समृद्धी महामार्गासह पालखी मार्गावर वन विभागाच्या माध्यमातून वृक्षारोपण

 समृद्धी महामार्गासह पालखी मार्गावर वन विभागाच्या माध्यमातून वृक्षारोपण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, समृद्धी महामार्गासाठी विक्रमी वेळेत भूसंपादन करण्यात आले आहे. या मार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यातील २४ जिल्हे जेएनपीटी बंदराशी जोडले गेले आहेत, आता हा महामार्ग वाढवण बंदराशी जोडला जाईल. ७०१ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी ५५ हजार ३३५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

 समृद्धी महामार्गाचा ७६ किलोमीटर मार्ग नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यातून जातो. या भागात सह्याद्रीच्या डोंगर रांगा असून अतिशय खडतर भौगोलिक परिस्थितीत मार्ग काढत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हे अभियांत्रिकी आव्हान पेलले. यातील इगतपुरीजवळील बोगदा हा ८ किलोमीटर लांबीचा असून तो राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा आणि देशातील सर्वाधिक रुंदीचा बोगदा आहे.

समृद्धी महामार्गासह पालखी मार्गावर वन विभागाच्या माध्यमातून वृक्षारोपण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गामुळे एक हजार शेततळी तयार झाली आहेत. याबरोबरच दर ५०० मीटरवर जलपुनर्भरण व्यवस्था करण्यात आली आहे. या महामार्गालगत सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यापैकी ३५ मेगावॉट प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. महामार्गालगत गेल कंपनीतर्फे गॅस वाहिनी टाकण्यात आली आहे. या माध्यमातून नव्याने विकसित होणाऱ्या स्टीलसिटी गडचिरोली पर्यंत गॅस पोहोचविता येईल. तसेच धार्मिक आणि पर्यटनस्थळे या मार्गामुळे जोडली आहेत. वाशी खाडीवरील तिसऱ्या पुलामुळे वाहतूक सुलभ होण्यास मदत होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महामार्ग’ वाढवण बंदराशी जोडणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इगतपुरी येथे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण

 समृद्धी महामार्ग’ वाढवण बंदराशी जोडणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

इगतपुरी येथे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण

 

नाशिक, दि. ५ : हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. हा महामार्ग राज्याच्या समृद्धीचा कॉरिडॉर ठरणार आहे. येत्या काळात या महामार्गाला वाढवण बंदराशी जोडण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण व सायन पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडी पूल क्रमांक तीन दक्षिण वाहिनीचा लोकार्पण सोहळा दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, अन्न व औषध प्रशासन, विशेष साहाय मंत्री नरहरी झिरवाळ, सार्वजनिक बांधकाम (सा. उ.) राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार नितीन पवार, आमदार सरोज अहिरे, आमदार हिरामण खोसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि उपाध्यक्ष अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन

 सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन

 

मुंबई, दि. ६ :  सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन, सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचलन याविषयी प्रशिक्षण सत्राचे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र वर्सोवा येथे दि. १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्य रेषे खालील प्रशिक्षणार्थींसाठी १०० रुपये आणि दारिद्र्य रेषेवरील प्रशिक्षणार्थींसाठी ४५० रुपये प्रतिमहिना शुल्क आकारण्यात येते. या प्रशिक्षणासाठी दि. २० जून २०२५ रोजी पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

            प्रशिक्षणासाठी पात्रता निकष पुढीलप्रमाणे :- प्रशिक्षणार्थी क्रियाशील मच्छिमार व प्रकृतीने सदृढ असावा, त्याचे वय १८ ते ३५ दरम्यान असावे, पोहता येणे आवश्यक आहे. शिक्षण किमान चौथी पास असावे, मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव, प्रशिक्षणार्थी बायोमेट्रीक कार्ड/ आधारकार्ड धारक असावा, विहित नमुन्यातील अर्ज असावा व त्यासोबत मच्छिमार संस्थेची शिफारस असावी. दारिद्र्य रेषे खालील प्रशिक्षणार्थींनी त्याबाबतचे गट विकास अधिकारी यांच्या प्रमाणपत्राची प्रत जोडावी.

            प्रशिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी दि. २० जून २०२५ रोजी पर्यंत विहित नमुन्यातील अर्ज मच्छिमार संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडूरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई – ६१ येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी सचिन भालेराव, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी मो.नं. 9920291237 व जयहिंद सूर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक, मो.नं. 7507988552 यांच्याकडे संपर्क साधावा. तरी जास्तीत जास्त मच्छिमार बांधवांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी यांनी केले आहे.

0

परिवहन महामंडळा’च्या जागांचा ‘पीपीपी’ पद्धतीने विकास करून उत्पन्न वाढवा

 परिवहन महामंडळा’च्या जागांचा ‘पीपीपी’ पद्धतीने

विकास करून उत्पन्न वाढवा

-         परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध शहरांमध्ये बसस्थानक व बस आगार परिसर स्वरुपात जागा आहेत. अशा जागांचा विकास करून महामंडळ उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करू शकते. पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) पद्धतीने अशा जागांचा व्यावसायिक स्वरूपात विकास करण्यात यावा. यामधून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यात यावे, अशा सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या.

            एस.टी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातील सभागृहात महामंडळाच्या जागांचा व्यावसायिक स्वरूपात विकास करण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (स्थापत्य) श्री.दिनेश महाजन, वास्तुविषारद श्री. लहीवाल आदी उपस्थित होते.

            परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, ‘एसटी’च्या राज्यातील जागांचा विकास करताना स्थानिक परिस्थिती, व्यावसायिक लाभ आदी बाबी लक्षात घेण्यात याव्यात. या जागांच्या विकासासाठी अ, ब आणि क असे वर्गीकरण करून त्यांचे एक पॅकेज करावे. ज्यामध्ये शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण जागांचा समावेश असावा. पॅकेजमधील मालमत्तेचे मूल्य त्याच पॅकेजमध्ये असावे. राज्यात 72 पॅकेजेसमधून एसटी बसस्थानक, आगार आदींचा विकास करण्यात येणार आहे. पॅकेजमध्ये कामांबाबत सुधारणा करायची असल्यास सुधारणा करून घ्याव्यात. या कामाला गती देवून तातडीने या संदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देशही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 

Drone Inspection of Inter-State Bridge Over Korma Stream

 Drone Inspection of Inter-State Bridge Over Korma Stream

 

To improve connectivity in the region, Chief Minister Fadnavis inspected via drone an under-construction bridge over the Korma stream on State Highway 380. The 120-meter-long bridge will significantly enhance transportation between Maharashtra and Chhattisgarh. The ₹10.7 crore project has received technical approval, and Shri.Fadnavis instructed officials to expedite its completion. The bridge is expected to benefit even the remotest villages in Gadchiroli, ensuring the efficient delivery of government services and development programs.

Winds of Change in Naxal Areas: Gadchiroli to Become Industrial Hub

 Winds of Change in Naxal Areas: Gadchiroli to Become Industrial Hub

At a beneficiary gathering in the Kawande area, Chief Minister Fadnavis emphasized the goal of transforming Gadchiroli into a Naxal-free and economically empowered district. Due to the joint efforts of the administration and government, services are reaching citizens directly, increasing their trust in the system.

 

Recently, under the “Dhartibaba Abhiyan,” camps were held at Kawande, Neligunda, and Pengunda, benefitting 533 individuals through 987 services. Chief Minister distributed benefits under various schemes including Ayushman Bharat, PM Awas Yojana, Food Security Scheme, PM-KISAN, MGNREGA job cards, anemia screenings, Aadhaar updates, caste certificates, and more. Departments like Revenue, Health, Agriculture, Social Justice, Panchayati Raj, Women & Child Welfare, Police, and Integrated Tribal Development participated in the camp

Surrendered Naxalites Rehabilitated with Constitution Copies, Employment Aid

 Surrendered Naxalites Rehabilitated with Constitution Copies, Employment Aid

 

The 12 surrendered Naxalites carried bounties exceeding ₹1 crore and gave up sophisticated weaponry. CM Fadnavis presented them with copies of the Indian Constitution. He praised corporate entities like Lloyds for their involvement in the rehabilitation process, aiming to transform Gadchiroli into a steel and employment hub, while preserving the region’s natural resources.