वानाडोंगरी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पाची प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करा

 वानाडोंगरी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पाची

प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करा

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. 10 : वानाडोंगरी येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून गृहनिर्माण  प्रकल्पातील रस्ता, सांडपाणी प्रक्रिया याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींची तातडीने दखल घ्यावी. या संपूर्ण प्रकरणाची म्हाडाद्वारे संपूर्ण चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या.

 मंत्रालयात वानाडोंगरी (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. या बैठकीस आमदार विकास ठाकरे, उपसचिव अजित कवळे, मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे, म्हाडाच्या नागपूर मंडळाचे मुख्य अधिकारी महेश मेघमाळे, कार्यकारी अभियंता रूपेश तोटेवार उपस्थित होते.

 वानाडोंगरी नगर परिषदेने प्रकल्पासाठी दिलेले पत्र व यंत्रणेने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राची चौकशी करावी. गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करताना अटी – शर्तीनुसार सर्व सुविधा विकासकांनी द्यायला पाहिजे. विकासकांनी नियमानुसार काम करावे, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

0000

अकोले व संगमनेर तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या कामांना गती द्यावी

 अकोले व संगमनेर तालुक्यातील

सिंचन प्रकल्पाच्या कामांना गती द्यावी

-          जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. 10 :- अकोले व संगमनेर तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या कामांना गती द्यावी. या दोन्ही तालुक्यातील  सिंचन क्षेत्र वाढावे यासाठी सिंचन प्रकल्प व योजनांच्या कामांचे सर्वेक्षण करून या बाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोले मतदारसंघातील जलसंपदा विभागातील विकास कामे आणि संगमनेर तालुक्यातील साकुर व पठार भागातील जलनियोजन संदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार डॉ.  किरण लहामटे, आमदार अमोल खताळ, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता  तथा सह सचिव संजीव टाटू आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे - पाटील म्हणाले, आमदार डॉ. किरण लहामटे आणि आमदार अमोल खताळ यांनी सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होण्याबाबत ज्या योजना, प्रकल्पाची कामे सुचवली आहेत त्या योजना व कामांचा जलसंपदा विभागाने अभ्यास करावा. ज्या योजनाच्या कामांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे  त्याचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करावा. अकोले व संगमनेर मधील सिंचन प्रकल्पांची साठवण क्षमता, प्रत्यक्ष होत असलेलला पाणी साठा याबाबतही अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा.

या बैठकीत आमदार डॉ. किरण लहामटे आणि आमदार अमोल खताळ  यांनी  उपस्थित केलेले  विविध मुद्दे व कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व कामे प्राधान्याने मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी या कामाचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कालबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीत मेळावणे बंधारा, बिताका पाणी वळण बंधारा, भंडारदरा, शिळवंडी, बलठण, पाडोशी  बुडीत बंधारे बांधणे, निमगाव भोजापूर धरण पाण्याचे योग्य नियोजन, साकुर पठार भागातील पाणी प्रश्न आणि  निळवंडे डावा व उजवा कालवा यासह अन्य विषयांचाही आढावा घेण्यात आला.

 

पुणे शहरातील कात्रज कोंढवा रस्त्याचे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करावे

 पुणे शहरातील कात्रज कोंढवा रस्त्याचे काम

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करावे

- सभापती प्रा.राम शिंदे

मुंबई, दि. 10 :- पुणे शहरातील कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी राज्य शासनाने 140 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील वर्षभरात सदर काम झाले नाही, हिवाळी अधिवेशनापूर्वी हे काम पूर्ण करावे आणि कामाच्या विलंबास दोषी असणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी, असे निर्देश सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानपरिषदेचे सदस्य योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 7 मार्च, 2025 रोजी "विशेष उल्लेखाद्वारे" हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले.

 या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उप सचिव नगरविकास श्रीमती प्रियंका छापवाले उपस्थित होते.

सन 2018 मध्ये कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम मंजूर झाले आहे, मागील सात वर्षात हे काम पूर्ण झालेले नाही. यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. शासनाकडे मागणी केलेल्या निधीपैकी 140 कोटी रुपये एक वर्षापूर्वी प्राप्त झाले आहेत परंतु भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. निधी मिळून सुद्धा विनियोग न होणे ही बाब गंभीर असून दोषींवर कारवाई प्रस्तावित करावी आणि हे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करुन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले

अनुसूचित जाती-जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये १३ व ७ टक्के सरसकट आरक्षण देण्याची शिफारस करणार

 अनुसूचित जाती-जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये

 १३ व ७ टक्के सरसकट आरक्षण देण्याची शिफारस करणार

- अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम

 

            मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के अनुक्रमे आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जातीच्या वॉर्ड संदर्भात माजी मंत्री भाई गिरकर, विविध संघटना, प्रशासकीय अधिकारी यांची महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे बैठक झाली. या बैठकीस विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती अश्विनी सैनी, करनिर्धारण व संकलनचे गजानन बेल्लाळे, दत्तात्रय गिरी, जनगणनेचे संयुक्त संचालक यशवंत पाटील, उपसंचालक सागर बागुल, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मीनाक्षी आडे, आयोगाचे विधी सहाय्यक ॲड. राहूल झांबरे त्याचप्रमाणे समता परिषदेचे अशोक कांबळे, सौ.समीता कांबळे, ॲड.संदीप जाधव, मी बुद्धीस्ट फाउंडेशनचे संजय कांबळे, जितेंद्र शिंदे, राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचे राकेश मोहिते, जय भीम आर्मीचे संजय कांबळे, विलास खैरे, राजेश जाधव, रिपब्लिकन पक्षाचे भाऊ निरभवणे, भागवत कांबळे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राजाराम खरात, संविधान जागर समितीचे नितीन मोरे, बौद्ध उपासक उपासीका संघाचे रमेश बनसोडे, ब्ल्यू टायगरचे बाळराजे शेळके आदी उपस्थित होते.

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सन २०११ च्या जनगणनेनुसार वॉर्ड संख्या निर्धारित केलेली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका विचारात घेऊन येणाऱ्या जनगणनेत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींनी आपला धर्म आणि शासनमान्य सूचित जाती व्यवस्थित नोंदवावी. यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कामी लोकांना सहकार्य करावे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांनी धर्म आणि जात लिहिताना शासनाने मान्यता दिलेल्या जातीनुसार आपली जात आणि धर्म नोंदवा, असेही आवाहन आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री.मेश्राम यांनी यावेळी केले.

पेरण्यांची घाई नको; पंधरा जून नंतरच मोसमी पाऊस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाऊस, पीक पाणी परिस्थितीचा आढावा

 पेरण्यांची घाई नको; पंधरा जून नंतरच मोसमी पाऊस

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाऊस, पीक पाणी परिस्थितीचा आढावा

मुंबई, दि. १० : राज्यात पंधरा जून नंतरच मोसमी पाऊस पूर्णपणे सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या करण्याची घाई करू नये, असे आवाहन राज्याच्या कृषि विभागाने केले आहे. तर राज्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह, मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, शेतकरी, मच्छिमार बांधवांनी दक्षता घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पाऊस, पीक पाणी, धरणाच्या जलाशयातील पाणी साठा आदीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या बैठकीत कृषि विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी राज्यातील पीक पाणी, पेरण्या खते पुरवठा याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ‘राज्यातील सर्व भागात पंधरा जून मोसमी पाऊस सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या करण्याची घाई करू नये. पंधरा जून नंतरच पावसानंतर मार्गक्रमण होण्यासाठी सक्रिय वातावरण निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सतरा जिल्ह्यात पंचवीस टक्के पेक्षा कमी, बारा जिल्ह्यात पंचवीस ते पन्नास टक्के, चार जिल्ह्यांत पन्नास ते पंच्याहत्तर टक्के तर एका जिल्ह्यात शंभर टक्के हून अधिक पाऊस झाला आहे. राज्यातील विविध विभागांत खते आणि बियाणे यांचा सुरळीत पुरवठा झाला आहे. अनेक भागात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

मोसमी पाऊस तीन चार दिवसांत सक्रिय

मोसमी पाऊस येत्या तीन ते चार दिवसांत पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण व्दीपकल्पीय भारताच्या भूभागातील कर्नाटकात १२ ते १५ जून दरम्यान आणि कोकण आणि गोवा येथे १३ ते १५ जून दरम्यान मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती वेधशाळेच्या संचालक शुभांगी भुते यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. त्यांनी सांगितले की, मोसमी पावसाच्या मार्गक्रमणासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती होण्याची शक्यता येत्या तीन ते चार दिवसांत आहे. त्यानुसार मध्य महाराष्ट्रात १२ जून रोजी मराठवाड्यातील काही भागात १२ ते १४ जून दरम्यान पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. कोकण, गोवा येथे १२ आणि १५ जून दरम्यान मुसळधार तर १३, १४ जून रोजी अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्रात १३ ते १५ जून दरम्यान मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत मच्छिमारांनी समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी जाऊ नये. वीजांच्या गडगडाटांसह वादळ होत असताना खुल्या मैदानावर काम करु नये, वीजा होताना झाडांच्या खाली आसरा घेऊ नये, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वीज पुरवठा खंडित करुन ठेवावा, ओढा, तलाव, नदी आदी पाण्याच्या स्त्रोतातून तत्काळ बाहेर पडावे, वीज वहन करणाऱ्या सर्व वस्तूंपासून दूर राहावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

एमएमबीच्या कर्मचाऱ्यांना मुळवेतन आणि महागाई भत्त्यानुसार अंशदान देण्यास मंजुरी बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएमबीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

 एमएमबीच्या कर्मचाऱ्यांना मुळवेतन आणि महागाई भत्त्यानुसार अंशदान देण्यास मंजुरी

बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएमबीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

 

मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूळ वेतन व महागाई भत्त्यानुसार भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे अंशदान 12 टक्के इतके देण्यास आजच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याचा फायदा मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाची 83 वी बैठक बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी हा प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

            बैठकीस एमएमबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह वित्त, गृह, बंदरे, नौदल, तट रक्षक दल यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना या पूर्वी 15 हजार रुपये वेतनाप्रमाणे 10 टक्के  इतकी अंशदान कपात दिली जात होती. त्यामुळे निवृत्ती वेतनामध्ये त्यांना फारसा लाभ मिळत नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना मूळ वेतन व महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेवर 12 टक्के अंशदान भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतानामध्ये भरीव वाढ होणार आहे. या मंजुरीनुसार आता कर्मचाऱ्यांचे 12 टक्के आणि मंडळाचे 12 टक्के असे एकूण 24 टक्के अंशदान कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेमध्ये जमा करण्यात येणार आहेत.

            या बैठकीमध्ये वाढवण बंदराचा मंडळाचा हिस्सा समभाग स्वरुपात जमा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. तसेच रेवदंडा येथील लोटरोधक भिंत, रो रो जेटी बांधकामाच्या निविदा प्रक्रिया राबवण्यास, रेवदंडा, थेरोंडा येथील कॅप्टीव प्रवासी टर्मिनल प्रस्तावाच्या इरादापत्रास मुदतवाढ आणि खलासी कर्मचाऱ्याच्या पत्नीच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती खर्चास आणि बोरीवली येथील रो रो जेटीच्या 52 कोटी रुपयांच्या कामास कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता देण्यात आली.   

00000

वरळी येथील शासकीय वसतिगृहांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन ,pl share

 वरळी येथील शासकीय वसतिगृहांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. १० : मुंबई शहर जिल्ह्यात सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयांतर्गत वरळी येथील  मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतीगृह व संत मिराबाई मुलींचे शासकीय वसतिगृह या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया १५ जून २०२५ पासून सुरू होणार आहे. या वसतिगृहाच्या प्रवेशाकरिता विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनिता मते यांनी  प्रसिद्धी प्रत्रकाद्वारे केले आहे.

              शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करीता शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी https://hmas.mahait.org या प्रणालीवर १५ जून २०२५ पासून सुविधा सुरू होणार आहे. तरी मुंबई शहर जिल्हा अधिनस्त वरळी येथील शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org प्रणालीवर अर्ज भरावेत असे  प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.