शालेय जीवनात उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी ‘सक्षम’ कार्यक्रम ठरला प्रभावी

 शालेय जीवनात उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी

‘सक्षम’ कार्यक्रम ठरला प्रभावी

मुंबई, दि. 10 : युवकांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच अनुषंगाने शासनाच्या बरोबरीने सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून गत दोन वर्षांत नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यात शासकीय व अनुदानित शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ‘उद्यम लर्निंग फाउंडेशनच्या’ माध्यमातून ‘सक्षम’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात आला. यातून विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये उद्यमशील मानसिकता विकास कार्यक्रम प्रभावी ठरल्याचे निष्पन्न झाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. उद्यम लर्निंग फाउंडेशन ही मेकिन महेश्वरी यांनी ना-नफा तत्वावर स्थापन केलेली संस्था असून 14 ते 25 वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रकल्पाधारित शिक्षणातून उद्यमशील मानसिकता व कौशल्ये विकसित करणे तसेच शिक्षकांना अध्यापनाच्या कौशल्यांमध्ये प्राविण्य मिळवून देणे ही या संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सक्षम’ कार्यक्रमाची उद्दिष्टे निश्चित केली होती.

विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलता, आत्मविश्वास आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता वाढवण्यास हा कार्यक्रम मदत करणार असून या माध्यमातून राज्यातील 17 हजार शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून सुमारे 45 लाख विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संस्थेने आतापर्यंत १२ राज्यांतील सरकारी शाळा, महाविद्यालय, आयटीआय संस्थांमध्ये २९ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना उद्योजकीय शिक्षण दिले आहे

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

 

            राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता.  या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. 

            विभागाच्या महसुलात वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) रू. २६०/- प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरुन ४.५ पट करण्यात येणार. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८०/- वरुन रुपये २०५/- करण्यात येणार.

            महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे आवश्यक राहील.

            उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ व अनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे १८० मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय पुढीलप्रमाणे  :- देशी मद्य - ८० रूपये , महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) – १४८ रूपये , भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य- २०५ रूपये , विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड – ३६० रूपये.

            यापुढे राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) व परवाना कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर (Conducting Agreement) चालविता येणार आहे.  त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल.

            मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंध मान्यता देण्यात आली. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबविल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे  १४ हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.

-----०-----

कारागृहात निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शन १० ते १२ जून २०२५, मंत्रालय प्रांगण

 कारागृहात निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शनाचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १० : कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. यावेळी गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर उपस्थित होते.

प्रदर्शनाचे आयोजन १० ते १२ जून २०२५ या कालावधीत त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालय येथे करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात असलेल्या वस्तूची विक्रीही करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूरमधील कळंबा मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह,अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, छत्रपती संभाजीनगर मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह या कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंचा समावेश आहे.

अतिशय माफक दरात उच्च दर्जाच्या विविध वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध असून सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

या प्रदर्शनामध्ये बंदीजनांकडून सागवान लाकडापासून तयार केलेले विविध प्रकारचे फर्निचर, देवघर, शोभेच्या वस्तू, कपडे, हातरुमाल, टॉवेल, बेडशीट, चादरी, सतरंज्या, साड्या, बेकरी पदार्थ, बिस्कीट, तसेच इतर सर्व दैनंदीन वापराच्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या भेटी

त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालयात कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध मंत्र्यांनी भेटी देऊन वस्तूंची खरेदी केली. 

 प्रदर्शनाला कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनीही प्रदर्शनातील स्टॉलला भेट देऊन पाहणी करीत काही वस्तुंची खरेदीही केली. यावेळी प्रधान सचिव अपील व सुरक्षा (कारागृह) राधिका रस्तोगी, अप्पर पोलीस महासंचालक कारागृह डॉ. सुहास वारके, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंग, सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांच्यासह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाण्याखालील संग्रहालयाचा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुभारंभ,,आयएनएस गुलदार या नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या युद्धनौकेचे पाण्याखालील संग्रहाल,य,pl share

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाण्याखालील संग्रहालयाचा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुभारंभ

 

मुंबई, दि. 10 : आयएनएस गुलदार या नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या युद्धनौकेचे पाण्याखालील संग्रहालय आणि जहाजाभोवती कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती रॉक जवळ हा प्रकल्प होणार असून याचा शुभारंभ दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

भारतातील हा पहिलाच उपक्रम असून यामुळे सागरी संवर्धन व पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. समुद्रात विराजमान होणाऱ्या जहाजाभोवती प्रवाळ निर्मिती होऊन त्याद्वारे स्कुबा डायव्हिंग व भविष्यात पाणबुडीद्वारे पर्यटन करता येणे शक्य होणार आहे. केंद्र शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत भारतीय नौदलाचे निवृत्त जहाज आयएनएस गुलदार हे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे सुपूर्द केले आहे. जगातील अनेक देशात असे प्रकल्प तयार केले आहेत. हा प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या मान्यतेने भारतीय नौदलाने निवृत्त युद्धनौका महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास  विना मोबदला उपलब्ध करून दिली आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक दिवे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर सहभागी झाले.

सेवानिवृत्त जहाजाचे स्वरूप

या जहाजाचे १,१२० टन वजन आहे. तर ८३.९ मोटर लांबी असून ९.७ मीटर रुंदी आहे. ५.२ मीटर इतकी खोली आहे. हे जहाज १२ जानेवारी २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झाले आहे. केंद्र शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटनस्थळांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत ‘स्पेशल असिस्टंट्स टू स्टेटस फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट’ (भाग 3) (Special Assistance to States for Capital investment (Part-3) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा आयएनएस गुलदार सेवानिवृत्त युद्धनौका निवती रॉक जवळ समुद्रात संग्रहालय आणि कृत्रिम रीफमध्ये रूपांतरित करणे (Ex - INS Guldar Underwater Museum, Artificial reef and Submarine Tourism, Sindhudurg) या प्रकल्पास केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने २७ डिसेंबर २०२४ रोजी रु.४६.९१ कोटीस मान्यता दिली आहे. भारतीय नौदलाने सदरचे निवृत्त जहाज पोर्टब्लेअर, अंदमान येथून कारवार नेव्हल बेस, कर्नाटक याठिकाणी स्वखर्चाने पोहोच करण्याची महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची विनंती मान्य केली, ज्यामुळे राज्य शासनाची आर्थिक बचत झाली आहे.

कॅपिटल मार्केट'मधून निधी उभारणारी पिंपरी-चिंचवड ही देशातील पहिली महानगरपालिका,pl share

 कॅपिटल मार्केट'मधून निधी उभारणारी

पिंपरी-चिंचवड ही देशातील पहिली महानगरपालिका

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका हरित कर्जरोखे मुंबई शेअर बाजारात लिस्टिंग कार्यक्रम

मुंबई, दि. १० : देश विकसित होण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महापालिकांनी आर्थिक बाबतीत आत्मनिर्भर व्हायला पाहिजे, असा आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा सातत्याने राहिला आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने हरित कर्जरोखे ‘इश्यू’ केले. अशा ' कॅपिटल मार्केट' मधून निधी उभारणारी पिंपरी- चिंचवड ही देशातील पहिली महानगरपालिका ठरली आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज काढले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा हरित कर्जरोखे मुंबई शेअर बाजारात लिस्टिंग कार्यक्रम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मधील बीएसई आंतरराष्ट्रीय सभागृहात पार पडला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार सर्वश्री महेश लांडगे, शंकर जगताप, अमित गोरखे, आमदार उमाताई खापरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंग, अप्पर मुख्य सचिव असिम गुप्ता, प्रधान सचिव डॅा. के गोविंदराज,बॅाम्बे स्टॅाक एक्स्चेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक सुंदरम रामामूर्ती उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पिंपरी - चिंचवड महापालिकेने जारी केलेल्या हरित कर्जरोख्यांना जनतेकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. गुंतवणूकदारांनी भरभरून गुंतवणूक केली. कर्ज रोखे इश्यू झाल्यानंतर काही मिनिटातच १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक याद्वारे करण्यात आली. त्यानंतर पाच पटीने गुंतवणूकदारांमध्ये वाढ झाली. यावरून गुंतवणूकदारांचा हरित कर्ज रोख्यांवरील विश्वास दिसतो. या रोख्यांचा कालावधी ५ वर्षांचा असून त्यासाठी ७.८५ टक्के स्पर्धात्मक व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे.

शेअर बाजारात कर्जरोखे ' लिस्टिंग ' करण्याची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट आहे. ' कॉर्पोरेट' अटी शर्तींची पूर्तता करीत ' लिस्टिंग'ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या निधीतून पायाभूत सोयी सुविधांची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. ही कामेही हरित पद्धतीची, पर्यावरण पूरक आणि शाश्वत विकासाची असणार आहेत. केंद्र

 शा

राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण,,विद्यार्थ्यासाठी करियर मार्गदर्शन,pl share

 दिलखुलास' कार्यक्रमात संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांची मुलाखत

 

मुंबई दि. 10 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे स्वरूप व प्रवेश प्रक्रिया' या विषयासंदर्भात राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

 

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि. 11, गुरूवार दि.12, शुक्रवार दि.13 आणि शनिवार दि. 14 जून 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक डॉ.मृण्मयी भाजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

राज्यात दहावी व बारावीचे निकाल लागले असून शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 साठी राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे राज्यातील युवकांना चांगले करिअर आणि व्यवसायाभिमुख तंत्र शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. यावर्षी संचालनालयामार्फत 'ई- कौन्सिलिंगची' संकल्पना राबविण्यात येत असून नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित 'सेंटर ऑफ एक्सलन्सची' स्थापन ही करण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी कुठे व कसा अर्ज सादर करावा, अभ्यासक्रमाचे स्वरूप कसे असणार आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी कशाप्रकारे उपलब्ध होणार आहे, या विषयावर संचालक डॉ. मोहितकर यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये १३ व ७ टक्के सरसकट आरक्षण देण्याची शिफारस करणार

 अनुसूचित जाती-जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये

 १३ व ७ टक्के सरसकट आरक्षण देण्याची शिफारस करणार

- अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम

 

            मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के अनुक्रमे आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जातीच्या वॉर्ड संदर्भात माजी मंत्री भाई गिरकर, विविध संघटना, प्रशासकीय अधिकारी यांची महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे बैठक झाली. या बैठकीस विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती अश्विनी सैनी, करनिर्धारण व संकलनचे गजानन बेल्लाळे, दत्तात्रय गिरी, जनगणनेचे संयुक्त संचालक यशवंत पाटील, उपसंचालक सागर बागुल, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मीनाक्षी आडे, आयोगाचे विधी सहाय्यक ॲड. राहूल झांबरे त्याचप्रमाणे समता परिषदेचे अशोक कांबळे, सौ.समीता कांबळे, ॲड.संदीप जाधव, मी बुद्धीस्ट फाउंडेशनचे संजय कांबळे, जितेंद्र शिंदे, राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचे राकेश मोहिते, जय भीम आर्मीचे संजय कांबळे, विलास खैरे, राजेश जाधव, रिपब्लिकन पक्षाचे भाऊ निरभवणे, भागवत कांबळे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राजाराम खरात, संविधान जागर समितीचे नितीन मोरे, बौद्ध उपासक उपासीका संघाचे रमेश बनसोडे, ब्ल्यू टायगरचे बाळराजे शेळके आदी उपस्थित होते.

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सन २०११ च्या जनगणनेनुसार वॉर्ड संख्या निर्धारित केलेली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका विचारात घेऊन येणाऱ्या जनगणनेत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींनी आपला धर्म आणि शासनमान्य सूचित जाती व्यवस्थित नोंदवावी. यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कामी लोकांना सहकार्य करावे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांनी धर्म आणि जात लिहिताना शासनाने मान्यता दिलेल्या जातीनुसार आपली जात आणि धर्म नोंदवा, असेही आवाहन आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री.मेश्राम यांनी यावेळी केले.