Wednesday, 2 July 2025

राजर्षी शाहू महाराज सन्मान योजनेसाठी ३१ जुलैपर्यत ऑनलाईन अर्ज सुरू करावेत

 राजर्षी शाहू महाराज सन्मान योजनेसाठी

३१ जुलैपर्यत ऑनलाईन अर्ज सुरू करावेत

 

मुंबईदि. २ : राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेंतर्गत कला व साहित्य क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या १०० ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना प्रति महिना पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या सर्व ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी आपले सरकारपोर्टलवर ३१ जुलैपूर्वी अर्ज दाखल करावाअसे आवाहन संचालकसांस्कृतिक कार्य संचालनालयमुंबई यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

योजनेसाठी लाभार्थ्याचे वय ५० वर्षांपेक्षा अधिक असावे आणि दिव्यांग कलाकारांसाठी वयोमर्यादा ४० वर्षे करण्यात आली आहे. कला किंवा साहित्य क्षेत्रात किमान १५ वर्षाचे योगदान आवश्यक आहे. विधवापरितक्त्यादिव्यांग व वयोवृद्ध कलाकारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. ज्यांची उपजीविका केवळ कलेवर अवलंबून आहेअशा कलाकारांनाच प्राधान्य देण्यात येईल. लाभार्थी राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही नियमित पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा. तसेचमहाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक असणे या पात्रतेच्या अटी आहेत.

 

विधान परिषद प्रश्नोत्तरे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य चाचण्या विशिष्ट ठिकाणी करण्याची सक्ती नाही

 वृत्त क्र. २१

विधान परिषद प्रश्नोत्तरे

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य चाचण्या

विशिष्ट ठिकाणी करण्याची सक्ती नाही

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबईदि. २ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस. टी.) कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य चाचण्या करण्यासाठी धर्मवीर आनंद दिघे आरोग्य तपासणी योजना सुरू आहे. या योजनेत गुरुकृपा हॉस्पिटल अथवा अन्य कोणत्याही विशिष्ट हॉस्पिटल अथवा संस्थेमार्फत वैद्यकीय तपासण्या करण्यासाठी सक्ती करण्यात आलेली नाही. कुणी असा दबाव आणत असल्यास त्याबाबत चौकशी करण्यात येईल आणि त्यात कुणी दोषी आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाईलअसे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या अनुषंगाने प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगतापप्रवीण दरेकरॲड. अनिल परब आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेराज्यात ९० हजार हजार एसटी कर्मचारी असून त्यांच्या पगारासाठी वेगळी वेतनश्रेणी आहे. त्यांच्यासाठी महामंडळाने धर्मवीर आनंद दिघे आरोग्य तपासणी योजना जाहीर केली आहे. या माध्यमातून ४० वर्षावरील कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षातून एकदा आणि ५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा आरोग्याच्या ११ तपासण्या करण्यासाठी तीन हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या चाचण्या ठराविक ठिकाणीच करण्यात याव्यात अशी सक्ती करण्यात आली नसून या योजनेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

चंद्रपूर शहरातील नाल्यावर उ र्वरित पूर संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण करणार


 

.

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

चंद्रपूर शहरातील नाल्यावर उ

र्वरित पूर संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण करणार

- मृद व  जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

मुंबईदि. २ : चंद्रपूर शहरातील आकाशवाणी मार्गावरील नाल्यावर पूर संरक्षक भिंतीचे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून काम करण्यात आले आहे. या नाल्यावरील उर्वरित पूर संरक्षण भिंतीचे प्रस्ताव सादर करून या भिंतीचे कामही पूर्ण करण्यात येईलअशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

चंद्रपूर शहरातील नालावरील संरक्षक भिंती बाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. राठोड म्हणालेनाल्याची नैसर्गिक रुंदी आणि प्रवाह कायम  ठेवण्याबाबत तपासून घेऊनच नाल्यावरील उर्वरित संरक्षण भिंतीचे काम करण्यात येईल.  याबाबत चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशीही करण्यात येईल. नाला संपूर्ण चंद्रपूर शहरातून जात असल्याने संपूर्ण नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह लक्षात घेऊनच जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईलअसेही त्यांनी सांगितले.

नाल्यावरील संरक्षक भिंतीला जिल्हा नियोजन निधीतून ५ जुलै २०२३ रोजी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. नाल्यावरील १२७ मीटर लांबीच्या संरक्षक भिंतीचे काम १५ डिसेंबर २०२४  पूर्ण करण्यात आलेअशी माहितीही मंत्री श्री. राठोड यांनी दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य विजय वडेट्टीवारकिशोर जोरगेवार यांनीही सहभाग घेतला

विधानसभा प्रश्नोत्तरे परवानाधारक व्यापाऱ्यांनाच बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदीची परवानगी pl share

 विधानसभा प्रश्नोत्तरे

परवानाधारक व्यापाऱ्यांनाच बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदीची परवानगी

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबईदि. २ : बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणे अडचणीचे होत आहे. यामधून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे प्रकार  राज्यात निदर्शनास येत आहेत.  त्यामुळे यापुढे बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परवाना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच  संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात  बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदीची परवानगी देण्यात येईलअसे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य दौलत दरोडा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. रावल म्हणालेअकोला जिल्ह्यातील अंदुरा ॲग्रो प्रोडूसर कंपनीने (ता. बाळापूर) शेतकऱ्यांचा सोयाबीन शेतमाल खरेदी केला.  खरेदी केलेला शेतमाल वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवण्यात आला. वखार महामंडळाच्या गोदामातील पावत्या आणि खरेदी केलेल्या शेतमालामध्ये १,२९७ क्विंटलची तफावत आढळून आली आहे. याबाबत कंपनीचे मालक व अन्य ११ लोकांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तफावतीचे पैसे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कंपनीचा बाजार समितीकडून देय असलेला ३६ लाख रुपयांचा निधी अडकविण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे तातडीने देण्यासाठी वसुलीची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

शेतीशी संबंधित शेतकऱ्यांचे फसवणुकीचे गुन्हे कमी करण्यासाठी 'कृषी गुन्हे शाखाआणि कृषी न्यायालय स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. यावर्षीच्या हंगामासाठी सोयाबीन खरेदी केंद्र वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मागील वर्षात राज्यामध्ये देशातील सर्वाधिक  ११ लाख २१ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदीचा उच्चांक करण्यात आला.  या वर्षी सुद्धा हाच प्रयत्न राहणार आहे असेही पणन मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधवनाना पटोलेकैलास पाटीलसुधीर मुनगंटीवाररोहित पवाररणधीर सावरकरअसलम शेखश्रीमती सुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.


पोलिसांच्या अनुकंपा नियुक्त्यांचा निर्णय मिशन मोडवर राबविला जाणार

 पोलिसांच्या अनुकंपा नियुक्त्यांचा निर्णय

मिशन मोडवर राबविला जाणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 2 : राज्य शासनाच्या 150 दिवस आराखडा कार्यक्रमात पोलिसांच्या अनुकंपा भरती संदर्भातील  सर्व प्रकरणे मिशन मोडवर निकाली काढली जातील. त्याचबरोबर अनुकंपा भरतीसंदर्भात सर्व  विभागांना आदेश देण्यात आले आहेतअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलिसांच्या कामकाजातील सुधारणागृहनिर्माणआरोग्यमानसिक आरोग्य व इतर सुविधांच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेप्रवीण दरेकरशशिकांत शिंदेसंजय खोडकेभाई जगतापबंटी पाटील या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.

पोलिसांच्या ड्युटीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कीसर्वप्रथम मुंबईतच 8 तासांची ड्युटी ही संकल्पना लागू करण्यात आली. काही वेळा सण-उत्सव किंवा बंदोबस्ताच्या वेळी यात अपवाद असताततरीही एकूणच पोलिसांची 8 तासाची ड्यूटी आता स्थिर झाली आहे. तसेच पोलिसांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याची सुरुवात राज्यभर झाली असूनकाही कारणास्तव सुटी न मिळाल्यास त्याचे ‘एनकॅशमेंट’ही मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आले आहे. आधी ही एनकॅशमेंटची रक्कम कमी होतीती आता वाढवली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईसह राज्यभरात पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. तालुका स्तरावरही काम वेगाने सुरू आहे. पोलिस गृह निर्माण महामंडळाचे काम अभूतपूर्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डीजी लोन योजनेचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीही योजना सुरू केली होती. मात्रनंतरच्या सरकारच्या काळात ती बंद झाली होती. आता नव्याने ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असूनबॅकलॉग निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोलिसांमध्ये जीवनशैलीशी संबंधित वाढणाऱ्या आजारांवर लक्ष देत40 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून एकदा आणि 50 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेचपोलिसांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काउन्सिलिंग व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवादाची विशेष योजना राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले कीनवी मुंबईत पोलिसांसाठी उभारण्यात आलेल्या 10 हजार क्षमतेच्या सदनिकेसाठी शासनाने सहकारी सोसायटीला सर्वतोपरी मदत केली. अशा प्रकारे सहकार्याने पोलिस एकत्र आले तर त्यांच्या गृहनिर्माणासाठी शासनाची संपूर्ण मदत मिळेलअसेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की,  मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दलात गेल्या काही वर्षांत हृदयविकारकर्करोगआत्महत्या अशा विविध कारणांमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. यात कार्डियाक अरेस्टमुळे 75 मृत्यूकर्करोगामुळे 6 मृत्यू तसेच गेल्या चार वर्षांत 25 आत्महत्या झाल्या त्यात काही कौटुंबिक वादामुळेइतर कारणांमुळे 3 आणि डिप्रेशनमुळे 1 मृत्यू झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक उपाययोजना राबवत असून यात 40 प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. यासाठी राज्यात 270 हॉस्पिटल्ससोबत टायअप करण्यात आले आहे. टाटा मेमोरियल व ए.के. मेहता यांच्यासोबत कॅन्सर तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पोलिसांसाठी योगाध्यानधारणा व व्यायामशाळा सुरू करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी सांगितले.

0000

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे - अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा


विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे -

अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत

कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई  दि. २ : ‘एनडीपीएस’अंतर्गत अटक झालेल्या आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा गुन्हे केल्याचे सिद्ध झाल्यास आता संघटित गुन्हेगारीअंतर्गत त्यांच्यावर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा या अधिवेशनातच केली जाईलअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य डॉ.परिणय फुकेएकनाथ खडसे यांनी ड्रग तस्करी संदर्भात प्रश्न विचारला होतात्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,  राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र एनडीपीएस युनिट स्थापन करण्यात आले असून त्यात अधिकारी व अंमलदारांची नियुक्तीही केली आहे. जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहे. यात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहेअसेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले कीकेंद्र सरकारच्या मदतीने आता राज्यस्तरीय आणि आंतरराज्यीय समन्वय अधिक प्रभावी झाला आहे. सर्व राज्यांमध्ये ‘इंटेलिजन्स’ शेअरिंग सुरू असून त्यामुळे तस्करांवर एकत्रितपणे कारवाई शक्य झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

व्यसनमुक्तीसाठीची केंद्रे महत्त्वाची असून सध्या त्यांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योग्य धोरण तयार करून दर्जेदार व्यसनमुक्ती केंद्रांची उभारणी केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गांजाच्या शेतीवर बंदी असून ती मध्यप्रदेशातही कायदेशीर नाहीहे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले कीगांजागुटखा किंवा तत्सम पदार्थांची तस्करी होत असल्यास त्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.

000

पॅक्स’ आणि ‘एफपीओ’च्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण

 ‘पॅक्स’ आणि ‘एफपीओ’च्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सहकारातून समृद्धीकडे महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू असून राज्यात ‘पॅक्स’(प्राथमिक कृषी पतसंस्था) आणि ‘एफपीओ’(शेतकरी उत्पादक संस्था)च्या माध्यमातून विविध योजना यशस्वीपणे राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठ साखळी उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट महाराष्ट्राने अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण केली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरे करताना महाराष्ट्रासारखी ऐतिहासिक भूमी असूच शकत नाही.  महाराष्ट्राला १२० वर्षांची सहकाराची परंपरा लाभलेली आहे. महाराष्ट्र हा सहकार क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. भविष्यातही केंद्र सरकारने ठरवलेली सर्व मानके पूर्ण करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र करेल. देशात प्रथमच स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी दिली आणि केंद्रिय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्रात नवकल्पनांचे पर्व सुरू झाले आहे. पॅक्स (प्राथमिक कृषी पतसंस्था)एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) यांच्या माध्यमातून सहकार गावागावात पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात नव्या आर्थिक संधी आणि रोजगारनिर्मितीस चालना मिळत आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

धान्यसोयाबीन आदी खरेदीत नाफेडने उत्तम कामगिरी केली आहे. परंतु खरेदीच्या वेळी अनेकदा पोत्यांची कमतरता जाणवते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येतात, यासंदर्भात नाफेडने योग्य नियोजन करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी ‘सहकार क्षेत्रातील नाफेडचे योगदान आणि सहकार चळवळीचे महत्त्व’ या विषयावर आधारित लघुपटाचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते पाच पॅक्स संस्थांना 'नाफेड बाजारफ्रँचायझी सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तसेच पाच एफपीओंना इक्विटी अनुदानाचा धनादेश देण्यात आला.

0000

Featured post

Lakshvedhi