Saturday, 7 June 2025

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया १५ जूनपासून सुरू होणारनुतनीकरणाचे प्राप्त अर्ज 15 जून ते 15 ऑगस्ट 2025 या मुदतीत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन

 मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया

१५ जूनपासून सुरू होणार

 

मुंबईदि. ३० :- भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासनाच्या महाडिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता महाडीबीटी प्रणालीवर नविन तसेच नुतनीकरण अर्जांसाठी ऑनलाईन स्वीकृती प्रक्रिया  २५ जुलै २०२४ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील नुतनीकरण अर्ज तसेच २०२४-२५ मधील नविन अर्ज सादर करण्यासाठी ३१ मे २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत आहे. त्यानुसार शिष्यवृत्तीसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलद्वारे १५ जूनपासून ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील.

  सर्व महाविद्यालयांनी आपापल्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या अर्जांची प्रथम प्राधान्याने पडताळणी करून ते ऑनलाईन पद्धतीने मंजूर करावेत. त्यानंतर संबंधित अर्ज सहाय्यक आयुक्तसमाज कल्याणमुंबई शहर यांच्या लॉगिनवर तत्काळ पाठवावेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता अर्ज भरण्यासाठी वेळापत्रक पुढील प्रमाणे :-

            कनिष्ठ महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम इ. 11वी12 वीसाठीचे (सर्व शाखाएमसीव्हीसीआयटीआय आदी) नवीन अर्ज व नुतनीकरणाचे प्राप्त अर्ज 15 जून ते 15 ऑगस्ट 2025  या मुदतीत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत. वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रथमद्वितीय व तृतीय सर्व शाखा कलावाणिज्यविज्ञान आदींसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज 15 जून ते 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

वरिष्ठ महाविद्यालयातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम (प्रथमद्वितीयतृतीय अंतिम वर्ष (सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम अभियांत्रिकीवैद्यकीय व्यवस्थापन अभ्यासक्रमफार्मसी व नर्सिंग अभ्यासक्रम) आदींचे नवीन व नूतनीकरणाचे अर्ज महाविद्यालयांनी 15 जून ते 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

  भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेच्या लाभापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहणार नाहीत यांची दक्षता महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी घ्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्तसमाज कल्याणमुंबई शहर सुनिता मते यांनी केले आहे.

****.

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ११४४ कोटींच्या योजनांचा आढावा

 मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत

 ११४४ कोटींच्या योजनांचा आढावा

 

मुंबईदि. ३० : मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री तथा माहितीतंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

या बैठकीत २०२४-२५ च्या योजनांची अंमलबजावणीखर्चाचे विश्लेषण तसेच २०२५-२६ च्या नव्या योजनांची आखणी यावर सविस्तर चर्चा झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात मंजूर कामांसाठी उपलब्ध असलेल्या ₹१०८८.७७ कोटींपैकी ९९.८ टक्के म्हणजेच ₹१०८६.७५ कोटी निधी विविध यंत्रणांना वितरित करण्यात आला होता.

यावेळी २०२५-२६ साठी एकूण ₹११४४.०२ कोटींच्या प्रस्तावित योजनांची माहिती देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण योजना ₹१०६६ कोटीअनुसूचित जाती उपयोजना ₹७१ कोटीतर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना ₹७.०२ कोटींचा समावेश आहे.

नवीन प्रस्तावांमध्ये विशेषतः झोपडपट्टी सुधारणापोलीस यंत्रणा बळकटीकरणमहिला व बालकल्याण आणि अपारंपरिक ऊर्जा उपक्रमांचा समावेश आहे.

प्रमुख कामे खालीलप्रमाणे 

झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसन : ₹५९७.४२ कोटींची नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा, ₹१२५ कोटींच्या संरक्षक भिंती, ₹६४.७४ कोटी दलितवस्ती योजनातसेच ₹४.५ कोटींचे कौशल्य विकास कार्यक्रम.

पोलीस व तुरुंग विभाग : पायाभूत सुविधांसाठीवाहने व संगणकीय साधने पुरवण्यासाठी ₹१४.०६ कोटींचा निधी

आपत्कालीन व महसूल यंत्रणा : गतीशील प्रशासनासाठी ₹४.५ कोटींचा निधी.

महिला व बाल विकास : बालगृहांसाठी सी.सी.टी.व्ही. आणि संस्थांचे बळकटीकरणासाठी ₹१४.०६ कोटी निधी.

सौरऊर्जा उपक्रम : ₹२ कोटींच्या सौर संचांची उभारणी.

या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील समस्या मांडल्या असूनत्या सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करावीअसे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.

बैठकीस खासदारआमदारबृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तपोलीस आयुक्तविविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

000

पाच किमीमध्ये वैद्यकीय सेवा

 पाच किमीमध्ये वैद्यकीय सेवा  आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर

राज्यात दर पाच किलोमीटरच्या आत वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी आरोग्य सुविधा उभारणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. लाडक्या बहिणींना सक्षम करण्यासाठी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करण्यात येईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य शासनाने महिलांसाठी विविध योजना अंमलात आणल्या असूनया योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

*

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिवर्तन की बयार: गडचिरोली बनेगा औद्योगिक केंद्र

 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिवर्तन की बयार: गडचिरोली बनेगा औद्योगिक केंद्र

तेलंगाना सीमा से सटे कवंडे गांव में आयोजित लाभार्थी मेळावे (शिविर) में मुख्यमंत्री फडणवीस ने लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि गडचिरोली को नक्सल मुक्त और औद्योगिक रूप से मजबूत जिला बनाना हमारा दृढ़ संकल्प है।

हाल ही में कवंडेनेलगुंडा और पेनगुंडा में धरती आबा’ अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गयाजिनमें 533 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के 987 लाभ वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री के हाथों आयुष्मान भारतप्रधानमंत्री आवास योजनाअन्न सुरक्षा योजनापीएम किसान सम्मान निधिमनरेगा जॉब कार्डस्क्रीनिंग और एनीमिया जांचआधार अपडेटजाति प्रमाणपत्र जैसे लाभ प्रदान किए गए। इस शिविर में राजस्वस्वास्थ्यकृषिसामाजिक न्यायमहिला व बाल कल्याणवन विभागपुलिस और आदिवासी विकास प्रकल्प के अधिकारी भी शामिल रहे।

कोरमा नाले पर पुल का ड्रोन से निरीक्षण

छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कोरमा नाले पर बन रहा पुल अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से इस पुल का निरीक्षण किया।

राज्यमार्ग 380 पर स्थित कोरमा नाले पर 120 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा हैजिससे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सीधा संपर्क संभव हो सकेगा। इस परियोजना के लिए 10.70 करोड़ रुपये की तकनीकी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक विभाग को इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

इस पुल के बन जाने से गडचिरोली जिले के अंतिम छोर पर बसे गांवों तक भी प्रशासन और विकास की पहुँच सुनिश्चित हो सकेगीऐसा विश्वास मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया।

000

वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

 वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना वाढवण बंदराभोवती विकसित केली जात आहे. येथे भारतातील सर्वात मोठे बंदर आणि नवीन विमानतळ उभारले जाणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विमानतळाला मंजुरी दिली असून त्याचे पुढील सर्वेक्षण सुरु आहे. तसेच बुलेट ट्रेनआणि कोस्टल रोड वाढवणपर्यंत नेण्याचीही योजना असल्याने हा भाग एक मोठं शहरी केंद्र बनेलअसे श्री. फडणवीस यावेळी  म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महाराष्ट्र महत्वाचे केंद्र,वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर,टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट

 आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महाराष्ट्र महत्वाचे केंद्र

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         संरक्षण उत्पादनासाठी महाराष्ट्र केंद्रबिंदू

·         वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

·         टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट

·         महाराष्ट्र २०२९ चा कृती आराखडा लवकरच

 

मुंबईदि. ४ : महाराष्ट्र आता केवळ भारतातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महत्त्वाचे केंद्र बनत आहेआणि भविष्यातील उद्योग आणि नाविन्यतेसाठी राज्य तयार होत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हॉटेल ताज पॅलेस येथे  बँक ऑफ अमेरिकातर्फे आयोजित २०२५ इंडिया कॉन्फरन्समध्ये : एक्सेलेटरिंग ग्रोथमहाराष्ट्रा @वन ट्रिलीयनया कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमेक इन इंडिया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला झाला आहे.  तसेच नुकतेच यशस्वी झालेले ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय संरक्षण उत्पादनक्षमता किती प्रगत झाली आहेहे दाखवून दिले आहे.  उत्तर प्रदेश व तमिळनाडूमध्ये संरक्षण उद्योगाचे क्लस्टर्स असले तरी खऱ्या अर्थाने भारतातील संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र महाराष्ट्रच आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात मोठी घोडदौड केली असूनराज्य आज मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

देशातील सुमारे ६० % डेटा सेंटर क्षमता आता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही आधीच देशाची प्रमुख फिनटेक राजधानी झाली आहेतसेच महाराष्ट्र हे स्टार्टअपसाठी देखील एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.

जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या संधींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीजगभरातील गुंतवणूकदार आता सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत, जे जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतीलआणि भारत या संधीसाठी सर्वात योग्य स्थानावर आहे. महाराष्ट्र शासन या संधीसाठी पूर्णतः सज्ज आहे.

१६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक

दावोस आर्थिक परिषदेदरम्यान महाराष्ट्राने १६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.  यापैकी निम्म्याहून अधिक गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात आहेहे लक्षवेधी असून मेक इन इंडियाचा प्रत्यक्ष परिणाम राज्यात दिसून येत आहे. उत्पादन व औद्योगिक विकास हेच राज्याच्या प्रगतीचे केंद्रबिंदू असूनमेक इन इंडिया योजनेमुळे महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे.

राज्याच्या गतीमान विकासाला प्राधान्य देत विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र यशस्वी घोडदौड करत आहे. मुंबईच्या सागरकिनारी मर्यादित विस्तारक्षेत्र लक्षात घेता चौथी मुंबई’ ही संकल्पना महत्वाची ठरणार आहे. अटल सेतू या २२ किमी लांबीच्या सागरी पुलामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यात जलद संपर्क साधला गेला असूनयामुळे या भागातील अंतर्गत परिसर मुंबईचा विस्तार मानला जात आहे. या भागात सध्या नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते ऑगस्टमध्ये सुरू होईल. या संपूर्ण पट्ट्यात एक तीनपट मोठे नवे शहर विकसित करण्याचा विचार आहेजिथे विविध सकंल्पना (थीम) असलेली शहरे उभारली जातील. यामध्ये एज्यू-सिटी’ (विद्यापीठ नगरी)  ज्यात दहा  आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांचा समावेश असेल ,जिथे मोठ्या संख्यने विद्यार्थी उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण घेतील. तसेच स्पोर्ट्स सिटी’, ‘मेडिसिन सिटी’, ‘नॉलेज सिटी’, आणि इनोव्हेशन सिटी’ अशा संकल्पनांचा समावेश असेल. राज्यात सायबर सुरक्षा केंद्र अत्याधुनिक स्वरुपात सुर करावयाचे नियोजन असून या केंद्राच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारीच्या विविध प्रकारांवर एकत्मिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

 

बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

 बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

महिला व बालके यांच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. प्राप्त तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. बालकांच्या संरक्षणासंदर्भात उपाययोजना राबविण्यात येतात त्यासंदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी. ज्या विभागाशी संबंधित तक्रारी असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून तक्रारींचा निपटारा करावा असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सादरीकरणाद्वारे महिला धोरणाची वैशिष्ट्येआणि धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आलेली क्षेत्रे, आरोग्य, पोषण आणि कल्याणशिक्षण आणि कौशल्य यांची माहिती दिली. महिलांवरील सर्व प्रकारच्या हिंसा रोखणेमहिलास्नेही समावेशी उपजीविकापायाभूत सुविधाप्रशासन आणि राजकारणात महिलास्नेही वातावरण निर्माण करणेनैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रात विविध विभागांनी करावयाची कार्ये आणि सनियंत्रणाचे निर्देशांक याबाबत माहिती दिली

Featured post

Lakshvedhi