राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

 

            राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता.  या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. 

            विभागाच्या महसुलात वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) रू. २६०/- प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरुन ४.५ पट करण्यात येणार. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८०/- वरुन रुपये २०५/- करण्यात येणार.

            महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे आवश्यक राहील.

            उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ व अनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे १८० मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय पुढीलप्रमाणे  :- देशी मद्य - ८० रूपये , महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) – १४८ रूपये , भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य- २०५ रूपये , विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड – ३६० रूपये.

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ; बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार विद्या

 शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ; बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार विद्यावेतन

            राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजीओथेरपी) व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा आणि बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता प्रशिक्षण काळात दरमहा १ हजार ७५० रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यामध्ये ६ हजार २५० रूपयांची वाढ करून त्यांना दरमहा ८ हजार रूपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तर याच अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह १० हजार रूपये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वाढीनंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना ३३ हजार ७३० रूपये इतके विद्यावेतन मिळणार.  ही वाढ १ जून, २०२५ पासून मिळणार.

            मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड या पाच ठिकाणी शासकीय परिचर्या महाविद्यालयात बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू आहे. या प्रत्येकी ठिकाणी 50 विद्यार्थी शिकतात. या विद्यार्थ्यांचा आंतरवासिता कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. या विद्यार्थ्यांना दरमहा 8 हजार रूपये विद्यावेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा

 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा

            महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार आहे. 

            सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत.  अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. 

            आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक -,महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण

 तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडविण्याबाबत 

शासन सकारात्मक

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

• महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाच्या सदस्यांना बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी मानधन देणार

 

मुंबई, दि. ११ : तृतीयपंथीयांच्या विविध समस्या सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्यासाठी तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाच्या सदस्यांना विविध बैठका आणि प्रवासासाठी मानधन देण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. याचबरोबर बैठकीच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विश्रामगृहामध्ये निवासाची सोय करण्यात येईल तसेच मुंबईमध्ये कार्यालयासाठी जागा देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची पहिली बैठक मंत्री श्री.शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. तृतीयपंथीयांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीस आमदार सर्वश्री बालाजी किणीकर, आनंद बोंढारकर, अमोल मिटकरी (ऑनलाईन), विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, मंडळाच्या उपाध्यक्ष डॉ.सान्वी जेठवानी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

मंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले, अनेक वर्ष दुर्लक्षित राहिलेल्या तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने 11 मार्च 2024 रोजी धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार सर्व विभागांच्या योजना पात्र तृतीयपंथीयांना विहित निकषानुसार लागू करण्यात आल्या असून धोरणात नमूद केल्यानुसार राज्यस्तरीय कल्याण मंडळाची नुकतीच पुनर्रचना करुन त्यात अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मंडळामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्यात येऊन मंडळांतर्गत विभागवार समित्या स्थापन केल्या जातील असे सांगून हे मंडळ परिपूर्ण व्हावे यासाठी यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित आणि अधिकारात असणाऱ्या बाबींवर विभागामार्फत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, त्याचप्रमाणे इतर विभागांशी संबंधित विषयांबाबत संबंधित विभागांना सूचित करण्यात येईल. याचबरोबर धोरणात्मक बाबींविषयी मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

मंडळ सदस्यांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येईल. तृतीयपंथीयांची सर्व माहिती एकत्र मिळण्याकरिता स्मार्ट कार्ड तयार करण्यात येणार असल्याचे प्रधान सचिव डॉ.कांबळे यांनी सांगितले. तर तृतीयपंथीयांच्या कल्याणाबाबत शासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची जनजागृती करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीत सदस्यांना तृतीयपंथीयांबाबतच्या धोरणाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक उद्योगातच अँप्रेन्टीसशिप मिळणार,प्रतिवर्षी एक लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट

 आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक उद्योगातच 

अँप्रेन्टीसशिप मिळणार

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

प्रतिवर्षी एक लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट

            मुंबई, दि. ११ : आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या जिल्ह्यातच स्थानिक उद्योगात शिकाऊ उमेदवारी अर्थात अँप्रेन्टीसशिप द्यावी, असे आदेश कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या जिल्ह्यातल्या उद्योगात विद्यावेतनासह काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

           केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली औद्योगिक आस्थापनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विनियोग करून कुशल कारागिरास आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यासाठी, राज्यात 'महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना' राबवण्यात येत आहे. मंत्री श्री. लोढा यांच्या नेतृत्वात प्रतिवर्षी तब्बल एक लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार  ३० व त्यापेक्षा जास्त  मनुष्यबळ (कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह) असलेल्या आस्थापनांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या किमान २.५ टक्के ते कमाल २५ टक्के शिकाऊ उमेदवारीच्या जागा स्थित करणे बंधनकारक आहे. सदर योजना २७ गटातील २५८  निर्देशित (Designated), ३५ क्षेत्रातील ४१४ वैकल्पिक (Optional)  तंत्रज्ञ (व्यवसायिक) अंतर्गत सहा गटातील २० आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळाच्या १२३ व्यवसायांना शिकाऊ उमेदवारी  लागू करण्यात आली आहे. शिकाऊ उमेदवारीचा कालावधी व्यवसायनिहाय सहा ते ३६ महिने आहे.  शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षित (trained) तसेच अप्रशिक्षित (Fresher) उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.

           शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारांची भरती वाढवून प्रोत्साहित करण्यासाठी 'महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना' राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सुधारित अभ्यासक्रमांचाही वेळोवेळी आढावा घेऊन त्या ट्रेड्स या योजनेत समाविष्ट केल्या जातील. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या नियमानुसार मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आवश्यक ती प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. दरम्यान राहत्या जिल्ह्यातच स्थानिक उद्योगात शिकाऊ उमेदवारी अर्थात अँप्रेन्टीसशिप मिळत असल्याने आयटीआयच्या हजारो विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

              बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या २०० विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिपसाठी नियुक्ती दिली जात होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या नियुक्त्या दिल्या जात नव्हत्या. आता महानगरपालिकेत पूर्वीप्रमाणे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामधील विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिपसाठी नियुक्ती देण्याबाबत मंत्री श्री. लोढा प्रयत्नशील असून यासंदर्भात त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्रही दिले आहे. लवकरच मुंबई महापालिकेसोबत इतर महापालिकांमध्येही विद्यार्थ्यांना अँप्रेन्टीसशिपची संधी मिळणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातील श्री हरिहरेश्वर, मारळ, श्रीवर्धनच्या पर्यटन विकासासाठी

 रायगड जिल्ह्यातील श्री हरिहरेश्वर, मारळ, 

श्रीवर्धनच्या पर्यटन विकासासाठी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

 

मुंबई, दि. ११ :- रायगड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र हरिहरेश्वर, मारळ, श्रीवर्धन या महत्त्वाच्या पर्यटन क्षेत्रांच्या विकासासाठीचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या ‘प्रसाद’ (तीर्थयात्रा कायाकल्प आणि अध्यात्मिक संवर्धन अभियान) योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी तातडीने केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तसेच या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करतानाच पर्यटन विकास आराखड्यांसाठी आवश्यक असलेले सर्व मंजुरीचे टप्पे पूर्ण करून तातडीने कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात रायगड जिल्ह्यातील हरिहरेश्वर, मारळ, श्रीवर्धन येथील पर्यटन विकास आरखड्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. यावेळी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, खासदार सुनील तटकरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सूर्यवंशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे, रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दक्षिण काशी म्हणून ओळख असणाऱ्या श्रीक्षेत्र हरिहरेश्वर, दिवेआगर, मारळ व श्रीवर्धन येथील पर्यटन विकासाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. या बैठकीत श्री हरिहरेश्वर मंदिराच्या प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास व सौंदर्यीकरण, तसेच मारळ येथे प्रस्तावित स्टार गेजिंग (आकाश निरीक्षण केंद्र) या दोन्ही प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले. हरिहरेश्वर प्रकल्पासाठी अंदाजे 22 कोटी 66 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच मारळ येथील प्रस्तावित स्टार गेजिंग सुविधा ही रायगड जिल्ह्यातील पहिली प्रगत खगोल निरीक्षण केंद्र असणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे 25 कोटी 6 लाख रुपये इतका अपेक्षित आहे. याअंतर्गत पर्यटकांना पारदर्शक गेस्ट डोम्स, कॅम्पिंग, साहसी खेळ, व्याख्यान केंद्र, आणि वनसंपदेसह पर्यटनाचा एकत्रित अनुभव घेता येणार आहे.

पर्यटन विकासाच्या या आराखड्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील अध्यात्मिक, निसर्ग, खगोल पर्यटनाला नवे बळ मिळेल. तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

                          

राजकोट किल्ल्यावर भव्य आरमार संग्रहालयासह प्रदर्शन, पर्यटन केंद्र उभारणार

 राजकोट किल्ल्यावर भव्य आरमार संग्रहालयासह 

प्रदर्शन, पर्यटन केंद्र उभारणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

 

मुंबई, दि. ११ :- ‘भारतीय नौदलाचे जनक’ छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे धैर्य, शौर्य, पराक्रम, अलौकिक कार्याची ओळख नव्या पिढीला व्हावी. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी देशातले पहिले आरमार स्थापन करुन दाखवलेली दूरदृष्टी सर्वांना कळावी. त्यातून प्रेरणा घेऊन भावी पिढी नौदल, नौवहनसेवेत यावी, यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ८३ फुट उंचीचा भव्य पुतळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मालवण तालुक्यातील राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आला आहे. आता त्याच परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमाराची यशोगाथा सांगणारे भव्य संग्रहालय, प्रदर्शन आणि पर्यटन केंद्र उभारण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रिसिंहराजे भोसले, मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरे मंत्री नितेश राणे, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर म्हैसकर, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोकणचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ८३ फुट उंच पुतळ्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या राजकोट किल्ल्याला वेगळं महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा किल्ला पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या भविष्यात वाढू शकते. या पर्यटकांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी त्याकाळात स्थापन केलेल्या आरमाराचा इतिहास कळावा, माहिती मिळावी, छत्रपतींच्या आरमारापासून आजच्या आधुनिक नौदलाच्या प्रवासाचे दर्शन घडावे, यासाठी राजकोट किल्ला परिसरात भव्य आरमार-नौदल संग्रहालय उभे राहण्यासह परिसराचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंबंधीच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करुन पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. या प्रकल्पासाठीची जागा खासगी व्यक्तीकडून अधिग्रहीत करण्याची कार्यवाही चर्चेतून, सामोपचारांने पूर्ण करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पामागची भूमिका विशद करुन सविस्तर माहिती दिली.