Fiftieth anniversary of re-establishment of diplomatic relations with Portugal Portugal Ambassador calls on

 Fiftieth anniversary of re-establishment of diplomatic relations with Portugal

Portugal Ambassador calls on Maharashtra Governor

Mumbai 10 : The Ambassador of the Republic of Portugal in India João Manuel Mendes Ribeiro de Almeida met the Governor of Maharashtra C. P. Radhakrishnan at Raj Bhavan, Mumbai on Mon (9 Jun). This was a courtesy call. Honorary Consul of Portugal in Mumbai Somesh Batra was also present.

Stating that Portugal and India share a historical relationship, the Ambassador said Portugal is now focusing on the future and is keen to enhance cooperation with India across various sectors, including trade. In this context, he said Portugal is also interested in signing a Memorandum of Understanding with the state of Maharashtra.

The Ambassador mentioned that this year holds special significance for both India and Portugal, as it marks the 50th anniversary of the re-establishment of diplomatic relations between the two nations. He informed that efforts are underway to strengthen bilateral cooperation in areas such as trade, tourism, textiles, and information technology. He told the Governor that he was meeting over a hundred business representatives in Mumbai.

The Ambassador informed that around 1.25 lakh Indians reside in Portugal, and that they had integrated well into Portuguese society. He said Indians possess a wide range of skills, and added that Portugal currently has a growing need for skilled manpower.

        Sharing that Portugal is ranked the fifth safest country in the world next only to the Scandinavian countries, the Ambassador added that Portugal is a leading destination in global tourism. He expressed Portugal’s interest in increasing cooperation with India in the field of tourism.

The Ambassador also shared that Portuguese is spoken in around 15 countries, including Portugal, Brazil, Mozambique, Angola, East Timor, among others.

Welcoming the Ambassador to Maharashtra, Governor Radhakrishnan noted that Spanish and Portuguese are widely spoken languages across the world. He told the Ambassador that in his capacity as Chancellor of universities in Maharashtra, he has advised universities to offer at least one European language to the students. He noted that learning foreign languages would help students explore career and business opportunities internationally.

The Governor suggested that Portugal should focus on select sectors such as infrastructure, information technology, tourism, and textiles, and make efforts to increase the current trade volume from USD 1.2 billion to at least USD 10 billion.

0000

भारत - पोर्तुगाल पुनर्प्रस्थापित राजनैतिक संबंधांना ५० वर्षे पूर्ण महाराष्ट्रासोबत सहकार्य वाढविण्याबाबत पोर्तुगाल उत्सुक

 भारत - पोर्तुगाल पुनर्प्रस्थापित राजनैतिक संबंधांना ५० वर्षे पूर्ण

महाराष्ट्रासोबत सहकार्य वाढविण्याबाबत पोर्तुगाल उत्सुक  

- राजदूत जोओ मॅन्युएल मेंडिस रिबेरो डी अल्मेडा

 

मुबई, दि. १० : पोर्तुगाल व भारताचे संबंध ऐतिहासिक आहेत. मात्र पोर्तुगालने आता भविष्यावर लक्ष केंद्रित केले असून भारताशी व्यापारासह विविध क्षेत्रात सहकार्य वाढवणार आहे. या संदर्भात पोर्तुगाल महाराष्ट्राशी देखील सहकार्य करार करण्याबाबत उत्सुक आहे, अशी माहिती पोर्तुगाल प्रजासत्ताकाचे भारतातील राजदूत जोओ मॅन्युएल मेंडिस रिबेरो डी अल्मेडा यांनी येथे दिली. 

राजदूत रिबेरो डी अल्मेडा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची सोमवारी (दि. ९ जून) राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. पोर्तुगालचे मुंबईतील मानद वाणिज्यदूत कॅप्टन सोमेश बत्रा हे देखील बैठकीला उपस्थित होते.

यंदाचे वर्ष भारत - पोर्तुगाल देशांसाठी विशेष महत्वाचे असून उभय देशांमधील पुनर्स्थापित राजनैतिक संबंधांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याचे सांगून भारत व पोर्तुगाल देशांमध्ये व्यापार, पर्यटन, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्याबद्दल प्रयत्न सुरु असल्याचे राजदूतांनी सांगितले. आपल्या मुंबई भेटीत आपण शंभराहून अधिक उद्योग प्रतिनिधींना भेटणार असल्याचे राजदूतांनी सांगितले.

पोर्तुगालमध्ये सव्वा लाख भारतीय लोक राहत असून ते तेथील समाजाशी एकरूप झाले आहेत. भारतीय लोकांकडे विविध कौशल्ये असून आपल्या देशाला आज कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्कँडिनेव्हियन देशास पोर्तुगाल जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वाधिक सुरक्षित देश असल्याची माहिती देताना पर्यटनाच्या बाबतीत पोर्तुगाल आघाडीवर असल्याचे रिबेरो डी अल्मेडा यांनी राज्यपालांना सांगितले. या संदर्भात भारताशी पर्यटन सहकार्य वाढविले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पोर्तुगीज भाषा पोर्तुगाल शिवाय ब्राझील मोझाम्बिक, अंगोला, ईस्ट तिमोर, यांसह १५ देशांमध्ये बोलली जाते असे राजदूतांनी सांगितले. 

स्पॅनिश व पोर्तुगीज या दोन भाषा जगातील अनेक देशांमध्ये बोलल्या जात असल्याची नोंद घेऊन, विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यातील विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना एक तरी युरोपीय भाषा विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी अशी सूचना केली असल्याची माहिती राज्यपालांनी यावेळी राजदूतांना दिली. विद्यार्थी भाषा शिकल्यास त्यांना विविध देशांमध्ये नोकरी व्यवसाय करणे सुलभ होईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

पोर्तुगालने भारताशी व्यापार संबंध वाढविताना पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, वस्त्रोद्योग यापैकी ठराविक क्षेत्रे निवडावी व सध्याचा व्यापार १.२ अब्ज डॉलर वरून किमान १० अब्ज डॉलर वाढविण्याबाबत प्रयत्न करावे, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.

हरित कर्ज रोख्यांविषयी थोडेसे

 हरित कर्ज रोख्यांविषयी थोडेसे..

हरित कर्ज रोख्यांद्वारे महापालिकेने २०० कोटी रुपयांचा निधी यशस्वीरित्या उभारला आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (बीएसई) च्या इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणालीवर खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून हरित कर्ज रोखे इश्यू करण्यात आले होते. गुंतवणूकदारांचा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेवर असलेला विश्वास अधोरेखित करत, इश्यू सुरु होताच केवळ एका मिनिटात १०० कोटी रुपयांचा मूळ भाग भरला गेला, तर एकूण ५१३ कोटी रुपयांच्या निविदा प्राप्त झाल्या, म्हणजेच रोख्याला ५.१३ पट अधिक मागणी मिळाली. हरित कर्ज रोखे इश्यूला क्रिसिल आणि केअर या मान्यताप्राप्त संस्थाकडून 'एए +' (AA+) पतमानांकन प्राप्त झाले आहे. हरित कर्ज रोख्यातून उभारलेला निधी निगडी प्राधिकरणातील हरित सेतू प्रकल्प आणि गवळीमाथा ते इंद्रायणी नगर चौक दरम्यानचा टेल्को रस्ता विकास प्रकल्प या दोन महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे.

कॅपिटल मार्केट'मधून निधी उभारणारी पिंपरी-चिंचवड ही देशातील पहिली महानगरपालिका

 कॅपिटल मार्केट'मधून निधी उभारणारी

पिंपरी-चिंचवड ही देशातील पहिली महानगरपालिका

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका हरित कर्जरोखे मुंबई शेअर बाजारात लिस्टिंग कार्यक्रम

मुंबई, दि. १० : देश विकसित होण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महापालिकांनी आर्थिक बाबतीत आत्मनिर्भर व्हायला पाहिजे, असा आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा सातत्याने राहिला आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने हरित कर्जरोखे ‘इश्यू’ केले. अशा ' कॅपिटल मार्केट' मधून निधी उभारणारी पिंपरी- चिंचवड ही देशातील पहिली महानगरपालिका ठरली आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज काढले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा हरित कर्जरोखे मुंबई शेअर बाजारात लिस्टिंग कार्यक्रम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मधील बीएसई आंतरराष्ट्रीय सभागृहात पार पडला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार सर्वश्री महेश लांडगे, शंकर जगताप, अमित गोरखे, आमदार उमाताई खापरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंग, अप्पर मुख्य सचिव असिम गुप्ता, प्रधान सचिव डॅा. के गोविंदराज,बॅाम्बे स्टॅाक एक्स्चेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक सुंदरम रामामूर्ती उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पिंपरी - चिंचवड महापालिकेने जारी केलेल्या हरित कर्जरोख्यांना जनतेकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. गुंतवणूकदारांनी भरभरून गुंतवणूक केली. कर्ज रोखे इश्यू झाल्यानंतर काही मिनिटातच १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक याद्वारे करण्यात आली. त्यानंतर पाच पटीने गुंतवणूकदारांमध्ये वाढ झाली. यावरून गुंतवणूकदारांचा हरित कर्ज रोख्यांवरील विश्वास दिसतो. या रोख्यांचा कालावधी ५ वर्षांचा असून त्यासाठी ७.८५ टक्के स्पर्धात्मक व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे.

शेअर बाजारात कर्जरोखे ' लिस्टिंग ' करण्याची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट आहे. ' कॉर्पोरेट' अटी शर्तींची पूर्तता करीत ' लिस्टिंग'ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या निधीतून पायाभूत सोयी सुविधांची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. ही कामेही हरित पद्धतीची, पर्यावरण पूरक आणि शाश्वत विकासाची असणार आहेत. केंद्र शासनाकडूनही हरित कर्ज रोखे इश्यू केल्यामुळे २० कोटीचे प्रोत्साहनपर अनुदानही महापालिकेला प्राप्त झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले. महापालिकेच्या संपूर्ण यंत्रणेचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले. कार्यक्रमपूर्वी बेल वाजवून कर्जरोखे मुंबई शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्यात आले.

आपत्ती काळात जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी

 आपत्ती काळात जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी

- अपर जिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर

 

• पावसाळ्यातील आपत्ती व्यवस्थापन अनुषंगाने जनसंपर्क अधिकारी यांची बैठक

 

मुंबई, दि. ६ : आपत्तीच्या काळात जनतेपर्यंत वस्तुनिष्ठ व खरी माहिती पोहचणे अधिक गरजेचे असते. यासाठी आपत्ती काळात घडणाऱ्या सर्व घटना, आपत्ती व्यवस्थापन व मदत कार्याची वस्तुनिष्ठ माहिती संबंधित यंत्रणांकडून घेऊन प्रसारमाध्यमांद्वारे माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याची जनसंपर्क अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी असते. आपत्तीच्या काळात जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी अधिक सतर्क राहून प्रसार माध्यमांना वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी, असे आवाहन मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) अपर जिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर यांनी केले.

यंदाच्या पावसाळ्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने मुंबईतील सर्व यंत्रणा व विभागांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल, संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) डॉ. गणेश मुळे यांच्यासह विविध विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी उपस्थित होते.

अपर जिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर म्हणाले, नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात कोणतीही अचूक पूर्वसूचना मिळत नसते. अशा वेळी यंत्रणांमध्ये, विभागांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. आपत्तीपूर्व तयारी, तातडीचा प्रतिसाद आणि समन्वय महत्त्वाच्या असून या काळात माहितीचा अचूक प्रसार आणि जनतेपर्यंत सकारात्मक संदेश पोहोचविणे गरजेचे असते. जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी आपत्ती  संदर्भातील माहिती प्रसारित करण्यापूर्वी तिची खातरजमा करूनच प्रसारित केली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन

  

सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन

 

मुंबई, दि. ६ :  सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन, सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचलन याविषयी प्रशिक्षण सत्राचे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र वर्सोवा येथे दि. १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्य रेषे खालील प्रशिक्षणार्थींसाठी १०० रुपये आणि दारिद्र्य रेषेवरील प्रशिक्षणार्थींसाठी ४५० रुपये प्रतिमहिना शुल्क आकारण्यात येते. या प्रशिक्षणासाठी दि. २० जून २०२५ रोजी पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

            प्रशिक्षणासाठी पात्रता निकष पुढीलप्रमाणे :- प्रशिक्षणार्थी क्रियाशील मच्छिमार व प्रकृतीने सदृढ असावा, त्याचे वय १८ ते ३५ दरम्यान असावे, पोहता येणे आवश्यक आहे. शिक्षण किमान चौथी पास असावे, मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव, प्रशिक्षणार्थी बायोमेट्रीक कार्ड/ आधारकार्ड धारक असावा, विहित नमुन्यातील अर्ज असावा व त्यासोबत मच्छिमार संस्थेची शिफारस असावी. दारिद्र्य रेषे खालील प्रशिक्षणार्थींनी त्याबाबतचे गट विकास अधिकारी यांच्या प्रमाणपत्राची प्रत जोडावी.

            प्रशिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी दि. २० जून २०२५ रोजी पर्यंत विहित नमुन्यातील अर्ज मच्छिमार संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडूरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई – ६१ येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी सचिन भालेराव, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी मो.नं. 9920291237 व जयहिंद सूर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक, मो.नं. 7507988552 यांच्याकडे संपर्क साधावा. तरी जास्तीत जास्त मच्छिमार बांधवांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी यांनी केले आहे.

0000

परिवहन महामंडळा’च्या जागांचा ‘पीपीपी’ पद्धतीने विकास करून उत्पन्न वाढवा

 परिवहन महामंडळा’च्या जागांचा ‘पीपीपी’ पद्धतीने

विकास करून उत्पन्न वाढवा

-         परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध शहरांमध्ये बसस्थानक व बस आगार परिसर स्वरुपात जागा आहेत. अशा जागांचा विकास करून महामंडळ उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करू शकते. पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) पद्धतीने अशा जागांचा व्यावसायिक स्वरूपात विकास करण्यात यावा. यामधून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यात यावे, अशा सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या.

            एस.टी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातील सभागृहात महामंडळाच्या जागांचा व्यावसायिक स्वरूपात विकास करण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (स्थापत्य) श्री.दिनेश महाजन, वास्तुविषारद श्री. लहीवाल आदी उपस्थित होते.

            परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, ‘एसटी’च्या राज्यातील जागांचा विकास करताना स्थानिक परिस्थिती, व्यावसायिक लाभ आदी बाबी लक्षात घेण्यात याव्यात. या जागांच्या विकासासाठी अ, ब आणि क असे वर्गीकरण करून त्यांचे एक पॅकेज करावे. ज्यामध्ये शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण जागांचा समावेश असावा. पॅकेजमधील मालमत्तेचे मूल्य त्याच पॅकेजमध्ये असावे. राज्यात 72 पॅकेजेसमधून एसटी बसस्थानक, आगार आदींचा विकास करण्यात येणार आहे. पॅकेजमध्ये कामांबाबत सुधारणा करायची असल्यास सुधारणा करून घ्याव्यात. या कामाला गती देवून तातडीने या संदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देशही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले