पुणे येथील महात्मा गांधी कुष्ठरोग वसाहत नियमित करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी

 पुणे येथील महात्मा गांधी कुष्ठरोग वसाहत नियमित करण्याबाबतची

कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी

- विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे

• विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर यांनी उपस्थित केलेल्या "औचित्याच्या मुद्या" वरील बैठक

 

मुंबई, दि. 10 : समाजातील वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांना न्याय देणे हे शासनाचे धोरण असून त्यानुसार अंतुलेनगर, पिसोळी ता.हवेली, जि.पुणे येथील महात्मा गांधी कुष्ठरोग वसाहत नियमित करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. वन आणि महसूल विभाग यांनी योग्य समन्वयाद्वारे कुष्ठरोगग्रस्त नागरिकांना येथे कायमस्वरुपी हक्काची घरे देण्याबाबत उपाययोजना करावी. गेल्या 20 वर्षापासून हा विषय प्रलंबित रहावा, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आता अधिक विलंब न करता आठ दिवसाच्या आत समन्वयाने हा प्रस्ताव सादर केला जावा, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 12 मार्च, 2025 रोजी अंतुलेनगर, पिसोळी येथील कुष्ठरोगग्रस्त नागरिकांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने "औचित्याचा मुद्दा" उपस्थित करुन या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात विधान भवन, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, वन विभागाचे मुख्य वन संरक्षक एन.आर.प्रवीण (पुणे), वन संरक्षक श्री.मोहिते, तहसीलदार किरण सुरोवसे, अवर सचिव (महसूल) संजय जाधव तसेच वसाहत प्रकल्प प्रतिनिधी स्नेहल दगडे, जान्हवी बोरसे उपस्थित होते. सदरहू वसाहत ही वन विभागाच्या जागेवर आहे. 40 टक्के अपंग प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना सरकारी जमीन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शासनाने सन 2004 मध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील कुष्ठरोगी वसाहती नियमित केल्या आहेत. याच धर्तीवर पिसोळी येथील वसाहत देखील नियमित करुन संबंधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार श्री. टिळेकर यांनी केली. त्यानुसार महसूल विभागाने आठ दिवसाच्या आत हा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश सभापती प्रा. शिंदे यांनी दिले.

.......

अरुणा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

 अरुणा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक सेवा सुविधा 

उपलब्ध करून द्याव्यात

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई दि. १० : अरुणा मध्यम प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या नागरिकांच्या मागण्या आणि त्यांच्या पुनर्वसित गावठाणांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आणि पुनर्वसित गावठाणांमध्ये पुरवण्यात येत असलेल्या नागरी सुविधांचा जिल्हास्तरावर आढावा घेण्यात यावा, अशा सूचना जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

अरुणा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसदर्भात जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. बैठकीस मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, जलसंपदा कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, अधीक्षक अभियंता तथा उपसचिव प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते. तर  सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, अरुणा मध्यम प्रकल्पातील पुनर्वसित नागरिकांनी वाढीव कुटुंबांना प्लॉट मिळावी अशी मागणी केली असून  या मागणीबाबत जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. पुनर्वसित गावठाणांमध्ये क्रीडांगणासाठी जी जागा उपलब्ध आहे त्या जागेची पुन्हा पडताळणी करून हा विषयही मार्गी लावावा अशा सूचनाही, जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी दिल्या.

अरुणा मध्यम प्रकल्पामुळे तीन गावांचे पाच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा आणि अन्य मागण्यांबाबत लोकांना विश्वासात घेऊन कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना देऊन मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, अरुणा मध्यम प्रकल्पातील प्रलंबित कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. निधीही उपलब्ध असल्याने प्रकल्पाची मंजूर कामे गतीने करावीत.

त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालयात कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या प्रदर्शनालाभेटी

 प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या भेटी

त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालयात कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध मंत्र्यांनी भेटी देऊन वस्तूंची खरेदी केली. 

 प्रदर्शनाला कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनीही प्रदर्शनातील स्टॉलला भेट देऊन पाहणी करीत काही वस्तुंची खरेदीही केली. यावेळी प्रधान सचिव अपील व सुरक्षा (कारागृह) राधिका रस्तोगी, अप्पर पोलीस महासंचालक कारागृह डॉ. सुहास वारके, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंग, सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांच्यासह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालयात कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या प्रदर्शनाला भेट द्या

 प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या भेटी

त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालयात कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध मंत्र्यांनी भेटी देऊन वस्तूंची खरेदी केली. 

 प्रदर्शनाला कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनीही प्रदर्शनातील स्टॉलला भेट देऊन पाहणी करीत काही वस्तुंची खरेदीही केली. यावेळी प्रधान सचिव अपील व सुरक्षा (कारागृह) राधिका रस्तोगी, अप्पर पोलीस महासंचालक कारागृह डॉ. सुहास वारके, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंग, सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांच्यासह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कारागृहात निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शनाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 कारागृहात निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शनाचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १० : कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. यावेळी गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर उपस्थित होते.

प्रदर्शनाचे आयोजन १० ते १२ जून २०२५ या कालावधीत त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालय येथे करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात असलेल्या वस्तूची विक्रीही करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूरमधील कळंबा मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह,अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, छत्रपती संभाजीनगर मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह या कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंचा समावेश आहे.

अतिशय माफक दरात उच्च दर्जाच्या विविध वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध असून सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

या प्रदर्शनामध्ये बंदीजनांकडून सागवान लाकडापासून तयार केलेले विविध प्रकारचे फर्निचर, देवघर, शोभेच्या वस्तू, कपडे, हातरुमाल, टॉवेल, बेडशीट, चादरी, सतरंज्या, साड्या, बेकरी पदार्थ, बिस्कीट, तसेच इतर सर्व दैनंदीन वापराच्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

समुद्रतळाशी विराजमान जहाजाची सफर करण्याचे नियोजित आहे.,प्रकल्पाचे टप्पे

 प्रकल्पाचे टप्पे

भारतीय नौदलाकडून बोटीचा अधिकृतरित्या २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कारवार नेवल बेस येथे बोटीचा अधिकृत ताबा घेण्यात आला. कारवार येथून विजयदुर्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे जहाज घेऊन (Tow) येणे. हे जहाज १६ मार्च २०२५ रोजी यशस्वीरित्या कारवार येथून विजयदुर्ग येथील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या जेट्टीवर सुरक्षितरित्या आणण्यात आले.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या (एमएमबी) विजयदुर्ग येथील जेट्टीला विना मोबदला साधारणपणे सहा ते सात महिने सदरचे जहाज सुरक्षितरित्या ठेवण्याकरिता परवानगी देण्यात आली आहे. जहाजाची पर्यावरणीय साफसफाई करण्याकरिता नियुक्त केलेल्या संस्थेने या जहाजाची १५ एप्रिल २०२५ रोजी पूर्णपणे पर्यावरणीयदृष्ट्या साफसफाई केली आहे. आयएनएस गुलदार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्राच्या तळाशी निवती रॉक येथील (Latitude-15° 56.138°N and 73° 22.601'E Longitude 15°50.676'N and 73°25.956°E) येथे विराजमान (Scuttling) करण्याकरिता माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांना १६ एप्रिल २०२५ रोजी कार्यादेश देण्यात आला असून वातावरण अनुकूल असेल त्या दिवशी प्रत्यक्षपणे ही कार्यवाही पार पाडली जाणार आहे. समुद्रात विराजमान होणाऱ्या जहाजाभोवती प्रवाळ निर्मिती होऊन त्याद्वारे स्कुबा डायव्हिंग व भविष्यात पाणबुडीद्वारे पर्यटकांना या प्रवाळ व समुद्रतळाशी विराजमान जहाजाची सफर करण्याचे नियोजित आहे.

सेवानिवृत्त जहाजाचे स्वरूप

 सेवानिवृत्त जहाजाचे स्वरूप

या जहाजाचे १,१२० टन वजन आहे. तर ८३.९ मोटर लांबी असून ९.७ मीटर रुंदी आहे. ५.२ मीटर इतकी खोली आहे. हे जहाज १२ जानेवारी २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झाले आहे. केंद्र शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटनस्थळांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत ‘स्पेशल असिस्टंट्स टू स्टेटस फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट’ (भाग 3) (Special Assistance to States for Capital investment (Part-3) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा आयएनएस गुलदार सेवानिवृत्त युद्धनौका निवती रॉक जवळ समुद्रात संग्रहालय आणि कृत्रिम रीफमध्ये रूपांतरित करणे (Ex - INS Guldar Underwater Museum, Artificial reef and Submarine Tourism, Sindhudurg) या प्रकल्पास केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने २७ डिसेंबर २०२४ रोजी रु.४६.९१ कोटीस मान्यता दिली आहे. भारतीय नौदलाने सदरचे निवृत्त जहाज पोर्टब्लेअर, अंदमान येथून कारवार नेव्हल बेस, कर्नाटक याठिकाणी स्वखर्चाने पोहोच करण्याची महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची विनंती मान्य केली, ज्यामुळे राज्य शासनाची आर्थिक बचत झाली आहे.