भौतिकोपचार व व्यवसायोचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यावेतनात भरघोस वाढ बीएस्सी नर्सिंगच्या विद्यावेतनातही मोठी वाढ;

 भौतिकोपचार व व्यवसायोचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या

विद्यावेतनात भरघोस वाढ

बीएस्सी नर्सिंगच्या विद्यावेतनातही मोठी वाढ; मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय

 

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ॲक्युपेशनल थेरपी) पदव्युत्तर पदवी तसेच बी.एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता कालावधीतील विद्यावेतनात भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (BPT), व्यवसायोपचार (BOT) पदवी अभ्याक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर 26 आठवड्यांचे आंतरवासिका (इंटरनशिप) प्रशिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे असते. तसेच या भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी इतर विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे रुग्णालयातील बाह्य रुग्ण विभाग आणि अंतररुग्ण विभागात सेवा देतात. तसेच बी. एस्सी नर्सिंग पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि भौतिकोपचार (MPT) आणि व्यवसायोपचार (MOT) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी इंटरनशिप कालावधीत रुग्णालयामध्ये अपघात विभाग, रेडिऑलॉजी, ओपीडी, प्रयोगशाळा,कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी विभागात सेवा देत असतात.

            राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) पदव्युतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतराविसाता कालावधीत मिळणाऱ्या विद्यावेतनात वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली होती. गेल्या 23 वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्यात आलेली नव्हती. भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) यांच्या विद्यावेतनात 1 जून 2025 रोजी पासून 10 हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. मूळ वेतन व महागाई भत्ता व झालेली वाढ मिळून आता हे विद्यावेतन दर महा 33 हजार 730 रुपये इतके असेल. यासाठीच्या 67 लाख 20 हजार रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसही मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

            तसेच बी एस्सी नर्सिंगच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना 1 जून 2025 रोजी पासून 8 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला आहे. यासाठीच्या 1 कोटी 20 लभ रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता एमपीटी, एमओटी आणि बी एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणे व त्यांची सेवा जास्तीत जास्त उपलब्ध करुन घेण्याची गरज असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे येथील महात्मा गांधी कुष्ठरोग वसाहत नियमित करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी

 पुणे येथील महात्मा गांधी कुष्ठरोग वसाहत नियमित करण्याबाबतची

कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी

- विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे

• विधानपरिषदेचे सदस्य योगेश टिळेकर यांनी उपस्थित केलेल्या "औचित्याच्या मुद्या" वरील बैठक

 

मुंबई, दि. 10 : समाजातील वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांना न्याय देणे हे शासनाचे धोरण असून त्यानुसार अंतुलेनगर, पिसोळी ता.हवेली, जि.पुणे येथील महात्मा गांधी कुष्ठरोग वसाहत नियमित करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. वन आणि महसूल विभाग यांनी योग्य समन्वयाद्वारे कुष्ठरोगग्रस्त नागरिकांना येथे कायमस्वरुपी हक्काची घरे देण्याबाबत उपाययोजना करावी. गेल्या 20 वर्षापासून हा विषय प्रलंबित रहावा, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आता अधिक विलंब न करता आठ दिवसाच्या आत समन्वयाने हा प्रस्ताव सादर केला जावा, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 12 मार्च, 2025 रोजी अंतुलेनगर, पिसोळी येथील कुष्ठरोगग्रस्त नागरिकांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने "औचित्याचा मुद्दा" उपस्थित करुन या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात विधान भवन, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, वन विभागाचे मुख्य वन संरक्षक एन.आर.प्रवीण (पुणे), वन संरक्षक श्री.मोहिते, तहसीलदार किरण सुरोवसे, अवर सचिव (महसूल) संजय जाधव तसेच वसाहत प्रकल्प प्रतिनिधी स्नेहल दगडे, जान्हवी बोरसे उपस्थित होते. सदरहू वसाहत ही वन विभागाच्या जागेवर आहे. 40 टक्के अपंग प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना सरकारी जमीन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शासनाने सन 2004 मध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील कुष्ठरोगी वसाहती नियमित केल्या आहेत. याच धर्तीवर पिसोळी येथील वसाहत देखील नियमित करुन संबंधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार श्री. टिळेकर यांनी केली. त्यानुसार महसूल विभागाने आठ दिवसाच्या आत हा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश सभापती प्रा. शिंदे यांनी दिले.

.......

अरुणा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

 अरुणा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई दि. १० : अरुणा मध्यम प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या नागरिकांच्या मागण्या आणि त्यांच्या पुनर्वसित गावठाणांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आणि पुनर्वसित गावठाणांमध्ये पुरवण्यात येत असलेल्या नागरी सुविधांचा जिल्हास्तरावर आढावा घेण्यात यावा, अशा सूचना जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

अरुणा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसदर्भात जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. बैठकीस मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, जलसंपदा कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, अधीक्षक अभियंता तथा उपसचिव प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते. तर  सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, अरुणा मध्यम प्रकल्पातील पुनर्वसित नागरिकांनी वाढीव कुटुंबांना प्लॉट मिळावी अशी मागणी केली असून  या मागणीबाबत जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. पुनर्वसित गावठाणांमध्ये क्रीडांगणासाठी जी जागा उपलब्ध आहे त्या जागेची पुन्हा पडताळणी करून हा विषयही मार्गी लावावा अशा सूचनाही, जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी दिल्या.

अरुणा मध्यम प्रकल्पामुळे तीन गावांचे पाच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा आणि अन्य मागण्यांबाबत लोकांना विश्वासात घेऊन कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना देऊन मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, अरुणा मध्यम प्रकल्पातील प्रलंबित कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. निधीही उपलब्ध असल्याने प्रकल्पाची मंजूर कामे गतीने करावीत.

पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती संस्थेची यादीसन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे

 

००००मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, आपल्याला मिळालेला पुरस्कार हा आपण केलेल्या कार्याचा गौरव आहे. या पुरस्कारांसाठी राज्यभरातून ८०० हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १३० जणांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ९० व्यक्ती व ४० संस्थांचा समावेश आहे. विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सॲपद्वारे घेता येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 सन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार या पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी केले. तर आभार समाज कल्याण प्रभारी आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी मानले.

पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व संस्थांची संख्या आणि पुरस्काराचे स्वरुप :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार 61 व्यक्तीं - (प्रत्येकी 75 हजार), व 10 संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख), साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार २७ व्यक्ती (प्रत्येकी 75 हजार ) व ६ संस्था ( प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख), कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार १ व्यक्तीं -(प्रत्येकी ५१ हजार ), व १ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख). संत रविदास पुरस्कार १ व्यक्तीं - (प्रत्येकी ५१ हजार), व १ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख). शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक एकूण १४ संस्थेला 6 महसुली विभागानूसार प्रत्येकी दोन संस्था 7.50 लाख सन्मानपत्र, मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल, स्मृतीचिन्ह, शाल, व श्रीफळ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार ८ संस्था, राज्यस्तर 3 पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख व तृतीय पुरस्कार 2 लाख, विभागीय स्तरावर पुरस्कार संख्या 5, प्रत्येकी 1 लाख याप्रमाणे राज्यातील 90 व्यक्ती व 40 संस्थांचा एकूण 130 पुरस्कारार्थ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

००००

वरळी येथील शासकीय वसतिगृहांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन,विद्यार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org प्रणालीवर अर्ज

 वरळी येथील शासकीय वसतिगृहांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. १० : मुंबई शहर जिल्ह्यात सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयांतर्गत वरळी येथील  मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतीगृह व संत मिराबाई मुलींचे शासकीय वसतिगृह या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया १५ जून २०२५ पासून सुरू होणार आहे. या वसतिगृहाच्या प्रवेशाकरिता विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनिता मते यांनी  प्रसिद्धी प्रत्रकाद्वारे केले आहे.

              शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करीता शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी https://hmas.mahait.org या प्रणालीवर १५ जून २०२५ पासून सुविधा सुरू होणार आहे. तरी मुंबई शहर जिल्हा अधिनस्त वरळी येथील शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org प्रणालीवर अर्ज भरावेत असे  प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना तातडीने योग्य प्रमाणात पाणीपुरवठा करा

 पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या

गावांना तातडीने योग्य प्रमाणात पाणीपुरवठा करा

-  सभापती प्रा.राम शिंदे

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025 मधील "लक्षवेधी" वर विधान भवनात बैठक

 

मुंबई, दि. 10 :-  पुणे महानगरपालिकेने शहरातील पाणीपुरवठा योग्य प्रमाणात होण्यासाठी सन-2018 मध्ये 24x7 योजना आणून देखील अद्याप कात्रज, कोंढवा, येवलेवाडी, पिसोळी या विभागात अपुऱ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा होत आहे. शहरात अनेक ठिकाणी अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना आंदोलन करावे लागत आहे. ही बाब गंभीर असून पुणे महापालिकाहद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना तातडीने योग्य प्रमाणात पाणीपुरवठा होईल या दृष्टिने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निदेश महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानपरिषदेचे सदस्य योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025 मध्ये "लक्षवेधी" च्या माध्यमातून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले.

            या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उप सचिव नगरविकास श्रीमती प्रियंका छापवाले उपस्थित होते.

            सद्य:स्थितीत पुणे मनपास 14 टीएमसी पाणी देण्याचा करार करण्यात आला आहे. नवीन 34 गावांकरीता पाणीपुरवठा योजना तयार करतांना 21 टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा करार करावा. सन 2018 मध्ये सुरु झालेली ही पाणीपुरवठा योजना अद्याप अपुरी असून गांभीर्याने नियोजन करुन लवकरात लवकर पाणी प्रश्न सोडवावा, असे निर्देश सभापती प्रा. शिंदे यांनी दिले.

.......

कोकण वसाहत व शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा रखडलेला पुनर्विकास पूर्ण करावा

 कोकण वसाहत व शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा

रखडलेला पुनर्विकास पूर्ण करावा

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. 10 : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण (पश्चिम) भागातील एलआयजी -1 कोकण वसाहत आणि मौजे चिकनघर शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्था येथील रखडलेला पुनर्विकास रखडलेला असल्याच्या तक्रारी आहेत. विकासकाने पुनर्विकास करून नागरिकांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळवून द्यावी. विकासकाकडून होत असलेला विलंब बघता म्हाडाच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी नियमानुसार कारवाई करावी, अशा सूचना गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या.

 मंत्रालयात एल.आय.जी 1 कोकण वसाहत व मौजे चिकनघर शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत बैठकीचे आयोजन राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. बैठकीस आमदार नरेंद्र पवार, उपसचिव अजित कवळे, कोकण मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती गायकर, उपनिबंधक अभिजीत देशपांडे, मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे आदींसह याभागातील नागरिक उपस्थित होते.

 परिसरातून आलेल्या नागरिकांनी प्रकल्पाबाबत तक्रारी केल्या. यावेळी राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सर्व नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेत प्रश्नावर नियमानुसार तोडगा काढण्याबाबत यंत्रणेला सूचित केले.