Wednesday, 2 July 2025

रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

 रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १ :- रेड झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना स्वतंत्र धोरणानुसार परवानग्या दिल्या जात असून त्यांची कार्यपद्धतजबाबदाऱ्या आणि उपाययोजना वेगळ्या असतात. मात्रत्यांनाही प्रदूषण नियंत्रणाचे निकष लागूच असतात. त्यामुळे रेड झोनमधील उद्योगांकडूनही नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जात असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदलपशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासा वेळी सांगितले.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाईमनीषा चौधरी आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेप्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांना नोटीस बजावण्यात येत असून राज्यात ३३१ उद्योगांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत तर ३०४ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या ३१८ उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनानाही योग्य प्रकारे कचरा व्यवस्थापनसांडपाणी निचरा याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण संदर्भात  नागरिकांकडून  प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. आशा प्राप्त तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून याबाबत कारवाई केली जात आहे. तसेच उद्योगांकडून होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत आहे की नाहीयावर लक्ष केंद्रित केले असून याबाबतही  संबंधित उद्योगांना आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

प्रदूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार पर्यावरण व वातावरणीय बदल

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

प्रदूषित पाणी थेट नदीनाल्यांमध्ये

सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार

पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. १ :- ज्या औद्योगिक घटकांकडून दूषित पाणी थेट नदीनाल्यांमध्ये सोडले जाईलअशा उद्योग घटकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदलपशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले

सदस्य भास्कर जाधव यांनी लोटे ( ता. खेडजि. रत्नागिरी ) येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अबू आझमीशेखर निकमसुनील प्रभू,  मनीषा चौधरीयोगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेजे उद्योग प्रदूषित पाण्यावर  प्रक्रिया न करता  नदी नाल्यात सोडतात अशा उद्योगांना प्रथम  नोटीस दिली जाते. नोटीस दिल्यानंतर त्यांच्यात सुधारणा झाली नसल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जात आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांच्या केलेल्या स्थळ पाहणीच्यावेळी दोषी आढळलेल्या मे. रिव्हरसाईड इंडस्ट्रीज या उद्योगास पर्यावरण संरक्षण कायद १९८६ व घातक घनकचरा अधिनियम अंतर्गत निर्देश देण्यात आले होते.  

सहकारातून प्रथमच पंपस्टोरेज प्रकल्प; १००८ कोटी रुपये गुंतवणूक, २४० मेगावॉट वीजनिर्मिती अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतात महाराष्ट्राची भरारी -

 सहकारातून प्रथमच पंपस्टोरेज प्रकल्प;

१००८ कोटी रुपये गुंतवणूक, २४० मेगावॉट वीजनिर्मिती

अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतात महाराष्ट्राची भरारी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १ : महाराष्ट्राने वीजेच्या क्षेत्रात गेल्या दोन-तीन वर्षात उल्लेखनीय काम केले असून येत्या काळात अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोताचे महत्त्व आणि आवश्यकता वाढणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर  उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंपस्टोरेज) हा अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतात भर घालणारा उपुयक्त प्रकल्प आहे. सहकारातून अशा पद्धतीचा प्रकल्प पहिल्यांदाच राज्यात होत आहेअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी (पंपस्टोरेज) जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यात विधानभवनमुंबई येथे सामंजस्य करार करण्यात आलात्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलआमदार डॉ.विनय कोरेयांच्यासह संबंधित उपस्थित होते. पंप स्टोरेज क्षेत्रात राज्य शासनाचा हा १६ वा सामंजस्य करार असून १००८ कोटी रुपये गुंतवणूक यातून होणार आहे. यातून २४० मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले कीभविष्यातील वीजेचा वाढता वापर लक्षात घेता पंप स्टोरेज आवश्यक ठरणार असून  त्याची वीज गरजेनुसार आणि आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात वापरता येते. पंपस्टोरेजची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात ६५ हजार मेगा वॅट क्षमतेचे सामंजस्य करार केले आहेत. अजून एक लाख मेगा वॅट क्षमते पर्यंत नेण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्याचसोबत भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था म्हणून मोठ्या प्रमाणात पारेषणात गुंतवणूक करुन २०३५ साली कॉरीडॉर उभे करावे लागणार आहेत्यादृष्टीने शासन पारेषणात एक लाख कोटींची गुतंवणूक करत आहे. या सर्वात पंप स्टोरेजची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. पश्चिमी घाटामुळे पंपस्टोरेज निर्मितीसाठी अतिशय चांगली संधी प्राप्त झाली असून वारणा समूहाने ज्याप्रमाणे सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करुन सहकारातील एक अग्रणी संस्था म्हणून वारसा निर्माण केला आहे. त्याचपद्धतीने या जलविद्युत प्रकल्पासाठी देखील ते भरीव योगदान देऊन प्रकल्प गतीमानतेने पूर्ण करण्यात पुढाकार घेतीलअसे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

आमदार डॉ. कोरे म्हणाले कीमहाराष्ट्राने २०२३ साली आणलेले अक्षय ऊर्जा धोरण  विशेष उपयोगी  ठरणारे असून राज्याच्या हितासाठी दूरगामी परिणाम करणारा आणि  काळाच्या पुढचा विचार  या धोरणात झालेला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुयोग्य उपयोग आणि पर्यावरण पूरक असलेल्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पात वारणा समूह सक्रिय सहभाग घेऊन प्रकल्प गतीमानतेने उभारण्यास प्राधान्य देईल.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला. सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे (PPP) उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभा करण्याचे धोरण २०.१२.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. तिल्लारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे २४० मे.वॅ. वीजनिर्मित्ती अपेक्षित आहे. त्यामध्ये रू. १००८ कोटी गुंतवणूक व ३०० मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे. प्रकल्पाचे वरील बाजूचे धरण (Upper Dam) हे तिल्लारी जलविद्युत प्रकल्पासाठीचे कोदाळी धरण (ता. चंदगडजि. कोल्हापूर) असून खालील बाजूचे धरण (Lower Dam) मौजे केंद्रे (ता. दोडामार्गजि. सिंधुदुर्ग) येथे आहे.

धोरणातील प्रमुख तरतूदी : जलाशयाचा वापर केल्यास प्रति जलाशय ₹१.३३ लक्ष प्रति मेगावॅट प्रतिवर्ष भाडेपट्टी तसेच औद्योगिक दराप्रमाणे पाणी शुल्क आणि जागेचे वार्षिक भाडेपट्टी शुल्क प्रचलित दराप्रमाणे असणार आहे.

यापूर्वी १५ अभिकरणासमवेत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले असून एकूण ४५ प्रकल्पाद्वारे ६२,१२५ मेगावॅट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. त्यामुळे ३.४१ लक्ष कोटी इतकी गुंतवणूक व ९६,१९० मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सर्व उदंचन योजनांसाठी प्रथम पाणीसाठ्याकरिता (One time water filling)  एकूण (सर्व योजनांकरिता) अंदाजे १४.६२ टी.एम.सी इतके पाणी आवश्यक असून प्रतिवर्षी पुनर्भरणासाठी २.०० टी.एम.सी पाणी आवश्यक आहे. उदंचन योजनांच्या धरणांसाठी प्रथम भरणासाठी (First Filing) औद्योगिक दरान सुमारे ५७९.६९ कोटी व प्रतिवर्ष पुनर्भरणासाठी सुमारे ८०.५२ कोटी महसूल स्वरुपात मिळणे अपेक्षित आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशीवारणाचे एन. एच. पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूरच्या गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात लवकरच अनुभवता येणार 'आफ्रिकन सफारी',हे प्राणी पहायला मिळणार,pl share

 नागपूरच्या गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात लवकरच अनुभवता येणार 'आफ्रिकन सफारी'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत

एफडीसीएम गोरेवाडा झू लिमिटेड आणि एनबीसीसीमध्ये सामंजस्य करार

 

मुंबईदि. १ : नागपूर येथील बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयात आता आफ्रिकन सफारी’ अनुभवता येणार आहे. गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात आफ्रिकन सफारी विकसित करण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत एफडीसीएम गोरेवाडा झू लिमिटेड आणि नॅशनल बिल्डिंग कंन्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एनबीसीसी -India) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

विधानभवनातील समिती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात एनबीसीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक के.पी.एम. स्वामीकार्यकारी संचालक प्रविण डोईफोडे आणि महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नरेश झुरमुरेएफडीसीएम गोरेवाडा झू लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखरन बाला यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे आदी यावेळी उपस्थित होते.

गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात आफ्रिकन सफारी सुरु करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निर्देश दिले होते. त्या नुसार आफ्रिकान सफारी आणि प्रवेशद्वारावर प्लाझा विकसित करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयातील सुमारे 63 हेक्टर जागेवर आफ्रिकन सफारी विकसित करण्यात येणार असूनसुमारे 22 आफ्रिकन प्रजातींचा समावेश या भागात असणार आहे. तसेच प्रवेशद्वाराचेही काम करण्यात येणार आहे. सुमारे 285 कोटींचा हा प्रकल्प असून ही कामे १८ महिन्यांत हे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही आफ्रिकन सफारी पूर्णत्वास गेल्यानंतर नागपूर हे प्राणीसंग्रहालय पर्यटनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाणार असूनपर्यावरण जागरूकता व जैवविविधतेचे संवर्धन यास चालना मिळणार आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी :

• प्राणीसंग्रहालयातील इंडियन सफारीचे काम आधीच पूर्ण झाले असून२६ जानेवारी २०२१ रोजी त्याचे लोकार्पण करण्यात आले होते.

• आता दुसऱ्या टप्प्यात आफ्रिकन सफारी तयार होणार आहे.

• एनबीसीसी या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेमार्फत हे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

हे प्राणी पहायला मिळणार

बेटांवरील प्राणी दर्शन (मॉटेड आयलँड एक्झिबिट)

ठिपकेदार तरसपांढराशिंगी गेंडापाटस मंकीरेड रिव्हर हॉगआफ्रिकन सिंहचिंपांझीहमाड्रायस बबूनचिता.

मोकळ्या परिसरात मुक्तपणे वावरणारे प्राणी -

शहामृगपाणगेंडाइम्पाला हरणजेम्स बॉककॉमन ईलंड (Common Eland), ब्लू विल्डबीस्टजिराफबर्चेल्स झेब्राकुडू हे प्राणी या उद्यानात असणार आहेत.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : क्षयरोग प्रसार रोखण्यासाठी बी-पाल्म उपचारांसह विशेष मोहीम, pl share

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

क्षयरोग प्रसार रोखण्यासाठी बी-पाल्म उपचारांसह विशेष मोहीम

आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची माहिती

 

मुंबईदि. १ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देश क्षयरोगमुक्त करण्याचा संकल्प केला असूनत्यानुसार राज्यात क्षयरोग निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत संशयित क्षयरुग्ण शोधून त्यांची चाचणी करूननिदान झालेल्या रुग्णांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यावर भर देण्यात येत आहे. तसेचक्षयरोगविरोधी औषधांना प्रतिसाद न देणाऱ्या रुग्णांसाठी राज्यात नव्याने बी-पाल्म (BPaLM) उपचार पद्धती सुरू करण्यात आली आहेअशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री  मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री  साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.

सन २०२५ मध्ये २ लाख ३० हजार क्षयरुग्ण नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असूनजानेवारी ते मे या कालावधीत राज्यात १७ लाख ३० हजार ८०८ क्षयरुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यामधून ९५ हजार ४३६ रुग्णांना क्षयरोग झाल्याचे निदान झाले असूनत्यांची केंद्र शासनाच्या 'निक्षयप्रणालीवर नोंद करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून इतरांना संसर्ग होऊ नये म्हणून त्यांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या निक्षय पोषण योजनेअंतर्गत उपचारादरम्यान योग्य पोषण मिळावे यासाठी रुग्णांच्या बँक खात्यात दरमहा एक हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियानाअंतर्गत प्रत्येक क्षयरुग्णासाठी निक्षय मित्र’ नेमले जात असूनउपचारादरम्यान किमान सहा महिन्यांसाठी फूड बास्केट’ पुरविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. क्षयरोग दूर करण्यासाठी ही मोहीम लोकचळवळ व्हावी यासाठी सर्वसामान्यांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावाअसे आवाहन राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सभागृहात केले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य बाबासाहेब देशमुखसमीर कुणावरनीषा चौधरी आणि विक्रम पाचपुते यांनीही सहभाग घेतला होता.

डहाणू तालुक्यात जलजीवन मिशनच्या कामात झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई

 डहाणू तालुक्यात जलजीवन मिशनच्या कामात झालेल्या

दुर्घटनेप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबईदि. १ : डहाणू तालुक्यातील सुकड आंबा शिरसून पाडा येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या टाकीचा स्लॅब कोसळून दोन मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेप्रकरणी संबंधित उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांचे तत्काळ निलंबन करण्यात येणार असल्याची माहिती विधानसभेत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

   सदस्य विनोद निकोले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

 मंत्री श्री. पाटील म्हणालेदुर्घटनेतील मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १.५ लाख रुपयांची मदत शासनामार्फत देण्यात आली आहे. तसेच या कामासाठी जबाबदार ठरलेल्या हरिश बोरवेल्स या कंत्राटदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग कंपन्यांनी कार्यप्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक - पर्यावरण मंत्री

 टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग कंपन्यांनी

कार्यप्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबईदि. १ : टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग प्रक्रियेविषयी राष्ट्रीय हरित लवादाने तयार केलेल्या कार्यप्रणालीचे पालन करणे सर्व टायर रिसायकलिंग कंपन्यांसाठी बंधनकारक असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य दौलत दरोडा यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्याटायर पायरोलिसिस प्रक्रियेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीराष्ट्रीय हरित लवादाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एक सुस्पष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते. सहसंचालकद्योगिक सुरक्षा व आरोग्ययांच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार मागील तीन वर्षात पायरोलीसीस पद्धतीने स्क्रॅप टायरपासून पायरोलीसीस ऑईल व कार्बन ब्लॅक पावडर बनविणाऱ्या कारखान्यामध्ये सात अपघात झाल्यामुळे या अपघातांची सखोल चौकशी करुन सात फौजदारी खटले प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारीवसई यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत.

****

Featured post

Lakshvedhi