पेरण्यांची घाई नको; पंधरा जून नंतरच मोसमी पाऊस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाऊस, पीक पाणी परिस्थितीचा आढावा

 पेरण्यांची घाई नको; पंधरा जून नंतरच मोसमी पाऊस

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाऊस, पीक पाणी परिस्थितीचा आढावा

मुंबई, दि. १० : राज्यात पंधरा जून नंतरच मोसमी पाऊस पूर्णपणे सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या करण्याची घाई करू नये, असे आवाहन राज्याच्या कृषि विभागाने केले आहे. तर राज्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह, मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, शेतकरी, मच्छिमार बांधवांनी दक्षता घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पाऊस, पीक पाणी, धरणाच्या जलाशयातील पाणी साठा आदीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या बैठकीत कृषि विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी राज्यातील पीक पाणी, पेरण्या खते पुरवठा याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ‘राज्यातील सर्व भागात पंधरा जून मोसमी पाऊस सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या करण्याची घाई करू नये. पंधरा जून नंतरच पावसानंतर मार्गक्रमण होण्यासाठी सक्रिय वातावरण निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सतरा जिल्ह्यात पंचवीस टक्के पेक्षा कमी, बारा जिल्ह्यात पंचवीस ते पन्नास टक्के, चार जिल्ह्यांत पन्नास ते पंच्याहत्तर टक्के तर एका जिल्ह्यात शंभर टक्के हून अधिक पाऊस झाला आहे. राज्यातील विविध विभागांत खते आणि बियाणे यांचा सुरळीत पुरवठा झाला आहे. अनेक भागात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाण्याखालील संग्रहालयाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुभारंभ

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाण्याखालील संग्रहालयाचा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुभारंभ

 

मुंबई, दि. 10 : आयएनएस गुलदार या नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या युद्धनौकेचे पाण्याखालील संग्रहालय आणि जहाजाभोवती कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती रॉक जवळ हा प्रकल्प होणार असून याचा शुभारंभ दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

भारतातील हा पहिलाच उपक्रम असून यामुळे सागरी संवर्धन व पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. समुद्रात विराजमान होणाऱ्या जहाजाभोवती प्रवाळ निर्मिती होऊन त्याद्वारे स्कुबा डायव्हिंग व भविष्यात पाणबुडीद्वारे पर्यटन करता येणे शक्य होणार आहे. केंद्र शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत भारतीय नौदलाचे निवृत्त जहाज आयएनएस गुलदार हे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे सुपूर्द केले आहे. जगातील अनेक देशात असे प्रकल्प तयार केले आहेत. हा प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या मान्यतेने भारतीय नौदलाने निवृत्त युद्धनौका महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास  विना मोबदला उपलब्ध करून दिली आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक दिवे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर सहभागी झाले.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

 

            राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता.  या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. 

            विभागाच्या महसुलात वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) रू. २६०/- प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरुन ४.५ पट करण्यात येणार. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८०/- वरुन रुपये २०५/- करण्यात येणार.

            महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे आवश्यक राहील.

            उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ व अनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे १८० मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय पुढीलप्रमाणे  :- देशी मद्य - ८० रूपये , महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) – १४८ रूपये , भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य- २०५ रूपये , विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड – ३६० रूपये.

            यापुढे राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) व परवाना कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर (Conducting Agreement) चालविता येणार आहे.  त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल.

            मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंध मान्यता देण्यात आली. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबविल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे  १४ हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.

दिलखुलास' कार्यक्रमात संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांची मुलाखत राज्यातील युवकांना चांगले करिअर आणि व्यवसायाभिमुख तंत्र शिक्षण घेण्याची

 दिलखुलास' कार्यक्रमात संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांची मुलाखत

 

मुंबई दि. 10 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे स्वरूप व प्रवेश प्रक्रिया' या विषयासंदर्भात राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

 

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि. 11, गुरूवार दि.12, शुक्रवार दि.13 आणि शनिवार दि. 14 जून 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक डॉ.मृण्मयी भाजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

राज्यात दहावी व बारावीचे निकाल लागले असून शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 साठी राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे राज्यातील युवकांना चांगले करिअर आणि व्यवसायाभिमुख तंत्र शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. यावर्षी संचालनालयामार्फत 'ई- कौन्सिलिंगची' संकल्पना राबविण्यात येत असून नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित 'सेंटर ऑफ एक्सलन्सची' स्थापन ही करण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी कुठे व कसा अर्ज सादर करावा, अभ्यासक्रमाचे स्वरूप कसे असणार आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी कशाप्रकारे उपलब्ध होणार आहे, या विषयावर संचालक डॉ. मोहितकर यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये १३ व ७ टक्के सरसकट आरक्षण देण्याची शिफारस करणार

 अनुसूचित जाती-जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये

 १३ व ७ टक्के सरसकट आरक्षण देण्याची शिफारस करणार

- अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम

 

            मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के अनुक्रमे आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जातीच्या वॉर्ड संदर्भात माजी मंत्री भाई गिरकर, विविध संघटना, प्रशासकीय अधिकारी यांची महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे बैठक झाली. या बैठकीस विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती अश्विनी सैनी, करनिर्धारण व संकलनचे गजानन बेल्लाळे, दत्तात्रय गिरी, जनगणनेचे संयुक्त संचालक यशवंत पाटील, उपसंचालक सागर बागुल, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मीनाक्षी आडे, आयोगाचे विधी सहाय्यक ॲड. राहूल झांबरे त्याचप्रमाणे समता परिषदेचे अशोक कांबळे, सौ.समीता कांबळे, ॲड.संदीप जाधव, मी बुद्धीस्ट फाउंडेशनचे संजय कांबळे, जितेंद्र शिंदे, राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचे राकेश मोहिते, जय भीम आर्मीचे संजय कांबळे, विलास खैरे, राजेश जाधव, रिपब्लिकन पक्षाचे भाऊ निरभवणे, भागवत कांबळे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राजाराम खरात, संविधान जागर समितीचे नितीन मोरे, बौद्ध उपासक उपासीका संघाचे रमेश बनसोडे, ब्ल्यू टायगरचे बाळराजे शेळके आदी उपस्थित होते.

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सन २०११ च्या जनगणनेनुसार वॉर्ड संख्या निर्धारित केलेली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका विचारात घेऊन येणाऱ्या जनगणनेत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींनी आपला धर्म आणि शासनमान्य सूचित जाती व्यवस्थित नोंदवावी. यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कामी लोकांना सहकार्य करावे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांनी धर्म आणि जात लिहिताना शासनाने मान्यता दिलेल्या जातीनुसार आपली जात आणि धर्म नोंदवा, असेही आवाहन आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री.मेश्राम यांनी यावेळी केले.

भौतिकोपचार व व्यवसायोचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यावेतनात भरघोस वाढ बीएस्सी नर्सिंगच्या विद्यावेतनातही मोठी वाढ; मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय

 भौतिकोपचार व व्यवसायोचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या

विद्यावेतनात भरघोस वाढ

बीएस्सी नर्सिंगच्या विद्यावेतनातही मोठी वाढ; मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय

 

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ॲक्युपेशनल थेरपी) पदव्युत्तर पदवी तसेच बी.एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता कालावधीतील विद्यावेतनात भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (BPT), व्यवसायोपचार (BOT) पदवी अभ्याक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर 26 आठवड्यांचे आंतरवासिका (इंटरनशिप) प्रशिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे असते. तसेच या भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी इतर विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे रुग्णालयातील बाह्य रुग्ण विभाग आणि अंतररुग्ण विभागात सेवा देतात. तसेच बी. एस्सी नर्सिंग पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि भौतिकोपचार (MPT) आणि व्यवसायोपचार (MOT) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी इंटरनशिप कालावधीत रुग्णालयामध्ये अपघात विभाग, रेडिऑलॉजी, ओपीडी, प्रयोगशाळा,कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी विभागात सेवा देत असतात.

            राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) पदव्युतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतराविसाता कालावधीत मिळणाऱ्या विद्यावेतनात वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली होती. गेल्या 23 वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्यात आलेली नव्हती. भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) यांच्या विद्यावेतनात 1 जून 2025 रोजी पासून 10 हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. मूळ वेतन व महागाई भत्ता व झालेली वाढ मिळून आता हे विद्यावेतन दर महा 33 हजार 730 रुपये इतके असेल. यासाठीच्या 67 लाख 20 हजार रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसही मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

            तसेच बी एस्सी नर्सिंगच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना 1 जून 2025 रोजी पासून 8 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला आहे. यासाठीच्या 1 कोटी 20 लभ रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता एमपीटी, एमओटी आणि बी एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणे व त्यांची सेवा जास्तीत जास्त उपलब्ध करुन घेण्याची गरज असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

00000

रेवदंडा येथील लोटरोधक भिंत, रो रो जेटी बांधकामाच्या निविदा प्रक्रिया राबवण्यास, रेवदंडा, थेरोंडा येथील कॅप्टीव प्रवासी टर्मिनल प्रस्तावाच्या इरादापत्रास मुदतवाढ

 एमएमबीच्या कर्मचाऱ्यांना मुळवेतन आणि महागाई भत्त्यानुसार 

याअंशदान देण्यास मंजुरी

बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 

एमएमबीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

 

मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूळ वेतन व महागाई भत्त्यानुसार भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे अंशदान 12 टक्के इतके देण्यास आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याचा फायदा मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाची 83 वी बैठक बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी हा प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

            बैठकीस एमएमबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह वित्त, गृह, बंदरे, नौदल, तट रक्षक दल यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना या पूर्वी 15 हजार रुपये वेतनाप्रमाणे 10 टक्के  इतकी अंशदान कपात दिली जात होती. त्यामुळे निवृत्ती वेतनामध्ये त्यांना फारसा लाभ मिळत नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना मूळ वेतन व महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेवर 12 टक्के अंशदान भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतानामध्ये भरीव वाढ होणार आहे. या मंजुरीनुसार आता कर्मचाऱ्यांचे 12 टक्के आणि मंडळाचे 12 टक्के असे एकूण 24 टक्के अंशदान कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेमध्ये जमा करण्यात येणार आहेत.

            या बैठकीमध्ये वाढवन बंदराचा मंडळाचा हिस्सा समभाग स्वरुपात जमा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. तसेच रेवदंडा येथील लोटरोधक भिंत, रो रो जेटी बांधकामाच्या निविदा प्रक्रिया राबवण्यास, रेवदंडा, थेरोंडा येथील कॅप्टीव प्रवासी टर्मिनल प्रस्तावाच्या इरादापत्रास मुदतवाढ आणि खलासी कर्मचाऱ्याच्या पत्नीच्या वैद्यकीय प्रतिपुर्ती खर्चास आणि बोरीवली येथील रो रो जेटीच्या 52 कोटी रुपयांच्या कामास कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता देण्यात आली.   

00000