is granted, the event will qualify as a selection event for the 2028 Los Angeles Olympics.

The event will also help showcase the Western Ghats (Sahyadri), historic forts, rural landscapes, water reservoirs, and wildlife to international audiences. In addition to Pune, adjoining districts will benefit through the promotion of tourism culture and adventure sports. The local economy will receive a boost through increased employment opportunities and infrastructural development.

The event was also attended by Additional Chief Secretary Rajgopal Deora, Additional Chief Secretary (Sports) Anil Diggikar, Principal Secretary (Finance) Vijay Saurabh, Principal Secretary (Tourism) Atul Patne, Divisional Commissioner Chandrakant Pulkundwar, Pune Municipal Commissioner Naval Kishore Ram, Additional Chief Secretary (CMO) Vikas Kharge, Principal Secretary Ashwini Bhide, and Secretary Dr. Shrikanth Pardeshi, among others.

0000

नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

 नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या

वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता नागपूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी पाठवलेला प्रस्ताव संचालक मंडळानी मान्य केला. या प्रस्तावासोबत या प्रकल्पातील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावा असे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात नांदगाव व बखारी येथील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे सहसचिव उद्धव दहिफळे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव राजेश बागडे, ‘महाजेनको’चे संचालक संचालक (संचलन) संजय मारुडकर, महा निर्मितीचे मुख्य अभियंता चंद्रशेखर होळंबे, नांदगाव व बखारी प्रकल्पग्रस्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते. तर नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर व संबंधित विभागाचे अधिकारी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता सहा गावातील 219 शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत.  या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. तसेच राख डिस्पोजल धोरण ठरवावे. याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला या सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला आहे की नाही याची जिल्हाधिकारी यांनी खातर जमा करावी. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले की नाही याचीही खात्री करून घ्यावी प्रकल्पग्रस्तांपैकी किती जणांना नोकरी दिली, किती वंचित राहिले आणि किती जणांना कंत्राटी तत्त्वावर नोकरी दिली यासंदर्भातील माहिती तत्काळ सादर करावी. तसेच ज्या लोकांच्या जमिनी शंभर टक्के संपादित केल्या आहेत त्यांना शंभर टक्के मोबदला व शंभर टक्के अनुदान मिळाले अथवा नाही याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.