Tapi Recharge and Wainganga-Nalganga Projects to Ensure Sustainable Water Supply for Agriculture

 Tapi Recharge and Wainganga-Nalganga Projects to Ensure Sustainable Water Supply for Agriculture

We recently signed an agreement with Madhya Pradesh for the Tapi Recharge project. This will help combat soil salinization in regions like Buldhana, Akola, and Washim. The project will significantly increase water availability for agriculture. The Wainganga-Nalganga River Linking Project will create a 500 km river network across Vidarbha. We’ve also completed 90% of the long-pending Gosikhurd Project, significantly improving water availability, said the Chief Minister

Careful Water Use Is Vital to Prevent Soil Salinization

 Careful Water Use Is Vital to Prevent Soil Salinization

Regions with insufficient water face unique challenges. On the other hand, areas with abundant water face different issues. In places where water is used indiscriminately, fertile lands are turning saline and becoming permanently unsuitable for agriculture. Particularly in the Tapi basin, salinization is a serious concern. To address this, we must shift from open canal systems to piped water delivery and adopt high-tech methods like drip irrigation. These are the only sustainable options, he said.

Transformation in 20,000 Villages under the Baliraja Scheme

 Transformation in 20,000 Villages under the Baliraja Scheme

Vidarbha and Marathwada have long suffered from irrigation deficits. The lack of water meant no irrigation projects, and without these projects, farmers were left without water for cultivation. This vicious cycle contributed to the rise in farmer suicides, particularly in Vidarbha. To break this cycle, we focused on water planning. After taking office in 2014, we introduced the Baliraja Scheme, under which 90 projects were implemented. We also emphasized water conservation through the Jalyukt Shivar scheme. By integrating various government initiatives and appointing district collectors as the heads of these schemes, a widespread people’s movement was launched. Through this movement, citizens collectively raised around ₹700 crore for water conservation. This revolutionary step transformed the water situation in about 20,000 villages, the Chief Minister said.

We will successfully overcome Maharashtra’s water crisis through river-linking projects and village-level water conservation efforts

 We will successfully overcome Maharashtra’s water crisis through river-linking projects and village-level water conservation efforts”

– Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Three-day Vidarbha Water Conference begins

Transformation of 20,000 villages under the Baliraja Scheme

Tapi Recharge and Wainganga-Nalganga River Linking Projects to provide sustainable water for agriculture

 

Nagpur, June 7 – To resolve Maharashtra’s water crisis, it is essential to complement large dam projects with river-linking initiatives, water conservation, groundwater recharge, water reuse, and other small and medium-scale schemes. In this direction, we are determined to divert 54 TMC of water, which would otherwise flow into the sea through westward rivers, to the Godavari basin. Similarly, through the Nalganga-Wainganga river-linking project, we are bringing water to drought-affected regions of Vidarbha. In the Tapi basin, 35 TMC of water—currently flowing into the sea via Gujarat—will be retained in the region. These initiatives will help future Maharashtra successfully tackle drought and be known as a state that conquered water scarcity, said Chief Minister Devendra Fadnavis.

 

He was speaking at the inauguration of the three-day Vidarbha Water Conference held at Vanamati Auditorium, jointly organized by the National Service Scheme (NSS) unit of Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University and Jan Kalyankari Samiti, Nagpur. Present at the event were MLA Dr. Parinay Fuke, Acting Vice-Chancellor of RTMNU Dr. Madhavi Khode Chavre, Gondwana University Vice-Chancellor Dr. Prashant Bokare, Maharashtra Animal & Fishery Sciences University Vice-Chancellor Dr. Nitin Patil, Laxminarayan Innovative Technology University Vice-Chancellor Dr. Atul Vaidya, Vanamati Director Dr. Vasumana Pant, Vidarbha Irrigation Development Corporation Director Rajesh Sontakke, Groundwater Survey and Development Agency Deputy Director Dr. Chandrakant Bhoyar, National Bureau of Soil Survey Director Dr. Nitin Patil, Pro-Vice-Chancellor Dr. Subhash Kondawar, Agriculture Joint Director Dr. Umesh Ghatge, Registrar Dr. Raju Hivase and other dignitaries.

 

बळीराजा योजना अंतर्गत 20 हजार गावांचे बदलले चित्र

 बळीराजा योजना अंतर्गत 20 हजार गावांचे बदलले चित्र

 

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष हा अनेक वर्षांपासून राहिलेला आहे. पाणी नाही म्हणून सिंचन योजना नाही. सिंचना योजना नाही म्हणून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी नाही. यादुष्ट चकरामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणजे विदर्भ असे चित्र तयार झाले होते. ते दूर करण्यासाठी आपण पाण्याचा नियोजनावर अधिक भर दिला. 2014 मध्ये मी मुख्यमंत्री झाल्यावर बळीराजा योजना आणली. यात 90 योजना साकारल्या. जलयुक्त शिवार योजना राबवित जलसंवर्धन कार्यक्रमावर आपण भर दिला. शासनाच्या विविध योजना एकत्रित करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना या योजनेचे प्रमुख केले. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात लोकसहभागातून व्यापक चळवळ निर्माण झाली. लोकांनी गावांगावांमधून सुमारे 700 कोटी रुपये एवढा निधी जलसंधारणासाठी लोकसहभागातून उभा केला. या क्रांतीकारी निर्णयातून सुमारे 20 हजार गावांमध्ये पाण्याचे चित्र बदलल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

नदीजोड प्रकल्पासह गावपातळीवरील जलसंधारणाच्या कामातून महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्नावर यशस्वी मात करु

 नदीजोड प्रकल्पासह गावपातळीवरील जलसंधारणाच्या कामातून महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्नावर यशस्वी मात करु

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

तीन दिवसीय विदर्भ पाणी परिषदेस प्रारंभ

   बळीराजा योजना अंतर्गत 20 हजार गावांचे बदलले चित्र

तापी पुनर्भरण व वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प देईल शेतीला शाश्वत पाणी

 

नागपूर,दि.07 : महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठ्या धरणासमवेत नदीजोड प्रकल्प, जलसंधारण, जलपूनर्भरण, पाण्याचा पूनर्रवापर व इतर लहान मोठ्या प्रकल्पाची जोड देणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने आपण पश्चिमी वाहिनीतील नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्यापैकी 54 टी.एम.सी. पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा निश्चय केला आहे. याचबरोबर नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भातील अर्वषणग्रस्त भागात पाणी आणत आहोत. तापी खोऱ्यातील जे पाणी गुजरात मार्गे समुद्रात वाहून जाते त्यातील 35 टी.एम.सी. पाणी तापी खोऱ्यातच राहील, असे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पातून भविष्यातील महाराष्ट्र हा दुष्काळाचा आव्हानावर यशस्वी मात करुन उभा राहिलेला महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि जनकल्याणकारी समिती नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने वनामती सभागृह येथे तीन दिवसीय विदर्भ पाणी परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. परिणय फुके, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे चवरे, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.अतुल वैद्य, वनामतीच्या संचालक डॉ. वसुमना पंत, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे संचालक राजेश सोनटक्के, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे उपसंचालक डॉ. चंद्रकांत भोयर, राष्ट्रीय मृदा विज्ञान ब्युरो नागपूरचे संचालक डॉ. नितीन पाटील, प्र-कुलगुरू डॉ. सुभाष कोंडावार, कृषी सहसंचालक डॉ. उमेश घाटगे, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे आदि मान्यवर उपस्थित होते.  

तापी पुनर्भरण व वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प देईल शेतीला शाश्वत पाणी

 तापी पुनर्भरण व वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प देईल शेतीला शाश्वत पाणी

तापी खोऱ्यातील पुनर्भरणासाठी आपण नुकताच मध्यप्रदेश समवेत करार केला. या प्रकल्पातून बुलढाणा, अकोला, वाशिम या भागातील जो खारपाण पट्टा आहे त्यावर आपल्याला मात करता येईल. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीला पाणी उपलब्ध होणार आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे 500 किमीची नदीचे जाळे विदर्भात साकारणार आहे. अनेक वर्षापासून अपूर्ण असलेल्या गोसीखूर्द प्रकल्पाचे 90 टक्के काम आपण पूर्ण केले आहे.  पाण्याची उपलब्धता यातून आपण करु शकलो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले