पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूकदारांचा पैसा परत करण्याबाबत कायदेशीर प्रकिया पूर्ण कराव्यात पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूदार ठेवीबाबत मंत्रालयात बैठक pl share

 पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूकदारांचा पैसा परत करण्याबाबत कायदेशीर प्रकिया पूर्ण कराव्यात

पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूदार ठेवीबाबत मंत्रालयात बैठक

 

मुंबई, दि. 11 :- पॅनकार्ड क्लब लिमिटेडमध्ये गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा परत मिळाला पाहिजे, यासाठी गृह विभागाने सेबी, एनसीएलटी यांच्या समन्वयाने सर्व कायदेशीर प्रकिया तातडीने पूर्ण करून गुंतवणूकदारांचा पैसा परत देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. यावेळी गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही या बाबतीत सर्व पर्यायांचा उपयोग करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या सूचना दिल्या.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये पॅनकार्ड क्लब लि. बाधित गुंतवणूकदारांच्या परतावा प्रक्रियेबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, आर्थिक गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुरेश मेकाले, आर्थिक गुन्हे शाखेचे राहुल देशमुख, उपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते

पॅनकार्ड क्लब लि. कंपनीत गुंतवणूक केलेल्या बाधित गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी पॅनकार्ड क्लब लि.च्या ज्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत, त्याचे मूल्यांकन करून पुढील कार्यवाही करावी. ज्या मालमत्ता न्यायालयीन प्रकरणात अडकल्या आहेत त्या मालमत्ता वगळून इतर मालमत्ता संदर्भात निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करून सर्व कार्यवाहीची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी, अशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या. या विषयाचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या - वन मंत्री

 कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने

खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या - वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 11 : शहापूर तालुक्यातील कसारा ग्रामपंचायती हद्दीत वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर खातेफोड करावी. जेणेकरून तेथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

शहापूर तालुक्यातील मोखावणे कसारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कसारा येथील जमिनी संदर्भात व गावासाठी गावठाण मंजुरी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग, वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे आदी उपस्थित होते.

कसारा गावात वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे सीमांकन न झाल्याने तेथे रस्ते, विद्युत, पाऊलवाट आदी सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या जागांची खातेफोड करावे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत.

सागरी किनारा क्षेत्रातील गावांमध्ये वन जमिनी अथवा कांदळवन भागातील स्मशानभूमीची माहिती गोळा करावी. या जागा नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. पेसा क्षेत्रात असलेल्या गावांचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कसारा गावातील ग्रामस्थ हे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ येथे राहतात. जमिनींचे खातेफोड न झाल्याने त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून येथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात.

चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

 चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विषयांचा

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 11 : कुर्ला येथील प्रीमियर कंपनीच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या मिठी नदीशेजारील नागरिकांचे पुनर्वसन केलेल्या इमारतींची डागडुजी तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी,  स्वच्छता आणि कचरा उचलणे अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे निर्देश देखील या बैठकीत देण्यात आले.

मिठीनदी शेजारील आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील, क्रांतीनगर, संदेशनगर, जरीमरी येथील बाधीत झोपडीधारकांना कुर्ला येथील एचडीआयएल संकुल, प्रिमिअर वसाहत येथील चार इमारतीमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले होते. सध्या त्यांच्यासह माहुल येथील सोळाशे नागरिकांचे पुनर्वसन याच इमारतीमध्ये करण्यात आले आहे. मात्र सध्या या इमारतीमध्ये छतगळती, उद्वाहक आणि वायरिंग याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. तसेच या इमारतीमध्ये पाणीपुरवठा स्वच्छता आणि सांडपाणी निचऱ्याचे गंभीर प्रश्न सतावत असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले.

त्यानुसार हे सर्व प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावे तसेच इतर काही दुरुस्त्या करायच्या असल्यास त्याही करून या रहिवाशांना दिलासा देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी कराव्या लागलेल्या मिसिंग लिंकचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून या वसाहतीमध्ये स्वच्छता, कचरा उचलण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. त्यानुसार दुरुस्ती कामासाठी तत्काळ कंत्राटदार नेमून गळती आणि दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले जाईल आणि पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मिसिंग लिंकचे काम येत्या 10 दिवसात पूर्ण करावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच या पीएपी वसाहतीतील 650 बेडचे बांधून पूर्ण झालेले मात्र वापरात नसलेले रुग्णालय मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित करून ते देखील सुरू करावे असेही त्यांनी सांगितले. तसेच संघर्षनगर येथील नवीन मनपा रुग्णालयाचे काम ठप्प असून या कामात दिरंगाई करणारे नगररचनाकार आणि कंत्राटदार बदलून या कामाच्या नव्याने निविदा काढून या रुग्णालयाचे कामही तातडीने पूर्ण करावे असे निर्देश मुंबई मनपा आयुक्तांना यावेळी देण्यात आले.

यावेळी आमदार दिलीप लांडे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार, एसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000

 

सक्षम उपक्रम

 2023-24 मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील निवडक शाळांमध्ये सक्षम उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमाद्वारे शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांच्या मनावर अत्यंत प्रभावीपणे उद्यमशिलतेला चालना देणारे संस्कार घडविता आले. यातून उत्तम प्रकारे कौशल्य शिक्षणाचा एक यशस्वी प्रयत्न आम्हाला करता आला याचे समाधान आहे. यातून विद्यार्थ्यांनी नोकरी/ स्वयंरोजगार निर्मिती कशी होऊ शकते याची प्रत्यक्ष अनुभूती घेतली. विद्यार्थ्यांचा विश्वास यातून वाढला. हा उपक्रम भविष्यातही मोठे परिवर्तन साध्य करुन दाखविल, असे प्रतिपादन नागपूर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी केले.

उद्यम मार्फत राज्यात आतापर्यंत नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ३० शाळांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला असून ४० प्रकल्पांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेच्या २१२ शाळांतील आठ हजार विद्यार्थ्यांसोबत कार्यक्रम राबविण्यात आला असून २०२५-२६ मध्ये ४०० शाळांमध्ये विस्तार करण्यात येणार आहे. राज्यात १५ हजार विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेल्या सक्षम कार्यक्रमामार्फत २५०० हून अधिक व्यवसाय कल्पना सादर करण्यात आल्या, १५०० प्रोटोटाइप तयार झाले, तर ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी उत्पादनांची विक्री केली. एकूणच विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीत सकारात्मक बदल दिसून आला असून, ५०० शिक्षकांना उद्योजकतेसंबंधी प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याची माहिती उद्यम लर्निंग फाउंडेशनच्या वतीने देण्यात आली आहे.

शालेय जीवनात उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी ‘सक्षम’ कार्यक्रम ठरला प्रभावी

 शालेय जीवनात उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी

‘सक्षम’ कार्यक्रम ठरला प्रभावी

मुंबई, दि. 10 : युवकांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच अनुषंगाने शासनाच्या बरोबरीने सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून गत दोन वर्षांत नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यात शासकीय व अनुदानित शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ‘उद्यम लर्निंग फाउंडेशनच्या’ माध्यमातून ‘सक्षम’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात आला. यातून विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये उद्यमशील मानसिकता विकास कार्यक्रम प्रभावी ठरल्याचे निष्पन्न झाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. उद्यम लर्निंग फाउंडेशन ही मेकिन महेश्वरी यांनी ना-नफा तत्वावर स्थापन केलेली संस्था असून 14 ते 25 वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रकल्पाधारित शिक्षणातून उद्यमशील मानसिकता व कौशल्ये विकसित करणे तसेच शिक्षकांना अध्यापनाच्या कौशल्यांमध्ये प्राविण्य मिळवून देणे ही या संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सक्षम’ कार्यक्रमाची उद्दिष्टे निश्चित केली होती.

विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलता, आत्मविश्वास आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता वाढवण्यास हा कार्यक्रम मदत करणार असून या माध्यमातून राज्यातील 17 हजार शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून सुमारे 45 लाख विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संस्थेने आतापर्यंत १२ राज्यांतील सरकारी शाळा, महाविद्यालय, आयटीआय संस्थांमध्ये २९ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना उद्योजकीय शिक्षण दिले आहे.

नवोदित उद्योजकांना आपल्या व्यवसायाला आकार देऊन त्याची वाढ करण्यासाठी राज्यात योग्य वातावरण आपण उपलब्ध करून दिले आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे 14 लाख युवा मनुष्यबळ दाखल होत असल्याने त्यांच्या हातांना अधिक कौशल्यपूर्ण करण्यासाठी ‘सक्षम’ सारख्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिले जाणारे प्रोत्साहन अधिक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य शासनाच्या यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधून ‘सक्षम’ सारखे कार्यक्रम अधिक व्यापक पातळीवर राबविल्यास शिक्षणाच्या माध्यमातून उद्योजकतेचा पाया रुजवण्याचे हे एक प्रभावी उदाहरण ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

कारागृहात निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शनाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 कारागृहात निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शनाचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १० : कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. यावेळी गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर उपस्थित होते.

प्रदर्शनाचे आयोजन १० ते १२ जून २०२५ या कालावधीत त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालय येथे करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात असलेल्या वस्तूची विक्रीही करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूरमधील कळंबा मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह,अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, छत्रपती संभाजीनगर मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह या कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंचा समावेश आहे.

अतिशय माफक दरात उच्च दर्जाच्या विविध वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध असून सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

या प्रदर्शनामध्ये बंदीजनांकडून सागवान लाकडापासून तयार केलेले विविध प्रकारचे फर्निचर, देवघर, शोभेच्या वस्तू, कपडे, हातरुमाल, टॉवेल, बेडशीट, चादरी, सतरंज्या, साड्या, बेकरी पदार्थ, बिस्कीट, तसेच इतर सर्व दैनंदीन वापराच्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या भेटी

त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालयात कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध मंत्र्यांनी भेटी देऊन वस्तूंची खरेदी केली. 

 प्रदर्शनाला कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनीही प्रदर्शनातील स्टॉलला भेट देऊन पाहणी करीत काही वस्तुंची खरेदीही केली. यावेळी प्रधान सचिव अपील व सुरक्षा (कारागृह) राधिका रस्तोगी, अप्पर पोलीस महासंचालक कारागृह डॉ. सुहास वारके, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंग, सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांच्यासह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाण्याखालील संग्रहालयाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुभारंभ

 वृत्त क्र. 2429

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाण्याखालील संग्रहालयाचा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुभारंभ

 

मुंबई, दि. 10 : आयएनएस गुलदार या नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या युद्धनौकेचे पाण्याखालील संग्रहालय आणि जहाजाभोवती कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती रॉक जवळ हा प्रकल्प होणार असून याचा शुभारंभ दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

भारतातील हा पहिलाच उपक्रम असून यामुळे सागरी संवर्धन व पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. समुद्रात विराजमान होणाऱ्या जहाजाभोवती प्रवाळ निर्मिती होऊन त्याद्वारे स्कुबा डायव्हिंग व भविष्यात पाणबुडीद्वारे पर्यटन करता येणे शक्य होणार आहे. केंद्र शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत भारतीय नौदलाचे निवृत्त जहाज आयएनएस गुलदार हे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे सुपूर्द केले आहे. जगातील अनेक देशात असे प्रकल्प तयार केले आहेत. हा प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या मान्यतेने भारतीय नौदलाने निवृत्त युद्धनौका महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास  विना मोबदला उपलब्ध करून दिली आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक दिवे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर सहभागी झाले.