Tuesday, 10 June 2025

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाण्याखालील संग्रहालयाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुभारंभ

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाण्याखालील संग्रहालयाचा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुभारंभ

 

मुंबईदि. 10 : आयएनएस गुलदार या नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या युद्धनौकेचे पाण्याखालील संग्रहालय आणि जहाजाभोवती कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती रॉक जवळ हा प्रकल्प होणार असून याचा शुभारंभ दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाईमत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणेमुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

भारतातील हा पहिलाच उपक्रम असून यामुळे सागरी संवर्धन व पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. समुद्रात विराजमान होणाऱ्या जहाजाभोवती प्रवाळ निर्मिती होऊन त्याद्वारे स्कुबा डायव्हिंग व भविष्यात पाणबुडीद्वारे पर्यटन करता येणे शक्य होणार आहे. केंद्र शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत भारतीय नौदलाचे निवृत्त जहाज आयएनएस गुलदार हे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे सुपूर्द केले आहे. जगातील अनेक देशात असे प्रकल्प तयार केले आहेत. हा प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या मान्यतेने भारतीय नौदलाने निवृत्त युद्धनौका महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास  विना मोबदला उपलब्ध करून दिली आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशीमहाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटीलजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक दिवेजिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर सहभागी झाले.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी


 


            राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.


            या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. 


            विभागाच्या महसुलात वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) रू. २६०/- प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरुन ४.५ पट करण्यात येणार. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८०/- वरुन रुपये २०५/- करण्यात येणार.


            महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे आवश्यक राहील.


            उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ व अनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे १८० मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय पुढीलप्रमाणे :- देशी मद्य - ८० रूपये , महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) – १४८ रूपये , भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य- २०५ रूपये , विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड – ३६० रूपये.


            यापुढे राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) व परवाना कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर (Conducting Agreement) चालविता येणार आहे. त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल.


            मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंध मान्यता देण्यात आली. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबविल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे १४ हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.


----

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ; बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार विद्यावेतन

 शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवीपदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढबी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार विद्यावेतन

            राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजीओथेरपी) व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा आणि बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता प्रशिक्षण काळात दरमहा १ हजार ७५० रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यामध्ये ६ हजार २५० रूपयांची वाढ करून त्यांना दरमहा ८ हजार रूपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तर याच अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह १० हजार रूपये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वाढीनंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना ३३ हजार ७३० रूपये इतके विद्यावेतन मिळणार.  ही वाढ १ जून२०२५ पासून मिळणार.

            मुंबईपुणेनागपूरछत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड या पाच ठिकाणी शासकीय परिचर्या महाविद्यालयात बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू आहे. या प्रत्येकी ठिकाणी 50 विद्यार्थी शिकतात. या विद्यार्थ्यांचा आंतरवासिता कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. या विद्यार्थ्यांना दरमहा 8 हजार रूपये विद्यावेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

-----०-----

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा

 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा

            महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार आहे. 

            सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत.  अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. 

            आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगानेतयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली

नव्या सर्वसमावेशक धोरणामुळे गृहनिर्माणात क्रांती येणार सर्वसामान्य, दुर्बलांचे घराचे स्वप्न सहज साकारणार

 नव्या सर्वसमावेशक धोरणामुळे गृहनिर्माणात क्रांती येणार

सर्वसामान्यदुर्बलांचे घराचे स्वप्न सहज साकारणार

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. २० : राज्यातील सर्वसामान्यआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. हे एक क्रांतिकारी धोरण असून यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल. शिवाय या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या १ ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टास मोठे बळ मिळेल अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत माझे घर-माझे अधिकार हे ब्रीदवाक्य असलेल्या  "राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५" ला मंजुरी देण्यात आली. हे धोरण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह सर्व घटकांना परवडणारीशाश्वत आणि समावेशक घरे मिळवून देण्यासाठी निर्णायक ठरेल असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कीराज्य शासनाने २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न  गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असूनसर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत.

राज्यात डाळींचा पुरेसा साठा उपलब्ध; अफवांवर विश्वास ठेवू नका - प्रशासनाचे आवाहन

 राज्यात डाळींचा पुरेसा साठा उपलब्ध;

अफवांवर विश्वास ठेवू नका - प्रशासनाचे आवाहन

 

 

मुंबई, दि. 20 : चनातूरमूगउडीद आणि मसुर यांसारख्या आवश्यक वस्तूंचा राज्यात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता कोणीही डाळींचा अनावश्यक व जास्तीचा साठा करू नयेअसे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने प्रसिद्ध पत्रकान्वये कळविले आहे,

अफवांपासून सावध राहून जबाबदारीने वागण्याचे आणि गरजेपुरतीच खरेदी करण्याचे आवाहन प्रशासनाने सर्व नागरिकांना केले आहे.

0000

-क्युजे अंतर्गत ऑनलाइन सुविधा

 ई-क्युजे अंतर्गत ऑनलाइन सुविधा

या प्रणालीमध्ये वकील /व्यक्ती /संस्थांची ऑनलाईन नोंदणीसर्व पक्षकारांची ऑनलाईन नोंदणीऑनलाईन पद्धतीने प्रकरण दाखल करणेदाखल प्रकरणांची ऑनलाईन छाननीत्रुटी पूर्ततेसाठी ऑनलाईन सुविधादाखल प्रकरणांच्या सुनावणीच्या तारखा / त्यामधील बदल पक्षकारांना नोटीसा ई-मेल द्वारे बजावण्यात येणारसुनावणीच्या तारखा व वेळा तसेच बोर्ड पक्षकारांना ऑनलाईन पाहता येणारसर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेता येणार व त्यांना ऑनलाईन रोजनामा उपलब्ध होणारसर्व पक्षकारांना ऑनलाईन अर्धन्यायिक निर्णय (ई-मेल द्वारे) कळविण्यात येणार आदी सेवांचा यात समावेश आहे. या प्रणाली अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट १९६३ मधील मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance), महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या विविध कलमाअंतर्गत अर्जअपील व पुनरिक्षण अर्ज तसेच महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अंतर्गत अवैध सावकारीविरुद्ध तक्रार अर्ज या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या प्रणालीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये व्हीसी द्वारे ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच नोटीस बजावण्यासाठी ई-टपाल सेवेचा अवलंब केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.


Featured post

Lakshvedhi