मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पर्यायी मार्गांचे रुंदीकरण, दुरुस्ती करुन तातडीची उपाययोजना

 इंदापूर, माणगाव बायपास रस्त्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी चार पर्यायी रस्त्यांची कामे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी

पर्यायी मार्गांचे रुंदीकरण, दुरुस्ती करुन तातडीची उपाययोजना

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

 

मुंबई दि.११ :- मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर इंदापूर आणि माणगाव बायपास रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोरबा रोड ते मुंबई-गोवा हायवे रस्ता, साईनगर कालवा ब्रिज ते उत्तेखोल कालवा गावापर्यंतचा रस्ता आणि निजामपूर रोड कालवा ते भादाव रस्ता हे माणगाव नगरपंचायत हद्दीतील तीन रस्ते आणि मुंबई - गोवा महामार्गावरील इंदापूर कॅनल रस्ता ते विगवली फाटा रस्ता, अशा चारही रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक १५ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही कामे पूर्णत्वास नेण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग इंदापूर बायपास, माणगाव बायपास रस्त्यांच्या कामासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) संजय दशपुते, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे, रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, यांच्यासह राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

१८ मे रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रायगड जिल्ह्यातील या महामार्गाच्या कामाची हवाई व प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी आश्वासन दिल्यानुसार, आज मंत्रालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी माणगाव, इंदापूर येथील वाहतूककोंडी, पर्यायी मार्ग याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ज्या कामांसाठी राष्ट्रीय महामार्गतर्फे निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही, त्यासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आश्वस्त केले.

 या महामार्गावर वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊ नये जास्तीचे मनुष्यबळ तैनात करण्यासंदर्भात रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना दक्षता घेण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

---00000----

ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य ३० जूनपूर्वी उचलण्याचे आवाहन

 ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य ३० जूनपूर्वी उचलण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २८ : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब गटातील लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्यात येतो. आगामी पावसाळा व परिणामी पूर इत्यादी प्रतिकूल हवामाना परिस्थितीमुळे अडथळे निर्माण होऊ शकतात.  या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार  सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य ३० जून २०२५ पूर्वीच रास्तभाव दुकानांमधून वितरित करण्यात येणार आहे.

 सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य  ३० जून २०२५ पर्यंतच रास्तभाव दुकानांमधून उचलावे, असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने  प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

00000

पर्यटन सुरक्षा दल उपक्रमाचा विस्तार करणार

 पर्यटन सुरक्षा दल उपक्रमाचा विस्तार करणार

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई दि. २८ :-  पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी सुरक्षा दल हा पर्यटन विभागाकडून नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महाबळेश्वर येथील पर्यटन महोत्सवात या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला असून या उपक्रमाचा विस्तार करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

या संदर्भात मंत्री श्री. देसाई यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. बैठकीस आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार महेंद्र थोरवे, पर्यटन संचालक श्री. पाटील यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, पर्यटन सुरक्षा दलासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडील अधिकारी- कर्मचारी यांची सेवा घेण्यात येत आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, कास पठार, पाचगणी आणि कोयनानगर येथे हा उपक्रम राबविण्यात येईल. या उपक्रमांतर्गत नियुक्त अधिकाऱ्यांसाठी वाहने घेण्यात यावीत. याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

तत्पूर्वी मंत्री श्री. देसाई यांनी सातारा जिल्ह्यातील कोयनानगर नेहरू गार्डन, स्काय वॉक, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ येथे विकसित करण्यात येणाऱ्या पर्यटन प्रकल्पासंदर्भात माहिती घेतली. हे प्रकल्प केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी विहित निकषानुसार तयार करून पाठवावेत आशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

CEC Gyanesh Kumar holds bilateral meetings with Heads of Election Management Bodies on the sidelines of the International IDEA conference in Stockholm, Sweden*

 CEC Gyanesh Kumar holds bilateral meetings with Heads of Election Management Bodies on the sidelines of the International IDEA conference in Stockholm, Sweden*

 

Chief Election Commissioner (CEC) Shri Gyanesh Kumar held a series of bilateral meetings with the Heads of various Election Management Bodies (EMBs) on the sidelines of his visit to Sweden to attend the International IDEA Stockholm Conference on Electoral Integrity (June 10-12, 2025) on Tuesday.

 

These engagements aim to further strengthen India's longstanding partnerships in election management and democratic cooperation. During the bilateral meetings, CEC Gyanesh Kumar held one-on-one discussions with heads and senior officials from several Election Management Bodies (EMBs), covering a wide range of global electoral experiences and innovations.

 

Later in the evening, CEC Gyanesh Kumar delivered the inaugural keynote address at the opening session of the International IDEA Stockholm Conference on Electoral Integrity.

 

Details of bilateral meetings :

 

1. Ms. Marisa Arlene Cabral Porchas, Coordinator of International Affairs and Ms. Norma Irene De la Cruz, Electoral Councilor, National Electoral Institute, Mexico

 

2. Mr. Mochammad Afifuddin, Chairperson, General Election Commission, Republic of Indonesia (KPU RI)

 

3. Mr. Purvee Delgernaran, Chairperson, General Election Commission of Mongolia

 

4. Mr. Mosotho Simon Moepya, Chairperson, Electoral Commission of South Africa

 

5. Mr. Hanspeter Wyss, Policy Advisor, Swiss Agency for Development and Cooperation, Switzerland

 

6. Ms. Angelica Caraman, Chairperson and Mr. Pavel Postica, Deputy Chairperson, Central Election Commission, Republic of Moldova.

 

7. Mr. Darius Gaizauskas, Head of Information Technology Department, Central Electoral Commission, Republic of Lithuania

 

8. Mr. Abdool Rahman Mohammad Irfan, Electoral Commissioner of Mauritius.

 

9. Mr. Vijay Rangarajan, Chief Executive, Electoral Commission of the United Kingdom

 

10.Ms. Anna-Karina Elbert, Head and Ms. Claudia Isfort, Assistant Head, Federal Returning Officer's Office, Germany.

 

11.Mr. Oleh Didenko, Chairperson and Mr. Vitalli Plukar, Deputy Chairperson, Central Election Commission of Ukraine

 

12.Mr. Drazenko Pandek, State Electoral Commission of the Republic of Croatia.

Free Health Services Launched in Nagpur Through Mobile Medical Units Under CM

 Free Health Services Launched in Nagpur Through

Mobile Medical Units Under CM Devendra Fadnavis Initiative

Two Lakh Citizens to Receive Free Primary Healthcare Under Corporate Social Responsibility

 

Mumbai, Dated: June 11: Under the guidance of Chief Minister Devendra Fadnavis, a reassuring healthcare initiative has been launched for citizens in underserved areas of Nagpur city. For this purpose, a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Sanofi India Limited, Nagpur Municipal Corporation (NMC), and Piramal Swasthya Management and Research Institute (PSMRI), leading to the operationalization of two Mobile Medical Units (MMUs).

This initiative is being implemented as part of Sanofi's Corporate Social Responsibility (CSR) program. Through this, approximately two lakh citizens above 30 years of age in Nagpur will receive free primary healthcare. The primary objective of these units is to ensure timely diagnosis and necessary treatment or referral for further hospital services for non-communicable diseases such as diabetes, hypertension, and oral cancer.

These mobile units are consistently providing healthcare services to urban poor and underprivileged communities, operating on routes in various parts of the city including Azad Colony, Bada Taj, BD Peth, Binaki, Chhota Jat, Dhanteshwari Nagar, Dharam Peth, Dr. Ambedkar Nagar, Ekatmata Nagar, Gittikhadan, Gopal Nagar, Jaitala, Jayanti Nagar, Mahatma Phule Chowk, Nandanvan, and Pachpoli. Additionally, this initiative also includes health awareness, lifestyle improvement, and de-addiction counseling services.

Aligned with the State Government's 'Health for All' Goal

This initiative aligns with the State Government's vision of providing comprehensive and accessible healthcare services. The effective implementation of these services has been made possible through the cooperation of the Nagpur Municipal Corporation. In the future, more intensive cooperation with the State Government will be undertaken to expand this initiative.

0000

मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दो लाख नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर नागपुर में

मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत

सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दो लाख नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा

 

मुंबई, दि. 11 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में नागपुर शहर के उपेक्षित क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक राहतदायक स्वास्थ्य सेवा पहल की शुरुआत की गई है। इस उद्देश्य से सॅनोफी इंडिया लिमिटेड, नागपुर महानगरपालिका और पिरामल स्वास्थ्य प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (PSMRI) के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, जिसके तहत दो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) कार्यरत की गई हैं।

यह उपक्रम सॅनोफी की सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी – CSR) योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से नागपुर के लगभग दो लाख नागरिकों को, विशेष रूप से 30 वर्ष से अधिक आयु वालों को, निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य है – मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मुंह के कैंसर जैसी गैर-संक्रमणीय बीमारियों की समय रहते पहचान कर उपचार की दिशा में कदम उठाना या रोगियों को आगे की चिकित्सा सेवा के लिए रेफर करना।

ये मोबाइल यूनिट्स शहर के आज़ाद कॉलोनी, बड़ा ताज, बीडी पेठ, बिनाकी, छोटा जात, धंतेश्वरी नगर, धरमपेठ, डॉ. आंबेडकर नगर, एकात्मता नगर, गिट्टीखदान, गोपाल नगर, जैताला, जयंती नगर, महात्मा फुले चौक, नंदनवन, पांचपोली आदि विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से काम कर रही हैं, जिससे शहरी गरीब और वंचित समुदायों तक लगातार स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जा रही है। इस पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़ी जनजागरूकता, जीवनशैली में सुधार और नशामुक्ति पर परामर्श सेवाएं भी शामिल की गई हैं।

राज्य सरकार के 'सबके लिए स्वास्थ्य' लक्ष्य के अनुरूप

यह पहल राज्य सरकार की सर्वसमावेशी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि के अनुरूप है। नागपुर महानगरपालिका के सहयोग से इन सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सका है। भविष्य में इस पहल का विस्तार करने हेतु राज्य सरकार के साथ और अधिक सहयोग किया जाएगा।

0000

भारतीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची स्टॉकहोममध्ये आंतरराष्ट्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत द्विपक्षीय बैठक

 भारतीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची स्टॉकहोममध्ये

आंतरराष्ट्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत द्विपक्षीय बैठक

 

मुंबई, दि. ११ : भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी १० ते १२ जून २०२५ दरम्यान स्वीडनमध्ये होणाऱ्या इंटरनॅशनल आयडिया स्टॉकहोम परिषद : निवडणूक प्रामाणिकतेवर आधारित परिषद (International IDEA Stockholm Conference on Electoral Integrity) दरम्यान विविध देशांच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्था प्रमुखांशी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकांमध्ये चर्चा केली.

या बैठका भारताच्या निवडणूक व्यवस्थापन व लोकशाही सहकार्य या क्षेत्रातील दीर्घकालीन भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अनेक देशांच्या निवडणूक प्रमुख व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विविध निवडणूक अनुभव, नवोन्मेष आणि सहकार्यावर चर्चा केली.

याच सत्रात, संध्याकाळी त्यांनी या परिषदेमध्ये उद्घाटनपर भाषण देऊन संमेलनाचे औपचारिक उद्घाटन केले.

द्विपक्षीय बैठकीत सहभागी अधिकारी व संस्था :

१. मॅक्सिको –मारिसा अर्लीन काब्राल पोरचास (आंतरराष्ट्रीय व्यवहार समन्वयक) व नॉर्मा इरेने डेला क्रूझ (निवडणूक सल्लागार), नॅशनल इलेक्ट्रोरल इन्स्टिट्यूट

२. इंडोनेशिया – मोचम्मद अफिफुद्दीन, अध्यक्ष, जनरल इलेक्शन कमिशन

३. मंगोलिया – पुरवी डेल्गर्नारन, अध्यक्ष, जनरल इलेक्शन कमिशन

४. दक्षिण आफ्रिका – मोसोथो सायमन मोएप्या, अध्यक्ष, इलेक्टोरल कमिशन

५. स्वित्झर्लंड – हान्सपीटर व्हिस, धोरण सल्लागार, स्विस एजन्सी फॉर डेव्हलपमेंट अँड को-ऑपरेशन

६. मोल्दोवा –एंजेलिका कारामान (अध्यक्ष) व पावेल पोस्टिका (उपाध्यक्ष), सेंट्रल इलेक्शन कमिशन

७. लिथुआनिया – डेरियस गैझॉस्कास, प्रमुख, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, सेंट्रल इलेक्टोरल कमिशन

८. मॉरिशस – अब्दूल रहमान मोहम्मद इरफान, निवडणूक आयुक्त

९. युनायटेड किंगडम – श्री विजय रंगराजन, मुख्य कार्यकारी, इलेक्टोरल कमिशन

१०. जर्मनी – अ‍ॅना-करीना एल्बर्ट (प्रमुख) व क्लॉडिया इस्फॉर्ट (सहायक प्रमुख), फेडरल रिटर्निंग ऑफिसर

११. युक्रेन – ओलेह डिडेंको (अध्यक्ष) व विताली प्लुकार (उपाध्यक्ष), सेंट्रल इलेक्शन कमिशन

१२. क्रोएशिया – द्राझेंको पांडेक, स्टेट इलेक्टोरल कमिशन

या आंतरराष्ट्रीय संवादांमुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, समावेशकता आणि नवोन्मेषासाठी जागतिक स्तरावर सहयोगाची नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे