एस. टी महामंडळाच्या सल्लागार संस्थेच्या सल्लागारांविरुद्ध कारवाई करणार

 एस. टी महामंडळाच्या सल्लागार संस्थेच्या सल्लागारांविरुद्ध कारवाई करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. १ :- महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडील कामकाजासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त कंपनीच्या सल्लागारांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. याबरोबरच एस. टी महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता खात्यामार्फतही  स्वतंत्र चौकशी करण्यात येत आहे. या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या संदर्भात सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले, मे. के. पी. एम. जी. या सल्लागार संस्थेच्या सल्लागारांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून चौकशी सुरू आहे.  सल्लागार संस्थेला तालिकाबद्ध करणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला याबाबत  कळविण्यात आले आहे.  तसेच या संदर्भात गुन्हा  दाखल झाला असून चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला एस. टी. महामंडळमार्फत आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

००००

रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

 रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १ :- रेड झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना स्वतंत्र धोरणानुसार परवानग्या दिल्या जात असून त्यांची कार्यपद्धत, जबाबदाऱ्या आणि उपाययोजना वेगळ्या असतात. मात्र, त्यांनाही प्रदूषण नियंत्रणाचे निकष लागूच असतात. त्यामुळे रेड झोनमधील उद्योगांकडूनही नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जात असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासा वेळी सांगितले.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाई, मनीषा चौधरी आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले, प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांना नोटीस बजावण्यात येत असून राज्यात ३३१ उद्योगांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत तर ३०४ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या ३१८ उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनानाही योग्य प्रकारे कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी निचरा याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण संदर्भात  नागरिकांकडून  प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. आशा प्राप्त तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून याबाबत कारवाई केली जात आहे. तसेच उद्योगांकडून होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत आहे की नाही, यावर लक्ष केंद्रित केले असून याबाबतही  संबंधित उद्योगांना आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सां

प्रदूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार

 प्रदूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये

सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार

पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १ :- ज्या औद्योगिक घटकांकडून दूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडले जाईल, अशा उद्योग घटकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले

सदस्य भास्कर जाधव यांनी लोटे ( ता. खेड, जि. रत्नागिरी ) येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अबू आझमी, शेखर निकम, सुनील प्रभू,  मनीषा चौधरी, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले, जे उद्योग प्रदूषित पाण्यावर  प्रक्रिया न करता  नदी नाल्यात सोडतात अशा उद्योगांना प्रथम  नोटीस दिली जाते. नोटीस दिल्यानंतर त्यांच्यात सुधारणा झाली नसल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जात आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांच्या केलेल्या स्थळ पाहणीच्यावेळी दोषी आढळलेल्या मे. रिव्हरसाईड इंडस्ट्रीज या उद्योगास पर्यावरण संरक्षण कायद १९८६ व घातक घनकचरा अधिनियम अंतर्गत निर्देश देण्यात आले होते.  तद्नंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या उद्योगाला १८ जून रोजी बंद करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

उद्योग घटक कितीही मोठा असला तरी प्रदूषणाचे नियम तोडले जात असतील तर कोणाचीही गय केली जाणार नाही. या संदर्भात लवकरच एक बैठक घेतली जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले

भिवंडी ‘लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

 भिवंडी ‘लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १ : भिवंडी शहर व परिसरात लॉजिस्टीकच्या अपार संधी आहेत. या परिसरातील लॉजिस्टीक उद्योगाचा विकास करणे आवश्यक आहे. रोजगाराच्या संधी यामधून निर्माण होतील. आशिया खंडातील सर्वात चांगला लॉजीस्टीक हब निर्माण होण्याची क्षमता भिवंडी शहर परिसरात आहे. येथील लॉजिस्टीक हबचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य रईस शेख यांनी याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

उत्तरात मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, भिवंडी परिसरातील पायाभूत सोयी सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करून या भागातील शक्तीकेंद्र असलेल्या लॉजिस्टीक हबचा विकास करता येईल. तसेच कासिमपुरा, खंडू पाडा ता. भिवंडी, जि. ठाणे येथील उस्मान शेठ इमारतीच्या शौचालयाच्या टाकीत पडून बालकाचा झालेल्या मृत्यू प्रकरणाचीसुद्धा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल.

भिवंडी शहर परिसरातील लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी समितीने सूचीत केलेल्या शिफारशीनुसार धोरण ठरविण्यात येईल. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घेऊन लॉजिस्टीक हबच्या निर्मितीत सहकार्य करावे, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.  

शिराळा नागपंचमी संदर्भात केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत बैठक

 शिराळा नागपंचमी संदर्भात केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत बैठक

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, ‍‍दि. २ : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा येथे दरवर्षी नागपंचमीच्या सणानिमित्त नाग, धामण यासारख्या जिवंत सर्पांची पूजा करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. शिराळा येथील पारंपरिक नागपंचमी साजरी करण्याच्या परंपरेबाबत नागरिकांच्या भावना आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदी  या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वन मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य जयंत पाटील, अर्जुन खोतकर, गोपीचंद पडळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. नाईक म्हणाले, मा. उच्च न्यायालयाने २००३ व २०१४ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने समिती गठीत करून राज्य कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासन मान्यता मिळाली असून दरवर्षी नागपंचमीस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवल्या जातात.

००००

अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा -

 अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत

कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई  दि. २ : ‘एनडीपीएस’अंतर्गत अटक झालेल्या आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा गुन्हे केल्याचे सिद्ध झाल्यास आता संघटित गुन्हेगारीअंतर्गत त्यांच्यावर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा या अधिवेशनातच केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके, एकनाथ खडसे यांनी ड्रग तस्करी संदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,  राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र एनडीपीएस युनिट स्थापन करण्यात आले असून त्यात अधिकारी व अंमलदारांची नियुक्तीही केली आहे. जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहे. यात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, <

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. २ :- शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविणे, शेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची शासनाची तयारी आहे. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाही, हे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणतीही अडचण असो, सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे आणि राहणार आहे. आम्ही केवळ बोलत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवतो. शेती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधणे, त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारच्या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्याने आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे पडू देणार नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील बळीराजाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार केला.