Thursday, 3 July 2025

पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना मिळेल

 पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर स्पर्धेच्या माध्यमातून

राज्यातील पर्यटन उद्योगाला जागतिकस्तरावर चालना मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        वार्षिक आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेत

·        विविध स्पर्धकांचा सहभाग जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव स्थापित होणार

 

मुंबईदि. ३ : राज्य शासनाच्या सहकार्याने पुणे जिल्हा प्रशासन व ‘सीएफआय’च्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूरच्या माध्यमातून वार्षिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकलिंग स्पर्धेचे आयोजन अतिशय स्तुत्य उपक्रम असून पुण्याला प्रमुख पर्यटन आणि जागतिक क्रीडा केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे या भव्य स्पर्धेमुळे शक्य होणार आहे. पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टुर स्पर्धा येत्या तीन-चार वर्षांत निश्चितचं जागतिकस्तरावर लोकप्रिय स्पर्धा ठरेलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले. 

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी पुणे आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) यांच्यात पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज टूर २०२६ च्या आयोजनासाठी  सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारउच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटीलक्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणेसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाटमुख्य सचिव राजेश कुमारसीएफ आयचे अध्यक्ष पंकज सिंघजनरल सेक्रेटरी महिंद्र पाल सिंघ यांच्यासह संबंधित अधिकारीमान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीछत्रपती शिवाजी महाराज यां शौर्याचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्यापरंपरासंस्कृती आणि निसर्गसौंदर्यासह राज्याचे उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हब असलेल्या पुण्यात या स्पर्धेच्या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्रातील संधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. त्यासोबतच राज्यात पर्यटकांची संख्या अधिक वाढण्यास आणि त्याद्वारे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी देखील ही स्पर्धा उपयुक्त ठरेल. पुण्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य पर्यटन स्थळ म्हणून प्रस्थापित करणे याद्वारे शक्य असून जागतिक क्रीडा कॅलेंडरमध्ये पुण्याचे नाव या स्पर्धैमुळे स्थापित होणार आहेही निश्चितच खूप आनंदाची बाब आहे. जगभरातील दोनशे देशातून या सायकलिंग क्रीडा प्रकाराचे चाहते आहेतत्यांच्यापर्यंत या स्पर्धैच्या निमित्ताने पुणे येथील निसर्गसौंर्दयसंस्कृती,परंपरा या सर्व गोष्टी जगभरात पोहचण्यास मदत होणार असून त्यातून पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित होण्याची संधी आहे. तसेच  पुण्याच्या ग्रामीण भागात शाश्वत विकास आणि कनेक्टिव्हिटीतंदुरुस्ती आणि पर्यावरण जागरूकतेची संस्कृती वाढवण्यास सहायक असलेली ही सायकलिंग स्पर्धा लोकांना आरोग्यदायी जीवनशैली स्विकारण्यास प्रोत्साहन देणारी पूरक वातावरण निर्माण करणारी आहेअसे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीसायकलिंगचे शहर अशी पुण्याची ओळख आहे. ती वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न या करारातून होईल. आंतरराष्ट्रीय सायकलिंगसाठी पुणे शहराचे योगदान मोठे आहेअसे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यावेळी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पर्धैच्या आयोजनाबाबत सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली. या स्पर्धैस सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) यांची मान्यता प्राप्त असून युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (UCI), स्वित्झर्लंड यांच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. UCI च्या मान्यतेनंतर लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक २०२८ साठी पात्रता स्पर्धा म्हणून नामांकनास पात्र ठरणार आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सह्याद्रीकिल्लेग्रामीण निसर्गजलाशय आणि वन्यजीव यासारख्या स्थळांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचारास मदत होणार आहे.

पुणे जिल्ह्यासोबतच लगतच्या जिल्ह्यातील पर्यटन संस्कृती व साहसी खेळांसाठी (ADVENTURE SPORTS) पूरक वातावरण निर्मितीस चालना मिळेल. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यातून साध्य होणार आहे. 

यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवराअपर मुख्य सचिव (क्रीडा) अनिल डिग्गीकरवित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय सौरभपर्यटन प्रधान सचिव अतुल पाटणेविभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवारपुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राममुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशीयांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारीमान्यवर उपस्थित होते.

आलमट्टी धरण उंचीवाढीला विरोधाची महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडणार

 आलमट्टी धरण उंचीवाढीला विरोधाची

महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडणार

– जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ३ : आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीस महाराष्ट्र राज्याचा विरोध कायम असूनसर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेल्या सुनावणीत राज्याची भूमिका ठामपणे मांडली जाईलअशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना क्र. ४२५ अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसेशशिकांत शिंदेअरुण लाडप्रसाद लाड आणि सदाशिव खोत यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले कीकृष्णा नदीच्या वारंवार येणाऱ्या महापुरामुळे कोल्हापूरसातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेती व जमिनी बाधित होत आहेत. कृष्णा नदीवर कर्नाटक राज्याने बांधलेले आलमट्टी धरण ५१९.६० मीटर पूर्ण जलसंचय पातळी व १२३ टीएमसी प्रकल्पीय साठा असलेले आहे.

२०१० मध्ये कृष्णा पाणी तंटा लवाद२ ने कर्नाटकला धरणाची पाणी पातळी ५१९.६० मीटर ठेवून १२३ टीएमसी पाणी साठविण्याची परवानगी दिली होती. मात्र२००५०६ च्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने धरणाच्या उंचीवाढीस विरोध केला होताजो विरोध आजही कायम आहे. मुख्यमंत्री यांनी देखील कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीविरोधात आपली भूमिका कळवली आहे.

सध्या या लवादाच्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असूनराज्य शासनाने आपला दावा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कॅव्हेट’ दाखल केले आहे.

यासोबतचपुराचा धोका कमी करण्यासाठी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (Maharashtra Resilience Development Program - MRDP) जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. तसेच आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे महाराष्ट्रावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था (NIH), रुरकी’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहेअसेही जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले

शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन आणि एमआरआय मशीन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देणार,pl share

 शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन आणि एमआरआय

मशीन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देणार

-         उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील खरेदी शासन नियमानुसारच - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबईदि. ३ :  राज्यातील सर्वसामान्य गरीब रुग्णास आरोग्याच्या अत्यावश्यक व  दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देईल. नियोजन समितीच्या निधीतून राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅनएमआरआय मशीन खरेदी करण्यासाठी राज्यस्तरावरून नियमावली करून देण्यात येईल. या नुसार सिटीस्कॅनएमआरआय मशीन खरेदी करण्यासाठी ज्या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव प्राप्त होईल त्यास मान्यता दिली जाईलअसे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणालेसिटीस्कॅनएमआरआय मशीन खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा काही निधी राखीव ठेवण्यात येईल. राज्यात सिटीस्कॅन आणि एमआरआय मशीन अभावी रुग्णांवरील उपचारास बाधा निर्माण होणार नाही याची दक्षताही घेतली जाईल.

सदस्य संजय पोतनीस यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित देशमुखनिलेश राणेनाना पटोलेसाजिदखान पठाण आणि अजय चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

राज्यातील आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विषयक सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील खरेदी शासन नियमानुसारच करण्यात येत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी  सांगितले. ते म्हणालेवैद्यकीय रुग्णालय व महाविद्यालयांनी पाठवलेल्या यंत्र सामग्री व अन्य आरोग्य विषयक सुविधांच्या खरेदीच्या प्रस्तावाची वरिष्ठ स्तरावर तपासणी करण्यात येऊन त्यानंतर ई निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात येते.

मंत्री श्री. म्हणालेवैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर भर देण्यात येत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक प्राध्यापककर्मचारी व तांत्रिक पदांची भरती केली जाणार आहे. सिंधुदुर्गभंडारा या जिल्ह्याना भेट देऊन तेथील रुग्णालयवैद्यकीय महाविद्यालयातील सुविधेचा आढावा घेतला जाईलअसेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

विधानपरिषद निवेदन : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी


विधानपरिषद निवेदन :

राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ३ : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी देण्यात आली असूनसकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता कोणत्याही वेळेस करता येणार आहेअशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत नियम ४६ अंतर्गत निवेदन सादर करताना दिली.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, "सध्या राज्यात सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन अधिकृतपणे करता येते. मात्रया काळात साठवलेली वाळू रात्री वाहून नेता येत नसल्यामुळे वैध बांधकाम प्रकल्पांना वेळेवर वाळू उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. काही शहरांमध्ये दिवसा वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असल्याने वाळूच्या वाहतुकीस मर्यादा आहेत. शिवायविविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वाळूची मागणी झपाट्याने वाढत आहे."

"राज्याबाहेरून येणाऱ्या वाळूस झिरो रॉयल्टी पासच्या माध्यमातून २४ तास वाहतुकीस परवानगी दिली जाते. मात्रराज्यातील वाळूची वाहतूक सायंकाळी ६ नंतर बंद असल्यामुळे उपलब्ध वाळूचा पूर्ण वापर होऊ शकत नाही," असेही त्यांनी नमूद केले.

शासनाने वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. 'महाखनीजपोर्टलवरून वाळू वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला ई-परवाना (eTP) आता २४ तास उपलब्ध आहे. सायंकाळी ६ नंतर वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.

उत्खनन केलेल्या वाळूचे स्वतंत्र जिओ-फेन्सिंग करणेवाहतूक स्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणेवाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस बसविणे या उपाययोजनांमुळे राज्यातील वाळू वाहतूक अधिक नियंत्रितपारदर्शक आणि सुलभ होईलअसा विश्वास महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.


यूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्य ४ जुलै २०२५bartiupscforestengg@gmail.com

 यूपीएससीएमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या

विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्य

 

मुंबईदि. ३ : राज्यातील अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) युपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. सन २०२४ - २५ मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२४ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १० हजार रुपयांचे एकरकमी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२५ होती. तसेच जाहिरातीसह दिलेला अर्ज भरून ४ जुलै २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत टपालाद्वारे 'बार्टी', पुणे कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अर्जाची प्रत बार्टीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह upscbartischeme@barti.in या ई-मेलवर पाठवावी. भारतीय वनसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांनाही ५० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांची स्व-साक्षांकित प्रत स्कॅन करून १५ जुलै, २०२५ पूर्वी bartiupscforestengg@gmail.com या ई-मेलवर पाठवणे आवश्यक आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेअसे आवाहन बार्टीकडून करण्यात आली आहे. या योजनांबाबत अधिक माहिती बार्टीच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

**

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

 शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. 3 : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्याशाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले कीअनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआयडिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्रत्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते 'ड्रॉपआउटम्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहिम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले कीशिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षणविद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकेगणवेशपोषण आहारस्वच्छ शाळाशुद्ध पिण्याचे पाणीशौचालयेआणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.

मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले कीकोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावेहे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावेअसेही आवाहन त्यांनी केले.

कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

 कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. 3 : कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदोन्नती व अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भात 40:50:10 या प्रमाणानुसार सुधारित सेवा प्रवेश नियमानुसार 26 जिल्हा परिषदांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

              पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असून ती येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल उर्वरित तीन जिल्हा परिषदांमध्ये सरळ सेवा भरतीमुळे पदोन्नती शक्य नाहीसर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावायासाठी ग्रामविकास विभाग बारकाईने कार्यवाही करत असल्याचेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

०००००

Featured post

Lakshvedhi