देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था; सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशा

 आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त मुख्यमंत्री,

केंद्रीय सहकार मंत्री यांच्या उपस्थित 'सहकार से समृद्धी'  राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन

देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था;

सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशा

- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

 

मुंबई, दि. २० : “सहकार से समृद्धी” या आधारावर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात २ लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट  आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती डिजिटल डाटाबेसद्वारे संकलित करण्यात आली आहे. पॅक्स संस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता, २२ नव्या सेवा क्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे. यामध्ये जनऔषधी केंद्रे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, रेल्वे तिकीट सेवा, टॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केले.

मुंबईतील हॉटेल फेअरमोंट येथे ‘सहकार से समृद्धी’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोईर, नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर, महाव्यवस्थापक अमित गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले, अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. युनोने २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले. संपूर्ण जगासाठी सहकार ही आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून  पाहिले  जाते. परंतु भारतासाठी, सहकार पारंपारिक जीवनशैलीत रुजलेले तत्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे, समान ध्येयाकडे पुढे जाणे, आनंदात आणि दुःखात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे, हा भारतीय सहकाराचा आत्मा आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

 “नॅशनल टॅक्सी” या आगामी सहकारी उपक्रमात टॅक्सी चालक हेच वाहनाचे मालक असतील आणि नफा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. सहकाराच्या माध्यमातून महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असून, देश सहकाराच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकार हा प्रमुख आधारस्तंभ ठरेल, असेही केंद्रीय सहकार मंत्री श्री. शाह यांनी सांगितले.

श्रीक्षेत्र चौंडी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल

 श्रीक्षेत्र चौंडी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे

पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल

- सभापती प्रा. राम शिंदे

•          पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांकडूनच विकास आराखड्यातील कामे 31 मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार

•          विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत आणि अहिल्यानगरवासियांतर्फे आभार

 

चौंडी, दि. 29 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 31 मे रोजीच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र शासन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवित आहे. चौंडी येथील विकास आराखड्यासाठी 681 कोटींच्या खर्चास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने येत्या तीन वर्षात कामे पूर्ण होऊन श्रीक्षेत्र चौंडी एक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल, असा विश्वास विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी व्यक्त केला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीचे औचित्य साधून 06 मे, 2025 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांच्या जन्मगावी श्रीक्षेत्र चौंडी (जि.अहिल्यानगर) येथे मंत्रीपरिषद झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेले श्रीक्षेत्र चौंडी येथील स्मृतीस्थळ विकास आराखडा संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय यावेळी घोषित केले. राज्य मंत्रिमंडळाने या बैठकीत राज्यातील मंदिरांचा जीर्णोध्दार करण्यासाठी 5,500 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे.

श्रीक्षेत्र चौंडीचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांकडूनच विकास आराखड्यातील कामे 31 मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अहिल्यानगर येथे उभारण्यात येत असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कृषी महाविद्यालय, हाळगाव येथील सभागृह इमारत उभारणी यास देखील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल सर्व संबंधितांचे विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी अभिनंदन करुन आभार मानले आहेत. .......

धारावीचा पुनर्विकास हे आमचं सामाजिक वचन

 धारावीचा पुनर्विकास हे आमचं सामाजिक वचन

मुंबई महानगरातील सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर बनविणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 29 : मुंबई महानगरात येणाऱ्या काळात धारावी हे सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर म्हणून नावारूपाला येईल. आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही ओळख पुसून टाकून सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे धारावी प्रतिक ठरणार आहे. सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने काम करत असून जे अडथळे आहेत ते दूर करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले. काल सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकासाचा आढावा घेण्यात आला होता, त्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देत होते. 

राज्य सरकारच्या २० टक्के हिस्सेदारीसह आणि अदानी समूहाच्या ८० टक्के भागीदारीतला हा ₹९५,७९० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे केवळ निवासी वसाहत असणार नाही, तर धारावीकरांच्या जीवनशैलीत महत्त्वाचा बदल यामुळे घडणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाविषयी सांगितले.

धारावीचा पुनर्विकास म्हणजे आमचं स्वप्न नाही, तर आमचं सामाजिक वचन आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धारावीकरांना केवळ हक्काचं घरच नाही, तर संपूर्ण नव्या जीवनशैलीत जगता येणार आहे. 

हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक सलोख्याचं मॉडेल ठरेल. हे ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेनं उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.

धारावीचे एकूण क्षेत्रफळ २५३ हेक्टर असून यापैकी १७४ हेक्टर पुनर्विकासासाठी उपलब्ध असणार आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देशासाठी कंपनीत एनएमडीपीएलमध्ये राज्य सरकार २० टक्के व अदानी प्रॉपर्टीज ८० टक्के असे हिस्सेदार आहेत. एकूण ७२,००० युनिट्सचे पुनर्वसन होणार असून त्यात निवासी ४९,८३२, औद्योगिक/व्यावसायिक १२,४५८ युनिट असतील. या प्रकल्पात संभाव्य लाभार्थी सुमारे ६ लाख असून ३८,००० चौ.मी.हून अधिक जागेत शैक्षणिक संस्था, आरोग्य केंद्रे, पोलीस चौक्या, अग्निशमन केंद्र, बाजारपेठा, ग्रंथालयं अशा सुविधा निर्माण केल्या जातील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

धारावीकरांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक परिवर्तन

धारावीमध्ये मल्टी-मोडल ट्रान्सिट हब उभारण्यात येणार असून मेट्रो लाईन ११ ची थेट जोडणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. धारावीतील १०८.९९ हेक्टर जमिनीचा विकास यात करणार असून स्मार्ट आणि चालण्यायोग्य शहराची संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवली आहे असे सांगून ते म्हणाले की, प्रत्येक नागरी सुविधेपर्यंत ५, १० व १५ मिनिटांच्या अंतरावर पोहोचता येईल अशी रचना असेल.

सर्व धर्मांची धारावी

धारावीत मशिदी, मंदिरे, दर्गा, चर्चेस अशा २९६ धार्मिक स्थळांची नोंद असून पुनर्वसनासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून सर्व निर्णय धारावीकरांच्या सल्ल्यानुसार व कायद्यानुसार घेतले जाणार आहेत. डिजिटल ट्विन टेक्नॉलॉजी व टेनेट मॅनेजमेंट सिस्टमचा या पुनर्वसनात वापर केला जाणार असून तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे अचूकता आणि पारदर्शकता येईल. ड्रोन व लिडारद्वारे घरटी सर्वेक्षण केले जात असून ७९,४५५ घरांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि प्रत्यक्ष दस्तऐवजीकरण सुरू झाल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

0000

वारकरी यांचीआरोग्य तपासणी

 आरोग्य तपासणी

गतवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी आषाढी वारीनिमित्त राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून भव्य आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातील, वारकऱ्यांसाठी कार्डीएक रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, पंढरपुरात तात्पुरती आयसीयू सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्वतः पंढरपूरला जाऊन आढावा घ्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी त्यांना दिले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून निघणाऱ्या मोठ्या दिड्यांना वारीच्या काळात पूर्णवेळ सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ · याहीवर्षी वैद्यकीय सुविधा पुरवणार · वारीत सहभागी होणाऱ्या वाहनांना मिळणार टोल माफी ·

 वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ

·         याहीवर्षी वैद्यकीय सुविधा पुरवणार

·         वारीत सहभागी होणाऱ्या वाहनांना मिळणार टोल माफी

·         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून वारकऱ्यांना दिलासा

 

मुंबई, दि. 29 :- आषाढी वारीनिमित्त वारीत सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समूह विमा काढण्यात येईल, तसेच त्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. आषाढी वारीनिमित्त केलेल्या उपाययोजना आणि वारकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठक पार पडली होती. त्याविषयीची अधिक माहिती प्रसार माध्यमांना देतांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.

नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वारी मार्ग कुठेही खराब झाला असल्यास मुरूम, खडी आणि डांबरीकरण करून त्याची तातडीने डागडुजी करावी, वारकऱ्यांना मुबलक पाणी, विजेची जोडणी, पालखी तळावर वॉटरप्रूफ तंबू उपलब्ध करून घ्यावे तसेच वारीसाठी जाणाऱ्या गाड्यांना दरवर्षीप्रमाणे टोल मध्ये सवलत दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर अंगणवाड्यांचे ई-लर्निंग सुविधांसह अद्ययावतीकरण

 गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर

अंगणवाड्यांचे ई-लर्निंग सुविधांसह अद्ययावतीकरण

गडचिरोली जिल्हा परिषद आणि वेदांत ग्रुप यांच्यात सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून गडचिरोलीत अभिनव उपक्रम

मुंबई, दि. 29  : गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यात ई-लर्निंग ची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या केंद्रात सकाळच्या सत्रात बालकांना शिक्षण व पोषण साहाय्य दिले जाईल. तर दुपारच्या सत्रात महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योजकता  जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम  गडचिरोलीत राबविण्यात येत आहे.

हा अभिनव उपक्रम राबविण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषद गडचिरोली व वेदांत ग्रुपच्या अनिल अग्रवाल फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) झाला आहे.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि नंदघरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी अरोरा यांच्या स्वाक्षरीने हा करार करण्यात आला आहे.

या कराराअंतर्गत अंगणवाड्यांना आधुनिक सुविधा देऊन त्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर केले जाईल. या प्रकल्पानुसार ‘नंदघर’ मध्ये तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठी मुलांना  बालशिक्षण तसेच आरोग्य व पोषण साहाय्य देण्यात येणार आहे. तर दुपारी महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योग विषयक जनजागृती कार्यक्रम घेतले जातील.

उपक्रम राज्यात राबविण्याचा मानस

या 100 अंगणवाड्यांमध्ये एकूण शून्य ते सहा वर्षाची 3 हजार 867  बालके व 602 गरोदर व स्तनदा मातांना लाभ मिळणार आहे. याचबरोबर 1,134 किशोरी मुलींना दुपारच्या सत्रात उद्योग पूरक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गडचिरोलीतील दुर्गम भागातील महिला व बालकांच्या आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास व महिलांना रोजगारभिमुख प्रशिक्षण दिल्याने त्यांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास मदत होणार आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उपक्रमांतर्गत अंगणवाड्यांची रंगरंगोटी, बालमैत्रीय सजावट,  ई-लर्निंगसाठी एलईडी टीव्ही/टॅबलेट यासह मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांसाठी ई-लर्निंग व आरोग्यसेवांसाठी आशावर्कर्स व एएनएम चे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

जिल्हा परिषद  या प्रकल्पासाठी समन्वयक म्हणून काम करणार असून जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची यादी देणे, जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, ब्रँडिंग व देखभाल करणे आदी कामे करण्यात येणार आहे. अंगणवाड्यांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृह, वीजपुरवठा आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.  प्रकल्पाची अंमलबजावणी व त्यावरील देखरेख करण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास गतीने होत आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून गडचिरोलीत विविध अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत असून मुख्यमंत्र्यांचा संवेदनशीलपणा  या उपक्रमातून अधोरेखित होत आहे.

000

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे ई-भुमिपुजन

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे ई-भुमिपुजन

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते परभणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या प्रस्तावित नविन इमारतीचे ई-भूमिपुजन करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग यांच्या शासन निर्णयानुसार १०० विद्यार्थी क्षमतेचे प्रवेश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परभणी येथे सुरु करण्यात आले आहे. या संस्थेकरिता शासनाकडून गंगाखेड रोड वरील ब्राम्हणगाव व ब्रम्हपुरी या गावाच्या शिवारात एकूण २०.०० हेक्टर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या जागेवर ४३० खाटांचे रुग्णालय व १०० विद्यार्थी क्षमतेचे एम.बी.बी.एस महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. तसेच हे महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी लागणारे हॉस्टेल, डॉक्टरांना राहण्यासाठी निवासस्थान, गेस्टहाऊस बांधण्यात येणार आहे. या बांधकामासाठी ४०३.९८ कोटी रुपये राज्य शासनाने मंजूर केले आहेत. 

सेलू उपकेंद्राचे ई-भूमीपूजन

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते 132/33 के.व्ही. सेलू उपकेंद्राचे ई-भूमीपूजन करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे सेलू तालुक्यातील जिनिंग, प्रेसिंग, हातमाग उद्योग व सेलू औद्योगिक क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेले तसेच भविष्यात येणाऱ्या उद्योगांसाठी योग्य  दाबाने व अखंडित वीज पुरवठा करणे सहज शक्य होणार आहे. या बरोबरच सेलु तालुक्यातील शेतकरी व वीज ग्राहकांना फायदा होणार आहे.